***महेश पुराणिक***
स्वयंसेवी संस्थांमुळे देशातील वंचित घटकांना शिक्षण, आरोग्य व अन्य मूलभूत सोयी-सुविधा मिळालेल्या नाहीत. मग केवळ गरिबांच्या कल्याणासाठी झटण्याचा आव आणणार्या या संस्था करतात तरी काय, हे एक कोडेच होते. पण आता केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या कारवाईने ही समाजसेवी मंडळी नेमके काय करतात, हे उघड झाले आहे.
इंदिरा जयसिंग या तथाकथित सामाजिक कार्य करणार्या महिलेच्या ‘लॉयर्स कलेक्टिव्ह’ या स्वयंसेवी संस्थेला केंद्रीय गृहमंत्रालयाने नुकतीच देशविरोधी कारवाया केल्या म्हणून नोटीस बजावली. जयसिंग यांच्या संस्थेने ‘फोर्ड फाऊंडेशन’ आणि अमेरिकेकडून देणगीदाखल मिळालेल्या पैशाचा वापर करून देशांतर्गत राजकीय, सामाजिक वातावरण अस्थिर करण्याचे, संसद सदस्य आणि माध्यमांना हाताशी धरून सरकारच्या विरोधात मोर्चे, धरणे, आंदोलनातून लोकशाहीप्रक्रियेत आणि वैधानिकप्रक्रियेत बाधा आणण्याचे, त्यांना हानी पोहोचविण्याचे कामकेल्याचा त्यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला आहे. याचाच अर्थ असा की, लोककल्याणाच्या नावावर येणार्या कोट्यवधी डॉलर्सचा वापर या संस्थेने त्यासाठी न करता सरकार वा सरकारी धोरणांच्या विरोधात उचापती करण्यातच केला, हे स्पष्ट होते. यातून भारतात अस्थिरता, अशांतता निर्माण करून ज्यांनी देणग्या दिल्या, त्या देशाला अर्थात अमेरिकेला अथवा अमेरिकन हेरखात्याला मदत पोहोचविण्याचा उद्देश होता काय, हे तपासणे महत्त्वाचे ठरेल. तसेच यातून त्या देशांना काय फायदा होणार, हे अजूनही गुलदस्त्यात असले, तरी यामुळे देशात अस्थिरता निर्माण करण्याचा यांचा उद्देश होता, हे यातून उघड झाले आहे. कदाचित यातून त्या देशांना काही लाभ पदरात पाडून घ्यायचा असेलही. पण, विदेशी पैसे घेऊन देश आणि सरकारविरोधात राजकारणी, माध्यमे यांना हाताशी धरून कटकारस्थान केले जाते, हे आता उघड झाले आहे. परंतु, यात कोणत्या राजकारण्यांचा, माध्यमांचा अथवा पत्रकारांचा सहभाग होता, या गोष्टी देखील समोर येणे महत्त्वाचे आहे. समाजसेवेचा मुखवटा धारण करून समाजद्रोही कारवाया करणार्या या ढोंगी लोकांचा बुरखा फाडणे हेदेखील आपले मुख्य कर्तव्य होऊन जाते. तसेच, या सामाजिक संस्थांच्या कूटजालात अडकलेल्या समाजातील वंचित, अल्पसंख्य घटकांना बाहेर काढून मुख्य प्रवाहात सामील करणे, हेदेखील अगत्याचे ठरते.
आतापर्यंत विदेशातून मिळणार्या कोट्यवधी डॉलर्सच्या देणग्यांवर पोसणार्या या लब्धप्रतिष्ठित लोकांच्या संस्था नेमके काय बरे करतात, हेच मुळी कोणाला ठाऊक नव्हते. आजवर अशा हजारो स्वयंसेवी संस्थांनी गरीब, वंचित घटक, अपंग (दिव्यांग), महिला व बालकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी कामकरण्याच्या नावावर कोट्यवधी डॉलर्स गोळा केले. तरीही या स्वयंसेवी संस्थांमुळे देशातील वंचित घटकांना शिक्षण, आरोग्य व अन्य मूलभूत सोयी- सुविधा मिळालेल्या नाहीत. मग केवळ गरिबांच्या कल्याणासाठी झटण्याचा आव आणणार्या या संस्था करतात तरी काय, हे एक कोडेच होते. पण आता केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या कारवाईने ही समाजसेवी मंडळी नेमके काय करतात, हे उघड झाले आहे.
इंदिरा जयसिंग या तथाकथित सामाजिक कार्य करणार्या महिलेच्या ‘लॉयर्स कलेक्टिव्ह’ या स्वयंसेवी संस्थेला केंद्रीय गृहमंत्रालयाने नुकतीच देशविरोधी कारवाया केल्या म्हणून नोटीस बजावली. जयसिंग यांच्या संस्थेने ‘फोर्ड फाऊंडेशन’ आणि अमेरिकेकडून देणगीदाखल मिळालेल्या पैशाचा वापर करून देशांतर्गत राजकीय, सामाजिक वातावरण अस्थिर करण्याचे, संसद सदस्य आणि माध्यमांना हाताशी धरून सरकारच्या विरोधात मोर्चे, धरणे, आंदोलनातून लोकशाहीप्रक्रियेत आणि वैधानिकप्रक्रियेत बाधा आणण्याचे, त्यांना हानी पोहोचविण्याचे कामकेल्याचा त्यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला आहे. याचाच अर्थ असा की, लोककल्याणाच्या नावावर येणार्या कोट्यवधी डॉलर्सचा वापर या संस्थेने त्यासाठी न करता सरकार वा सरकारी धोरणांच्या विरोधात उचापती करण्यातच केला, हे स्पष्ट होते. यातून भारतात अस्थिरता, अशांतता निर्माण करून ज्यांनी देणग्या दिल्या, त्या देशाला अर्थात अमेरिकेला अथवा अमेरिकन हेरखात्याला मदत पोहोचविण्याचा उद्देश होता काय, हे तपासणे महत्त्वाचे ठरेल. तसेच यातून त्या देशांना काय फायदा होणार, हे अजूनही गुलदस्त्यात असले, तरी यामुळे देशात अस्थिरता निर्माण करण्याचा यांचा उद्देश होता, हे यातून उघड झाले आहे. कदाचित यातून त्या देशांना काही लाभ पदरात पाडून घ्यायचा असेलही. पण, विदेशी पैसे घेऊन देश आणि सरकारविरोधात राजकारणी, माध्यमे यांना हाताशी धरून कटकारस्थान केले जाते, हे आता उघड झाले आहे. परंतु, यात कोणत्या राजकारण्यांचा, माध्यमांचा अथवा पत्रकारांचा सहभाग होता, या गोष्टी देखील समोर येणे महत्त्वाचे आहे. समाजसेवेचा मुखवटा धारण करून समाजद्रोही कारवाया करणार्या या ढोंगी लोकांचा बुरखा फाडणे हेदेखील आपले मुख्य कर्तव्य होऊन जाते. तसेच, या सामाजिक संस्थांच्या कूटजालात अडकलेल्या समाजातील वंचित, अल्पसंख्य घटकांना बाहेर काढून मुख्य प्रवाहात सामील करणे, हेदेखील अगत्याचे ठरते.आतापर्यंत विदेशातून मिळणार्या कोट्यवधी डॉलर्सच्या देणग्यांवर पोसणार्या या लब्धप्रतिष्ठित लोकांच्या संस्था नेमके काय बरे करतात, हेच मुळी कोणाला ठाऊक नव्हते. आजवर अशा हजारो स्वयंसेवी संस्थांनी गरीब, वंचित घटक, अपंग (दिव्यांग), महिला व बालकांना समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी कामकरण्याच्या नावावर कोट्यवधी डॉलर्स गोळा केले. तरीही या स्वयंसेवी संस्थांमुळे देशातील वंचित घटकांना शिक्षण, आरोग्य व अन्य मूलभूत सोयी- सुविधा मिळालेल्या नाहीत. मग केवळ गरिबांच्या कल्याणासाठी झटण्याचा आव आणणार्या या संस्था करतात तरी काय, हे एक कोडेच होते. पण आता केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या कारवाईने ही समाजसेवी मंडळी नेमके काय करतात, हे उघड झाले आहे.
स्वयंसेवी संस्थांच्या कारवाया किंवा त्यांच्या उचापत्या याबाबत शेजारी देश पाकिस्तानातील एक घटना महत्त्वाची ठरते. अबोटाबादमध्ये लपून बसलेला दहशतवादी आणि अमेरिकेवर झालेल्या ९/११ हल्ल्याचा मुख्य सूत्रधार, कुख्यात ‘अल कायदा’चा म्होरक्या ओसामा बिन लादेन याचा अमेरिकेने पाकिस्तानात घुसून खात्मा केला. परंतु, अमेरिकेने या मोहिमेची गुप्तता पाळताना पाकिस्तानला मात्र कसलीही खबर लागू दिली नव्हती. पाकिस्तानला पूर्णत: अंधारात ठेवून ही कारवाई अमेरिकन अधिकार्यांनी केली. पण, मग अमेरिकेला ओसामा बिन लादेनचा ठावठिकाणा कोणी सांगितला? आणि हा प्रश्न सोडवला तो अमेरिकेच्याच संरक्षणमंत्री लिओन पेनेटा यांनी. झाले असे की, अमेरिकन मदतीच्या जोरावर पोसणार्या पाकिस्तानातील स्वयंसेवी संस्थांना हाताशी धरून अमेरिकन हेरखात्याने मोठ्या खुबीने ओसामाचा शोध लावला. पाकिस्तानात पोलिओमुळे बालकांच्या जीवाला धोका असल्याचे खोटेच सांगण्यात आले आणि पोलिओ मुक्ततेसाठी लसीकरण मोहीमसुरू करण्यात आली. याचदरम्यान डॉ. शकील आफ्रिदी या पाकिस्तानी डॉक्टरच्या स्वयंसेवी संस्थेने पोलिओ मुक्तीच्या व लसीकरणाच्या नावाखाली ओसामाचा ठावठिकाणा शोधून तो अमेरिकेला सांगितला. त्यानंतर अमेरिकेने अबोटाबादमध्ये घुसून ओसामाचा खात्मा केला. म्हणजे, अमेरिकन मदतीवर पोसणार्या पाकिस्तानी स्वयंसेवी संस्थांनी अमेरिकेलाच मदत केली आणि नंतर पाकिस्तानने डॉ. शकील आफ्रिदीला देशद्रोही ठरवले व गजाआड केले.
भारतातही अशाच प्रकारे विदेशी मदतीवर जगणार्या स्वयंसेवी संस्था आहेत. समाजकार्य करण्याचा आव आणणार्या या स्वयंसेवी संस्थांचे कामतपासल्यावर आपल्याला या लोकांनी नेहमी समाजात अशांतता कशी नांदेल, दोन समाजांत तेढ कशी निर्माण होईल, कोणतेही कारण नसताना लोकांच्या मनात सरकारविषयी मत कसे कलुषित-दूषित करता येईल आणि याच्याच बळावर आपला वैयक्तिक स्वार्थ कसा साधता येईल, हेच धोरण अवलंबल्याचे दिसून येईल. अगदी तिस्ता सेटलवाडपासून ते इंदिरा जयसिंगपर्यंत ज्या लोकांच्या स्वयंसेवी संस्था आहेत, त्यांनी हेच कामकेल्याचे स्पष्ट होते. तिस्ता सेटलवाड नावाच्या सेक्युलर पुरोगामी महिलेने गुजरात दंगलीतील गुलबर्ग सोसायटीच्या रहिवाशांना न्याय मिळवून देण्याच्या नावाखाली लाखो रुपयांची देणगी मिळविली. पण, त्याचा उपयोग सोसायटीतील पीडित लोकांसाठी न करता त्या पैशात अफरातफर करून स्वतःचाच स्वार्थ साधला. त्या पैशावर वैयक्तिक प्रवास, खरेदी वगैरे व्यवहार केला नि पीडितांना ठेंगा दाखवला. मात्र, मदतीच्या नावाखाली लोकांना सरकारच्या विरोधात भडकावणारी हीच महिला आता याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्यापासून कारवाई होऊ नये म्हणून धावपळ करते आहे.
अल्पसंख्य आणि मुस्लिमांच्या कल्याणाचा ठेका आपणच घेतला आहे, असे मानणार्या स्वयंसेवी संस्थादेखील देशात पुष्कळ आहेत. पण, या संस्थांनी नेहमी हिंदू-मुस्लीमद्वेष कसा वाढत जाईल, याचीच काळजी घेतली. गुजरात दंगल असो किंवा मुंबई बॉम्बस्फोट, अफझल गुरू असो वा याकुब मेमन किंवा इशरत जहॉं, या स्वयंसेवी संस्थांच्या मंडळींनी नेहमी देशविरोधी कारवाया करणार्या अतिरेक्यांना पाठबळ देण्यातच धन्यता मानली. तसेच, यातून हिंदू समाज आणि हिंदू संघटनांना, संघ व भाजपला आरोपीच्या पिंजर्यात उभे करण्याचे उपद्व्याप केले. या स्वयंसेवी संस्थांनी मुस्लीमकल्याणाचा किंवा लोककल्याणाचा मार्ग न स्वीकारता समाजद्रोहाचाच मार्ग अवलंबल्याचे त्यांच्या कृतीतून दिसून येते. कारण जेव्हा ही मंडळी देशद्रोही याकुब मेमनच्या फाशीवर उर बडवत होती किंवा ‘तोयबा’ची अतिरेकी इशरत जहॉं ‘मासूम’ असल्याची बतावणी करत होती, त्या वेळी या लोकांनी उत्तर प्रदेशातील तंझिल अहमद या कर्तव्यदक्ष पोलीस अधिकार्याची हत्या झाली त्यावर कधी एक शब्दही बोलल्याचे दिसले नाही. तसेच, १३ वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र पोलिसांनी केवळ संशयित म्हणून पकडलेल्या सय्यद ख्वाजा युनूस सय्यद अयुब याच्या कोठडीतील मृत्यूप्रकरणीही कोणा स्वयंसेवी संस्था अथवा सेक्युलर मुखंडांनी एक शब्दही उच्चारल्याचे दिसत नाही. कदाचित त्या वेळी सेक्युलर पक्षांचे सरकार होते म्हणून हे असेल. यातून यांच्या मनात काय आहे हे नक्कीच दिसून येते. म्हणजे, जिथे आपल्या सेक्युलर पुरोगामीपणाचे ढोंग मिरवणारे सरकार असेल तिथे अल्पसंख्य अथवा कोणावरही अन्याय झाला तर मूग गिळून गप्प बसणे, आणि नावडते सरकार असले की, सरकारविरोधी कामकरणे, एवढेच यांचे उद्दिष्ट असल्याचे दिसते. आताच्या गृहमंत्रालयाच्या नोटिशीमुळे यावर शिक्कामोर्तब झाल्याचेच स्पष्ट होते, तरी या प्रकरणाचा पूर्ण छडा लावून सत्य समोर यावे.
भारतातही अशाच प्रकारे विदेशी मदतीवर जगणार्या स्वयंसेवी संस्था आहेत. समाजकार्य करण्याचा आव आणणार्या या स्वयंसेवी संस्थांचे कामतपासल्यावर आपल्याला या लोकांनी नेहमी समाजात अशांतता कशी नांदेल, दोन समाजांत तेढ कशी निर्माण होईल, कोणतेही कारण नसताना लोकांच्या मनात सरकारविषयी मत कसे कलुषित-दूषित करता येईल आणि याच्याच बळावर आपला वैयक्तिक स्वार्थ कसा साधता येईल, हेच धोरण अवलंबल्याचे दिसून येईल. अगदी तिस्ता सेटलवाडपासून ते इंदिरा जयसिंगपर्यंत ज्या लोकांच्या स्वयंसेवी संस्था आहेत, त्यांनी हेच कामकेल्याचे स्पष्ट होते. तिस्ता सेटलवाड नावाच्या सेक्युलर पुरोगामी महिलेने गुजरात दंगलीतील गुलबर्ग सोसायटीच्या रहिवाशांना न्याय मिळवून देण्याच्या नावाखाली लाखो रुपयांची देणगी मिळविली. पण, त्याचा उपयोग सोसायटीतील पीडित लोकांसाठी न करता त्या पैशात अफरातफर करून स्वतःचाच स्वार्थ साधला. त्या पैशावर वैयक्तिक प्रवास, खरेदी वगैरे व्यवहार केला नि पीडितांना ठेंगा दाखवला. मात्र, मदतीच्या नावाखाली लोकांना सरकारच्या विरोधात भडकावणारी हीच महिला आता याप्रकरणी गुन्हा दाखल झाल्यापासून कारवाई होऊ नये म्हणून धावपळ करते आहे.
अल्पसंख्य आणि मुस्लिमांच्या कल्याणाचा ठेका आपणच घेतला आहे, असे मानणार्या स्वयंसेवी संस्थादेखील देशात पुष्कळ आहेत. पण, या संस्थांनी नेहमी हिंदू-मुस्लीमद्वेष कसा वाढत जाईल, याचीच काळजी घेतली. गुजरात दंगल असो किंवा मुंबई बॉम्बस्फोट, अफझल गुरू असो वा याकुब मेमन किंवा इशरत जहॉं, या स्वयंसेवी संस्थांच्या मंडळींनी नेहमी देशविरोधी कारवाया करणार्या अतिरेक्यांना पाठबळ देण्यातच धन्यता मानली. तसेच, यातून हिंदू समाज आणि हिंदू संघटनांना, संघ व भाजपला आरोपीच्या पिंजर्यात उभे करण्याचे उपद्व्याप केले. या स्वयंसेवी संस्थांनी मुस्लीमकल्याणाचा किंवा लोककल्याणाचा मार्ग न स्वीकारता समाजद्रोहाचाच मार्ग अवलंबल्याचे त्यांच्या कृतीतून दिसून येते. कारण जेव्हा ही मंडळी देशद्रोही याकुब मेमनच्या फाशीवर उर बडवत होती किंवा ‘तोयबा’ची अतिरेकी इशरत जहॉं ‘मासूम’ असल्याची बतावणी करत होती, त्या वेळी या लोकांनी उत्तर प्रदेशातील तंझिल अहमद या कर्तव्यदक्ष पोलीस अधिकार्याची हत्या झाली त्यावर कधी एक शब्दही बोलल्याचे दिसले नाही. तसेच, १३ वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र पोलिसांनी केवळ संशयित म्हणून पकडलेल्या सय्यद ख्वाजा युनूस सय्यद अयुब याच्या कोठडीतील मृत्यूप्रकरणीही कोणा स्वयंसेवी संस्था अथवा सेक्युलर मुखंडांनी एक शब्दही उच्चारल्याचे दिसत नाही. कदाचित त्या वेळी सेक्युलर पक्षांचे सरकार होते म्हणून हे असेल. यातून यांच्या मनात काय आहे हे नक्कीच दिसून येते. म्हणजे, जिथे आपल्या सेक्युलर पुरोगामीपणाचे ढोंग मिरवणारे सरकार असेल तिथे अल्पसंख्य अथवा कोणावरही अन्याय झाला तर मूग गिळून गप्प बसणे, आणि नावडते सरकार असले की, सरकारविरोधी कामकरणे, एवढेच यांचे उद्दिष्ट असल्याचे दिसते. आताच्या गृहमंत्रालयाच्या नोटिशीमुळे यावर शिक्कामोर्तब झाल्याचेच स्पष्ट होते, तरी या प्रकरणाचा पूर्ण छडा लावून सत्य समोर यावे.
