हमीदभाईंचा दुटप्पीपणा

दि. १९ सप्टेंबरच्या दै. 'मुंबई तरुण भारत'मधील माझा वेध...!
नक्की वाचा आणि शेअर करा...!
***

’’मातीची बकरी हा धार्मिक तेढ निर्माण करण्याचा प्रकार आहे. चुकीच्या प्रथेला विधायक पर्याय देण्याचा विचार आणि विरोधासाठी विरोध यात फरक आहे. भिन्न भिन्न धर्मांचे सहअस्तित्त्व त्यांच्यातील वेगळेपणा आणि विवेक जपत मान्य करायला हवे. त्यातील भावार्थ समजून घेण्याचा प्रयत्न करायला हवा.’’
बकरी ईद आणि त्यानिमित्त उठलेल्या वादांच्या पार्श्वभूमीवरील ही विधाने आहेत अंनिसच्या हमीद दाभोळकर यांची. प्राणीजगतात दुतोंडी गांडूळ नावाचा एक प्रकार असतो. परंतु सद्यस्थितीत त्याची जागा स्वतःला पुरोगामी, बुद्धिमंत वगैरे म्हणवणार्याांनी घेतली आहे की काय अशी शंका त्यांच्या वागण्या-बोलण्यातून नेहमीच येत असते. आताचा मुद्दाही बकरी ईद या मुस्लिमांच्या सणाचा आणि पुरोगाम्यांच्या भूमिकेचा आहे. बकरी ईदला बकर्या कापाव्या की न कापाव्या अथवा शाकाहार विरुद्ध मांसाहार किंवा हिंदू विरुद्ध मुस्लीमहा विषय येथे नसून विषय आहे तो तथाकथित पुरोगाम्यांच्या दुटप्पीपणाचा! नेहमी हिंदू धर्माला विरोध आणि इतरांची पाठराखण करण्याचे कर्तव्य बजावणार्या पुरोगामी दुटप्पीपणाला हमीद दाभोळकरांचे हे वक्तव्य पोषक असेच आहे. नेहमीच पर्यावरणाचे नुकसान, अमके प्रदूषण, तमके प्रदूषण, इकोफ्रेंडली सण अशी कोल्हेकुई करत हिंदूंच्या सणांना विरोध करणार्या या लोकांची मुस्लीमअथवा ख्रिश्चन धर्मियांतील प्रथा परंपरा याविरुद्ध बोलताना मात्र दातखीळ बसते, याचा प्रत्ययही या निमित्ताने सर्वांना आला. आताही हमीदभाईंनी स्वकर्तृत्व नसताना आपण केवळ वडिलांची मनसबदारी चालवत असल्याचे दाखवत मुस्लिमांच्या सणांना विधायक रूप देण्याच्या भानगडीत न पडता सरळसरळ माघार घेतली. याच पुरोगाम्यांच्या मते जशी विनापाण्याची होळी, विनाफटाक्यांची दिवाळी साजरी करता येते तसे मग मातीची, मेणाची अथवा केकची बकरी कापून ईद का साजरी करता येऊ नये? इतकाच मुद्दा आहे. मात्र आपली हिंदूद्रोही भूमिका आणि मुस्लिमांची दाढी कुरवाळण्याची वृत्ती सोडतील ते पुरोगामी कसले? याच मंडळींनी मांढरदेवी किंवा अन्य ठिकाणच्या पशुबळींविरुद्ध आवाज उठवला आणि त्या प्रथा बंद करण्याचे प्रयत्न केले. येथे त्या पशुबळींचे समर्थन करण्याचाही मुद्दा नाही. मात्र या प्रथा बंद करण्यासाठी चळवळ करणार्या पुरोगाम्यांची बुद्धी बकर्याच्या कुर्बानीत भावार्थ शोधण्याचा शहाजोग सल्ला देते तेव्हा कुठे पेंड खायला जाते, हा प्रश्न विचारण्यास भाग पाडते. तसेच इतरांच्या सणांवेळी यांचा कथित विवेकाचा मार्ग कोणत्या खिंडीत अडकतो हाही प्रश्न येथे निर्माण होतो. बकरी ईदमुळे गरीब मुस्लिमांचे हजारो कोटी रुपये केवळ धार्मिक कारणापायी वाया जातात. त्या पैशांचा उपयोग करून मुस्लिमांसाठीच एखादे विधायक कार्य का कोणी पुरोगामी करत नाही, हाही एक प्रश्नच आहे. परंतु, ज्यांची दुकानदारीच मुळी हिंदू धर्माला विरोध करून चालते ती मंडळी या प्रश्नांची उत्तरे देणार नाहीत हेही खरे. तसेच हिंदूंनी पितृपक्षात कावळ्यांना पिंडदान-अन्नदान केले त्याला अंधश्रद्धा म्हणत नावे ठेवणारी जमात ईदच्या कुर्बानीला मात्र श्रद्धा म्हणते तेव्हा यांची पक्षपाती मानसिकता ठळकपणे लक्षात येते.यावरून एवढेच म्हणावेसे वाटते की, ज्या हमीद दलवाई यांच्या नावावरून नरेंद्र दाभोळकरांनी आपल्या मुलाचे नाव हमीद ठेवले ते आणि स्वतः नरेंद्र दाभोळकर जर आज हयात असते, तर हमीद दाभोळकरांच्या या अविवेकी आणि भावार्थी वक्तव्याने मात्र नक्कीच खजील झाले असते.
हिंदू बहुसंख्य असल्यामुळे त्यांच्या सणांत लाखोंच्या संख्येने लोक सहभागी होतात व त्यामुळे हिंदूंच्या सणांमुळेही काही प्रमाणात प्रश्न निर्माण होतात. काहीवेळा हे प्रश्न पर्यावरणाचे, स्वच्छतेचे व प्रदूषणाचे असतात. मात्र यात दुरुस्त्या करून आपल्या सणांत सुधारणा करण्याची तयारी दाखवणारे हिंदूदेखील आपल्याला दिसतात. गणपतीमूर्ती दान करणे किंवा घरीच विसर्जित करणे, प्लॅस्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्ती टाळून मातीचे गणपती बसवणे, थर्माकोलचे मखर न वापरणे असे पर्याय हिंदूंनी स्वीकारले आहेत. परंतु, याचे श्रेय बदलांसाठी तयार असणार्या सहिष्णु हिंदूंनाच आहे. अंनिस किंवा तत्समपोपटपंची करणार्यांचे यात कोणतेही योगदान नाही परंतु, हिंदूंंचे सण काल्पनिक आहेत असे म्हणणारे किंवा हिंदुत्वाला न मानणारे तसेच हिंदू सणांच्या नावाने नाके मुरडणारे जेव्हा अल्लाह व इब्राहिमच्या अस्तित्वाला, बकरी ईदच्या कथेला सत्य मानून शुभेच्छा देतात तेव्हाच पुरोगामी जमातीच्या बौद्धिक आणि नैतिक दिवाळखोरीचे पितळ उघडे पडते. काही अंनिसवाले तर थेट देवालाच रिटायर करा असे म्हणणारेही होते. याच लोकांनी सत्यनारायणाला विरोध केला, यावर्षी तर कसले तरी फलक झळकावत पंढरपूरच्या वारीतही ही मंडळी घुसली. नुकतेच मदर तेरेसांना त्यांनी केलेल्या तथाकथित दैवी चमत्कारांमुळे ख्रिश्चन पोपने संत घोषित केले. त्यावरही विवेकी, विज्ञाननिष्ठ नि बुद्धिमंत पुरोगाम्यांनी अवाक्षरही काढले नाही की त्याला अंधश्रद्धा म्हणत त्याच्या निर्मूलनाचे महान कार्यही केले नाही. मदर तेरेसाच नव्हे तर ’हालेलुया’ की काहीतरी म्हणत उपचार करण्याचा दावा करणार्या मुंबईतील सेबेस्टियन मार्टिन या ख्रिस्ती धर्मगुरूलाही यांनी कधी विरोध केला नाही. बांग्लादेशात ईदनिमित्त कत्तल केल्यानंतर रक्ताचे पाट वाहिले त्याबद्दलही ही मंडळी सोईस्कर मौन पाळून आहेत, एवढेच नव्हे तर ही घटना खोटी असल्याचा कांगावाही करत आहेत, हे पाहिल्यावर यांच्या बुद्धीची कीव करावीशी वाटते. त्यामुळे या पुरोगामीरूपी सरड्यांची धाव केवळ हिंदू धर्मापुरती आणि रंग बदलही केवळ इतरांना पाठबळ देणारा असाच असल्याचे सिद्ध होते! खरे म्हणजे पुरोगामी किंवा अंनिससारख्या चळवळींना विरोध किंवा त्यांची जी खिल्ली उडवली जाते ती त्यांच्या याच दुटप्पीपणामुळे! मात्र ती गोष्ट लक्षात घेऊन आपल्या कार्यक्रम, उपक्रमआणि भूमिकेत बदल करण्यास ही मंडळी तयार नाहीत हेही खरे. असे असताना जे लोक इतर धर्मातील वाईट प्रथा मोडण्यास सांगतात तेव्हा हेच लोक त्यांना जातीयवादाचे लेबल लावून मोकळे होतात किंवा संघ आणि भाजपच्या नावाने गळे काढतात. आताही मुस्लीमराष्ट्रीय मंचने अशी केक कापून बकरी ईद साजरी केली तर त्याला हे लोक धार्मिक तेढ वाढवणारी कृती ठरवत आहेत. मात्र धर्मात बदल, परिवर्तन आवश्यक आहे असे हिंदूंना कानीकपाळी ओरडून सांगणारी हे लोक ईदच्या सणात थोडेसे परिवर्तन करण्याचा प्रयत्न केल्यावर का बिथरतात? यामागे काय गौडबंगाल आहे, हे न समजण्याइतका सामान्य माणूस दुधखुळा निश्चितच नाही, हे नक्की.

- महेश पुराणिक

सामान्यांतील असामान्यांनाही 'पद्म'

दि. १२ सप्टेंबरच्या दै. 'मुंबई तरुण भारत'मधील माझा वेध...!
***

केंद्र सरकारने प्रथमच प्रतिष्ठित अशा पद्म पुरस्कारांसाठी सर्वसामान्य नागरिकांना संधी दिली असून देशातील सामान्य नागरिकही यांसाठी शिफारस करू शकतील. या पुरस्कार वितरणात पारदर्शकता येण्यासाठी व होणार्या लॉबिंगला रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. खरे तर कोणताही पुरस्कार दिला जातो तो, त्या त्या क्षेत्रात उल्लेखनीय आणि असामान्य कार्य करणार्या व्यक्तींना. मात्र, आपल्याकडे सर्वच गोष्टींचे जसे राजकारण केले जाते तसेच या पुरस्कारांचेही झाले. याआधी सत्तेत असणार्या लोकांनी आपल्या खुशमस्कर्यांना खिरापतीसारखे या पुरस्कारांचे वितरण केले आणि कित्येक कर्तृत्ववान व्यक्तीमत्त्वे दुर्लक्षित ठेवली. केवळ विशिष्ट वर्ग अथवा विचारधारेतील व्यक्तींपुरतेच पुरस्कार मर्यादित केले गेले. परंतु, आता सरकारने सामान्यातील सामान्य व्यक्ती ज्याने देशासाठी, समाजासाठी, महत्त्वाचे कार्य केले आहे अशा व्यक्तींनाही हे पुरस्कार मिळावेत, तसेच यात सामान्य नागरिकांचाही सहभाग असावा हे ठरवले आहे, जे अभिनंदनीय आहे. ज्यामुळे अनेक अपरिचित, अज्ञात व्यक्ती आणि त्यांचे कार्य समाजासमोर येईल. पद्म पुरस्कार, वाद आणि त्यानंतर होणारी करमणुक हेही आपल्याला नेहमीचेच झाले आहे. कित्येकदा ज्यांनी क्षुल्लक कामकेले आहे त्यांना, थिल्लर बॉलिवुड कलाकारांना हे पुरस्कार देण्यात आले. एका राष्ट्रपतींनी तर केवळ प्रवासादरम्यान आपली किरकोळ देखभाल केलेल्या नर्सलाही पद्म पुरस्काराने सन्मानित केले, तर पी. साईनाथ, दत्तोपंत ठेंगडी यांसारख्या अनेक कर्तृत्ववान व्यक्तींनी हे पुरस्कार स्वत:हून नाकारलेदेखील आहेत. तसेच, आपल्या क्षेत्रातील एखाद्या कनिष्ठ व्यक्तीला आपल्याआधी पुरस्कार दिल्याने अनेकांनी नाराजीही दर्शवली आहे. पद्म पुरस्कारांची सर्व जबाबदारी राज्य सरकार आणि गृहमंत्रालयावरच असते, मात्र यातही कोणीतरी वजनदार राजकीय असामी हस्तक्षेप करुन आपल्या मर्जीतील व्यक्तीलाच हे पुरस्कार कसे मिळतील याची तजवीज करते. परंतु, आता मात्र केंद्र सरकारने या पुरस्कारांच्या निवडीत सामान्य माणसालाही सहभागी करुन घेतल्याने अधिकाधिक योग्य व्यक्तींना सदर पुरस्कार मिळण्याची खात्री निर्माण झाली आहे.
***
पुरस्कारांचे निकष

जागतिक पातळीवरील जे पुरस्कार आपण मोठे मानतो ते मॅगसेसे, बुकर, नोबेल किंवा ऑस्कर पुरस्कार असो, ते निखळ वादातीत नसतील, पण तिथे निदान किमान निकषांची तरी काळजी घेतली जातेच जाते, काही गोष्टीत तडजोड केली जात नाही म्हणजे नाही. त्यांच्या निवड पद्धतीतील जे चांगले मापदंड आहेत तेदेखील आपण घ्यायला हवेत. तसेच आपल्याकडे या पुरस्कारांसाठी लायक व्यक्तींची नावे सुचवणारेही राजकारणीच असल्याने जो कुणी त्यांच्यापर्यंत पोहोचू शकतो, त्यांचे नाव यादीत समाविष्ट केले जाते. याआधीच्या सरकारांनी अनेकदा निकष आणि नियमडावलून या पुरस्कारांची खैरात वाटलेली दिसते. जनता पक्षाच्या सरकारच्या कार्यकाळात आणि १९९३ ते ९७ या काळात तर सदर पुरस्कार देणेच बंद केले होते. मात्र, पुरस्कार बंद करणे हे त्यावरील उत्तर नक्कीच नाही. २०१३ साली दक्षिणेतील प्रसिद्ध गायिका एस. जानकी यांनी त्यांना मिळालेला पद्म पुरस्कार नाकारला त्यावेळीही वाद उद्भवला होता. आपल्यापेक्षा कनिष्ठ व्यक्तींना आपल्याआधी हा पुरस्कार दिला गेल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. आपल्याकडे असे अनेकदा घडले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या पुरस्कारासंबंधी समितीदेखील स्थापन केली होती. पण त्यातही राजकीय व्यक्तींचे सगेसोयरेच असल्याने त्यातील फोलपणाही सर्वांच्या लक्षात आला होता. पद्म पुरस्कारांबाबत आणखीही महत्त्वाची पण दुर्लक्षित केली गेलेली बाब म्हणजे, या पुरस्कारांना पदवीसारखे आपल्या नावामागे किंवा पुढे लावू नये किंवा लेटरहेडवर, व्हिजिटिंग कार्डसवरही तसे लिहू नये असा नियमआहे. मात्र, हा नियमपाळण्याची कोणाचीच मनिषा नसते. काही लोक तर आपल्या गाड्यांवरही ’पद्मश्री’, ’पद्मभूषण’, ’पद्मविभूषण’ अशा पाट्या लावून मिरवत असतात. अनेकांनी तर आपल्या शिक्षण संस्था, महाविद्यालये यावर या पुरस्कारांना टांगलेले दिसते. त्यामुळे मागच्याच महिन्यात न्यायालयाने यावर आक्षेप नोंदवत अशी नावे काढण्यास सांगितले होते. अशा प्रकारे सगळाच राजकीय शिफारसींचा, नियमडावलण्याचा गोंधळ असलेला हा पुरस्कार योग्य व्यक्तींना मिळण्याच्या दृष्टीने सरकारने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. तसेच, राष्ट्रपतींच्या नावे दिले जाणारे हे पुरस्कार निष्कलंक आणि निष्पक्ष असावेत, असेही सर्वांना वाटते, ती अपेक्षाही आता पूर्ण होईल, हे नक्की.

- महेश पुराणिक

लोकवस्ती असलेले जगातील सर्वात मोठे बेट माजुली...!!!

दि. ११ सप्टेंबरच्या दै. 'मुंबई तरुण भारत'मधील माझा लेख...!
***

माजुली... कधीही न ऐकलेलं हे नाव आणि गाव भारताच्याच आसाममधलं. चर्चेत आलं कारण, माजुलीने ‘जगातील सर्वात मोठे नदीमधील बेट’ असा किताब पटकावला. मग काय, भारत सरकारनेही माजुलीला भारतातील पहिला बेटांचा जिल्हा म्हणून नुकतेच घोषित केले. त्यानिमित्ताने माजुलीची ओळख...
***
माजुली या आसाममधील ब्रह्मपुत्रा नदीच्या पात्रात मानवी वस्ती असलेल्या बेटाला जगातील सर्वात मोठ्या बेटाचा दर्जा नुकताच देण्यात आला. ब्रह्मपुत्रेच्या विशाल पात्रात निर्माण झालेले हे बेट नदीच्या उगमापासून १,१०० कि.मी. व समुद्राला मिळते त्या बांगलादेशाच्या सीमेपासून ६३० कि.मी. अंतरावर आहे. याचा विस्तार १९५० पूर्वी म्हणजे फार मोठा भूकंप आला. त्या वर्षाआधी १,२५६ चौ.कि.मी. इतका होता. आता हे बेट नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित कारणांमुळे आक्रसले असून केवळ ८८० चौ. कि. मी. जमिनीचा परिसर उरला आहे. दक्षिणेला ब्रह्मपुत्रा नदी आणि पुढे ब्रह्मपुत्रेलाच मिळणार्‍या उत्तरेतील खेरखुटिया खुटी नामक प्रवाहामध्ये हे बेट वसलेले आहे. तसेच येथील सुबनसिरी नदीदेखील खेरखुटीया खुटी नदीला मिळते.
जोरहाट हे जिल्हा मुख्यालय असलेल्या माजुली बेटावर जाण्यासाठी जलमार्गाने फेरी बोटीनेच जावे लागते. गुवाहाटी या आसामच्या राजधानीपासून जोरहाट येथे जाण्यासाठी आठ तासांचा वेळ लागतो. येथून पुढे बस किंवा रिक्षाने १३ कि. मी. दूर असलेल्या निमातीघाट नदीच्या घाटावर जावे लागते. त्यानंतर फेरी बोटीने पुढचा प्रवास सुरू होतो. बेटावर पोहोचण्यासाठी दीड ते दोन तासांचा अवधी लागतो. बर्‍याचदा बोटीवरच चहापान आणि नाश्त्याची सोय केलेली असते. बेटावर पोहोचल्यानंतर ब्रह्मपुत्रेच्या पात्रात वाळूमिश्रित मातीचा संचय होऊन तयार झालेल्या आणि निसर्गसौंदर्याने नटलेल्या नितांत सुंदर ठिकाणी आल्याची जाणीव होते. या बेटावर छोटी-छोटी दहा-बारा गावे आहेत. नारळ-पोफळीच्या बागा, वेळूची बने, मोठमोठ्या वृक्षांवर वाढलेली ऑर्किड, पाणथळीच्या जागेत केलेली भातशेती आणि पुरापासून संरक्षण व्हावे म्हणून खालचा भाग मोकळा ठेवून बांबूच्या आधारावर रस्त्याच्या कडेने बांधलेली वेताची घरे. असे हे माजुलीचे रुपडे क्षणात मन मोहवून टाकते. मात्र, ब्रह्मपुत्रेला पूर आल्यावर माजुली बेटाचा बराचसा भाग पाण्याखाली जातो. साहजिकच त्यामुळे पूरपरिस्थितीमध्ये गावकर्‍यांचा इतर गावांशी असलेला संपर्क तुटतो.
माजुली बेट हे अनेक स्थलांतरित आणि लुप्त होत चाललेल्या पक्ष्यांचे निवासस्थान आहे. हिवाळ्यात येथे तिबेट आणि सायबेरियातून अनेक स्थलांतरित पक्षी वास्तव्यास येतात. येथे येणार्‍या पक्ष्यांत ग्रेटर एडजुटेंट सारस, सायबेरियन क्रेन, हवासील या पक्ष्यांचा प्रामुख्याने समावेश होतो. येथे पक्ष्यांच्या तब्बल २६० प्रकारच्या जाती आढळतात. जगभरातील किती तरी संशोधक, अभ्यासक या बेटावरील जैववैविध्याचा अभ्यास करण्यासाठी माजुलीला भेटी देतात. पावसाळ्यात येथे भरपूर पाऊस पडतो, निसर्ग नव्या नवलाईने फुलतो, विविध प्रकारचे जीव-जंतू, फुले आनंदाने बागडायला लागतात. याच काळात या बेटाचा जवळपास ५०-७० टक्के भाग पाण्याखाली जातो. मात्र, याचवेळी येथे बोटीने जाण्याची खरी मजादेखील अनुभवता येते.
माजुली बेट १६व्या शतकापासून आसामची सांस्कृतिक राजधानी म्हणून ओळखले जाते. नव-वैष्णव विचारधारेच्या प्रसारासही येथेच सुरुवात झाली. आसामी संत श्रीमंत शंकरदेव आणि त्यांचे शिष्य माधवदेव यांनी १५व्या शतकाच्या आसपास येथे सत्रांची स्थापना केली. सत्र म्हणजे धार्मिक प्रार्थनाघर, तसेच सांस्कृतिक संस्था होय. त्यांनी निर्माण केलेली अनेक सत्र आजही येथे अस्तित्वात आहेत आणि ती आसामी संस्कृतीचा महत्त्वाचा अंग आहेत. या सत्रांत प्राचीन आसामी कलाकृती, शस्त्र, भांडी, वस्त्र, दागिने आणि शिल्पकृती पाहायला मिळतात. यामध्ये कमलाबारी सत्र, उत्तर कमलाबारी सत्र, सामुगिरी सत्र, गरमूढ सत्र, आउनीआटी सत्र, बेंगेनाआटी सत्र, दक्षिणपाट सत्र महत्त्वाची आहेत.
नामघर या माजुली बेटावरील प्रमुख गावी येथील सर्वाधिक उत्सवांचे आयोजन केले जाते. येथील महत्त्वाचे उत्सव म्हणजे कार्तिक महिन्यात साजरा होणारा रास पौर्णिमा उत्सव. भगवान श्रीकृष्णाच्या आयुष्यावर आधारित या उत्सवात नृत्य-गायन सादर केले जाते. या वेळी आसामच्या गाव-शहरांसह आजूबाजूच्या राज्यातूनही पर्यटक-भाविक मोठ्या संख्येने येथे येतात. वसंत ऋतूत येथे मिसिंग जमातीचा अली-आए-लिगांग आणि पोराग हा उत्सवदेखील येथे मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो.
माजुली बेटावरील ४७ टक्के लोकसंख्या अनुसूचित जमातींची असून यात मिसिंग, देवरी, सोनोवाल-कछारी या प्रमुख जमाती आहेत. मिसिंग जमातीची लोकसंख्या जवळपास ४१ टक्के आहे. मिसिंग जमातीचे लोक सुरुवातीला ७०० वर्षांपूर्वी म्यानमारमधून अरुणाचलमार्गे येथे येऊन स्थायिक झालेले आहेत. या लोकांचे विशिष्ट लोकसंगीत, नृत्य आणि वाद्ययंत्रे आहेत. याचबरोबर माजुलीमध्ये कलिता, कोंच, नाथ, अहोम, मटक, ब्राह्मण, नेपाळी, बंगाली, मारवाडी आणि मुस्लीमलोकदेखील राहतात.
येथील प्रमुख भाषा म्हणजे मिशिंग, आसामी आणि देवरी होय. शेती हा प्रमुख व्यवसाय असलेल्या या बेटावरील लोक सुमारे १०० प्रकारच्या तांदळाचे पीक घेतात. येथील लोकांच्या आहारात तांदूळ आणि मासे यांचा समावेश असतो. मातीची भांडी तयार करणे, हातमागावरील कपडे तयार करणे, विणकामाच्या वस्तू तयार करणे, होड्या तयार करणे, मासेमारी आणि दुग्धव्यवसाय हेदेखील येथील लोकांचे प्रमुख व्यवसाय आहेत. पर्यटनासाठी वर्षभर योग्य असलेल्या माजुली बेटावर सप्टेंबर ते माचर्र् या कालावधीत येथील जैववैविध्य आणि निसर्गसौंदर्य पाहायला मोठ्या संख्येने पर्यटक येतात. येथे पर्यटकांना राहण्यासाठी आसामसरकारने निवासस्थान, धर्मशाळा, अतिथीगृह यांची उभारणीदेखील केलेली आहे. येथील काही सत्रदेखील पर्यटक, अभ्यासकांना राहण्यासाठी जागा उपलब्ध करून देतात. माजुली बेटावर शैक्षणिक सुविधादेखील चांगल्या प्रमाणात उपलब्ध असून अनेक शाळा, कनिष्ठ आणि वरिष्ठ महाविद्यालये आहेत. परंतु येथे तांत्रिक शिक्षण देणार्‍या संस्था मात्र नाहीत. त्यामुळे उच्च शिक्षणासाठी येथील विद्यार्थी आसामची राजधानी गुवाहाटी आणि अन्य मोठ्या शहरांत जातात.

- महेश पुराणिक

‘आप‘ अडचणीत

५ सप्टेंबरच्या दै. 'मुंबई तरुण भारत'मधील माझा वेध...!
***

लोकशाही आणि लोककल्याणाशी असलेली आपली निष्ठा आणि बांधिलकी सांगत आमआदमी पक्ष आणि पक्षाचे संस्थापक केजरीवाल यांनी आपल्या पक्षाच्या राजकीय पावित्र्याचे प्रदर्शन संपूर्ण देशभर मांडले, सत्ताही मिळवली. मात्र आता याच पक्षाचा आणि त्यांच्या नेत्यांच्या कथित सज्जनपणाचा बुरखा टराटरा फाटला जात आहे. ज्या स्वच्छ, पारदर्शक आणि प्रामाणिक कारभाराचे स्वप्न दाखवून आमआदमी पक्ष सत्तेत आला त्याच पक्षातील लोकांच्या निरनिराळ्या भानगडी समोर येत आहेत. नुकतेच या पक्षाचे एक नेते आणि मंत्री संदीपकुमार यांना लैंगिक शोषण आणि बलात्काराच्या आरोपाखाली अटक झाली. याच आरोपामुळे त्यांना आपल्या मंत्रीपदावरही पाणी सोडावे लागले. दिल्लीच्या लोकांनी ’बावनकशी सोने’ समजून ज्यांना निवडून दिले, त्यांचेच पितळ यातून उघड पडल्याचे दिसून येते.
संदीपकुमार यांनी प्रथमआपण दलित असल्यामुळेच आपल्याला या प्रकरणात गोवण्यात आल्याचा कांगावा केला. मात्र त्यांची ही खेळीही काही उपयोगी पडली नाही. याच पक्षाच्या खेतानांनी, तर आपल्या मंत्र्याच्या बचावासाठी भारतरत्न महापुरुषांच्या खाजगी आयुष्याचाही वापर करण्याचा उद्दामपणा केला. मात्र, जो पक्ष साधनशुचितेचा गवगवा करून राजकारणात शिरला, त्याच पक्षातील नेते निरनिराळ्या आरोपांनी आणि गुन्ह्यांनी घेरण्याचे कारण काय? ज्या केजरीवालांनी आपल्या प्रत्येक उमेदवाराच्या पूर्वायुष्याची काळजीपूर्वक तपासणी आणि छाननी करूनच त्यांना तिकीट दिले जाईल, असे घोषित केले, त्याच पक्षात एकाहून एक सरस आरोप असणारे लोक सापडण्याचे कारण काय? राजकारणातील घाण साफ करण्यासाठी आपला अवतार झाल्याचे ज्यांनी कंठशोष करून सांगितले, त्याच पक्षात तीच घाण अंगावर घेऊन बागडणारे लोक कसे काय? हे प्रश्नही यानिमित्ताने येथे उपस्थित होतात. याचे कारण केजरीवाल यांचा अहंगंडच आहे. केवळ मी म्हणेल तेच खरे, तेच विश्वासपूर्ण असा दावा करणार्‍या केजरीवाल यांना खरे तर आपल्या पक्षात आपण कोणत्या लोकांचा भरणा केला आहे, ते तपासण्याची गरज आहे.
जेव्हा पक्षातील गैरकारभाराला योगेंद्र यादव आणि प्रशांत भूषण यांनी विरोध केला, तेव्हा त्यांना पक्षातून धक्के मारून हाकलण्यात आले. आताच्या लैंगिक शोषण प्रकरणाची सिडीही जवळपास १५ दिवस केजरीवालांकडे पडून होती, तरी त्यांनी त्यावर कोणताही निर्णय घेतला नाही. प्रकरण पुढे गेले तेव्हा त्यांनी संदीपकुमारला बडतर्फ केले. याचाच अर्थ या गैरकारभाराला केजरीवालांचीही संमती होती, असाच नव्हे काय? कदाचित या १५ दिवसांत दोघांत काही ’अर्थ’पूर्ण चर्चा झाली असण्याचीही शक्यता आहे आणि योग्य बोलणी न झाल्यानेच शेवटी सारे काही फिसकटून त्याची परिणती हकालपट्टीत झाली असेल. आता चौकशीनंतर सत्य जे काही आहे ते उजेडात येईलच, मात्र अशा प्रकरणातून केजरीवाल आणि कंपनीकडून लोकांचा भ्रमनिरास तर नक्कीच झाला. याआधीही याच पक्षाच्या नेत्याचे बनावट पदवीप्रकरण आणि एकाचे लाच प्रकरण उघड झाले होते. एवढेच नव्हे, तर ‘आप‘च्या १२ आमदारांवरही गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत. याच पक्षाच्या खासदाराने देशाच्या सुरक्षेशी खेळ करत संसदेचे चित्रीकरण केले, ज्यामुळे ‘आप‘ची मानही कायद्याच्या कचाट्यात अडकली.
साळसुदपणाचा आव आणून राजकारणातील ’हमाममे सब नंगे’ या उक्तीच्या नेमके उलट म्हणजे साफ-स्वच्छ असे आमचे वर्तन असेल, असा दावा करणार्‍या पक्षातच आरोपांनी घेरलेले लोक असावेत, हे त्यामुळेच लक्षणीय आहे. लोकांना भ्रष्टाचारमुक्त सरकार देण्याचे सांगत आणि आम्ही इतरांपेक्षा वेगळे असल्याचा दावा करत सत्तेत आलेल्या केजरीवाल आणि ‘कंपू’ने दिल्लीतील जनतेची तर दिशाभूल केलीच आहे, आताही हा पक्ष दुसरीकडे निवडणूक लढविण्याची, ती जिंकण्याची भाषा करत आहे. नुकतेच पैसे घेऊन उमेदवारी दिल्याचा आरोपही याच पक्षातील एका नेत्यावर झाला. मात्र, कायमदुसर्‍याच्या डोळ्यातील कुसळ पाहण्याचेच कामकरणारे केजरीवाल आणि त्यांचा पक्ष संदीपकुमार प्रकरणाने चांगलेच अडचणीत आले आहेत, हेही खरे!
-- महेश पुराणिक

इथे ओशाळला मृत्यू

दि. २९ ऑगस्ट २०१६ च्या दै. 'मुंबई तरुण भारत'मधील माझा वेध...!
***

ओडिशातील कालाहांडी या अत्यंत मागास जिल्ह्यातील सरकारी रुग्णालयाने ऍम्ब्युलन्स उपलब्ध करून न दिल्याने दानू मान्झी या व्यक्तीला सुमारे १० किमीपर्यंत पत्नीचा मृतदेह खांद्यावर वाहून नेण्याची दुर्दैवी वेळ आली. ही घटना ताजी असतानाच सरकारी अनास्थेचा आणखी एक भेसूर चेहरा ओडिशातच पाहायला मिळाला. ३० किमी लांब असलेल्या रुग्णालयात शवविच्छेदनाकरिता मृतदेह नेण्यासाठी ऍम्ब्युलन्स उपलब्ध नसल्याने मृतदेहाचे सांधे मोडून रेल्वेतून प्लॅस्टिकच्या बॅगेमध्ये घालून घेऊन जाण्याचा प्रकार येथे घडला. या दोन्ही घटनांतून सरकारी रुग्णालयातील अधिकारी, कर्मचारी, डॉक्टर यांच्या असंवेदनशीलतेचा प्रत्यय अवघ्या देशाला आला. सरकारी रुग्णालयात अशा माणूसकीशून्य घटना नेहमीच घडत असतात, मात्र या दोन्ही घटना त्याची परिसीमाच म्हणायला हव्यात. यातून सरकारी वैद्यकीय क्षेत्राला जडलेला अमानवीयतेचा आजार कधी बरा होणार हा प्रश्नदेखील उपस्थित झाला. सरकारी रुग्णालये म्हणजे उद्धट व्यवहार करणारे कर्मचारी, सदैव उडवाउडवीची उत्तरे देणारे डॉक्टर, गोळ्या औषधांचा चोरटा बाजार, हे रोजचेच झाले आहे. त्यामुळे अव्यवस्थेचा हा प्रकार बंद होण्याची नितांत आवश्यकता असल्याचेही या घटनांतून स्पष्ट झाले. ओडिशा सरकारने यावर्षीच मृतदेह वाहून नेण्यासाठी महापरायण योजना सुरू केली होती. मात्र, नेहमीप्रमाणे गाजावाजा करून सुरू केलेल्या बर्यावचशा योजना या कागदावरच राहत असल्याचे ढळढळीत सत्यही या घटनेतून पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले. या प्रकरणाची जिल्हाधिकार्यांतनी चौकशी देखील केली आणि रुग्णालय प्रशासनाला लगोलग क्लीनचिटही देऊ केली, यावरून ही चौकशी केवळ फार्सच असल्याचे उघड झाले. दुसरीकडे शवविच्छेदनासाठी रुग्णालयात मृतदेह सहजतेने वाहून नेता यावा म्हणून त्याचे सांधे मोडण्यात आले. ही सरकारी कारभाराने त्या कुटुंबियांची केलेली क्रूर थट्टाच म्हणायला हवी. यातून ओडिशातील आरोग्यसेवा किती मोठ्या प्रमाणात मरणासन्न झालेली आहे हे समजते. त्यामुळे आधी अशा आरोग्यसेवेचीच शस्त्रक्रिया करणे गरजेचे झाले आहे. यासाठी सरकारप्रमाणेच, सामाजिक संस्था, डॉक्टर, परिचारिका यांनी मोठ्या प्रमाणात प्रयत्न करायला हवेत, तसेच रुग्णालयातील भ्रष्टाचाराला आळा घालावा लागेल. तरच परिस्थितीने गांजलेल्या आणि प्रशासनाने नागवलेल्या सामान्य नागरिकांचे आरोग्य उत्तमराहू शकेल आणि त्यांच्यावर अवहेलना होण्याची वेळ येणार नाही.
***
पर्यावरणपूरक उत्सव

येत्या ५ सप्टेंबर रोजी महाराष्ट्रासह सर्वत्र भक्तांच्या लाडक्या गणरायाचे आगमन होत असून त्यानंतर लगेचच प. बंगालसह सगळीकडे दुर्गापूजेचा उत्सव साजरा होणार आहे. याच दोन्ही उत्सवांच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या ’मन की बात’ कार्यक्रमातून हे उत्सव पर्यावरणपूरक पद्धतीने साजरा करण्याचे आवाहन केले. ’’आपण आपल्या जुन्या परंपरेनुसार चिकणमातीच्या मूर्त्या का बनवत नाही?,’’ असा सवाल करत त्यांनी मातीच्या मूर्त्यांमुळे पर्यावरणाचे मोठ्या प्रमाणात रक्षण होईल, असे सांगितले. पर्यावरण आणि समुद्राची काळजी घेणे ही सुद्धा एकप्रकारची पूजाच आहे असेही मोदींनी सांगितले. खरेतर गेली अनेक वर्षे पारंपरिक उत्सवांचे स्वरूप पालटले असून त्याला बाजारूपणा प्राप्त झाला आहे. मग तो दहीहंडी उत्सव असो की, गणेशोत्सव अथवा दुर्गापूजा. गणपतीच्या प्लॅस्टर ऑफ पॅरिस आणि सिंथेटिक रंग वापरून तयार केलेल्या मूर्तीच्या विसर्जनामुळे होणारे जलप्रदूषण ही एक मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. या मूर्तींमुळे पाण्यातील जलचरांना मोठ्या प्रमाणात त्रास होऊन काहीवेळा त्यांचा मृत्यूही होतो. तसेच या मूर्ती पाण्यात विरघळत नसल्याने विहिरी, नद्या, नाल्यांतील पाणी आटल्यानंतर त्या उघड्या पडतात, त्यामुळे त्यांची आपल्याकडून विटंबनाही होते. म्हणजे गणरायाच्या भक्तांकडूनच उत्सव झाल्यानंतर देवाकडे दुर्लक्ष होते, जे पर्यावरणीयदृष्ट्या आणि धार्मिकदृष्ट्याही अयोग्यच होय. आपल्या शास्त्रातदेखील प्राणीमात्र, पर्यावरणावर प्रेमकरण्याचीच शिकवण दिलेली आहे. आपले कित्येक सण निसर्गाच्या विविध रूपांची पूजा करणारे आहेत. त्यामुळे केवळ गणेशोत्सवच नव्हे तर कोणताही उत्सव पर्यावरणाला हानी होणार नाही अशा पद्धतीने साजरा करण्याकडेच सर्वांनी लक्ष द्यायला हवे. दुसरीकडे गणपती विसर्जन मिरवणुकीत उधळल्या जाणार्याआ गुलालामुळेही अनेकांना त्रास होऊ शकतो. कारण हा गुलाल नैसर्गिक घटकांपासून बनविण्याऐवजी रासायनिक घटकांनी बनलेला असतो. या गुलालामुळे त्वचेवर पुरळ उठणे, खाज येणे, डोळे चुरचुरणे वगैरे त्रास होऊ शकतो. त्यामुळे रासायनिक घटकयुक्त गुलालाऐवजी नैसर्गिक रंगांची उधळण करत कोणालाही त्रास होणार नाही असा उत्सव साजरा करण्याची आवश्यकता आहे. उत्सवात होणारे ध्वनिप्रदूषण हादेखील दरवेळी चर्चिला जाणारा मुद्दा. पण केवळ गणेशोत्सव अथवा दूर्गापूजा यातील आवाजावर निर्बंध न लादता मशिदींमधून मोठ्या आवाजात वाजणारे भोंगेही बंद करण्याकडे शासनासह पोलिसांनी लक्ष दिले पाहिजे; अन्यथा कायदा केवळ हिंदूंसाठीच आहे आणि इतरांसमोर तो हतबल होतो असा चुकीचा संदेश जाण्याची शक्यता आहे.

- महेश पुराणिक

मानवाधिकाराचे पाखंडी हस्तक…!!!

दि. २३ ऑगस्ट २०१६ च्या दै. 'मुंबई तरुण भारत'मधील माझा लेख...!
***

मानवाधिकाराच्या नावाखाली देशाच्या एकात्मता आणि अखंडतेला सुरूंग लावणार्या संस्थांचे सध्या देशात पेव फुटले आहे. देशविघातक संस्थांची शिखर संस्था म्हणता येईल आणि जागतिक दहशतवाद्यांचा अड्डा झालेल्या ’ऍम्नेस्टी इंटरनॅशनल’. १० देशांमध्ये कार्यरत असलेल्या संस्थेने नुकतीच कॉंग्रेसशासित कर्नाटकातील बंगळुरू येथील काश्मीर मिल्लर्स रोडवरील थिऑसॉफिकल कॉलेजच्या प्रांगणात ’ब्रोकन फॅमिलीज’ नावाचा कार्यक्रम आयोजित केला होता. जम्मू-काश्मीरमध्ये तथाकथित लष्करी दंडुकेशाहीने (की दहशतवादाने?) विस्थापित झालेल्या नागरिकांच्या व्यथा मांडणे, हा म्हणे कार्यक्रमाचा उद्देश. काश्मीरमध्ये संशयास्पदरित्या मृत्युमुखी पडलेल्या मन्सूर अहमद मीर, शहजाद अहमद खान या दोन तरुणांच्या कुटुंबीयांनी त्यांच्या व्यथा (?) मांडल्या. त्याचवेळी बंगळुरूतील काश्मिरी पंडितांचे नेते आर. के. मट्टू यांनीही प्रातिनिधिक मते मांडली. यावेळी शिक्षणासाठी जम्मू-काश्मीरमधून बंगळुरूला आलेल्या आणि तिथे उपस्थित असलेल्या काश्मिरी तरुणांनी आरडाओरडा केला. ’भारतीय सैनिकांनो काश्मीरमधून चालते व्हा’, ’काश्मीर पाकिस्तानला द्या’, अशा घोषणा त्यांनी दिल्या. स्वातंत्र्य दिनाच्या दोन दिवस आधी काश्मीरच्या ‘आझादी’साठी घोषणाबाजी करून काश्मीर खोर्यात दहशतवादी संघटनांनी चालविलेल्या हिंसाचाराची पाठराखण करण्याचा खोडसाळ प्रकार ‘ऍम्नेस्टी’ संस्थेने केला. पाकपुरस्कृत हिंसाचार मोडून काढण्यासाठी प्राणपणाने लढणार्या भारतीय जवानांच्या हौतात्म्याचा अपमान करून काश्मीरमधील हिंसाचार देशभरात पोहोचविण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे या देशविरोधी घोषणांचे कर्नाटकसह देशभरात तीव्र पडसाद उमटले. देशाविरुद्ध घोषणाबाजी करणार्यांंना तत्काळ अटक करण्याची मागणी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेसह अनेक राष्ट्रवादी संघटनांनी केली. मात्र, अशी मागणी करणार्या कार्यकर्त्यांवरच कर्नाटक पोलिसांनी लाठीमार केला. तसेच ‘ऍम्नेस्टी’ संस्थेने सुरुवातीला ’’या कार्यक्रमात अशा घोषणा दिल्याच नाहीत,’’ असा कांगावाही केला. मात्र, जसजसे या घोषणांचे सत्य बाहेर आले तसतसे ‘ऍम्नेस्टी’ने घोषणा दिल्या गेल्याचे मान्य केले आणि वाढत्या विरोधामुळे भारतातील आपली कार्यालये तात्पुरत्या स्वरूपात बंद केली. दरम्यान, ‘ऍम्नेस्टी इंटरनॅशनल’ संस्थेविरुद्ध बंगळुरू पोलिसांनी एफआयआर दाखल करून नोटीसही बजावली. मात्र, जेएनयु प्रकरणात देशद्रोही घोषणा देणार्यांच्या मागे उभ्या राहिलेल्या कॉंग्रेस पक्षाने ’’ऍम्नेस्टी संस्था व या कार्यक्रमातील लोकांना कोणत्याही परिस्थितीत अटक करू नये,’’ अशी सूचना राज्य सरकारला दिली. जेएनयु प्रकरणात कॉंग्रेसच्या युवराज राहुल गांधी यांनी कन्हैय्याकुमारला पाठिंबा दिला होता. देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याच्या विरोधात कॉंग्रेसने भूमिका घेतली होती. आताही कर्नाटकात कॉंग्रेसचीच राजवट आहे. ’’ऍम्नेस्टी संस्थेविरुद्ध एफआयआर दाखल झाला म्हणून काय झाले? देशद्रोहाचा गुन्हा प्रथमदर्शनी तरी सिद्ध होईपर्यंत धरपकड नको,’’ असे फर्मान राज्य सरकारने काढले. यावरून कॉंग्रेसला केवळ देशविरोधकांचाच पुळका असल्याचे सिद्ध होते.
’’आमच्याविरोधात दाखल केलेली तक्रार निराधार आहे. तो कार्यक्रमसर्वांसाठी खुला होता. घोषणाबाजी करणार्यांमध्ये संस्थेचा कोणताही सदस्य सहभागी नव्हता. जम्मू-काश्मीरमध्ये मानवी हक्कांचे उल्लंघन होत आहे आणि पीडित कुटुंबांना त्यांची कथा सांगण्यापासून रोखले जात आहे. त्यांना कायदेशीर हक्क मिळवून देण्यासाठी मदत करणार्या संस्थांनाही रोखले जात आहे,’’ असा आरोप ‘ऍम्नेस्टी इंटरनॅशनल’च्या भारतातील प्रवक्त्या हिमांशी दत्ता यांनी केला. हिमांशी दत्ता यांनी अशाप्रकारे आपल्या संस्थेचा लंगडा बचाव करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, ऍम्नेस्टीच्या कार्यक्रमातून देशविघातक कारवायांचे समर्थन केले गेले आणि खरोखरीच असे काही घडले नसेल तर या संस्थेने आपली कार्यालये तातडीने बंद का केली? याउलट सदर आरोप खोडून काढून ते सिद्ध करण्याचे आव्हान द्यायला हवे होते, पण तसे घडले नाही. राज्ययंत्रणेकडून होत असलेल्या मानवाधिकारभंगाबद्दल अभ्यासपूर्ण पद्धतीने आवाज उठविणे, ही या संस्थेची कार्यमर्यादा असल्याचे म्हटले जाते. मग, ‘ऍम्नेस्टी’ संस्थेला अशाप्रकारे कार्यमर्यादा ओलांडून दहशतवादाला हातभार लागेल असा कार्यक्रमआयोजित करण्याचा अधिकार कोणी दिला? कार्यक्रमसर्वांसाठी खुला होता, तर तिथे येणार्या लोकांची चौकशी करण्याची जबाबदारी कोणाची? तसेच पोलिसांनी अशी चौकशी करण्याचा प्रयत्न केला असता तर ‘ऍम्नेस्टी’ने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाने गळा काढला नसता याची काय खात्री? जे लोक ‘आझादी’च्या घोषणा देत आहेत त्यांच्या कोणत्या मानवी हक्कांची गोष्ट ‘ऍम्नेस्टी’ करीत आहे? या आणि अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे ‘ऍम्नेस्टी’ने द्यायला हवीत. परंतु, त्यांच्याकडून कसलीही उत्तरे मिळणार नाहीत हेही खरे. खरे म्हणजे मानवी हक्क संरक्षणासाठी व जागतिक शांतीसाठी सुरू झालेल्या ‘ऍम्नेस्टी’ या संस्थेला आता पुरती अवकळा आली आहे. जिथे म्हणून दहशतवादाचे कंबरडे मोडण्याची वेळ येते, तिथे धाव घेऊन त्या दहशतवादी गटाला संरक्षण देणे आणि त्यांना पुन्हा सावरण्यास हातभार लावणे, असेच या संस्थेचे स्वरूप बनलेले आहे. कारण, या संस्थेची स्थापनाच मुळी जगभरातील देशांच्या देशभक्ती, अखंडता आणि राष्ट्रीयतेला नेस्तनाबूत करून मानवाधिकाराच्या नावाखाली देशविघातक, अतिरेकी शक्तींची तळी उचलण्यासाठी झाली आहे आणि हे या संस्थेच्या आतापर्यंतच्या कार्याची कुंडली मांडल्यावर सहज लक्षात येऊ शकते. कारण सन २०१० मध्ये याच संस्थेने इंग्लंडमधील ’केजप्रिझनर्स’ या दहशतवाद्यांना पाठिंबा देणार्या आणि तालिबानचा समर्थक म्हणून ओळखल्या जाणार्या मुअझ्झमबेग याच्या संघटनेशी हातमिळवणी केली होती. यावरूनच या संस्थेची नियत सहज लक्षात येते.

आता ऍम्नेस्टी इंटरनॅशनल काश्मीरमधील आंदोलानावर भाष्य करून भारतीय जवानांवरच नव्हे तर देशावरदेखील टीका करीत आहे. देशविघातक शक्तींना जरा काही झाले की या तथाकथित संस्था मानवाधिकाराच्या नावे बोंब मारतात. परंतु, याच काश्मीरमध्ये लाखो हिंदूंच्या हत्या झाल्या, लाखो लोकांना स्वतःची घरेदार सोडून जावे लागले, तेव्हा ही संस्था आणि तिचे म्होरके कोठे गायब होते? या विस्थापित पंडितांसाठी ऍम्नेस्टीने कुठला ’व्यथाप्रदर्शन’ कार्यक्रम आयोजित केला होता का? बांगलादेशमध्ये लाखो हिंदूंच्या हत्या झाल्या तेव्हा यांनी आरोळ्या ठोकल्या का? पाकिस्तानी सैन्य राजरोस करत असलेले अत्याचार या संस्थेला दिसले नाहीत का? मूळचे काश्मिरी पंडित आणि आता बंगळूरुत पत्रकार असलेले आर. के. मट्टू याबाबत म्हणाले की, ’’काश्मिरी पंडितांवर अन्याय आणि अत्याचार करुन काश्मिरमधून हाकलून लावण्यात आले. आता ते आपल्याच देशात निर्वासितांचे जिणे जगत आहेत, ऍम्नेस्टीने याविरुद्ध का कधी आवाज उठवला नाही?’’ भारतीय सैन्याबद्दल बोलताना ते म्हणाले की, ’’ज्या लोकांनी आपले मित्र आणि नातेवाईक गमावलेत, त्यांच्यासोबत माझ्या संवेदना आहेत. परंतु, मी हेही सांगू इच्छितो की, भारतीय लष्कर हे सर्वाधिक शिस्तबद्ध असून ते क्रुर नाही तर जिवीतासाठी निर्माण केलेली संस्था आहे.’’

आपल्या बुद्धीला जे झेपत नाही त्या गोष्टींतही ढवळाढवळ करण्याची लाटच सध्या देशातील तथाकथित बुद्धिमंतांमध्ये आली आहे. कोणत्याही विषयावर आणि चुकीच्या व्यक्तींसाठी सहानुभूती निर्माण करायची, विषय चिघळत ठेवायचा, मानवाधिकार, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य याच्या नावे पैसे कमवायचे असे यांचे धोरण झाले आहे. त्यामुळे आता खरोखरच या लोकांची अक्कल ठिकाणावर आणण्याची गरज निर्माण झाली आहे. मागे ’ऍम्नेस्टी’ने मुंबई दहशतवादी हल्ल्यातील मुख्य आरोपी अजमल कसाब आणि याकुब मेमन यांच्या फाशीला घाई झाल्याचा आरोप केला होता. आता हेच लोक काश्मीरमध्ये दगडफेककरणार्या लोकांची बाजू घेऊन उर बडवित आहेत. स्वतःला ‘स्वयंसेवी संस्था’ म्हणवून घेणार्या या संस्थेने आतापर्यंत दहशतवादी कारवाईत हुतात्मा झालेल्या पोलिसांची, जवानांची, त्यांच्या निराधार कुटुंबाची बाजू घेतल्याचे कधी ऐकिवात आले नाही. त्यामुळे या अतिरेकीप्रेमी ढोंगी संस्थेला भारतातून हद्दपार करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.

दहशतवाद्यांना आपण कधीही लष्करी जवानांसमोर टिकाव धरू शकत नाहीत हे समजत असतेच. त्यामुळेच ते आपले सुरक्षाकवच म्हणून सामान्य जनतेचा वापर करून घेतात. त्यामुळे हे लोक नेहमी नागरी वस्त्यांमध्ये लपतात. अशावेळी दहशतवादविरोधी ऑपरेशन राबविल्यास त्यात विनाकारण सामान्य नागरिकांना जीव गमवावा लागतो. मग त्या मृत्युमुखी पडलेल्या नागरिकांच्या व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या आड ‘ऍम्नेस्टी’सारख्या संस्था, त्यांचे कार्यकर्ते सरकारच्या विरोधात मानवाधिकारांची पायमल्ली झाल्याची आदळआपट करत जवानांच्या उत्साहावर पाणी फेरतात. अशाप्रकारच्या कुबुद्धीबळाच्या पटावरील प्यादे म्हणून नेहरू विद्यापीठातला कन्हैया, उमर खालीद, बंगळुरूत ‘आझादी’च्या घोषणा देणार्यांचाही यथेच्छ वापर करून घेतला जातो. त्यांना ‘ऍम्नेस्टी’ एकत्र करते, प्रोत्साहन देते. मात्र, जगातल्या कुठल्याही देशात विनाकारण मारल्या जाणार्या सामान्यजनांसाठी ‘ऍम्नेस्टी’चे कार्यकर्ते कधीही पुढे येत नाहीत. पण जिथे जिथे दहशतवाद्यांचा बिमोड करण्याचे कामप्रगतीपथावर असेल तिथे तिथे हे लोक पुढे येतात आणि मानवाधिकाराचे पाखंड माजवतात. राज्य आणि व्यक्तीचे अधिकार यातील द्वंद्वाचा मुद्दा असल्याचेही हे लोक हिरिरीने मांडतात. परंतु, ज्या कोणत्या मानवाधिकाराच्या गप्पा हे लोक शहाजोगपणे मारतात, ज्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे हे लोक गोडवे गातात, ते सर्व अधिकार केवळ लोकशाही आणि घटनात्मक देशातच उपभोगू शकतो याची जाणीव या लोकांना नाही का? दहशतवादी देशाची लोकशाही आणि घटनाच डावलून, पायदळी तुडवून देशाविरुद्ध युद्धच पुकारत असतात, अशा लोकांसाठी कलमांचे पावित्र्य कशाला सांगायला हवे? हे या लोकांना कळत नाही का? तर कळत असूनही केवळ आपल्या तुंबड्या भरण्यासाठीच ही मंडळी या थराला जातात.

परवाच्या ‘ऍम्नेस्टी’ संस्थेच्या कारवायांवर सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती संतोष हेगडे यांनीही टीका केली असून संस्थेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. ‘ऍम्नेस्टी’ संस्थेवर देशद्रोहाचा आरोप ठेवणे योग्यच असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. याविषयी बोलताना न्या. हेगडे यांनी सरकारने केलेल्या कारवाईचे समर्थन करत, ’’देशविरोधी घोषणा देणार्यांमध्ये आपल्या संस्थेचा कोणताही कार्यकर्ता नव्हता, असे सांगत ‘ऍम्नेस्टी’ आपल्या जबाबदारीपासून दूर जाऊ शकत नाही,’’ असे म्हटले आहे. ’’देशाविरोधात बोलू शकणार्या लोकांना तुम्ही बोलावून त्यांना हवे ते बोलू देता आणि मग हे आम्ही नाही म्हटले असा बचाव करता, हे योग्य नाही,’’ अशा शब्दांत त्यांनी ‘ऍम्नेस्टी’ला सुनावले. केंद्रीय गृहमंत्रालयानेदेखील ‘ऍम्नेस्टी’ची आतापर्यंतची देशविरोधी कारकीर्द पाहता संस्थेच्या भारतात सुरू करण्यात येणार्या दक्षिण आशिया केंद्राला परवानगी नाकारली आहे, तसेच संस्थेला मिळत असलेल्या परकीय निधीतून कायदे-नियममोडले नाहीत ना याचीही चौकशी सुरू केली आहे. जगभरात थैमान घातलेल्या दहशतवादाला संपवायचे असेल, तर ‘ऍम्नेस्टी’सारख्या संस्थांना वेळीच देशातून पिटाळून लावले पाहिजे. कारण आतापर्यंत गेल्या चार दशकात केवळ श्रीलंकेला दहशतवाद संपवणे शक्य झाले आणि तेही त्याने ‘ऍम्नेस्टी’ संस्थेला आपल्या देशात प्रतिबंध घातला म्हणून. श्रीलंकेने कोणत्याही फुटकळ मानवाधिकारापुढे न झुकता यशस्वीरित्या तामिळ वाघांच्या दहशतवादाचा बिमोड केला आणि त्यात अडथळे आणणार्या ‘ऍम्नेस्टी’ला हाकलून लावले. भारतातही आता ‘ऍम्नेस्टी’च्याविरोधात वादळ उठलेले आहे आणि तीच संधी साधून तिच्यावर कायमचा प्रतिबंध लागू करायला हवा, तर भारताला दहशतवादाशी समर्थपणे लढता येईल.

- महेश पुराणिक

डाव्यांच्या ढोंगबाजीचा वस्तुनिष्ठ पंचनामा

दि. २१ ऑगस्ट २०१६ च्या दै. 'मुंबई तरुण भारत'मधील मी केलेले पुस्तक परीक्षण...!!!
***

भाकपच्या मित्रपक्षांनीही मागे हटावे, असा भयानक हिंसाचार येथे घडला होता. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी अंदाधुंद गोळीबार करत नंदीग्राम परिसरात गावांमध्ये प्रवेश केला आणि त्यानंतर लुटालूट व जाळपोळ केली. एका घटनेत माकपच्या कार्यकर्त्यांनी मध्ययुगीन लढाईप्रमाणे भव्य विजयी मिरवणूक काढली व पुढच्या बाजूला दोरखंडाने बांधलेले भूमी उच्छेद प्रतिरोध कमिटीचे ५०० बंदिवान मानवी ढाल म्हणून वापरले. त्यानंतर हिंसाचाराच्या घटना घडत राहिल्या व त्यामध्ये अनेकजण ठार व जखमी झाले. एके ४७ प्रणालीच्या रायफल्स आणि बॉम्बचा वापर करून या कार्यकर्त्यांनी हिंसाचार केला. प्रत्येकी १०० जणांच्या त्यांच्या बटालियनमध्ये बांकुला व दक्षिण परगणा जिल्ह्यातील गुन्हेगार व दरोडेखोर होते. त्यांना ‘ऑपरेशन नंदीग्राम’साठी आधीच सुपारी दिली होती.’’
अंगाचा थरकाप उडवणारे हे भयानक वर्णन आहे पश्चिम बंगालमधील मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या सत्ताकाळातील नंदीग्राम आंदोलनातील अत्याचाराचे आणि दंडुकेशाहीचे. भारतीय जनता पक्षाचे महाराष्ट्र प्रदेश प्रवक्ते माधव भांडारी यांच्या ’डाव्यांची ढोंगबाजी : भ्रष्टाचार, हिंसाचार आणि दंडुकेशाही’ या नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या पुस्तकात ठिकठिकाणी डाव्यांच्या पाखंडीपणाचे, क्रूरतेचे आणि दडपशाहीचे संदर्भासहित वर्णन आले आहे. त्यातीलच ’डाव्यांची ढोंगबाजी : दिखाऊ कळवळा’ या प्रकरणातील हा उतारा आहे. विविध घटना, प्रसंग, आकडेवारी, संदर्भ यांच्या माध्यमातून डाव्यांच्या तथाकथित पुरोगामी, लोकशाहीवादी आणि उदार विचारसरणीचा पर्दाफाश या पुस्तकात लेखकाने केला आहे. भ्रष्टाचार आणि हिंसाचार हे डाव्यांचे खरे रूप असले, तरी प्रसिद्धी माध्यमांमधील वर्चस्वाच्या जोरावर त्यांनी आपला बुरखा कधी फाटू दिला नाही आणि आपले वास्तव रूप जनतेसमोर येऊ दिले नाही. तसेच, डाव्यांच्या घृणास्पद आणि गलिच्छ राजकारणाची चिकित्सा भारतात आतापर्यंत कोणीही व्यापक प्रमाणात केली नाही आणि याचाच फायदा घेत ही मंडळी आपली कृष्णकृत्ये करत राहिली. परंतु, आता डाव्यांच्या या काळ्या कृत्यांचे खरे स्वरूप देशासमोर, समाजासमोर येणे अत्यावश्यक झाले आहे. अशा काळात हे पुस्तक प्रसिद्ध झाल्याने डाव्या चळवळी, त्यांच्या निष्ठा, नक्षलवाद, माओवाद यांना असलेला त्यांचा कधी उघड, तर कधी छुपा पाठिंबा या पुस्तकातून जगासमोर मांडण्याचे महत्त्वाचे कार्य झाले आहे.
माधव भांडारी यांना राजकीय रणनीतीकार, विश्लेषक-भाष्यकार, प्रभावी वक्ता आणि तळागाळातील ग्रामीण जनतेशी नाळ जोडलेला कार्यकर्ता म्हणून महाराष्ट्रात ओळखले जाते. अत्यंत आक्रमकपणे, परंतु मुद्देसूदपणे भारतीय जनता पक्षाची बाजू मांडण्यासाठी ते प्रसिद्ध आहेत. दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवरील खडाजंगी चर्चेत त्यांनी ठामपणे पक्षाचा बचाव केला आहे. सार्वजनिक ठिकाणीदेखील ते पक्षाची भूमिका सातत्याने मांडत असतात. भाजपसाठी वैचारिक आघाडीवर कामकरतानाच त्यांचा पक्षसंघटनेशी व लहान-मोठ्या कार्यकर्त्यांशीही घनिष्ठ संबंध आहे. एवढेच नव्हे, तर राजकीय क्षेत्रात कामकरतानाच त्यांनी पत्रकारिता व प्रभावी ठसा उमटवला आहे. त्यांनी राजकारण व वैचारिकदृष्ट्या महत्त्वाची अशी अनेक पुस्तके लिहिली आहेत. यापैकी ’बोफोर्स-देश विकायला निघालेले राज्यकर्ते,’ ’पंचायत राज,’ ’वंदे मातरम्,’ ही पुस्तके प्रसिद्ध आहेत.
भारतातील डावी चळवळ म्हणजे एका बाजूला कॉंग्रेसचा असलेला राजाश्रय, दुसर्‍या बाजूला अंगावर पांघरलेली भंपक पुरोगामीपणाची झूल, तिसर्‍या बाजूला शैक्षणिक-संस्थात्मक आणि प्रसारमाध्यमविश्वावरील पकड आणि चौथ्या बाजूला अन्य कोणताही वेगळा विचार मांडणार्‍यांच्या हकालपट्टीसाठी राजकीय, वैचारिक, कंपूशाहीजन्य अस्पृश्यतेचा मन:पूत वापर होय. याचबरोबर डाव्या मंडळींनी लोककल्याणाच्या नावाखाली ज्या ज्या राज्यात त्यांची सरकारे होती, तिथे तिथे आर्थिक भ्रष्टाचार करत, सर्व प्रकारचा हिंसाचार माजवत आणि वैचारिक अस्पृश्यतेचा वापर करत दंडुकेशाहीच्या बळावर आपली राजवट निर्लज्जपणे राबविली. याचाच समाचार आपल्या पुस्तकात माधव भांडारी यांनी अतिशय मुद्देसूदपणे घेतला आहे.
भारतात डाव्यांना आतापर्यंत कधीही स्वबळावर सत्ता मिळवता आली नाही. केवळ पश्चिमबंगाल, केरळ, त्रिपुरा यासारख्या राज्यात डाव्यांनी सत्ता प्राप्त केली. आपली विचारसरणी या देशात रुजणार नाही आणि त्यामुळे लोकशाही मार्गाने लोकांच्या पाठिंब्यावर आपली सत्ताही येणार नाही हे डाव्या मंडळींना कळून चुकल्याने या लोकांनी अन्य ठिकाणे हस्तगत करून तिथे आपले बस्तान बसवले. शिक्षण, कामगार व वृत्तपत्र क्षेत्रात घुसखोरी करून या लोकांनी ही क्षेत्रे आपल्या ताब्यात घेतली आणि त्यातून आपला विखारी प्रचार सुरू केला व ही क्षेत्रे दूषित केली. आजही या क्षेत्रात याच मंडळींचा वरचष्मा असल्याचे दिसते; परंतु, केवळ कॉंग्रेसच्या वळचणीला गेलेल्या या लोकांना लोकाश्रय कधी मिळू शकला नाही हेही तितकेच खरे आहे.
’भ्रष्टाचाराचा ढोंगी विरोध’ आणि ’भ्रष्टाचाराचे वास्तव’ या दोन प्रकरणांत लेखकाने डाव्यांच्या पाखंडाचे विवेचन केले आहे. त्रिपुराचे कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री माणिक सरकार यांच्या साधेपणाचे वर्णन, देशातील सर्वात गरीब मुख्यमंत्री, असे केले जाते; परंतु याच सरकारच्या कार्यकाळात राज्यात झालेली भ्रष्टाचाराची शेकडो प्रकरणे सोयीस्कररित्या दाबून टाकली जातात, तेव्हा मात्र संशय निर्माण होतो. राज्यात राष्ट्रीय आरोग्य योजनेंतर्गत २४ कोटींचा भ्रष्टाचार झाला, तर राज्यातील दहा हजार, ३२३ शिक्षकभरती प्रकरणी त्रिपुरा उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारचे कान उपटले. याव्यतिरिक्त इतरही अनेक योजनांत कोट्यवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार करण्यात आला, याची माहिती या पुस्तकात आपल्याला मिळते. तथाकथित डाव्या विद्वानांनी इतिहास संशोधनाच्या नावाखाली कशा प्रकारे सरकारी पैशांची नासाडी केली आणि वर्षानुवर्षे प्रकल्प रेंगाळत ठेवत सरकारी सुविधांचा उपभोग घेतला, हेदेखील यात तपशिलाने सांगितले आहे. कितीतरी प्रकल्प तर अजूनही अपूर्णावस्थेत आहेत, पण याची या लोकांना ना लाज ना खंत.
हिंसाचार हा तर डाव्या विचाराचा गाभाच समजाला जातो. याच हिंसाचाराचे सत्य त्याच पक्षाचे एक नेते एम. एम. मणी कबूल करतात. केरळमध्ये कित्येक विरोधी विचारांच्या कार्यकर्त्यांच्या कधी बंदुकीच्या गोळीने, कधी चाकूने भोसकून, तर कधी मरेस्तोवर बदडून हत्या करण्यात आल्या. भाजप आणि संघाच्या अनेक स्वयंसेवकांच्या हत्या करण्यासाठी सुपारीबहाद्दर गटांचीदेखील मदत घेण्यात आली. या घटनाही पुस्तकात मांडल्या आहेत. लोकशाही प्रक्रिया डाव्यांना मान्य नाहीच; परंतु सध्याच्या काळात ते ती मान्य असल्याचे दाखवतात. पण, त्यांची हीच दांभिकता जयकृष्णन मास्टरप्रकरणी उलगडून दाखवली आहे.
’डाव्यांच्या हिंसाचाराचा उग्र चेहरा : नक्षलवाद’ या प्रकरणात डाव्यांच्या हिडीस आणि अमानवी, हिंसक वृत्तीचे वर्णन आले आहे. नक्षलवादाच्या नावाखाली देशाच्या छत्तीसगड, झारखंड आणि ओडिशा राज्यात जो काही नंगानाच घातला जात आहे, त्याला डाव्यांचा पाठिंबा आहे. कारण डाव्यांनी कधीही या चळवळीचा विरोध अथवा निषेध केला नाही. देशभरात आतापर्यंत नक्षलवादी हल्ल्यात हजारो नागरिक आणि लष्करी जवान मृत्युमुखी पडले, पण डाव्यांनी याविरोधात कधी लेख लिहिला नाही की, चर्चा केली नाही. दुर्गम, डोंगराळ वनवासी भागातील वनवासींना, त्यांच्या मुलांना, मुलींना नक्षलवादी, माओवादी आपल्या ताब्यात घेऊन मनुष्यबळ वाढवतात. हे सर्व डाव्यांच्या आशीर्वादानेच घडते, याचा उल्लेख या प्रकरणात आलेला आहे. अनेक आकडेवारीच्या साहय्याने लेखकाने माओवाद्यांच्या हिंसक कारवाया आणि हल्ल्यांचा लेखाजोखा मांडला आहे.
’राजकीय हिंसाचाराचे मूळ’ या प्रकरणात डावे लोक संघ आणि भाजपला दोषी ठरविण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसेच भाजपची होत असलेली घोडदौड पाहून ती आपल्या मुळावर आल्याचे लक्षात आल्यामुळे कॉंग्रेस आणि डावे कसे संधिसाधूपणाचे राजकारण खेळत आहेत यावर प्रकाश टाकला आहे. डाव्यांची ढोंगी देशभक्ती तशी सर्वश्रुत आहेच. पण पुरोगामित्वाचा मुखवटा घातलेल्या माध्यमयंत्रणांनी हे सत्य कधी जोरकसपणे जनतेसमोर येऊ दिले नाही हेही सत्य आहे. ’देशभक्तीशी तडजोड’ या प्रकरणात डाव्या मंडळींनी आपल्या स्थापनेपासून, स्वातंत्र्यपूर्व काळात आणि स्वातंत्र्योत्तर काळात आपली राष्ट्रनिष्ठा कशी देशविरोधकांप्रती दाखवली हे सांगितले आहे. डाव्यांची देशभक्ती सुरुवातीला रशियाच्या आणि आता चीनच्या पायाखाली लोळण घेत असते. याचा अनुभव १९६२च्या चीन युद्धावेळी देशाला आलाच आहे. आताही कन्हैया कुमार या जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांच्या कारवायांना डाव्यांचा असलेला भरघोस पाठिंबा पाहता त्यांची देशाशी प्रतारणा करण्याची वृत्ती अजूनही कायमच असल्याचे दिसले. कारण न्यायालयाचा निकाल संपूर्णपणे न वाचता केवळ ‘कन्हैयाला मुक्त करा,’ एवढाच धोशा लावलेल्या डाव्यांनी त्याने दिलेल्या देशद्रोही घोषणांविषयी एक ‘ब्र’ही काढला नाही. यावरूनच जित्याची खोड मेल्याशिवाय जात नाही या म्हणीचा डाव्यांबाबत वास्तववादी प्रत्यय आल्याचे दिसले.
सदर पुस्तकातीस शेवडचा लेख ’कम्युनिस्टांच्या कुटिल कारवाया’ हा रवींद्र साठे यांनी लिहिलेला आहे. या लेखात डाव्यांचा देशाच्या फाळणीला असलेला पाठिंबा, बॅ. जीनांचे समर्थन, चीनच्या चरणी माथा टेकवलेले डावे, मुस्लीममतांसाठी लाचार झालेले डावे आणि भारत हे एक राष्ट्र आहे, या सिद्धांताला नाकारणारे डावे यांची कुंडली मांडली आहे. तसेच डाव्या विचारवंतांनीच डाव्यांच्या नाशाचा दिलेला इशाराही या लेखात आला आहे; परंतु, आपल्या हातांनीच स्वत:ची कबर खोदण्यात मग्न असलेले डावे हे समजून घेण्याची सुतरामशक्यता नाही. डावी मंडळी म्हणजे आपले सैद्धांतिक अपयश लपविण्याकरिता देशाच्या एकात्मतेशी, येथील भावविश्वशी क्रूर खेळ खेळणारी जमात होय. आज जगात सर्वच देशात साम्यवादावा पराभव पत्करावा लागला आहे, पण आपल्याच तथाकथित कल्याणकारी तत्त्वज्ञानात रमणार्‍या या मंडळींचा यावर विश्वास नाही किंवा त्यांच्यात सत्य स्वीकारण्याचे धैर्य नाही, हे नक्की, असा आशय या लेखातून व्यक्त होतो.
लेखकाने आपल्या ओघवत्या भाषाशैलीत सदर पुस्तकात डाव्यांच्या ढोंगबाजीचे संदर्भासहित दर्शन घडवले आहे. पुस्तकाची अक्षरजुळणीदेखील उत्तमआहे. ’डाव्यांची ढोंगबाजी : भ्रष्टाचार, हिंसाचार आणि दंडुकेशाही’ या पुस्तकाच्या मुखपृष्ठाचा येथे उल्लेख करणे आवश्यकच आहे. कारण, शोषित, कामगार, शेतकरी जनतेचा कैवारी म्हणवून घेणार्‍या डाव्यांनी स्वत:च जनतेचे शोषण करून ठिकठिकाणी त्यांचा बळी घेतला आहे, आणि याच ‘लाल सत्या’चे चित्रण अगदी समर्पक अशा मुखपृष्ठाद्वारे केले आहे.
पुस्तकाचे नाव : ‘डाव्यांची ढोंगबाजी : भ्रष्टाचार, हिंसाचार आणि दंडुकेशाही’
लेखक : माधव भांडारी
प्रकाशक : मिलिंद बेटावदकर, रामभाऊ म्हाळगी प्रबोधिनी
पृष्ठसंख्या : ५६
मूल्य : ७५ रुपये

बुर्किनि बंदीने भागेल?

दि. 17 ऑगस्टच्या दै. 'मुंबई तरुण भारत'मधील माझा वेध...!

फ्रांसमध्ये वाढत्या दहशतवादी कारवायांच्या पार्श्वभूमीवर तेथील कॉर्सिका शहराच्या महापौरांनी स्त्रियांच्या बुर्किनि या पोशाखावर बंदी घालण्याचे आदेश दिले. अशा प्रकारे बुर्किनि पोशाखावर बंदी घालणारे कॉर्सिका हे कान्स आणि व्हिलेन्यूवे लाऊट नंतरचे तीसरे शहर ठरले आहे. बुर्किनिमुळे येथे जातीय तणाव निर्माण झाल्यामुळे हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जाते. काही पर्यटकांनी बुर्किनि परिधान केलेल्या स्त्रियांची छायाचित्रे काढल्याने कॉर्सिका येथे शनिवारी आफ्रिकी वंशाच्या मुस्लिम लोकांनी दंगल करत जाळपोळ केली, यात 5 जण जखमी झाले, तर 3 वाहनांना आग लावली गेली. तसेच दगड आणि बाटल्यांचा वर्षाव करण्यात आला. त्यानंतर मंगळवारपासून येथे बुर्किनि बंदी लागु करण्यात आली. विरोधकांच्या म्हणन्यानुसार हा पोशाख फ्रान्सच्या धर्मनिरपेक्ष छबीला तडा देणारा आहे तर समर्थकांच्या मते यातून भेदभाव वाढीस लागेल. फ्रान्समध्ये इस्लामी पोशाखावरुन याआधीही वाद झालेला आहे, त्यामुळे तिथे सार्वजनिक ठिकाणी बुरखा घालण्यावर बंदी आहे. इसीस या दहशतवादी संघटनेने सीरिया व इस्लामी देशात धुमाकूळ घातल्याने लाखो मुस्लिम लोक स्वतःचे देश सोडून फ्रान्सच्या आश्रयाला आले. परंतु या लोकांना आश्रय देण्याला स्थानिक फ्रेंच लोकांनी आक्षेप घेतला. याला कारणीभूत झाली ती स्थलांतरित मुस्लिमांतील धर्मांध प्रवृत्ती. ज्या देशाने आपल्याला आश्रय दिला त्याच देशावर उलटण्याच्या वृत्तीतून या धर्मांध लोकांनी स्थानिकांनाच त्रास देण्यास सुरुवात केली. फ्रान्समध्ये निस या शहरात देशाच्या राष्ट्रिय दिनी इसिसने केलेल्या ट्रक हल्ल्यात 85 लोकांचा मृत्यु झाला होता. याआधी नोव्हेंबर महिन्यात पॅरिसमध्ये झालेल्या हल्ल्यात 130 लोक ठार झाले होते. त्यामुळे देशात मुस्लिमांना आणि स्थलांतरित लोकांना विरोध करणाऱ्यांची संख्या वेगाने वाढत आहे. इसिसचे हस्तक स्थलांतरित मुस्लिमांना हाताशी धरून दहशतवादाच्या काळ्या कृत्यात सहभागी होतात. यामुळे स्थानिकांचा या गोष्टीला विरोध आहे. परंतु, फ्रान्स प्रशासन मात्र आपली उदार व दयाळु वृत्ती न सोडता स्थलांतरित मुस्लिमांना आश्रय देत आहेत आणि ते लोक त्यांच्याच देशावर उलटत आहेत. धर्मनिरपेक्षता आणि उदारमतवादाच्या नावाखाली आपण कोणती पिलावळ आपल्या घरात घेत आहोत याची जाणीव अजूनही त्यांना झालेली नाही, त्यामुळेच त्या स्थलांतरित लोकांना स्थानिकांचे हक्क-अधिकार डावलुन फ्रेंच नागरिकांच्या कररूपी पैशावर पोसत आहेत. कालच्या 15 ऑगस्ट रोजी देखील कॉर्सिका येथे होणारा स्थानिक कार्यक्रम सुरक्षेच्या करणास्तव रद्द करण्यात आला. येथे मुस्लिम आणि त्यांच्या शेजाऱ्यात नेहमीच वाद होतात. आताची बुर्किनि बंदी देखील याचमुळे लागु करण्यात आली आहे. परंतु, फ्रान्सने स्थलांतरित मुस्लिम व धर्मंधाच्या विरोधात वेळीच उपाययोजना करणे गरजेचे आहे, अन्यथा स्थानिक व स्थलांतरित यातील संघर्षाचा प्रश्न आणखी अक्राळ विक्राळ स्वरूप धारण करू शकतो.
- महेश पुराणिक