कॅशलेस होणे सोपे

दि. २८ नोव्हेंबरच्या दै. 'मुंबई तरुण भारत'मधील माझा वेध...!

***

कॅशलेस होणे सोपे

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या ’स्वच्छ भारत मोहिमे’ला म्हणजेच काळ्या पैशाविरुद्धच्या लढ्याला देशभरातील करंट्यांनी सामान्य जनतेचा कळवळा आल्याचे दाखवत विरोध केला. त्याचीच पुढची लंगडी उडी म्हणजे याच टाळूवरचे लोणी खाणार्‍या लोकांनी ’भारत बंद’चे आवाहन केले. परंतु, संपूर्ण भारतात सर्वसामान्य नागरिक, व्यावसायिक, विविध सर्वेक्षणे, समाजमाध्यमातील नेटकरी या सर्वांकडून नोटाबंदीला समर्थन मिळत असल्याने हा बंद फुसका बारच ठरेल, यात तीळमात्र शंका नाही. पंतप्रधान मोदींच्या निर्णयाचा एक फार मोठा परिणाममात्र आता सगळीकडेच दिसत असून रोख व्यवहारांऐवजी कॅशलेस होण्याकडे सर्वांचा कल वाढत आहे. ’’जसे व्हॉटसऍप वापरायला शिकलात तसेच कॅशलेस व्यवहारही शिका,’’ असे आवाहन मोदींने केले होते. याचाच प्रत्यय आता आपल्याला केवळ मोठ्या शहरातच नव्हे तर छोट्या गावातही येत आहे. देशातील छोटे राज्य असलेले गोवा ३१ डिसेंबरअखेर पूर्णपणे कॅशलेस होईल, असा दावाही राज्याच्या मुख्य सचिवांकडून करण्यात आला तर रायगडमधील धसई गावदेखील पूर्णपणे कॅशलेस व्यवहाराच्या दिशेने मोठी झेप घेत आहे. त्याचप्रमाणे नागपूर, लखनऊ, अहमदाबाद, दिल्लीसह इतरत्र चहा टपरी, पानटपरी आदी छोट्या दुकानात, भाजीविक्रेते, मांसविक्रेते, किराणा दुकान, दुधविक्रेते सर्वच ठिकाणी कार्ड स्वाईप मशीन, मोबाईल बँकिंग, मोबाईल वॉलेट याचा वापर करीत आहेत. यामुळे डिजिटल इकॉनॉमी ही संकल्पना तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचत आहे. त्याचवेळी आपल्या पैशाची रद्दी झालेल्या विरोधकांचे मतलबी राजकारण एका बाजूला तर एका चहाविक्रेता पंतप्रधानाचे डिजिटल भारताचे ध्येय दुसर्‍या बाजूला अशी परिस्थिती देशात निर्माण झालेली दिसते. तसेच एका आयआयटी उत्तीर्ण व्यक्तीच्या विरोधी मर्कटलीलांनी जनतेला विदूषकी आनंदही मिळत आहे. मात्र, देशाला जगाच्या बरोबरीत किंवा त्यापुढेही घेऊन जायचे असेल तर डिजिटल इकॉनॉमीचा स्वीकार करावाच लागेल, हे सत्य जेवढ्या लवकर विरोधकांना समजेल तेवढे उत्तम! शेवटी देशहिताच्या आड येणार्‍या लोकांनी हेकेखोरपणे ठरविलेल्या ’बंद’ला प्रतिसाद देण्याचा छंद ठेवायला,आम्ही सामान्य असलो तरी ’बेबंद’ नाही हे दाखवून देण्याची हीच योग्य वेळ आहे, त्यामुळे सर्वांनीच पंतप्रधानांच्या आवाहनाला पाठिंबा, प्रतिसाद देत डिजिटल इंडियाच्या दिशेने वाटचाल करणे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य ठरते.

***

फायदा सर्वांना

कॅशलेस व्यवहाराचा मुद्दा आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आपल्या ’मन की बात’ या कार्यक्रमातही मांडला. यावेळी त्यांनी याची सांगड डिजिटल इंडियाशी घातली. कॅशलेस होण्यात सध्या तरुणाई आणि शहरी जनता आघाडीवर असली तरी यात ज्येष्ठ आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांचा सहभाग वाढविण्यावरही भर द्यायला हवा. आज मोबाईल प्रत्येकाकडे आहे. इंटरनेट, वायफाय या सुविधाही उपलब्ध आहेत, पण त्यातील वॉलेट, नेटबँकिंग, आयएमपीएस, एनईएफटी, युपीआय या विविध पर्यायांची ओळख ज्यांना या गोष्टींची माहिती नाही, अशा आपल्या ओळखीतल्या, शेजार्‍यांना, व्यावसायिकांना करुन देणेही अत्यावश्यक आहे. तसेच याव्यतिरिक्त आणखी सोपी प्रणाली निर्माण करणेही गरजेचे आहे. याबाबत भाजपशासित गोवा राज्याचे उदाहरण पुरेसे ठरेल. गोव्यात कोणत्याही नागरिकाने आपल्या दैनंदिन व्यवहारांसाठी मोबाईलवरून केवळ *९९# हा क्रमांक फिरवला की कॅशलेस बँकिंगचे पर्याय येतात आणि व्यवहार सुरू होतात. यातील महत्त्वाची बाब म्हणजे याचा वापर करण्यासाठी स्मार्टफोन असण्याचे बंधन नाही, म्हणजेच फिचर फोनवरूनही असे व्यवहार करण्याची सुविधा यात उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या सोप्या पर्यायामुळे ज्यांना स्मार्टफोन वापरणे शक्य नाही तेसुद्धा कॅशलेस व्यवहार करू शकणार आहेत.

भारताची अजूनही निम्मी लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे, त्यामुळे शेतकर्‍यांना बी-बियाणे, खते यांची खरेदी आणि त्यानंतर तयार माल विक्रीसाठी कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, तेथील हमाल, आडते, ग्रामीण भागातील आठवडी बाजार या ठिकाणी कॅशलेस व्यवहार होण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पुढाकार घेतल्यास शेतकरीही या व्यवस्थेशी मोठ्या प्रमाणात जोडला जाईल.    

कॅशलेस व्यवस्थेचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे कोणत्याही व्यवहारांच्या पाऊलखुणा निर्माण होतील, बँकांमध्ये सर्व नोंदी ठेवल्या जातील ज्यातून नागरिकांचे सरासरी उत्पन्न किती हे समजेल. यातून करप्रणाली आणखी बळकट होईल. अधिकाधिक नागरिक कररचनेत येतील. यातून सरकारचे उत्पन्न वाढल्याने विधायक कामांना अधिक पैसा उपलब्ध होईल. देशात सध्या केवळ साडेचार टक्के जनता कर भरते त्यामुळे करांची टक्केवारी किंवा ज्याला करांचे ओझे म्हटले जाते ते जास्त आहे, परंतु अधिकाधिक नागरिक जसे यात सहभागी होतील तसे कर जास्त जमा झाल्याने कदाचित करांची टक्केवारीही कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कॅशलेस व्यवहार हे उपयुक्त आहेत. बाकी विरोधकांनी कितीही शिमगा केला तरी त्यांच्या उलट्या बोंबांकडे लक्ष न दिलेलेच बरे.

- महेश पुराणिक

'हिंदू' शब्दाचा बागुलबुवा

दि. २१ नोव्हेंबरच्या दै. 'मुंबई तरुण भारत'मधील माझा वेध...!

***

“हिंदू हा शब्द उच्चारला तर आपल्यावर जातीयवादाचा शिक्का बसेल, अशी भीतीच काहीजणांना वाटते. मात्र, आपल्या देशाला हिंदुस्थान म्हणतात. हा हिंदुस्थान आहे आणि तो पाकिस्तान आहे, हे लक्षात घ्यावे,’’ असे विधान व्यंकय्या नायडू यांनी नुकतेच केले.

 आपल्याकडे लहान मुलांना भीती दाखवण्यासाठी एका अक्राळ-विक्राळ, भीतीदायक पण काल्पनिक पात्राचे वर्णन केले जाते, यालाच बागुलबुवा म्हणतात. तर असाच हिंदू धर्म म्हणजे काहीतरी भयंकर प्रकार असल्याचा बागुलबुवा आपल्या देशात हिंदू विरोध हा ज्यांचा आपद्धर्मच आहे अशा पुरोगामी, धर्मनिरपेक्ष, बुद्धिवादी-बुद्धिजीवी, उदार, म्हणवून घेणार्‍या बुद्धिभेद्यांनी केला. यामुळेच नायडूंना असे विधान का करावे लागले किंवा एकूणच हिंदुत्व विचार करणार्‍यांना का असे बदनामकेले जाते, याचा विचार करता याला विरोधकांची हिटलर नीतिच कारणीभूत असल्याचे स्पष्ट होते.

एकदा हिटलरला विचारण्यात आले की, ’’ज्यू लोकांचा संपूर्ण खात्मा केला जावा असेच तुझे मत आहे का?’’ त्यावर त्याने दिलेले उत्तर खरोखर डोळ्यात अंजन घालणारेच आहे. तो म्हणाला, ’’नाही, अजिबात नाही, ज्यू नावाचा कोणताही प्रकार अस्तित्त्वात नसेल तर तो अस्तित्वात आहे असे दाखवावे लागेल. खरा ज्यू नसेल तर काल्पनिक ज्यू तरी हवाच. चळवळ उभी करायची तर ज्याचा द्वेष करावासा वाटेल, ज्याच्या नावाने द्वेषाची चिथावणी देता येईल, असा कोणीतरी हाडामासाचा, खराखुरा शत्रू आवश्यक असतो. असा शत्रू नसेल तर लोकांना चिथावता येत नाही. केवळ अमूर्त कल्पना पुढे करून ही गोष्ट साध्य होत नाही.’’ यातून हिटलरने हेच सांगितले की, चळवळ उभी करण्यासाठी किंवा आपले राजकीय वा अन्य कोणतेही हितसंबंध जपण्यासाठी कोणीतरी आपला विरोधक असून त्याचे जिवंत राहणे आपल्या विनाशाला कारणीभूत आहे, असा काल्पनिक शत्रू उभा करावा लागतो आणि त्याच्या अनुषंगाने सामान्य जनतेला चिथवावे लागते, भ्रमित करावे लागते. तरच त्या चळवळीचे अस्तित्व टिकून राहू शकते. याच हिटलरनीतिचा वापर आपल्याकडील ढोंगी पुरोगामी चळवळी आणि त्यांच्या भणंग विचारांनी सदोदित केला. हिंदू नावाचा काल्पनिक शत्रू निर्माण करून हिंदूंंना लक्ष्य केले. यातूनच देशात हिंदू म्हणजे कोणीतरी भीतीदायक प्रकार असल्याचा प्रचार याच लोकांनी आपल्या ताब्यातील संस्था, संघटना, शैक्षणिक आस्थापने, प्रकाशने यातून केला. या राष्ट्रातील नागरिकांची हिंदू ही ओळख पुसण्याचे प्रयास करण्यात आले, कारण ही ओळख पुसली की, या बुद्धीभेद्यांचे हित नक्कीच फावणार होते.

  परंतु, भारतातच नव्हे तर संपूर्ण जगात सहिष्णु आणि उदार असा धर्म, समाज म्हणजे हिंदूच असल्याचे हिंदूंंच्या इतिहास आणि वर्तमानावरूनही होणारे आकलन या बुद्धिभेद्यांकडून सोयीस्कररित्या विसरले, नाकारले जाते. मध्य-पूर्वेत, यूरोपात ख्रिश्चन आणि मुस्लिमांच्या क्रुसेडचा रक्तलांछित आणि भारतातही मुस्लीमराज्यकर्त्यांच्या अत्याचाराने कळस गाठलेला इतिहास ताजा असताना ही मंडळी बदनाममात्र हिंदूंनाच करतात. मेंदूला मुस्लीमप्रेमाचा गंज चढलेल्या काही अभ्यासकांच्या मते तर अकबर, औरंगजेब, टिपू सुलतान धर्मनिरपेक्ष आणि सहिष्णु असतात, पण जे आपल्या राष्ट्र आणि धर्मासाठी प्रसंगी बलिदानही देतात त्या हिंदूंची किंमत शून्य असते.

भारतातील अगदी स्वातंत्र्यानंतरचा एकूण काळ तपासला असता हिंदू समाज नेहमीच सहिष्णु वर्तन करत आल्याचे दाखले प्रत्येकवेळी मिळतात. भले एखाद्याने आगळीक केली तरी ती सहन केली गेली. मात्र तरीही हिंदूंनाच दूषणे देण्याचे महत्कार्य या बुद्धिभेद्यांनी इमानेइतबारे केले आणि हिंदूंनी प्रत्युत्तर देण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यांनाच जातीयवादी, धर्मांध ठरवण्यापर्यंत मजल मारली. यातून हिंदूंनाच खलनायक ठरवले गेले. या ठिकाणी हेही सांगणे आवश्यक आहे की, हिंदू समाज सहिष्णु जरी असला तरी ते त्याचे दौर्बल्य नसून या राष्ट्रातील प्रत्येक व्यक्ती या भारतमातेचीच मुले असून आपले बांधव आहे, असे तो मानतो आणि तसेच वागतोही. पण तरीही नेहमीच हिंदूद्वेषाची पोटदुखी असणार्‍यांनी हिंदूद्रोहाचेच फुत्कार सोडले. त्याचमुळे देशात हिंदुत्व विचार मांडला तर त्यावर जातीयवादाचा, भयंकरपणाचा शिक्का मारला गेला.

इतिहासातील उदाहरणे तसेच याचवर्षी कैराना येथे मुस्लिमांच्या अत्याचारांनी त्रस्त झालेल्या हिंदूंनी घरदार सोडून स्थलांतर केल्याचे प्रकरण घडले, तरीही यात हिंदूंच्याच माथी दोष देण्याचा प्रयत्न आणि मुस्लिमांच्या मनी निरागसता दाखवण्याचा सोयीस्कर प्रकार बुद्धीभेद्यांकडून झाला. या सर्व घटना पाहता हिंदूंनी संघटित होणे, हिंदुत्वाचा अभिमान वाटणे आवश्यक झाले आहे. कारण जो स्वतःची ओळखच विसरतो तो सर्वस्व गमावतो.

याचसोबत भंपक पुरोगामी लोकांनी गेल्या काही दिवसांतील घटना पाहता, पाकिस्तानप्रति जास्तच सहानुभूति दाखवल्याचे दिसले. आपण ज्या देशात राहतो त्याच्यावरच प्रश्नचिन्हही लावले गेले, त्याला विचारस्वातंत्र्य, प्रश्न विचारण्याचा अधिकार वगैरे लेबलेही लावली गेली, त्याचमुळे नायडुंनी केलेले, हा हिंदुस्तान आहे, पाकिस्तान नाही हे विधान महत्त्वाचे ठरते.

- महेश पुराणिक

नौटंकीबाज राहुल

दि. १४ नोव्हेंबरच्या दै. 'मुंबई तरुण भारत'मधील माझा वेध...!

***

नौटंकीबाज राहुल

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ८ नोव्हेंबरला ५०० आणि हजार रुपयांच्या नोटा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आणि तेव्हापासून माया-ममता-मुलायम-ओवेसी-केजरीवाल या मंडळींनी या निर्णयाला विरोध करण्याचे प्रामाणिक कर्तव्य पार पाडले. अर्थात या सर्वांनी केलेला टोकाचा विरोध तसेच उद्धव ठाकरे यांनी या निर्णयाला टोकाचा विरोध केला नसला तरी केलेल्या टीकेची कारणे काय आहेत, हे मात्र जनता पक्की ओळखून आहे. यातच ’’मी चार हजार रुपये बदलून घ्यायला बँकेत आलो आहे,’’ असे म्हणत आलिशान गाडीतून सुरक्षारक्षकांच्या गोतावळ्यात गरीबांचे कैवारी असल्याचा आव आणत पोहोचलेल्या राहुल गांधी यांनी आपल्या नौटंकीबाजपणाचे पुन्हा एकदा जाहीर प्रदर्शन मांडले. संपुआ सरकारचा अध्यादेश सर्वांसमोर फाडण्यापासून ते काल-परवा भारताने केलेल्या सर्जिकल स्ट्राईकला ’खून की दलाली’ म्हणून आपल्या मठ्ठपणाचे दाखले त्यांनी वेळोवेळी देशासमोर ठेवले आहेतच, त्याचीच पुनरावृत्ती त्यांनी आताही केली. देश सध्या एका फार मोठ्या आर्थिक बदलाला सामोरा जात आहे, जवळपास सहा लाख २५ हजार कोटींची अर्थव्यवस्था या नोटा रद्द करण्याच्या निर्णयाने प्रभावित झाली. त्यामुळे सर्वसामान्यांची तारांबळ उडाली, हे जरी खरे असले तरी देशभरात माजलेली काळ्या पैशाची बजबजपुरी मोडून काढण्यासाठी हे धाडसी पाऊल उचलणे आवश्यकच होते. मात्र, केवळ आपल्या मतलबी कारवायांसाठी जनतेचा वापर करणार्यांच्या पायाखालची वाळू या निर्णयामुळे सरकल्याने ही मंडळी जीव तोडून याचा विरोध करीत आहेत. एका राष्ट्रीय पक्षाचे उपाध्यक्ष आणि त्याचवेळी अध्यक्षपदासाठी तसेच देशाच्या पंतप्रधानपदासाठी गुडघ्याला बाशिंग बांधून उभ्या असलेल्या राहुल गांधींच्या या कृतीतून त्यांची बौद्धिक कुवत आणि अपरिपक्वपणा मात्र सर्वांसमोर आला. अर्थात चार आणे आणि आठ आणे बंद करण्याचे कर्तृत्व नावावर असलेल्या पक्षाच्या वारसाने यापेक्षा वेगळे काही करणे शक्य नाहीच. सामान्य माणसाची जरी या निर्णयामुळे तारांबळ होत असली तरी तो पंतप्रधानांच्या मागे खंबीरपणे उभा असल्याचेही या निर्णयानंतर लगेच दिसून आले. नेहमी गरिबांच्या घरात किंवा वस्तीत जाऊन गरिबांच्या कळवळ्याचा बाजार मांडणार्या राहुलना मात्र ही गोष्ट समजणार नाही. त्यामुळेच समाजमाध्यमांसह देशभरात नेहमीप्रमाणे त्यांची खिल्लीही उडवली गेलीच. गेल्या ७० वर्षांत ज्याप्रमाणे भ्रष्टाचार झाला आणि पैसा किंवा नोटा हे विनिमयाचे साधन समाजाच्या मालकीचे न राहता मूठभर लोकांच्या हातचे बटीक झाले, ते पाहता त्याला खणून काढण्यास वेळ हा लागेलच, तोही केवळ ५० दिवस! त्यामुळे कितीही तारांबळ झाली तरी सामान्य माणूस हा मोदींच्या या निर्णयाचे समर्थन करत राहणारच आणि आपण जमवलेला काळा पैसा उघडा होऊ नये, अशी कुइच्छा बाळगणारी धेंडं याला विरोध करणारच!

***

अर्थव्यवस्थेतील बदल

काळ्या पैशावरील सर्जिकल स्ट्राईक अर्थात ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा रद्द केल्याने अचानक बँकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गंगाजळीचा ओघ सुरू झाला. कित्येक लोकांनी आपल्या घरी आपल्या मालकीची वस्तू समजून जमा करून ठेवलेल्या नोटा बाहेर काढल्या, तर अनेक वर्षे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे विविध कर बुडवलेल्यांनी ते कर भरले. हा एक महत्त्वाचा परिणामया निर्णयाने झाला. आपल्या देशात रोखीने व्यवहार करणार्यांचे प्रमाण हे सर्वाधिक असून कर भरणार्यांचे प्रमाण मात्र सर्वात कमी असल्याचे सर्वांनाच माहिती आहे. परंतु, जनधन योजनेपासून सुरू झालेली आर्थिक बदलाची वाटचाल आता एका क्रांतीत परावर्तित झाली असून येणारा काळ हा कॅशलेस व्यवहारांचा असेल. तसेच बँकिंग वाढल्याने प्रत्येक व्यवहाराच्या पाऊलखुणा तयार होतील ज्यातून कोणाला काही गफलत करण्याची संधी मिळणार नाही. हा महत्त्वाचा बदल होण्यास यामुळे सुरुवात झाली आहे. लोकांकडील पैसा हा समाजाच्या मालकीचा असल्याने तो एखाद्या व्यक्तीने बँकेशिवाय आपल्या घरात साठवून ठेवल्याने त्याला त्याचा काही फायदा होत नाही, मात्र ज्या गरजवंताला पैशाची आवश्यकता आहे त्यालाही तो पैसा उपलब्ध होत नाही. यामुळे बँकांकडे गरजवंताला देण्यास पैसेच उपलब्ध होत नाहीत आणि विविध कर्जांचे व्याजदर नेहमी चढेच राहतात. यातूनच महागाई, भाववाढ या गोष्टींची मालिका सुरू होते. नागरिकांकडे लॉकरमध्ये, घरात पडून असलेला पैसा जर बँकांकडे उपलब्ध झाला तर त्या अधिक वित्तपुरवठा तोही कमी व्याजदराने करू शकतील. हा महत्त्वाचा परिणामया निर्णयाने होण्याची शक्यतादेखील निर्माण झाली आहे.

आणखी एक बाब म्हणजे मोदींनी मोठ्या नोटा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला पण नव्या २००० रुपयांच्या नोटा आणल्याने त्यावरही टीका झाली. येथे एक बाब सांगणे महत्त्वाचे आहे की, जवळपास ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त मोठ्या मूल्यांच्या नोटा चलनात असलेली सव्वासहा लाख कोटी रु. एवढ्या मूल्याची भारतीय अर्थव्यवस्था नोटा रद्दचा धक्का कमी मूल्यांच्या नोटांनी झेलणे शक्य नव्हते. त्यामुळे मोठ्या नोटांचे वितरण करण्यात आले. मात्र त्यांची संख्या किती असावी, त्या किती प्रमाणात वितरित केल्या जाव्या यावरही मर्यादा घातली जाऊ शकते आणि त्यांची उपलब्धताच कमी केली की, आपोआपच त्यांच्या साठवणुकीवरही मर्यादा येईल आणि भ्रष्टाचारावरही अंकुश बसेल. अर्थात काही लोक केवळ बँकांसमोरील रांगांचे कवित्व आपल्या मुखातून आणि लेखणीतून गाणारे असल्याने ते या चांगल्या बाजू ज्याचे श्रेय सर्वस्वी नरेंद्र मोदींनाच मिळणार आहे, ते लोकांपासून दडवण्याचाच प्रयत्न करतील.

- महेश पुराणिक

कर्नाटकी अत्याचार

दि. ७ नोव्हेंबरच्या दै. 'मुंबई तरुण भारत'मधील माझा वेध...!
***
कर्नाटकी अत्याचार

कर्नाटक सरकारच्या दडपशाहीला झुगारून दरवर्षीप्रमाणे यंदाही बेळगावसह सीमाभागातील मराठी जनतेने १ नोव्हेंबर रोजी काळा दिन पाळला. मात्र ज्या कन्नड रक्षक वेदिका संघटनेच्या कार्यकर्त्यांच्या मनात पिढ्यान्पिढ्यांपासून केवळ मराठी द्वेषाचेच बीजारोपण झाले आहे, त्यांना सीमावासीयांनी लोकशाही मार्गाने केलेले हे आंदोलनही रुचले नाही. १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाल्यापासूनच सीमाभागातील मराठीजनांची महाराष्ट्रात सामील होण्याची इच्छा आणि मागणी आहे. येथील बहुसंख्य लोकसंख्या ही मराठीच आहे, तरीही गेल्या ५५-५६ वर्षांपासून कर्नाटक शासनाने येथील जनतेची नेहमीच गळचेपी केली. सामान्य मराठी माणूस या कानडी जुलमी अत्याचाराला सदैव बळी पडला, मात्र कोणाही सरकारला या भागातील जनतेच्या मागण्यांची साधी दखलही घ्यावीशी वाटली नाही. असे असले तरी हा प्रश्न सामोपचाराच्या मार्गाने सुटणेही आवश्यक आहे. त्याचबरोबर उर्वरित महाराष्ट्रातील जनतेनेही याकडे कधी भावनिक मुद्द्याच्या पलीकडे पाहिले नाही, हे उल्लेखनीय. अचानक एखादी अशी गंभीर घटना घडते आणि मग मराठी माणसाचे तिकडे लक्ष जाते, येथील मराठीजनांना आपले कोणी भावंडं तिकडे राहत असल्याचे आठवते. थोड्या काळापुरता गदारोळ उठतो आणि पुन्हा सर्व काही विरून जाते, प्रश्न जसाच्या तसाच राहतो. हा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी ठोस उपाययोजना मात्र कोणीही करीत नाही. आताही या संदर्भातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. असे असताना तेथील जनतेने लोकशाही मार्गाने आपल्या मागण्या मांडण्यासाठी केलेले आंदोलनही न्याय्य नाही का, असा प्रश्न येथे निर्माण होतो. दुसरी गोष्ट म्हणजे महाराष्ट्र सरकारनेही या प्रकरणी नेहमीच सहकार्याची-सौजन्याची भूमिका घेतली. आतापर्यंत महाराष्ट्र सरकारने कानडी प्रशासन आणि शासनयंत्रणा जशी अन्यायी भूमिका घेते तशी कोणतीही भूमिका न घेता कायदेशीर मार्गानेच आपले म्हणणे मांडले आणि सीमाभागातील मराठी जनतेच्या मागण्यांना पाठिंबाही दिला परंतु, कर्नाटकी शासन यंत्रणेने महाराष्ट्र सरकारची तसेच येथील जनतेची भूमिका आणि मागणी समजून न घेता केवळ मराठीजनांची गळचेपी करण्याचेच धोरण स्वीकारले, जे निषेधार्हच होय.
***
निकाल लागावा

सध्या भारत-पाकिस्तान सीमेवर तणावपूर्ण शांतता आहे. पाकिस्तानकडून अतिरेक्यांच्या घुसखोरीसाठी गोळीबारही करण्यात येत आहे. मात्र महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाभागातील मराठीजनांवर जे अन्याय आणि अत्याचार जुलूम-जबरदस्ती करण्यात येत आहे, ते पाहता ही काही भारत-पाकिस्तान सीमारेषेसारखी समस्या आहे का, हा प्रश्नदेखील उपस्थित होतो. खरे म्हणजे, बेळगावसह सीमाभाग असो वा कर्नाटक, दोन्ही भागातील जनता ही एकाच भारतमातेचे सुपुत्र आहेत, त्यामुळे कर्नाटक सरकारकडून होणारी दडपशाही अयोग्यच. बेळगाव शहरातील जनतेने निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधीदेखील कर्नाटकी संघटनांपासून आणि शासकीय यंत्रणांच्या जुलूमापासून वाचलेले नाहीत, हेही एक निखळ सत्य आहे. आताही शहराचे प्रथमनागरिक महापौर आणि उपमहापौरांच्या फलकाला काळे फासणे, प्रतिकात्मक पुतळ्यांचे दहन करणे असले प्रकार कानडी कार्यकर्त्यांनी केले. पोलिसांनी देखील बघ्याची भूमिका घेत त्यांचे लाड करत किरकोळ गुन्हे नोंदवून त्यांना सोडून दिले. काळ्या दिनाच्या कार्यक्रमात सामील झालेल्या सीमावासीय मराठी कार्यकर्त्यांवर मात्र जबर गुन्ह्यांची नोंद करत मारहाणही केली. एवढे सर्व प्रकार दिवसा-ढवळ्या होतात, याचाच अर्थ यामागे कर्नाटक सरकारचाही हात आहे, अन्यथा एखादी संघटना असे करण्याची शक्यता नाही. आणखी एक बाब म्हणजे या भागातील मराठी शाळांवर, मराठी पाट्यांवरही नेहमीच कारवाई करण्यात येते. एकमेकांचे हाडवैरी असल्यासारख्या घटनाही भाषेवरून सीमाभागात नेहमी होतात. या मराठी माणसाच्या आक्रोशाकडे सर्वांनीच लक्ष देणे गरजेचे आहे. नुकताच गेल्या कित्येक वर्षांपासून लोंबकळलेला भारत-बांग्लादेश सीमेवरील गावांचा प्रश्न केंद्र सरकारने यशस्वीपणे सोडवला आणि गावांची अदलाबदल केली. बेळगावसह निपाणी, भालकी, कारवार या सीमा भागातील नागरिकांच्याही समस्या गेल्या कित्येक वर्षांच्या आहेत आणि ते या समस्या सुटण्याची आशा बाळगून आहेत. जर दोन देशांतील सीमा प्रश्न सामोपचाराने आणि चर्चेने सुटत असतील तर दोन राज्यांतील प्रश्नही नक्कीच सुटतील. परंतु, हा प्रश्न सोडविण्यासाठी कायदा व सुव्यवस्थेला वेठीस धरून सामान्य नागरिकांना त्रासही व्हायला नको, याचाही विचार दोन्ही भागातील कार्यकर्ते-नागरिकांनी करायला हवा. आताच्या कन्नड रक्षक वेदिकेच्या कार्यकर्त्यांनी केलेल्या आंदोलनाने मात्र येथील मराठी जनतेच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. त्यामुळे यावर तातडीने सकारात्मक पावले टाकण्याची गरज आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने सीमाभागातील मराठी जनतेची महाराष्ट्रात सामील होण्याची मागणी मान्य करून ही भळभळती जखम कायमची बंद करण्याची आवश्यकता आहे.

- महेश पुराणिक

 —

पैसा गरिबांनाच

दि. २४ ऑक्टोबर २०१६ च्या दै. मुंबई तरुण भारत मधील माझा वेध...!
***
पैसा गरिबांनाच

पंतप्रधान नैसर्गिक मदतनिधी कोषातील देणगीत दिवसेंदिवस वाढच होत असून मागील दोन वर्षांमध्ये सुमारे १ हजार ६१६ कोटी रुपये यात जमा झाले. ही रक्कमकॉंग्रेस सरकारच्या पाच वर्षांतील देणगीपेक्षाही जास्त असून सध्या या कोषाकडे २ हजार ६७५ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त निधी शिल्लक आहे.आपल्या देशात दानाचे महत्त्व पूर्वापार सांगितलेले असले तरी त्यातही दान ज्या कारणासाठी करण्यात येणार आहे, ते सत्पात्री, सत्कारणी लागावे हे अभिप्रेत असते.२०१४ मध्ये नरेंद्र मोदींनी ज्यावेळी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली त्याचवेळी त्यांनी देशातील गरीब, असहाय्य, वंचित लोकांसाठी माझे सरकार कामकरेल, असे सांगितले. याचाच एक भाग म्हणून पंतप्रधान मोदींनी ज्यांना गरज नाही त्यांना घरगुती गॅसचे अनुदान सोडण्याचे आवाहन करत गिव्ह ईट अप योजना आणली. पंतप्रधानांच्या या आवाहनाला देशभरातून उदंड प्रतिसाद मिळत अनुदान सोडणार्यांची संख्या एक कोटींच्या पुढे गेली. आताही पंतप्रधान नैसर्गिक मदतनिधीत जो पैसा जमा होतोय, तो उच्चांकी पातळीवर आहे. या दोन्ही ठिकाणी पैसा सोडण्याची आणि देशातील गरिबांसाठी आपणही काहीतरी करायला हवे, अशी मानसिकता लोकांच्या मनात निर्माण करण्यात मोदींनी यश मिळवले. त्यामुळे लोकांची अशी मानसिकता कशामुळे तयार झाली, याचा विचार करणे महत्त्वाचे ठरते. कारण आज समाजात बहुतेकदा इतरांचा पैसा कसा जास्तीत जास्त ओरबाडता येईल, असा विचार करणार्या मंडळींचेच प्रस्थ अधिक असलेले दिसते. मागील सरकारच्या काळात तर गरीबांच्या टाळूवरचे लोणी खाण्याची स्पर्धाच लागली आहे की काय अशी परिस्थिति होती. रोज नवनवीन घोटाळे बाहेर येत होते, त्यामुळे त्या सरकारच्या काळात सामान्य जनतेलाही सरकारवर निदान आर्थिक बाबतीत तरी विश्वास ठेवावासा वाटत नसे. रोज नवनवीन घोटाळेच बाहेर येत असल्याने संपुआच्या पाच वर्षांच्या कालावधीत या मदत निधीत अतिशय कमी रक्कमजमा झाली. पण मोदींनी मात्र नागरिकांच्या मनात एक विश्वास निर्माण केला की, सरकारकडे जो पैसा येईल तो गरीबातील गरीब व्यक्तींच्या कल्याणासाठीच, सत्कारणासाठीच वापरला जाईल, त्यातील एका पैशाचाही भ्रष्टाचार होणार नाही आणि त्यामुळेच आज इतक्या मोठ्या प्रमाणात या कोषात मदतनिधी जमा झाला, हे उल्लेखनीयच!
***
संदेश टू सोल्जर

’सैन्य बोलत नाही तर पराक्रमगाजवते’ असे गौरवोद्गार पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी भारतीय सैन्याबद्दल सर्जिकल स्ट्राईकनंतर काढले. जे जवानांच्या पराक्रमामुळे यथार्थच ठरते. आताही आपले जवान काय करु शकतात याची प्रचिती नुकतीच आली. जगातील सर्वात कठीण समजल्या जाणार्याु कॅब्रियन गस्त सरावात भारतीय जवानांनी सर्वोत्तमकामगिरी केली व अव्वल क्रमांक पटकावत सुवर्णपदक मिळवले, हे खरे तर अभिनंदनीयच! सर्जिकल स्ट्राईक असो किंवा दहशतवाद्यांशी दोन हात करणे असो भारतीय सैन्याला त्यांची सर्वोच्च कामगिरी दाखवण्याची संधी दिली की, ते त्या संधीचे सोनेच करतात, हे या सरावातूनही दिसले. नुकतेच जम्मु सीमेवर भारतीय लष्कराने सात पाकिस्तानी जवान आणि एका दहशतवाद्याचा खात्मा केला. पाकिस्तानसारखी गिधाडाची पिलावळ शेजारी असल्यावर त्यांना त्यांच्याच भाषेत धडा शिकवण्यासाठी भारतीय लष्कर नेहमीच तत्पर असते हेही यातून सिद्ध झाले. परंतु, भारतीय लष्कराचे मनोबल खच्ची करण्याचे प्रयत्नही काही विघ्नसंतोषी लोक करत असतात, अशा लोकांना त्यांची जागा दाखवून देणेही गरजेचेच! पंतप्रधान मोदींनी भारतीय लष्कराची तुलना इस्त्रायली सैन्याशी केल्यानेही काही लोकांना पोटशुळ उठला, जे दुर्दैवीच म्हटले पाहिजे. अशा वेळी लष्कराचा आत्मविश्वास वाढवणे, त्यांच्या मागे संपूर्ण देश असल्याचे त्यांना दाखवून देणे सर्वांचेच कर्तव्य ठरते. पुढच्या आठवड्यात दिवाळी सण साजरा केला जाईल, अशा मंगल प्रसंगी लाखो जवान सीमेवर असतील, त्यांना शुभेच्छा देण्यासाठी केंद्र सरकार संदेश टू सोल्जर ही मोहिमराबवत आहे. याद्वारे देशातील नागरिक जवानांना दिवाळीच्या शुभेच्छा देऊ शकतात. यामुळे संपूर्ण देशाला जवानांचे कुटुंब होऊन त्यांच्यासोबत असल्याचे दाखवून देण्याची संधी मिळाली आहे. पंतप्रधानांच्या या आवाहनाला प्रतिसाद देत जवानांना आपण दिवाळीच्या शुभेच्छा तर देऊच पण सर्जिकल स्ट्राईकचा पराक्रम, जागतिक सरावातील यश याच्याही शुभेच्छा देत प्रोत्साहन दिले पाहिजे. तसेच आपल्या कुटुंबापासून दूर असलेल्या आणि देशाचे, नागरिकांचे रक्षण करणार्याे जवानांना शुभेच्छा देणे हे आपण आपले कर्तव्यच मानायला हवे आणि कोणत्याही कठीण प्रसंगी यशाची प्रार्थनाही करायला हवी.

- महेश पुराणिक

 —

जात मिटेल?

दि. १७ ऑक्टोबरच्या दै. 'मुंबई तरुण भारत'मधील माझा वेध...!!!
***
जात मिटेल?
.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाने राज्यातील पंचायत विभागातील पदांच्या भरतीसाठी घेण्यात येणार्या परीक्षेत दोन अनाथ मुलींना जातीचा रकाना रिकामा ठेवण्याची परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला.’आपल्या देशात जन्मापासून सर्वांच्याच सोबत येणारी आणि मृत्युनंतरही न जाणारी एकमेव गोष्ट म्हणजे जात! जातिव्यवस्थेची मुळे खोलवर रुजलेल्या आपल्या देशात ’जात नाही ती जात’, ही म्हणही त्याचमुळे अस्तित्त्वात आली! हीच जातिप्रथा, स्पृश्य-अस्पृश्य, उच्च-नीच भेदभाव मिटविण्यासाठी महात्मा बसवेश्वरांपासून सर्वच संतांनी, महात्मा फुले, गो. ग. आगरकर, स्वा. सावरकर, डॉ. आंबेडकर, राजर्षी शाहू महाराज आदी समाजसुधारकांनी मोलाचे प्रयत्न केले. कालौघात जाती-जातीत दरी निर्माण करणार्या अनेक वाईट प्रथा संपल्या. यात जसा समाजसुधारकांच्या कार्याचा आणि सरकारचा वाटा आहे, तेवढाच वाटा हिंदू समाजाच्या सहिष्णु वृत्तीचा आणि परिवर्तनशील ’मानसा’चाही आहे. परंतु, आजकाल जाती-जातींच्या अस्मिता पुन्हा एकदा टोकदार होत चालल्या असून प्रत्येक जात आपलीस्वतःची वेगळी चूल मांडू पाहतेय. अशावेळी जाती निर्मूलनाचे कार्य कोणी करायचे? जाती खरोखर कधी मिटणार नाहीतच का? जातीमुक्त हिंदू समाजासाठी काय प्रयत्न करायला हवेत? असे प्रश्न साहजिकच आपल्यापुढे उभे राहतात. याच संदर्भात कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या निकालाकडे पाहावे लागेल. ज्या कोणाला मग तो अनाथ असो वा सनाथ त्याला स्वेच्छेने जातविषयक रकाना सर्वच ठिकाणी रिकामा ठेवण्याची परवानगी मिळू शकेल का? त्या दृष्टीने पुढे प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. त्याचवेळी, केवळ कागदोपत्री जात नाकारल्याने जात मिटेल का, मना-मनांतील जातींचे काय? त्या नष्ट होतील का? हा प्रश्नही येथे विचारला जाऊ शकतो. परंतु, उत्तुंग यश मिळविण्यासाठी सुरुवातीला केलेले छोटेसे प्रयत्न, उचललेले पहिले पाऊलही महत्त्वाचेच असते. यासाठी जे खरोखर जातीव्यवस्था मिटवण्याची इच्छाशक्ती बाळगतात त्यांनी यासाठी प्रबोधनात्मक कार्यक्रम-उपक्रमनेटाने चालवले पाहिजेत. त्यानंतरच जातीचे वास्तव मिटू शकते, अन्यथा नाही.
***
धर्मांधांवर वाचक हवा
.
मुंबईजवळील भिवंडीमध्ये मोहरमच्या मिरवणुकीत दुर्गापूजेची कमान आडवी आल्याने ती तोडून पुन्हा कायदा व सुव्यवस्था राखणार्या पोलिसांवरच धर्मांध मुस्लिमांनी पेट्रोलबॉम्ब टाकण्याची भयंकर घटना घडली. गेल्या कित्येक वर्षात शासनकर्त्यांकडून मुस्लिमांच्या केल्या गेलेल्या लांगुलचालनाचाच हा परिणामसमजायला हवा. त्यामुळे आपण काहीही केले तरी आपल्या केसालाही कोणी धक्का लावू शकणार नाही, ही मुजोर वृत्ती धर्मांध मुस्लिमांमध्ये वाढली. तसेच ऐनवेळी अशी घातक शस्त्रास्त्रे त्यांच्याकडे कुठून येतात? की अशा घटना नियोजन करूनच घडवल्या जातात? यामागे केवळ दहशत पसरविण्याचा उद्देश असतो की आणखी काही? याचीही चौकशी होणे अत्यंत गरजेचे आहे. तसेही आपल्या देशात कधी गणेशोत्सव तर कधी शिवजयंती तर कधी दुर्गा पूजा अशा उत्सवात धर्मांध शक्तींना जोर चढतो आणि त्या आपल्या कुटील कारवाया पार पाडतात. मागेही आझाद मैदानातील मुस्लिमांच्या मोर्चात पोलिसांना लक्ष्य केले गेले होते. याआधीही पोलिसांना जाळून मारण्याची कृती याच धर्मांध शक्तींनी केली होती. तेव्हाच त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई झाली असती तर आजचा प्रसंग उद्भवला नसता. तसेच हिंदूंमध्ये जी सहिष्णु आणि उदार वृत्ती आढळते त्याचाही अभाव मुस्लीमधर्मियांत दिसतो. त्यामुळे जेव्हा संधी मिळेल तेव्हा ती असहिष्णु वृत्ती ते आपल्या कृतीतून दर्शवून देतात, याचाही विचार सरकार आणि पोलिसांनी करायला हवा. ध्वनीप्रदूषणाच्या बाबतीतही असेच होते. आता मुस्लिमांतील तलाक प्रथेविरुद्ध केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात आपली भूमिका मांडली, त्यालाही मुस्लिमांनी धार्मिक कायदा आणि कुराण व शरियतविरोधी ठरवत अमान्यतेचा सूर लावला. आपल्याला आपल्या मनमानी पद्धतीने जगायला मिळावे अशी त्यांची मानसिकता यातून दिसते. मोहरमनिमित्तच्या मिरवणुकीत कायदा व राज्यव्यवस्थेला आपण जुमानत नसल्याचे त्यांनी दाखवून दिले आहेच, पण या वृत्तीचा बंदोबस्त करायचा कोणी? यावर कोणी पुरोगामी बुद्धिवंत कधी चर्चा करताना दिसत नाहीत. यातून त्यांचाही दुटप्पीपणा प्रकर्षाने समोर येतो. अशा प्रकारच्या घटनांवर आता सरकारनेच उपाययोजना करून, कायद्याचा धाक निर्माण करायला पाहिजे तरच धर्मांध शक्तींवर वचक बसू शकतो.

- महेश पुराणिक

पॅरिस कराराची फलश्रुती...!!!

दि. १७ ऑक्टोबरच्या दै. 'मुंबई तरुण भारत'मधील माझा पॅरिस करारावर लेख...!!!
***
.
पॅरिस कराराची फलश्रुती...!!!
.
पावसाळा संपला की सगळीकडे चर्चा होते ती, ऑक्टोबर हिटची! यंदा जरा जास्तच उकडतेय नाही, मागच्या वर्षी एवढी नव्हती हां गर्मी... हं, आत्ता तर काहीच नाही, उन्हाळ्यात पाहा किती हाल होतील ते... असे संवादही आपल्या कानावर पडतात. त्याचबरोबर बर्याचदा पावसाळ्यात पाऊसच पडत नाही, दुष्काळी परिस्थिती निर्माण होते तर नंतर हिवाळा सुरू होऊनही कुडकुडायला लावणारी गुलाबी थंडी काही गोठवत नाही. त्यामुळे निसर्गातील या बदललेल्या, प्रदूषणामुळे बिघडलेल्या निसर्गचक्राचे फक्त मानवजातीवरच नाही तर निसर्गावर, पिकांवर, पशु-पक्ष्यांवरही विपरीत परिणामहोताना दिसतात. हवामानात होणार्या बदलांमुळे खरे तर तापमानात चढ-उतार, पावसाचे प्रमाण कमी-अधिक होतच असते, पण या सर्व बदलाला केवळ एवढे एकच कारण नसून यामागे माणूसही आहे. हो! तोच माणूस जो निसर्गाला आपल्या फायद्यासाठी ओरबाडतो, बोचकारतो अन् वापर झाला की त्याचा विध्वंस करतो! पण मग यातून सुटका तरी कोण करणार? तर याचेही उत्तर अर्थातच माणसाने शोधून काढले. म्हणजे, निसर्गावर अतिक्रमण करणारेही आपणच आणि त्याच्या संवर्धनासाठी झटणारेही आपलेच हात...
हवामान बदल आणि तापमानवाढीला मुख्यत: कारणीभूत असणारा वायू म्हणजे कार्बन डायऑक्साईड. वाढते यांत्रिकीकरण, उद्योगधंदे आणि कारखान्यांची अनियंत्रित मनमानी वाढ, जंगलांची कत्तल, नैसर्गिक स्रोतांचा बेसुमार वापर, वाहनांची वाढणारी भलीमोठी संख्या आणि त्यामुळे प्रदूषणाचे घोंगावणारे काळे ढग... ही यामागची प्रमुख कारणे. तेव्हा हवामान बदल आणि तापमानवाढीला पायबंद घालण्यासाठी १९९० मध्ये जपानच्या क्योटो शहरात यावर काय उपाययोजना करता येईल याचा ऊहापोह करणारी परिषद आयोजित करण्यात आली होती. त्यानंतर १९९७ चा क्योटो प्रोटोकॉल ते आताचा पॅरिस करार येथपर्यंतचा हा प्रवास आहे. पण पॅरिस करारावर भारताने स्वाक्षरी केली, म्हणजे नक्की कुठल्या जागतिक अटी मान्य केल्या? भारतासारख्या विकसनशील देशाच्या दृष्टीने याचे महत्त्व तरी काय, याचा आढावा घेऊया.
.
काय आहे पॅरिस करार?
.
गेल्या वर्षी १२ डिसेंबरला ‘युनायटेड नेशन्स कन्व्हेन्शन ऑन क्लायमेट चेंज’च्या पॅरिस येथे झालेल्या १९५ देशांच्या परिषदेत अन्नधान्य उत्पादनावर कोणताही विपरीत परिणामन होऊ देता २०२० पर्यंत हरितगृह वायूच्या उत्सर्जनात दोन टक्के कपात करण्याचे उद्दिष्ट असलेला हा करार संमत केला गेला. १९५ पैकी १९१ देशांनी या कराराला मान्यता दिल्यानंतर हा करार २२ एप्रिल २०१६ रोजी पहिल्यांदा जगासमोर मांडण्यात आला. मात्र यात दोन प्रकारच्या मान्यता असतात, एक म्हणजे या जागतिक परिषदेमध्ये स्वाक्षरी करून मान्यता देणे आणि त्यानंतर दुसर्या पुष्टीसाठी त्या त्या देशांनी आपापल्या देशातील पद्धतीनुसार आपल्या देशात मान्यता मिळवणे. भारताचा विचार करता या कराराला मंत्रिमंडळाची आणि लोकसभेची मंजुरी आवश्यक होती.
जगातील किमान ५५ टक्के हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन करणार्या ५५ देशांनी मान्यता दिल्यावरच या कराराला खरा अर्थ प्राप्त होणार होता. तशी स्वाक्षरी त्या देशांनीही केली. यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांसाठी संबंधित राष्ट्रांनी आर्थिक तरतूद करावी असेही या करारात नमूद करण्यात आले आहे. दर पाच वर्षांनी आपण यासाठी नेमके काय केले त्याचा अहवालही यातील प्रत्येक देशाला सादर करावा लागेल. चीन, अमेरिका, भारत, ब्राझील, कॅनडा, रशिया, इंडोनेशिया, सौदी अरेबिया, दक्षिण कोरिया, जपान, जर्मनी, इराण आणि ऑस्ट्रेलिया ही उच्चस्तरीय प्रदूषक राष्ट्रे आहेत. त्यांनी प्रामुख्याने कोणताही कार्बन कर लादण्याची तरतूद करण्यास भाग न पाडता आपापल्या देशातील कार्बनचे उत्सर्जन स्वयंस्फूर्तीने कमी करावे, असे आवाहनही संयुक्त राष्ट्रसंघाने याद्वारे केले आहे.
.
नियम आणि उद्दीष्टे
.
जागतिक तापमान वाढ रोखण्यासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या या करारामध्ये कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याबाबत सर्वमान्य तोडगा काढण्यात आला आहे. मुख्य म्हणजे, हे उत्सर्जन किती कमी करायचे, हे त्या त्या देशांनी स्वतःच ठरवायचे आहे. यालाच ’ऍप्रोच ऑफ बॉटम’ असे म्हटले जाते. कोणत्याही ठोस उपाययोजना न सुचवणारा केवळ प्रोत्साहनात्मक करार असल्याची टीकाही या करारावर होत आहे. मात्र तरीही आपण मान्यता दिली, तर ते उद्दिष्ट पार पाडणे ही आपली नैतिक जबाबदारी असल्याचे मानून त्या दृष्टीने पावले टाकणे गरजेचे आहे. या करारानुसार वरिष्ठ पातळीवरून एखाद्या देशाने अथवा देशांच्या गटाने, समितीने कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याबाबत काहीनिर्देश घालून दिलेले नाहीत किंवा निर्देश देणारी अशी कोणतीही व्यवस्था निर्माण करण्यात आलेली नाही. त्या-त्या देशाने आपली गरज, क्षमता पाहून आपले उद्दिष्ट ठरवायचे आहे. जे देश उद्दिष्ट साध्य करतील, त्यांना त्याचे लाभ मिळतील. यासाठी ’नेमऍण्ड एन्करेजमेंट’ नामक धोरण अवलंबिण्यात आले असून या धोरणानुसार उद्दिष्ट साध्य करणार्या सदस्य देशाला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. यासाठी या करारांतर्गत १०० दशलक्ष डॉलर्सचा ग्रीन फंड उभारण्यात येईल. या निधीचा लाभ कार्बनची पातळी कमी करण्यासाठी प्रयत्न करणार्या देशांना मिळेल.
कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी करारावर स्वाक्षरी केलेल्या देशांनी सौरऊर्जा, पवनऊर्जा या अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांचा वापर करून सध्याच्या स्रोतांत सुधारणा करून त्यांची कार्यक्षमता वाढवणे अपेक्षित आहे. त्यातून कमीत कमी कार्बन उत्सर्जन होईल, याकडे लक्ष द्यावे लागेल. या कराराचे आणखी एक उद्दिष्ट म्हणजे स्वाक्षरी केलेल्या देशांनी त्यांचा आर्थिक ताळेबंद मांडताना, आर्थिक तरतुदी करताना हवामानबदलांना आणि तापमानवाढ कमी करण्याला प्राधान्य दिले पाहिजे.
.
भारत आणि पॅरिस करार
.
भारताने २ ऑक्टोबर रोजी महात्मा गांधींच्या जयंतीदिनाचे औचित्य साधून पॅरिस करारावर स्वाक्षरी केली. या करारामुळे कार्बनचे उत्सर्जन कमी करणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे भारतासारख्या विकसनशील देशावर विपरित परिणामहोतील, उद्योगधंद्यांची वाढ मंदावेल अशी अफवाही पसरवली जात आहे परंतु, हे असत्यच आहे. कारण या करारानुसार १९९२ साली असलेल्या कार्बन उत्सर्जनाच्या प्रमाणापर्यंत कार्बनचे उत्सर्जन कमी करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. पण, भारताचे सध्याचेच जगातील एकूण कार्बन उत्सर्जनातील प्रमाण केवळ ४ टक्के आहे. भारत १९९२ साली कार्बन उत्सर्जनाच्या बाबतीत खिजगणतीतही नव्हता, त्यामुळे या करारातून भारतावर कोणतेही बंधन आले नसून भारत प्रगतीच्या दिशेने घोडदौड करण्यास पूर्णपणे मोकळा आहे. मात्र, ज्या विकसित देशांनी याआधी भरमसाट कार्बनचे उत्सर्जन केले आणि अजूनही करत आहेत, त्यांच्यावर या करारान्वये मोठी जबाबदारी आली आहे. त्यामुळे या करारातून भारताचा फायदाच होणार, जगात आता प्रदूषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी जे नवे संशोधन, तंत्रज्ञान विकसित केले जाईल, त्याचा लाभ भारतालाही मिळेल. तांत्रिक, आर्थिक सहकार्यामुळे आपले ऊर्जास्रोत कमी प्रदूषणकारी होतील.
पॅरिस करारानुसार भारताला आपल्या वन किंवा हरितक्षेत्रही वाढवावे लागणार आहे. जवळपास ५ दशलक्ष हेक्टर क्षेत्र भारताने वनाच्छादित करणे यामध्ये अपेक्षित आहे.
.
करार कधी अंमलात येणार?
.
हवामानविषयक बदलांचा सामना करण्यासाठी अनेक देशांनी स्वाक्षरी केलेला पॅरिस करार येत्या ४ नोव्हेंबरपासून अंमलात येणार असल्याचे संयुक्त राष्ट्राचे महासचिव बान की मून यांनी म्हटले आहे. भारताने या करारावर स्वाक्षरी केल्यानंतर ५ ऑक्टोबर रोजी ऑस्ट्रिया, बोलिव्हिया, कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, हंगेरी, माल्टा, नेपाळ, पोर्तुगाल, स्लोव्हाकिया या देशांनीही कराराला मंजुरी दिली. त्यामुळे हा करार लागू करण्यास कोणतीही अडचण नाहीये.

- महेश पुराणिक

सार्कचा बदलता परिघ

दि. १६ ऑक्टोबरच्या दै. ’मुंबई तरुण भारत’च्या अंकातील माझा भारत, पाकिस्तान, सार्क आणि आंतरराष्ट्रीय घडामोडींवरील दीर्घ लेख...!
***
सार्कचा बदलता परिघ

सध्या आठ देशांचा सहभाग असलेल्या ‘सार्क‘ संघटनेत चहुबाजूंनी एकाकी पडल्याने धाबे दणाणलेल्या पाकिस्तानने भारताच्या वर्चस्वाला शह देण्यासाठी मध्य आशियातील काही देशांना सोबत घेऊन ‘महासार्क’ची स्थापना करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. मात्र, दहशतवादाचे पालकत्व असणार्‍या पाकिस्तानच्या या ’पाक’(?) प्रयत्नांना यश मिळणे तसे दुरापास्तच. कारण पाकिस्तानने ‘महासार्क’साठी ज्या देशांना साद घातली त्यापैकी कोणताही देश आपल्या हाताने दहशतवादाच्या विखारी आगीशी खेळण्याची सुतरामशक्यता नाही. त्यातच पाकिस्तानात सरकार कोणाचे? आदेश कोण देते? निर्णय कोण घेते? याबाबतही प्रचंड अनागोंदी आहे. नेमके कोणाचे ऐकायचे, अशा संभ्रमात तेथील सामान्य नागरिक, लष्कर, दहशतवादी आणि खुद्द सरकारही असते. तेथे कोणताही मूलतत्त्ववादी गरळओक्या दहशतवादी येतो, चिथावणीची भाषा करतो. हाच माथेफिरू मग मानवतेचा खून करण्याचा नंगा नाच सुरू करतो. त्यामुळे अशा देशाशी सहकार्य करण्यापेक्षा त्यापासून चार हात लांब राहणे किंवा हित असेल तोपर्यंत संबंध ठेवणेच कोणत्याही देशाला श्रेयस्कर.
भारतीय लष्कराच्या बटालियन मुख्यालयावर पाकपुरस्कृत दहशतवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यानंतर तर जागतिक परिस्थिती झपाट्याने बदलली. पाकिस्तानचा चहुबाजूंनी निषेध करण्यात आला. याचा बदला घेण्यासाठी भारताने नियंत्रण रेषा ओलांडून केलेल्या ‘सर्जिकल स्ट्राईक‘मुळे, तर पाकिस्तानच्या पायाखाची मातीच सरकली. एवढेच नव्हे, तर आतापर्यंत भारताला शांततेची कबुतरे उडवण्याचा सल्ला देणार्‍या जागतिक महासत्तांनीही भारताला समर्थन दिले. त्याचबरोबर आखाती देश, भारताचा पारंपरिक मित्र रशिया, जर्मनीसारख्या देशांनीही भारताला पाठिंबा दिला आणि पाकला दहशतवाद्यांवर कारवाई करण्याची तंबीही दिली. आखाती देशांच्या पाठिंब्यामागे आणखी एक कारण आहे. २०१७ पर्यंत अमेरिकेने तेलाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होणार असल्याचे जाहीर केले, त्यामुळे आखाती देशांतील तेलाची मागणी आपोआप मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. नव्या बाजाराची गरज त्यांना भासू लागेल आणि ती गरज भारत भागवू शकतो. आताही ‘सार्क‘ परिषद रद्द झाल्याच्या माध्यमातून दक्षिण आशियाई देशांत पाकिस्तानला एकटे पाडण्यात भारताला यश तर आले, पण त्याचबरोबर आपण एकटे पडलो असून संपूर्ण जगात आपला (मतलबी) चिनी ‘ड्रॅगन‘शिवाय दुसरा कोणी दोस्त नसल्याची जाणीवही पाकिस्तानला झाली. यात सर्वात महत्त्वाची भूमिका भारताची आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचीच होती. मोदींच्या कुटनीतीमुळे दक्षिण आशियाचे नेतृत्व भारताकडे आले आणि मग पाकिस्तान वगळून ‘सार्क‘ची चर्चाही सुरू झाली. महत्त्वाचे म्हणजे, ‘सार्क‘चे अन्य सदस्य देशही भारताच्या खांद्याला खांदा लावत प्रथमच पाकविरोधात एका सुरात बोलू लागले.
खरे तर याची सुरुवात २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली त्या वेळीच झाली होती. आपल्या शपथविधी सोहळ्याला सर्वच शेजारी देशांच्या प्रमुखांना आमंत्रित करून मोदींनी आपणच या भौगोलिक क्षेत्रात मोठ्या भावाची भूमिका निभावू शकतो हे दाखवून दिले होते. दक्षिण आशिया किंवा भारतीय उपखंडातील देशांचा विचार करता भारत भूप्रदेश, लोकसंख्या, आर्थिक क्षमता, नैसर्गिक साधन-संपत्ती, लष्कर या सर्वच दृष्टीने प्रबळ आहे; परंतु, मोदींनी आपल्या कृतीतून भारताचे सामर्थ्य या क्षेत्रातील देशांवर दहशत निर्माण करण्यासाठी नव्हे, तर सौहार्दाचे वातावरण निर्माण करणे, सहकार्य वाढवणे, स्वत:बरोबर शेजार्‍यांचाही विकास करणे यासाठीच वापरले जाईल, असेही दाखवून दिले. यामुळे जेव्हा भारताने ‘सार्क‘ परिषदेला दहशतवादाच्या मुद्द्यावर उपस्थित राहणार नसल्याचे सांगितले तेव्हा बांगलादेश, अफगाणिस्तान, भूतान, नेपाळ आणि श्रीलंकेनेही परिषदेवर बहिष्कार टाकला. ‘सार्क’ देशातील मोदींच्या आणि भारताच्या वाढत्या प्रभावाच्या परिणामांचाच हा परिपाक होय.
उठसुट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या परदेश दौर्‍यांवर जहरी टीका करणार्‍या विरोधकांनी ही गोष्ट मात्र कधी अभ्यासण्याचा प्रयत्न केला नाही. पण मोदींच्या परदेश दौर्‍यातून होणार्‍या परिणामांकडे पाहता पूर्वी ज्या भारताकडे दुर्लक्षित देश म्हणून पाहिले जाई त्यात फार मोठा बदल झाल्याचे सिद्ध होते. मोदींनी केलेल्या दौर्‍यांमुळे, घेतलेल्या भूमिकांमुळे, निर्णयांमुळे भारताची ताकद जगासमोर आली आणि आज जागतिक पातळीवर एखादा निर्णय घेतेवेळी भारताची दखल घ्यावीच लागेल, असे वातावरणही त्यांनी निर्माण केले. याचमुळे दक्षिण आशियातील देशांसह अनेक लहान-मोठे देश भारताकडे आशेने पाहू लागले. व्यापाराच्या, मनुष्यबळाच्या दृष्टीनेही भारत एकमेव आशा असल्याचे या देशांच्या कृतींतून स्पष्ट झाले.
‘सार्क‘ संघटनेचा विचार करता पंतप्रधानांनी यातील सर्वच देशांशी व्यापारी, सांस्कृतिक, लष्करी संबंध वृद्धिंगत करण्याचे प्रयत्न केले. मोदींनी या देशांना दिलेल्या भेटीत, केलेल्या द्विपक्षीय करारांमुळे त्या त्या देशांतील अनेक योजनांचा विकास कसा होईल आणि सामान्य नागरिकांना कशी मदत करता येईल याचाही विचार केला. भारताने केलेली मदत ही कशी त्या देशांच्या विकासासाठी आणि प्रगतीसाठी अत्यावश्यक आहे, हे ठसवण्यातही मोदी यशस्वी झाले.

भारत-भूतान मैत्री

मोदींनी आपल्या पहिल्याच परदेश दौर्‍यासाठी भूतानची निवड केली, तेव्हाच शेजारी देशांशी संबंध सुधारणे आणि चीनचा प्रभाव कमी करणे या बाबींचा त्यात प्रामुख्याने अंतर्भाव होता. या दौर्‍यात मोदींनी भूतानला दरवर्षी सहा हजार कोटींची मदत करण्याचे जाहीर केले, तसेच ६०० मेगावॅट क्षमतेच्या जलविद्युत प्रकल्पाची पायाभरणी केली. दूध पावडर, गहू, खाद्यतेल, राळ आणि तांदळाच्या निर्यातीवर भूतानसाठी कोणतेही नियमन लावण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाचा सकारात्मक परिणामही झाला आणि भारत दबावाचे राजकारण करून आपल्यावर प्रभाव टाकू इच्छित नसल्याचे, सहअस्तित्वातून, सहकार्यातून शेजारी देशांचाही विकास साधण्यास उत्सुक असल्याचे विश्वासाचे वातावरण भूतानच्या मनात निर्माण करण्यात भारताने यश मिळवले. भारतातील मागील सत्ताधार्‍यांच्या उदासीन धोरणांमुळे भूतानमध्ये चीनशी मैत्री वाढविण्याची मागणी जोर धरू लागली होती. मात्र, मोदींच्या या दौर्‍यामुळे ती शक्यतादेखील मावळली आणि चीनचा कावाही फसला. याचा फायदा भारताला वर्तमानात आणि भविष्यात केवळ व्यापारी, पर्यटन, सांस्कृतिकबाबतीतच नव्हे, तर सामरिकदृष्ट्या भूतानच्या भूमीचा वापर करण्यातही होण्याची शक्यता आहे.

अफगाणिस्तानचा भारताला पाठिंबा

आपल्या दोन वर्षांच्या कार्यकाळात पंतप्रधान मोदींनी दोनवेळा अफगाणिस्तानचा दौरा केला. भारताद्वारे निर्मिती करण्यात आलेल्या अफगाणी संसद भवनाचे आणि १,७०० कोटी रुपये खर्चून उभारलेल्या सलमा धरणाचे त्यांनी उद्घाटन केले. यामुळे अफगाणिस्तानातील कृषी क्षेत्राचा मोठ्या प्रमाणावर विकास होणार आहे. त्याचबरोबर दहशतवाद्यांशी दोन हात करण्यासाठी अफगाणिस्तानला ‘एमआय २५‘ ही अत्याधुनिक हेलिकॉप्टर्स देण्याचीही भारताने तयारी दाखविली आहे. यातून अनेक महत्त्वाच्या गोष्टी साधल्या गेल्या. अफगाणिस्तान भारताच्या आणखी जवळ आला आणि भारताचा घनिष्ठ मित्र असल्याचेही लवकरच सिद्ध झाले. पाकमार्गे अफगाण-भारत व्यापारामध्येही पाकने आडकाठी घालण्याचा खोडसाळपणा केला आणि पाकच्या या भूमिकेला अफगाणिस्तानेही आव्हान दिले आणि दहशतवादाच्या मुद्द्यावरही पाकिस्तानला ठणकावले. आता अफगाणिस्तानच्या काबुल नदीचे पाकिस्तानात जाणारे पाणी अडवून त्यावर धरण बांधावे व पाकला शह देण्याची योजना पुढे आली आहे. यातून भारत आणि अफगाणिस्तानच्या मध्यात असलेल्या पाकिस्तानला घेरण्याची मोदींची रणनीतीही यशस्वी होताना दिसली.

श्रीलंकाही भारतासोबत

श्रीलंका या आपल्या पारंपरिक शेजारी आणि मित्र देशाच्या दौर्‍यात पंतप्रधान मोदींनी महत्त्वपूर्ण असा दोन्ही देशांदरम्यान चुकून सागरी हद्द ओलांडणार्‍या मच्छीमारांना मानवतेच्या दृष्टिकोनातून सोडून देण्याचे मान्य करणारा करार केला. श्रीलंकेच्या रेल्वे विकास योजनांसाठी ३१८ दशलक्ष डॉलरचे कर्ज देण्याचे भारताने जाहीर केले. नुकतेच श्रीलंकेचे पंतप्रधान रानिल विक्रमसिंघे यांनी भारताला भेट दिली, यातही दहशतवादाच्या मुद्द्यावर त्यांनी भारताचे समर्थन केले. मोदींच्या नाराजीनंतर श्रीलंकेने महिंद्रा राजपक्षे यांच्या काळात चीनशी कोलंबो पोर्ट सिटी विकसित करण्यासाठी केलेल्या करारालाही रद्द केले, हे मोठेच यश मानावे लागेल. कारण या जागेचा मनमानी वापर करून भारतावर अंकुश ठेवण्याचा चीनचा मनसुबा होता. तसेच हिंदी महासागरी क्षेत्रात भारताच्या वर्चस्वाला शह देण्यासाठीही चीनने या पोर्ट सिटीचा सामरिक वापर केला असता. मात्र, भारताने तो डाव हाणून पाडला आणि दक्षिण आशियाई क्षेत्रात असलेले आपले महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित केले.

बांगलादेशला मदत

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या बांगलादेश दौर्‍यामुळे दोन्ही देशांतील संबंध एका नव्या वळणावर आले. या दौर्‍यात दोन्ही देशांदरम्यान ’लॅण्ड बाऊंड्री ऍग्रीमेंट’ हा कोणत्याही दोन देशांत शांततेच्या मार्गाने सीमावाद निकाली काढला गेलेला महत्त्वपूर्ण करार करण्यात आला. यामुळे बांगलादेशबरोबरच्या ४१ वर्षांच्या संबंधांत टोचणारा काटा निघाला. पंतप्रधान मोदींनी बांगलादेशाला २० कोटी डॉलरची मदत आणि दोन अब्जांची क्रेडिट लाईन सुरू करण्याचेही जाहीर केले. बांगलादेशशी संबंध सुधारण्याच्या धोरणामुळे बांगलादेश आता भारताला ‘सार्क‘ संघटनेत आणि दहशतवादाच्या मुद्द्यावर पाकिस्तानविरोधात खुलेपणाने समर्थन देत पाकिस्तानचा विरोध करत आहे. बांगलादेशशी सहकार्य वाढवताना भारताने तेथे ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे शेतीवर होत असलेल्या परिणामांचा, तसेच गरिबीचा सामना करण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचेही सांगितले. आता तिस्ता पाणीवाटप कराराचा प्रश्न मार्गी लागावा, अशी बांगलादेशची इच्छा आहे. बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसिना यांनी पाकिस्तानकडून वारंवार होत असलेल्या दहशतवादाच्या निर्यातीमुळे आपण निराश झाल्याचे सांगितले. तसेच १९७१ च्या युद्धातील पाकिस्तानचा व्यवहार आणि युद्धात सहभागी व्यक्तींना दिलेली वागणूकही विचित्र असल्याचे म्हटले.

नेपाळी भूमीचा भारताविरोधात उपयोग नाही

नरेंद्र मोदींनी पारंपरिक मित्र देश नेपाळलाही गेल्या दोन वर्षांत दोन वेळा भेट दिली. या दौर्‍यात भारताने नेपाळला एक अब्ज डॉलरचे कर्ज देण्यास सहमती दर्शवली. भारताने माकाली नदीवर वाहनांच्या येण्या-जाण्यासाठी पुलाच्या निर्मितीत सहकार्य करण्याचे वचनही दिले होते. भारताने सांगितले की, ’’भारत बौद्ध सर्किटच्या अंतर्गत जनकपूर-लुम्बिनीच्या विकासात सहकार्य करेल.’’ पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या धोरणामुळे नेपाळने या वेळी हे आश्वासनही दिले की, ’’नेपाळी भूमीचा कोणत्याही प्रकारे भारतीय हितांच्या विरोधात वापर करू दिला जाणार नाही.’’ हे आश्वासन नेपाळविषयक चिनी नीतीचा विचार करता महत्त्वपूर्ण मानले पाहिजे. गेल्या काही वर्षांत नेपाळी राज्यकर्ते चीनकडे झुकल्याचे दिसत होते. मात्र पंतप्रधान मोदींच्या दौर्‍यामुळे आणि नैसर्गिक आपत्तीकाळात भारताने नेपाळला केलेल्या मदतीमुळे नेपाळ चीनच्या आमिषाला बळी पडणार नाही, हेदेखील नेपाळने आपल्या कृतीतून सांगितले. यातून नेपाळला आपल्या गोटात ओढण्यासाठी गळ टाकून बसलेल्या चीनला चांगलीच चपराक बसली. त्याचवेळी नेपाळने ‘सार्क’ परिषदेत भारताचे समर्थन करत दहशतवादाचा आणि पाकिस्तानचाही विरोधही केला.

मालदीव आणि भारत

मालदीव हा भारताच्या दक्षिणेला असलेला छोटासा आणि ‘सार्क‘ संघटनेचा सदस्य असलेला देश. इस्लामी कट्टरतावाद आणि दहशतवादामुळे समास्यांच्या गर्तेत सापडलेल्या मालदीवसोबतही भारताने शिक्षण, आरोग्य, पर्यटनाच्या क्षेत्रात मदत करण्याचे मान्य केले. मालदीवनेही आपल्या ‘इंडिया फर्स्ट’ (चीनऐवजी भारताला प्राधान्य) धोरणात बदल करणार नसल्याचे स्पष्ट करत भारताशी आपले सहकार्य वृद्धिंगत करण्यावर भर देणार असल्याचे सांगितले. यामुळे दक्षिण आशियाई देशांत भारताला एकटे पाडण्याचे पाकिस्तानचे नापाक स्वप्न, तर धुळीस मिळालेच. (स्वत:वरच बुमरँग झाले) पण चीनदेखील यात अयशस्वी झाला. नुकतेच मालदीवने आपल्याला राष्ट्रकूल देशांच्या गटात अपमानास्पद वागणूक मिळत असल्याच्या कारणावरून त्यातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. याचाही भारत, सार्क संघटन, युरोपीय देश आणि चीनच्या राजकारणावर होणारा परिणामभविष्यात समोर येईलच.
‘सार्क‘ सदस्य देशांशी भारताचे असलेले संबंध गेल्या दोन वर्षांत अधिक दृढ आणि मैत्रीपूर्ण झाले आहेत; परंतु यातील एकमेव देश म्हणजे पाकिस्तान, जो की दहशतवादाला पोसत असल्याचे जगासमोर आले आणि अन्य ‘सार्क‘ सदस्य देशांनी भारताच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला. भारताची ‘सार्क‘ देशांशी असलेली भूमिका आणि धोरणांमुळे त्या देशांच्या मनात भारताबाबत विश्वास निर्माण झाला. तसेच भारतासोबत राहूनच आपले हित असल्याचेही त्यांच्या लक्षात आले. कारण पाकिस्तानसोबत गेल्यास फक्त दहशतवाद, अनागोंदी आणि विकासाची कुठलीही दिशा नसलेली धोरणेच पदरी पडतील याची जाणीव त्यांना झाली. पाकिस्तानचा अजेंडा हा नेहमीच दहशतवादाचा, तर भारताचा विकासाचा असल्याचेही मोदी सरकारच्या कृतीतून त्यांच्यासमोर आले. पंतप्रधान मोदींची महत्त्वाकांक्षी योजना असलेल्या ‘स्किल इंडिया’चा विचार करता, या योजनेच्या माध्यमातून भारत युरोपीय आणि अमेरिकन देशांत उद्योग-व्यवसायांसाठी मनुष्यबळ पुरवणारे केंद्र म्हणून आगामी काळात विकसित होणार असल्याची जाणीव शेजारी देशांनाही आहे. त्यामुळे ‘स्किल इंडिया’च्या आधारे भारतासोबतच आपल्या देशातील युवकांना रोजगार कसा मिळेल, नाविन्यपूर्ण शिक्षण कसे उपलब्ध होईल आणि यातून आपल्या देशाचा विकास कसा होईल हा विचारही शेजारी देशांच्या निर्णयांमागे होता. या सर्वात खरे तर पंतप्रधान मोदींचाच सिंहाचा वाटा आहे. आपल्या शपथविधीला शेजारी देशांच्या प्रमुखांना बोलावून आपणच या क्षेत्राचे नेतृत्व करण्यास सक्षमअसल्याचे त्यांनी दाखवून दिले होते आणि आता पाकिस्तानला एकाकी पाडून ते सिद्धही केले. अर्थात, मोदींनी दक्षिण आशियातीलच नव्हे, तर जगातील इतरही देशांसोबत पुढाकार घेऊन प्रस्थापित केलेल्या मैत्रिपूर्ण संबंधांमुळे हे होणारच होते.

पाकला वगळून सहकार्य गट

पाकिस्तान वगळून दक्षिण आशियाई क्षेत्रातील देशांची मोट बांधण्याच्या प्रयत्नांच्या दृष्टीने भारताने यंदा गोवा येथे होत असलेल्या ब्रिक्स परिषदेत ‘बिमस्टेक-बे ऑफ बेंगॉल इनिशिएटिव्ह फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल ऍण्ड इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन संघटने’च्या सदस्य देशांना निमंत्रित केले आहे. यातील म्यानमार आणि थायलंड हे देश ‘सार्क‘चे सदस्य नाहीत, त्यामुळे भारताने आता आपले संबंध ‘सार्क‘सोबतच इतर देशांशीही दृढ करण्यावर भर तर दिलाच, पण पाकिस्तानलाही योग्य तो संदेश दिला.
बिमस्टेकबरोबरच भारताचे लक्ष्य बीबीआयएन-बांगलादेश, भूतान, इंडिया आणि नेपाळ या गटाला सशक्त करण्याबरोबरच परस्पर सहकार्य व व्यापारात वृद्धी आणि नागरिकांच्या दळवळणासाठी सुकर बंधमुक्त सुविधा उभारण्यावर आहे. भारताने मेकॉंग गटातील देश म्हणजेच कंबोडिया, लाओ पीडीआर, म्यानमार, थायलंड, व्हिएतनामयांच्याशीही विकासाचे प्रकल्प, व्यापार या गोष्टींवर लक्ष केंद्रित केले आहे. केवळ दक्षिण आशियाई देशच नव्हे, तर भारत-अफगाणिस्तान-इराण असा त्रिकोणी पर्यायदेखील भारताने निर्माण केला. इराणच्या चाबहार बंदर प्रकल्पाने या क्षेत्रातील भारताच्या भूमिकेला महत्त्वाचे स्थान मिळाले. त्यामुळे चीन आणि पाकिस्तानच्या संयुक्त ग्वादार बंदर प्रकल्पावरही त्याचा प्रभाव पडला. या सर्वच गटात पाकिस्तानचा समावेश नसल्याने हे गट प्रबळ प्रादेशिक संघटन म्हणून पुढे आणणे, यातील देशांनी भारताचे नेतृत्व मान्य करणे, चीनच्या खेळीला शह देणे अशा अनेक चाली यशस्वी होत आहेत.
पंतप्रधान मोदी हे जसे सक्षमआणि धोरणी नेते आहेत, तसेच चतुर राजकारणीही. त्यांच्या प्रत्येक कृतीतून याची प्रचिती नेहमीच येत असते. चीनचा प्रभाव कमी करण्यासाठी अमेरिकेशी सहकार्य वाढवणे आणि ‘मेक इन इंडिया’च्या माध्यमातून भारताला जगाचे निर्मिती केंद्र तर ‘स्किल इंडिया’च्या माध्यमातून जगाला मनुष्यबळ पुरवण्याचे केंद्र म्हणून विकसित करण्याचे मोदींचे ध्येय आहे. यातून चीनचा निर्मिती क्षेत्रातील प्रभाव मोदींना कमी करायचा आहे. तसेच सुरुवातीला आपल्या शेजारी देशांशी संबंध दृढ करणे आणि त्यांना मदत करण्याची नीती अंगीकारणे असे हे दीर्घकालिक धोरण आहे, ज्यातून भारतासोबतच अन्य देशांचीही प्रगती होईल. त्यामुळे पाकिस्तानने ‘महासार्क’ वगैरे स्थापन करण्याचे कितीही प्रयत्न केले, तरी त्याच्या नीतीला यश मिळण्याची शक्यता नसल्यातच जमा आहे. आताही तो देश जगात एकटा पडला असून त्याच्या जम्मू-काश्मीरविषयक मागणीला संयुक्त राष्ट्रांसह महासत्तांनीही केराची टोपली दाखविली आहे. त्यामुळे पाकिस्तानने स्वत:चे घोडे कितीही पुढे दामटवले, तरी दहशतवादाची पेंड खाणार्‍या त्या घोड्याची गाडी पलटीच होणार हे निश्चित!
- महेश पुराणिक

फक्त बहिष्कार नव्हे - निर्मितीही हवी

दि. १० ऑक्टोबर २०१६ च्या दै. 'मुंबई तरुण भारत'मधील माझा वेध...!!!
***
फक्त बहिष्कार नव्हे

चिनी मालावर बहिष्कार टाका’, ’मी शपथ घेतो की आयुष्यात कधीही चिनी वस्तू वापरणार नाही.’ असे आवाहन, संदेश, शपथा सध्या देशभरात सार्वजनिकपणे आणि समाजमाध्यमातून जोरात पसरत आहेत.आपल्या भारतीयांचे एक बरे असते, पाकिस्तानला शिवराळ भाषेत झोडपले की आपल्याला जग जिंकल्याचा आनंद होतो! चिन्यांचा लाल्या-पाल्या-मिचमिच्या म्हणत उद्धार केला की आपल्याला मोठाच अभिमान वाटतो! हे व्हायला नको असे नव्हे, देशाच्या शत्रूंवर आणि शत्रूच्या मित्रांवर शाब्दिक वार, टीका तर व्हायलाच हवी, नव्हे वेळोवेळी झोडपायलाही हवे. पाकिस्तान आणि चीनसारख्या शत्रूविरुद्धचा रागही निरनिराळ्या प्रकारे व्यक्त व्हायलाच हवा. चिनी मालावर बहिष्कार टाकण्याचा उपक्रमही देशावरील निष्ठा दर्शविणाराच! पण तरीही पुढे काय, हा प्रश्न अनुत्तरीतच राहतो. त्या देशातील मालावर बहिष्कार घालणे हे पहिले पाऊल आहे. पण या सुरुवातीच्या पहिल्या पावलाने आपण जागतिक बाजारपेठेचे सीमोल्लंघन करणार की नाही? आज भारतीय बाजारपेठेत चिनी वस्तूंनी अक्षरश: धुमाकूळ घातला आहे. संगणकाचे सुटे भाग, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, मोबाईल, रसायने, औषधे, फटाके, खेळणी, सजावटीचे साहित्य या वस्तूही चीन भारतात निर्यात करतो. अतिशय स्वस्त अशा या वस्तू सर्वसामान्यांना लगेच आकर्षितही करतात, पण यावर बहिष्कार हा एवढा एकच उपाय कसा असू शकेल?
चीनने कुख्यात मसूद अजहरला आंतरराष्ट्रीय दहशतवादी घोषित करण्यात खोडा घातला किंवा ब्रह्मपुत्रेचे पाणी अडविण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले की, आपला चीनविरोध उफाळून येतो. पुन्हा काही काळाने सर्व शांत झाले की, घ्या त्याच त्या चिनी वस्तू! पण आपण त्यापुढेही जाण्याचा विचार करायला हवा. अर्थात आपण भारतातही अशा वस्तू निर्मितीसाठी पुढाकार घ्यायला हवा. केवळ बहिष्काराने तात्कालिक समाधान मिळेल, पण राष्ट्राच्या उन्नतीसाठी चिनी मालाला मोठ्या प्रमाणात दीर्घकालीन उपायांनी पर्यायसुद्धा निर्माण व्हायला हवेत, जे विराट असा भारतीय समाजपुरुषच करू शकतो. सरकार तर आपल्या परीने ज्यातून नवउद्योजक घडतील अशा मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, मुद्रा बँक या विविध उद्योगहितैषी योजना राबवित आहेच. भारतीय अभियंत्यांनी, युवक-युवतींनी या योजनांच्या माध्यमातून चिनी मालापेक्षाही किफायतशीर आणि उत्तमवस्तू बनविल्या तरच चीनची मोठी असलेली रेषा आपोआप छोटी होईल आणि जागतिक बाजारपेठेतील खरेखुरे सोने भारतीयांना लुटता येईल.
***
निर्मितीही हवी

आपल्या देशाच्या बाजारपेठेत असे कोणतेही क्षेत्र नसेल ज्यात चिनी वस्तू उपलब्ध नसेल. अगदी जो आपला पारंपरिक सण आहे गणेशोत्सव, त्यातही चिनी बनावटीच्या गणेशमूर्ती विक्रीस असतात. दिवाळीतही लाखो आकाशकंदील आणि फटाके, लाईटच्या माळा चिनी बनावटीच्या असतात. आता आपल्याकडच्या सिग्नलवरदेखील चिनी वस्तू मिळतात म्हणजे चिनी माल उत्पादक कंपन्या, तेथील निर्मितीक्षेत्राने जवळपास सर्व प्रकारची बाजारपेठ काबीज केलेली आहे. यामागचे कारणही तेवढेच दमदार असल्याचे दिसते. चीनच्या गावागावात निर्मितीप्रकल्प उभारलेले आहेत, त्यांनी जो निर्मितीचा महाप्रचंड वेग, उत्पादन आणि मुख्य म्हणजे वितरणाची प्रणाली विकसित केली आहे, त्यालाही तोड नाही. मात्र भारतीयांची मानसिकता बर्याचदा सरकारने काहीतरी करावे अशीच असते. आपण स्वत: उठून अशा वस्तूंचे निर्मितीप्रकल्प कधी सुरू करणार आहोत? केवळ नोकरीच्या मागे धावण्यापेक्षा नोकरी देणारे कधी होणार आहोत? जगातील जवळपास प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक वस्तूत चिनी बनावटीचे सुटे भाग असतातच, याला त्यांच्याच भाषेत टक्कर देण्यासाठी येथील शहरांत, निमशहरी भागात या वस्तूंच्या निर्मितीचे केंद्र उभारणे हे येथील नागरिकांचेच कर्तव्य होय. केवळ चिनी मालाला शाब्दिक विरोध करण्यापेक्षा कृतिशील विरोध करण्याचा हाच एक मार्ग आहे. भारतात आणि महाराष्ट्रात अनेक महिला आणि काही अंशी पुरुष बचतगटही कार्यरत आहेत. यातील सदस्यांनी या दृष्टीनेही युद्धपातळीवर प्रयत्न केले पाहिजेत. चिनी निर्मितीक्षेत्राचे वैशिष्ट्य म्हणजे आज आणि उद्या बाजारात ज्या वस्तूची मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढणार आहे, त्याच्या निर्मितीचा निर्णय अतिशय वेगाने घेतला जातो आणि तो तेवढ्याच वेगाने पूर्णत्वासही नेला जातो. भारतात बर्याचदा वस्तूनिर्मिती कारागीर आपल्या अडचणींचे रडगाणेच गातात, मात्र त्या अडचणींवर मात करून आपले उत्पादन जगाच्या बाजारात गेले पाहिजे याचा विचार होताना दिसत नाही, जो होण्याची अतिशय आवश्यकता आहे. केवळ फेसबुक, व्हॉट्सऍप, हाईकसारख्या माध्यमातून मेसेजेस आणि पोस्टस फॉरवर्ड केल्या म्हणजे आपले कर्तव्य पार पडले, असे नाही. त्याच्या पुढची मोठी झेप घेण्यासाठीही पुरेशा ताकदीने आणि सातत्याने प्रयत्नरत राहणे आणि आपल्या देशावरील प्रेमापोटी जे आवश्यक आहे असे आर्थिक कर्तव्य पार पाडणेही अत्यावश्यक असते. कारण येणारा काळ हा पारंपरिक युद्धापेक्षा आर्थिक युद्धाचाच असणार आहे, ज्याला समर्थपणे, कृतिशीलतेने तोंड देणे हेच खरे राष्ट्रकर्तव्य होऊन जाते.

- महेश पुराणिक

पाकप्रेमाची उबळ, कशासाठी?

दि. ०४ ऑक्टोबरच्या दै. 'मुंबई तरुण भारत'मधील माझा लेख...!
***
पाकप्रेमाची उबळ, कशासाठी?

उरी हल्ल्यात हुतात्मा झालेल्या जवानांच्या कुटुंबीयांचे अश्रूथांबत नाही तोच आणि त्याच्या प्रत्युत्तरासाठी भारताने पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये दहशतवाद्यांवर केलेल्या हल्ल्याचा आनंद विरत नाही, तोच देशातील रंगेल आणि रगेल कलाकार मंडळींना पाकप्रेमाची उबळ आली आणि ते पाकिस्तानी कलाकार काय दहशतवादी आहेत काय, असे कर्कश्शआवाजात किंचाळू लागले. यातील अभिनेते, निर्माते, दिग्दर्शक हे केवळ आपल्या चित्रपटाच्या कमाईसाठी, आर्थिक फायद्यासाठीच अशी विधाने करत आहेत, यात तिळमात्र शंका नाही. ज्यांना देशाची लोकभावना आणि देशाशी काही एक देणेघेणे नाही तीच मंडळी यात आघाडीवर आहेत. परंतु, ज्या देशातून भारतात अगदी त्याच्या जन्मापासून दहशतवाद्यांचीच निर्यात झाली, ज्या देशाने भारताचा अविभाज्य भाग असलेल्या जम्मू-काश्मीरला कायमरक्तरंजित ठेवण्याचेच कुटिल कारस्थान रचले, ज्या देशाने आपल्या नापाक इराद्यांनी भारतात कित्येक बॉम्बस्फोट घडवले, शेकडो निरपराध्यांचे बळी घेतले, आपल्या जॉंबाज जवानांचे अमूल्य असे जीवन हिरावून घेतले, त्या देशातील थिल्लर कलाकारांबद्दल कोणाला कळवळा वाटणे हे कशाचे लक्षण मानायचे? आपल्या देशात स्वत:ला ‘पुरोगामी’ म्हणविणार्या ज्या करंट्यांचे पेव फुटले आहे, ते पाहता त्यांच्याकडून दुसरी कुठली अपेक्षा करणार? केवळ ’बीईंग ह्यूमन’चे टी शर्ट घालून अथवा दोन-चार लोकांना कथित मदत करून कोणी स्वत:ला देशापेक्षा, देशाच्या अभिमानापेक्षा, सार्वभौमत्वापेक्षाही मोठा समजत असेल, तर देशातील नागरिकांनीच अशा गणंगांना वेळीच आवरणे योग्य ठरेल, अन्यथा तथाकथित मानवाधिकाराच्या आणि कलाकारांना सीमेचे बंधन नसते या भंपक तत्त्वाच्या आड ही मंडळी देशप्रेमआणि देशभक्तीलाही तिलांजली देतील.
भारतात इकडे पाकिस्तानी कलाकारांसाठी पायघड्या अंथरण्याची स्पर्धा लागलेली असताना तिकडे पाकिस्तानात मात्र भारतीय चित्रपट आणि दूरचित्रवाणी वाहिन्यांच्या प्रसारणावर बंदी घालण्यात आली. एवढेच नव्हे, तर पाकी कलाकार देखील या बंदीचे समर्थन करताना दिसले. यातील हमजा अलीने भारतीय चित्रपट आणि कलाकारांवर बहिष्कार टाकण्याच्या गमजा मारल्या, त्याचवेळी आपण भारतीयांपेक्षा अधिक सुसंस्कृत असल्याचे ना’पाक’ तारेही तोडले. भारतात येऊन भारतीयांच्या जीवावर मोठे होण्याचे स्वप्न पाहणार्या फवाद खान नामक बांडगुळाने तर ’’भारतीयांपेक्षा आमचे मन मोठे आहे, बॉलिवूड काय कोणाच्या बापाचे आहे काय,’’ असे म्हणत आपल्या देशाला साजेशी अशी मुजोर आणि कृतघ्न प्रवृत्ती दाखवली. पाकिस्तानी कलाकारांच्या या प्रतिक्रिया पाहता, अशांना बॉलिवूडमध्ये गोंजारायची काही एक गरज नसल्याचे स्पष्ट होते. कारण येथील जनतेने त्यांना कितीही डोक्यावर घेतले तरी ते शेवटी आपल्याविरुद्धच आग ओकणार. मात्र तरीही आपल्याकडील काही विदुषकांची पाकड्यांची तळी उचलण्याची हौस काही फिटता फिटत नाही, ते भारत-पाकमधील सांस्कृतिक वगैरे देवाणघेवाणीची आणि त्यातून संबंध सुधारण्याची वटवट करत आहेत. अशावेळी ज्या देशाच्या रक्तातच भारताबद्दल असलेला द्वेष वाहत आहे, तो देश कधीही सुधारणार नाही, हे या पाकभगतांना सांगणे आवश्यक ठरते.
पाकिस्तानी कलाकारांसाठी लाळघोटेपणा करणार्या भारतीय कलाकारांना अभिनेते नाना पाटेकर यांनी मात्र त्यांच्या खास शैलीत, ’’आपल्या देशाचे जवान हेच खरे नायक असून देशापुढे आम्ही नकली कलाकार चिल्लर, चिलटाएवढे आहोत, आमची किंमत शुन्य आहे,’’ अशा शब्दांत फटकारले आहे. ज्याला देशाबद्दल आणि सीमेवर लढणार्या जवानांबद्दल आदर आणि अभिमान आहे, तीच व्यक्ती असे बोलु शकते, केवळ पैसा आणि प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी अंगविक्षेप करणारी मर्कटे मात्र असे कधी बोलताना आढळत नाहीत.
पाकिस्तानी कलाकारांना विरोध का? या कलाकारांना पाकिस्तानात हाकलल्याने दहशतवादी हल्ले थांबतील का? असा प्रश्नही येथे कोणी विचारू शकतो. त्याआधी हे समजून घेणे आवश्यक आहे की, हे पाकिस्तानी कलाकार भारतात सर्व कायदेशीर बाबी पूर्ण करून येतात, असे सांगितले जाते. त्याअर्थी हे लोक प्रामाणिक(?) असायला हवेत. म्हणजेच हे कलाकार त्यांच्या देशात आपल्या कोट्यवधींच्या उत्पन्नावर त्याच मोठ्या प्रमाणात करही भरत असणार. तर मुद्दा असा आहे की, पाकिस्तानकडून होत असलेली दहशतवादाची निर्यात ही काही बिगरपैशाची अथवा बिनभांडवली होत नसते. त्यासाठी शस्त्र, बंदुका, बॉम्ब वगैरे जीवघेणे साहित्य विकत घेण्यासाठी पैसाही ओतावा लागतो आणि या दहशतवाद्यांना कोणता देश पैसा पुरवतो या सत्याचा भारताने संपूर्ण जगासमोर अनेकदा बुरखा फाडला आहे. जगातील दहशतवादाच्या सर्वच काळ्या कारवायांमागे याच पाकिस्तानी कलाकारांचा विखारी देश असल्याचे सिद्ध झाले, त्यामुळे आता अमेरिका आणि ब्रिटनमध्येही पाकिस्तानला ’दहशतवादी देश’ घोषित करण्याची मागणी करण्यात आली. जे पाकिस्तानी कलाकार भारतात कामकरतात त्यांच्या उत्पन्नातील कर पाकिस्तानी सरकारकडे जमा होतो, त्यानंतर तो पैसा पाक सरकारकडून आयएसआयपर्यंत जातो. मग आयएसआयमार्फत हाच पैसा तेथील दहशतवादी गटांना पुरवला जातो, ज्यातून हत्यारे, बॉम्ब आदी भयानक गोष्टी खरेदी केल्या जातात. अन मग त्यानंतर सुरू होतो तो मानवतेचा बळी घेणारा नंगानाच! अशा प्रकारे आपण भारतीयांनी या कलाकारांना कायदेशीरपणे पैसे देऊन पोसल्याचे नासके फळ पुन्हा आपल्यालाच परत मिळते. ज्याचा पुढचा अंक रविवारी रात्री जम्मू-काश्मीरच्या बारामुल्ला येथे दहशतवाद्यांनी आगळीक करुन आपल्या सर्वांना पुन्हा एकदा दाखवला. त्यामुळे पाकिस्तानी कलाकारांना भारतात येऊ देणे अथवा कामकरू देणे कितपत योग्य आहे? याचा विचार सर्वांनीच केला पाहिजे.
रामायणात रामाला सेतुबंधनासाठी मदत करणार्या खारीची कथा सांगितली जाते. तिने लावलेल्या हातभारामुळे सेतुबंधनाचे थोडेसे का होईना कामपूर्ण झाल्याचे आपण मानतो. तसेच भले आपण दिलेले तिकिटाचे पैसे शत्रूराष्ट्रातील दहशतवाद्यांच्या त्या शस्त्रांच्या किमतीपुढे नगण्य असतील, पण म्हणून आपण आपल्या देशाच्या शत्रूला खारीएवढी तरी मदत का म्हणून करायची? रामायणातील खारीने केलेली मदत सत्कारणी तरी लागली होती, पण पाकिस्तानी कलाकारांना येथे कामदेऊन, त्यांचे घर भरून आपण तो पैसा आणि आपला हातभार दुष्कारणी का म्हणून लावायचा? पाकिस्तानी कलाकारही आपल्या मनात काही फार चांगले भाव ठेऊन येथे येतात असेही नाही. येथील युवकांनी डोक्यावर घेतलेल्या आणि भारतीयांच्या तुकड्यावर मोठा होऊ पाहणार्या आतिफ अस्लमया गायकाने, ’’भारत हा काफरांचा देश असून आपण तेथे केवळ पैसे कमावण्यासाठी जातो. दसरा-दिवाळीशी माझा काही संबंध नाही, मी शुभेच्छा देणार नाही,’’ असे म्हणत नमकहरामीची हद्द पार केली. गुलामअली नामक पाकिस्तानी पिलावळीने तर एकदा भारतीयांची यथेच्छ अवहेलना करत एका भारतीय अधिकार्यासमोरच ’काफिर कुत्ते’ म्हणत टीका केली होती. ही आठवण सुभाष सरीन या जाणकारांनी सांगितली आहे. नंतर गुलामअलीवर भारतात बंदीही घातली गेली. तरीही येथील काही शुंभांना त्याच्या मैफिलीचे आयोजन करून माना डोलावण्याची हुक्की येतच असते. येथे आपण साप किंवा विंचवांशी कितीही सौहार्दाने वागलो तरी ते शेवटी आपल्यावरच उलटतात, आपली बेईमान जात दाखवतात हे नेहमीसाठी मनात कोरुन ठेवले पाहिजे.
पाकिस्तानी कलाकारांबाबत दुसरी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे ते लोक त्या देशासाठी हेरगिरी करत नसतील याची खात्री तरी कोण देणार? हे लोक इकडे येताना काही ’’आम्ही हेर आहोत,’’ असे सांगून तर येत नसतात, त्यामुळे त्यांच्यावर विश्वास ठेवायचा कसा? पहिल्या महायुद्धातील ’माता हारी’ या हेरगिरी करणार्या आणि नृत्यांगना असलेल्या हेराचे उदाहरण येथे पुरेसे बोलके आहे. आणखी एक मुद्दा म्हणजे जे लोक भारतात पैसे कमावून पाकिस्तानात गेल्यावर भारताबद्दलच अपशब्द बोलतात, त्यांचे लांगुलचालन तरी आपणच का म्हणून करायचे? आपल्या देशातही कित्येक प्रतिभावंत अभिनेते, गायक, कलाकार आहेत, ज्यांना संधी मिळण्याची प्रतीक्षा आहे, त्यामुळे आता अशांनाच प्राधान्याने कामदेण्याचा विचार करायला हवा. याच संदर्भात भारतीय चित्रपट निर्मात्यांची संस्था-’इम्पा’कडूनही पाकिस्तानी कलाकारांना भारतात कामकरू न देण्याचा कौतुकास्पद निर्णय घेण्यात आला, ज्याला सर्वांनीच पाठिंबा द्यायला हवा आणि पाकिस्तानवर कला-क्रीडा क्षेत्रातही असहकाराचेच धोरण अवलंबावे.

- महेश पुराणिक

पाकप्रेमी नापाक मुखंड

दि. ०३ ऑक्टोबरच्या दै. 'मुंबई तरुण भारत'च्या अंकातील माझा वेध...!
***
पाकप्रेमी नापाक मुखंड

दहशतवाद्यांनी उरी येथे केलेल्या हल्ल्याचा हिशेब चुकता करण्यासाठी भारताने अवलंबिलेला मार्ग हिंसाचाराचा असून त्याचे समर्थन करणे योग्य ठरणार नाही. देशात जो काही हिंसाचार व युद्ध होत आहेत, बदला घेतला जात आहे तो योग्य नव्हे,’’ असे वक्तव्य मेधा पाटकर यांनी केले.सध्या देशात मानवाधिकाराच्या नावाखाली राष्ट्रभक्ती, राष्ट्राभिमान विकण्याचा बाजार मांडण्याला पेव फुटले असून यात पुरोगामी म्हणवल्या जाणार्या मुखंडांना भलताच भाव आला आहे. आपल्या देशावर कोणी हल्ला करो, युद्ध करो अथवा निरपराध्यांचे बळी घेवो, त्याचे काहीच सोयरसुतक या धेंडांना अजिबात नसते. अर्थात प्रस्थापित व्यवस्थेत ज्यांचे हितसंबंध गुंतलेले असतात त्यांना युद्ध नको असते आणि देशाचीही काही फिकीर नसते. या लोकांच्या तोंडाचे बोळके आणि डोक्यातील मेंदू सदैव दगडफेक करणार्या, फुटिरतेची गरळ ओकणार्या आणि सीमेपलीकडून येणार्या शांतिदूतांचीच भलामण करण्यात व्यग्र असतो. यात जशी डावी मंडळी आघाडीवर आहेत, तसेच अनेक माध्यमवीर, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधीही आहेत, याच माळेतील नवा मणी म्हणजे मेधाताई पाटकर.
कथित नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या नेत्या वगैरे असलेल्या आणि गुजरात सरकार, नरेंद्र मोदी यांना विरोध करणार्या मेधा पाटकर यांना नुकतीच पाकप्रेमाची भरती आली असून पाकिस्तानबाबत त्या कमालीच्या हळव्या झाल्या आहेत. मात्र ज्यावेळी पाकिस्तानी दहशतवादी भारतात येऊन बॉम्बस्फोट घडवतात, शेकड्याने निरपराधांचे बळी घेतात त्यावेळी ताईंची माया कुठे झिम्मा खेळत असते हे देव जाणे! पाकिस्तानकडून जवळपास गेली ७० वर्षे भारतावर अनेकानेक दहशतवादी हल्ले झाले. समोरासमोरच्या युद्धात तर आपण त्या देशाला चारी मुंड्या चित केले परंतु, जो दहशतवाद त्या देशाने भारतात गेली पंचवीसेक वर्षे निर्यात केला, त्या विरोधात भारताने एकदाच जोरदार तडाखा दिला तर इथली तथाकथित पुरोगामी वगैरे मंडळी बिथरली आहेत. यामागचे गौडबंगाल ते काय? मेधाताईंच्या म्हणण्यानुसार हिंसाचाराचा मार्ग अवलंबणे समर्थनीय नाही, हे बरोबर! पण ते अर्धसत्य आहे. भगवद्गीतेतही ’धर्महिंसा तदैव च’ असे सांगत अन्याय आणि अत्याचाराविरुद्ध केलेला प्रतिकार न्याय्यच असल्याचे म्हटलेले आहे. यामुळे जर समोरचा देश इतर कुठल्याही मार्गाने हिंसेवर निर्बंध घालू शकत नसेल, निरपराध्यांचे बळी घेणे थांबवत नसेल, आपल्या सार्वभौमत्वालाच आव्हान देत असेल आणि त्या देशाला हिंसेचीच भाषा समजत असेल तर त्याला त्याच्या भाषेतच नव्हे तर दुप्पट आक्रमकतेने धोबीपछाड देणे योग्य नाही का?
***
देशहित प्रथम

उरी हल्ल्याचा बदला म्हणून केलेल्या सर्जिकल स्ट्राईकनंतर पाकिस्तानची अवस्था सर्जरी झालेल्या रुग्णासारखी झाली आहे, पाक अजूनही कोमात आहे, असा टोलाही संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी पाकिस्तानला लगावला. या पार्श्वभूमीवर ’युद्धच नको’चे मिळमिळीत धोरण काय कामाचे? आज भारत जगभरात पाकिस्तानला चहूबाजूंनी कोंडीत पकडण्याचे प्रयत्न करीत असताना आणि सीमेवरही जशास तसे उत्तर देत असताना सर्वच भारतीयांनी सरकारच्या मागे ठामपणे उभे राहण्याची गरज आहे, परंतु मेधाताई पाटकर, सीतारामयेचुरी यांच्यासारखी शत्रूराष्ट्रसहिष्णु मंडळी यात खोडा घालण्याचे कामकरतात, किंबहुना चर्चा-शांतिवार्तेची मागणी करत त्याच त्या शिळ्या कढीला ऊत आणतात. अर्थात त्यांच्या मताला राष्ट्रभक्त समाजात काडीचीही किंमत नसली तरी शत्रू देश मात्र अशा लोकांच्या शोधातच असतो. यातून स्वकीयांविरुद्ध बोलणारा विध्वंसक प्रचारक त्यांना आयता उपलब्ध होतो, जे देशहिताच्या दृष्टीने घातकच ठरते.
इतिहास काळापासून भारताला जी शौर्यशाली वीरांची परंपरा लाभली ते पाहता, अगदी विद्यारण्य स्वामींनी यादव बंधूंत चेतवलेल्या राष्ट्रभक्तीच्या स्फुल्लिंगापासून ते छत्रपती शिवरायांपर्यंत सर्वांनीच राष्ट्रविरोधी ताकदींना नेस्तनाबूत करण्याचेच धोरण स्वीकारल्याचे स्पष्ट होते, ज्यामुळे आज हे राष्ट्र स्वाभिमानाने आणि ताठ मानेने उभे आहे. या शूरवीरांनीही मानवाधिकार वगैरे थिल्लर गोष्टींचा आधार घेत राज्य केले असते तर हा देश केव्हाच परकीयांच्या घशात गेला असता. आताही भारताने आपल्या शत्रूविरुद्ध लढाऊ बाणा दाखवत उरी हल्ल्याचा जबरदस्त बदला घेतला, अशावेळी देशहिताच्या आड येणार्या झारीतील शुक्राचार्यांना सरकार आणि देशातील जनतेने कवडीइतकेही महत्त्व न देणेच उचित ठरेल. ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांचे वक्तव्यही याबाबत महत्त्वपूर्ण आहे. ’’पाकिस्तान जर बदलला नाही आणि युद्ध करण्याची वेळ आली तर मलाही सीमेवर जायचे आहे. पाकिस्तानने काही केले तर चोख प्रत्युत्तर दिलेच पाहिजे’’, असे त्यांनी म्हटले आहे, जे योग्यच आहे.
दुसरीकडे मेधा पाटकर या केवळ उरी हल्ल्याचा बदला घेणे योग्य नव्हे असे म्हणून थांबल्या नाहीत तर त्यांनी भारत सरकारने सिंधू नदी पाणी कराराचा पुनर्विचार करू नये अशीही मागणी केली, जी सर्वथा चुकीचीच! कारण शत्रू देशाला शक्य असेल त्या त्या सर्व मार्गाने ठेचणे आणि स्वदेशातील नागरिकांच्या हक्काचे, देशाच्या सीमेचे रक्षण करणे हेच सरकारचे प्रधान कर्तव्य असते. त्यामुळे पाकिस्तानसारख्या कुरापतखोर आणि नाठाळ शेजार्याला वठणीवर आणण्यासाठी लहानात लहान आणि मोठ्यात मोठे असे सर्व प्रयत्न करणे सर्वस्वी देशहिताचेच असते. यामुळे सिंधू नदी पाणी कराराचा पुनर्विचार करणे अथवा तो रद्द करण्याचा निर्णय घेणे सरकारला भाग पडते. त्यामुळे त्याला मानवता अथवा इतर गोंडस आणि छानछोकी नावांनी विरोध करणे हे निर्बुद्धतेचेच लक्षण समजायला हवे पण जे स्वयंघोषित बुद्धिमंत आहेत, त्यांच्या हृदयाच्या शिडात देशभक्तीची हवा कशी काय वाहणार?

- महेश पुराणिक

शुभ्र कोळसा

दि. २६ सप्टेंबरच्या दै. 'मुंबई तरुण भारत'मधील माझा वेध...!
***
शुभ्र कोळसा

केंद्रीय कोळसामंत्री पीयूष गोयल यांनी देशातील कोळशाचा साठा वाढला असल्याने विदेशातून होणार्या कोळसा आयातीवरील मदार पूर्णपणे संपुष्टात आणण्यासाठी सरकार प्रयत्नरत असल्याचे नुकतेच सांगितले. आपल्याकडे ’कोळसा जितका उगाळावा तितका काळाच’, ही म्हण प्रसिद्ध असली तरी आता मात्र हा काळा कोळसा जितका उगाळाल तितका शुभ्र प्रकाश संपूर्ण देशाला पुरवत आहे. याच कोळशामुळे देशातील लाखो घरांत प्रकाशज्योती उजळत आहेत. यामागे असलेले महत्त्वाचे कारण म्हणजे देशांतर्गत कोळसा उत्पादन वाढावे यासाठी केंद्रातील मोदी सरकारने सत्तेत आल्यापासून कंबर कसून केलेले प्रयत्न होय. २०१४ मध्ये जेव्हा मोदी सरकार केंद्रात सत्तेत आले तेव्हा अपुर्या इंधन पुरवठ्याचे आव्हान त्यांच्यापुढे होते. आता मात्र सर्व प्रकारच्या अडचणींवर मात करत केवळ दोनच वर्षांनंतर हे चित्र पूर्णपणे पालटले असून, आज मागणीपेक्षा अधिक कोळशाचा पुरवठा देशात उपलब्ध झाला आहे. एवढेच नव्हे तर हा अतिरिक्त कोळसा विकला कसा जाणार हे सध्याचे आव्हान आहे. आज कोळशाचा तुटवडा असलेला देशात एकही वीजनिर्मिती प्रकल्प नाही आणि जवळपास २० दिवस पुरेल इतका कोळसा प्रत्येकाकडे उपलब्ध आहे. याला कारणीभूत असलेली गोष्ट म्हणजे सध्याच्या सरकारची कामकरण्याची धडाकेबाज वृत्ती, धोरणांतील सातत्य, भ्रष्टाचाराचा मागमूस नसलेले मंत्री आणि तात्काळ घेतले जाणारे निर्णय हे होय. याआधी कॉंग्रेस सरकारच्या काळात मात्र कोळसा मंत्रालय गाजले ते केवळ यातील गैरव्यवहार, घोटाळा आणि भ्रष्टाचारामुळे. कॉंग्रेसच्या काळात कोळसा आयात थांबवण्याचा विचार करणे तर दूरच मात्र देशांतील कोळसा उत्पादनही घोरण लकव्यामुळे गलीतगात्र झाले होते. याच काळात कोळसा मंत्रायलयातून आणि खाण गैरव्यवहारातून तब्बल १ लाख ८६ हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे उघडकीस आले होते. यातून कोळसा उत्पादक कंपन्या, प्रशासनातील अधिकारी आणि मुख्य म्हणजे राजकारण्यांनी आपले उखळ पांढरे केले. याच सरकारच्या काळात अपुर्या वीजेमुळे शहरांत, गावांत नेहमी भारनियमन हा शब्द ऐकायला मिळायचा. आता मात्र भारनियमन नावाचा प्रकार देशात अस्तित्वात होता यावरही कोणाचा विश्वास बसत नाही, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात देशात वीजेचे उत्पादन घेतले जात आहे, यासाठी खरे तर नरेंद्र मोदी सरकारचे अभिनंदनच करायला हवे. यातून २०१४ साली देशांतील जनतेने भाजपवर टाकलेला विश्वास आणि तो विश्वास सार्थ असल्याचे सरकारने दाखवून दिल्याचे स्पष्ट होते.
***
व्यसनांशी लढा

गुटखाबंदीतून पळवाट काढण्यासाठी पानमसाला विकतानाच त्याच्यासोबत तंबाखूचे छोटे पॅकेट विकण्याचा काही कंपन्यांचा दुटप्पी व्यवहारसर्वोच्च न्यायालयाने रोखत चघळता येईल अशा सर्व तर्हेच्या तंबाखू आणि निकोटिनच्या विक्रीवर बंदी घातली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेल्या या निर्णयाचे खरे तर सर्व स्तरांतून स्वागतच व्हायला हवे. कारण आज देशांतील तरुण पिढीच नव्हे तर शाळकरी मुले, तरुण-तरुणी, वृद्ध नागरिक व्यसनांच्या विळख्यात अडकलेले आपल्याला पाहायला मिळतात. मोठ्या मोठ्या शहरांत तर व्यसनांचे कित्येक नवनवीन प्रकार आपल्याला दिसतात. मात्र व्यसनांमुळे आपल्या आरोग्याला, जीवनाला, कुटुंबाला किती नुकसान होते, याची खंत व्यसन करणार्यांना असल्याचे तर अजिबात दिसत नाही. उलट त्या व्यसनांच्या नशेत झिंगणारी आणि त्यालाच स्टेटस असे संबोधणारी मंडळी मोठ्या प्रमाणात देशांत आढळतात. बर्याचदा तर मित्रमंडळींत किंवा सहकार्यांत एखादा व्यसन न करणारा आढळला तर त्याला मागास समजले जाते परंतु, जे लोक व्यसने करतात ते यामुळे स्वत:च्या पैशाबरोबरच इतरांनाही पैसा आणि आरोग्याचे वाटोळे करण्याला प्रोत्साहन देत असतात. २०१० साली याच संदर्भात करण्यात आलेल्या एका पाहणीत भारतातील ३५ टक्के प्रौढ नागरिक तंबाखूच्या आहारी गेल्याचे स्पष्ट झाले होते, जी सर्वाधिक युवकांचा देश म्हणून मिरवणार्या देशाला निश्चितच भूषणास्पद बाब नाही. देशात तंबाखू खाणार्यांची संख्या १६ कोटी ३७ लाख असल्याचे आणि धूम्रपान करणार्यांचे प्रमाण ६ कोटी ९ लाख तर दोन्हींंचे व्यसन असलेले ४ कोटी २३ लाख लोक असल्याचेही यातून निष्पन्न झाले होते. तंबाखूपायी झालेल्या रोगांच्या उपचारांसाठी २०११ मध्ये भारतीय नागरिकांकडून तब्बल १ लाख कोटी रुपये खर्च झाल्याची आकडेवारीही समोर आली होती. देशात व्यसनीबहाद्दरांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असली तरीही व्यसनांना नाही म्हणणारे नागरिकही आपल्या आजूबाजूला आहेत. अनेक सामाजिक संस्था, स्वयंसेवी संस्था, काही धार्मिक संस्था वाढती व्यसनाधिनता रोखण्यासाठी, त्याला पायबंद घालण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. मात्र व्यसनांची ही कीड नष्ट करण्यासाठी नागरिक, सामाजिक संस्था, न्यायसंस्था यांच्या जोडीला प्रशासन आणि सरकारनेही कामकरायला हवे, तरच देशाचे अमूल्य असे मनुष्यबळ गिळंकृत करणारा हा व्यसनांचा राक्षस मुळापासून संपेल.

- महेश पुराणिक