Sunday, 15 January 2017

केरळमधील हिंसा हा डाव्यांच्या राजकारणाचाच भाग - जे. नंद कुमार

केरळमध्ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या कार्यकर्त्यांकडून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे स्वयंसेवक आणि राष्ट्रवादी विचारांच्या कार्यकर्त्यांच्या हत्या गेल्या कित्येक वर्षांपासून केल्या जात आहेत. या घटनांच्या मागे असलेली पार्श्वभूमी, वैचारिक संघर्ष, राज्य सरकार आणि पोलिसांची भूमिका तसेच संघाचा या सर्व घटनांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन, या बाबी नागरिकांसमोर याव्यात म्हणून रा. स्व. संघाच्या राष्ट्रीय मीडिया टीमचे सह-समन्वयक जे. नंद कुमार यांची मुंबई तरुण भारतचे प्रतिनिधी 'महेश पुराणिक' यांनी घेतलेली ही विशेष मुलाखत.


केरळमध्ये सीपीएम-सीपीआय विरुद्ध रा. स्व. संघ हा संघर्ष जुना आहे, यामागची पार्श्वभूमी काय आहे?
संघ कार्यकर्त्यांवरील कम्युनिस्ट हिंसाचाराचा इतिहास १९६९ सालातील वडीकल रामकृष्णन या गरीब स्वयंसेवकाच्या हत्येपर्यंत मागे जातो. त्यानंतर केरळमध्ये आतापर्यंत मागील ५० वर्षांच्या काळामध्ये तब्बल २६७ पेक्षा अधिक संघ स्वयंसेवक आणि हितचिंतकांची हत्या करण्यात आली. यातील २३२ जणांची हत्या मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाकडून करण्यात आली तर उर्वरित लोकांची हत्या कट्टर इस्लामी गटांनी केली. कन्नूर जिल्ह्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात अशा घटना घडल्या, ज्यांची संख्या नेमकी सांगता येत नाही. जेवढ्या प्रमाणात कार्यकर्त्यांची हत्या करण्यात आली, त्याच्या सहापट अधिक लोक जखमी झाले. कन्नूरमध्ये संघ आणि भाजप कार्यकर्त्यांवरील हल्ल्यांचे मुख्य कारण म्हणजे सीपीएमकार्यकर्त्यांचा संघ आणि अन्य राष्ट्रवादी संघटनांकडे वाढत चाललेला ओघ हेच आहे. आमचे कन्नूरमधील सर्वाधिक कार्यकर्ते हे प्रामुख्याने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाला रामरामकरून आलेले आहेत. अन्य राजकीय किंवा अराजकीय घटकांनी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या या वर्चस्ववादी धोरण आणि दहशतीपुढे लोटांगण घातले पण संघाने त्याला विरोध केला, याचमुळे संघ सीपीएमच्या रडारवर कायमअसतो. संघाचा पहिला बलिदानी रामकृष्णन याचा गुन्हा केवळ हाच होता की तो संघ कार्यकर्ता होता. मी येथे काही सुचवू इच्छित नाही पण सत्य हे आहे की, केरळचे सध्याचे मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन हे रामकृष्णनच्या खुनाच्या घटनेतील प्रमुख आरोपी होते. कन्नूरमधील हिंसाचाराचा हा इतिहास आहे.

गेल्या काही वर्षांत यामध्ये वाढ झाली आहे की, अशा घटना कमी झाल्या आहेत?
वडीकल रामकृष्णन यांच्या हत्येनंतर सीपीएमने हत्याकांडाची हीच पद्धत उचलली आणि इतरत्रही वापरली, जे नंतर कन्नूर मॉडेल या नावाने ओळखले गेले. त्यानंतर अशाप्रकारच्या हत्या आणि हिंसेला जणूकाही उधाणच आले, जे अजूनही सुरूच आहे. सीपीएमच्या म्होरक्यांचा हेच मॉडेल राज्याच्या अन्य भागातही राबविण्याचा प्रयत्न असतो. विशेषत्वाने आणीबाणीनंतर सीपीएमचे कार्यकर्ते मोठ्या प्रमाणात संघ आणि अन्य राष्ट्रवादी संघटनांमध्ये भरती झाले. याला सीपीएमचा आणीबाणीला असलेला निष्क्रिय पाठिंबा आणि संघाची लोकशाहीच्या पुनरुत्थानासाठी असलेली सक्रिय भूमिका कारणीभूत ठरली. आणीबाणीनंतरच्या काळात मात्र सीपीएमच्या संघ कार्यकर्त्यांवरील हल्ल्यात तीव्र वाढ झाली. सीपीएमराज्यात दर पाच वर्षांच्या फरकाने नेहमीच सत्तेत येत गेली. ज्या ज्या वेळी सीपीएमसत्तेवर आली त्या त्यावेळी त्यांनी राज्याची प्रशासकीय यंत्रणा आणि अधिकारातील लोक संघाला चिरडण्यासाठी वापरले. यात काही आश्चर्य नाही की, त्याच घटना आताही घडत आहेत. सीपीएमचे राज्य सचिव कोडियारी आणि कन्नूर जिल्ह्याचे सचिव पी. जयराजन या दोघांनीही राज्यात सत्ता आल्यानंतर संघ आणि भाजप विरोधात हिंसाचाराला दिवसाढवळ्या चिथावणी दिली. त्यानंतरच्या घटनांमधून हे सिद्ध झाले की, त्यांच्या कार्यकर्त्यांच्या गटाने पक्षाचा हुकूमअधिक जोमाने आणि अचूकपणे अमलात आणण्यासाठी पराकाष्ठेचा प्रयत्न केला. त्यामुळे नागरी समाजाने या अशा पक्ष आणि सरकार प्रायोजित दहशतीविरोधात नक्कीच पुढे येण्याची आवश्यकता आहे.
ही वैचारिक लढाई आहे, असे तुम्हाला वाटते का?
रा. स्व. संघ भांडण-झगडा-संघर्ष आणि हिंसेवर विश्वास ठेवत नाही. आम्ही सर्वांच्या एकतेसाठी एकात्ममानव दर्शनावर विश्वास ठेवतो, ज्यात अन्य विचारधारांबाबत जरी भेदाभेद किंवा तणाव असला तरी सर्वांना समान स्थान असेल. संघर्ष आणि शस्त्रांसह झगडा हे कम्युनिस्ट विचारधारेसाठी अत्यावश्यक आहे. वैश्विकदृष्ट्या, हिंसा ही त्यांच्या पक्षाचा कार्यक्रमआणि धोरणच आहे. ते वर्ग-शत्रूवर विश्वास ठेवतात आणि त्याच्या समूळ नाशासाठी प्रयत्न करतात. त्यामुळे त्यांचा ज्यावर विश्वास आहे, त्याचीच ते अंमलबजावणी करतात. सीपीएमते कॉंग्रेस, आययुएमएल आणि एवढेच नव्हे तर त्यांच्या सरकारच्या आघाडीमधील भागीदार सीपीआय व एआयएसएफच्या कार्यकर्त्यांवर देखील शारीरिक हल्ले केले आहेत.
सीपीएमविरुद्ध रा. स्व. संघ याऐवजीही सीपीएमविरुद्ध अन्य सर्व अशी प्रचलित परिस्थिती आहे आणि जर तुम्ही इतिहासातून या घटनांचे अवलोकन केले तर आमचे सर्वाधिक बलिदानी कधी ना कधी सीपीएमकार्यकर्तेच असल्याचे दिसते. त्यामुळे हे नैसर्गिक आहे की, ते ज्या मतप्रणालीवर विश्वास ठेवत होते त्याचेच प्रतिबिंब पडले.
डावी विचारसरणी तथा त्यांचा प्रभाव दिवसेंदिवस कमी होत आहे, या हत्या डाव्यांच्या निराशेचे द्योतक आहेत का?
हे खरे आहे की, डाव्या विचारसरणीच्या प्रभावात सर्वत्र मोठ्या प्रमाणात घट होत आहे. जागतिक परिस्थितीचा विचार करता आणि भारताचा राजकीय इतिहास पाहता दोघेही याच गोष्टीची साक्ष देतात पण आपण इतरत्र पाहिले आहे की, कम्युनिस्ट पक्ष अथवा कार्यकर्ते त्यांच्या विचारधारेच्या अस्तित्वासाठीचा शेवटचा संघर्ष करताना अत्यंत निर्दयी हिंसाचार आणि दहशतीचा नेहमीच अवलंब करतात. याच गोष्टी आपण सध्या केरळमध्ये पाहत आहोत.
रा. स्व. संघाचा विस्तार संपूर्ण देशात होत आहे पण, तुम्ही केरळसारखी परिस्थिती मात्र इतरत्र कोठेही पाहिली नसेल. याचा अर्थ असा नव्हे की, रा. स्व. संघाच्या विचारधारेचे विरोधक देशाच्या अन्य भागात नाहीत! हो, ते आहेतच. पण रा. स्व. संघाने अन्य प्रदेशात आपले स्थान बळकट करण्यासाठी आपल्या वैचारिक विरोधकांच्या विरुद्ध कधीही हिंसेचा वापर केलेला नाही. मात्र, तुम्ही केरळमधील सर्वच राजकीय हिंसाचाराच्या घटनांचा अभ्यास केल्यास दुसर्याक टोकाला संघ अथवा अन्य कोणीही असो, एका टोकाला नेहमी सीपीएमआणि त्यांचे कार्यकर्ते असल्याचेच स्पष्ट होते. फॅसिस्ट आणि एकपक्षीय विचारधारा असल्याने कम्युनिस्ट पक्ष नेहमीच राष्ट्रवाद्यांच्या विरोधात असहिष्णु असल्याचेच दिसते.
कम्युनिस्टांनी केलेले हल्ले अत्यंत पाशवी असून ते त्यात स्त्रिया किंवा लहान मुलांनाही सोडत नाहीत. आपण याबद्दल काय विचार करता?
सीपीएमत्यांच्या हिंसक विचारांचा प्रचार-प्रसार करताना कोणताही भेदभाव बाळगत नाही. म्हणजे हिंसक हल्ले करताना ते पुरुष, स्त्रिया आणि बालके यांच्यात कोणताही फरक करत नाहीत. जसे मी आधी सांगितले, तशी ही परिस्थिती कम्युनिस्ट विरुद्ध इतर सर्व अशीच आहे. कम्युनिस्टांनी केवळ आमच्या कार्यकर्त्यांवरच नव्हे तर त्यांच्या घरातील स्त्रिया आणि मुलांवरही हिंसक हल्ले केले. एवढेच नव्हे तर त्यांनी माणसांचे गळे कापलेच पण त्यांच्या पाळीव प्राण्यांचीही हत्या केली. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने गेल्याच आठवड्यात केरळमधील पलक्कड येथे एका ७ वर्षीय मुलावरही वारंवार हल्ले केले, त्याच्या कुटुंबीयांना जाळून टाकण्याचा प्रकार घडला, ज्याचे कुटुंबीय भाजपशी संबंधित होते, यावेळी त्यांना वाचविण्यासाठी गेलेल्या भाजप कार्यकर्ते राधाकृष्णजी यांनाही आगीमुळे गंभीर इजा झाली. तसेच या घटनेतील इतर सर्व अजूनही अत्यवस्थ आहेत. हे अत्यंत निराशाजनक आहे की, कोणत्याही राष्ट्रीय माध्यमांनी याची दखल घेतली नाही. मलप्पुरमया मुस्लीमबहुल जिल्ह्यातील दुसर्याण एका क्रूर घटनेत, भारतीय जनता पक्षाच्या एका कार्यकर्त्याच्या १० महिन्यांच्या बाळाला सीपीएमच्या गुंडांनी रस्त्यावर फेकून दिले. मी तर म्हणेन की, ही हिंसक कृत्ये केवळ मार्क्सवाद्यांच्या विफलतेचीच निदर्शक आहेत. अशी तिरस्करणीय कृत्ये करणार्यांनना खरे तर केवळ बालकभक्षी-नरभक्षी असेच म्हटले जाऊ शकते.
रा. स्व. संघाचा सर्वच हत्यांकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन कसा आहे?
केरळमधील हिंसाचार हा सर्वस्वी कम्युनिस्ट पक्षानेच सुरु केलेला आहे, यात तिळमात्रही शंका नाही. राज्यात रा. स्व. संघ आणि इतर नॉन कम्युनिस्ट गटांवर अनेकदा एकतर्फी हल्ले करण्यात आले. यावर एकमेव उपाय म्हणजे, सीपीएमने हिंसेचा मार्ग सोडावा आणि संघाबरोबर शांततेसाठी पुढाकार घ्यावा. एकदा, सरसंघचालक मोहनजी भागवत यांनी केरळला भेट दिली होती. माध्यमांपुढे क्वचितचे येणारे मोहनजी त्या दिवशी विश्व हिंदू परिषदेचे ज्येष्ठ नेते अशोकजी सिंघल यांच्या निधनानंतर श्रद्धांजलीपर मनोगतासाठी कन्नुरमध्ये माध्यमांसमोर आले. जेव्हा कन्नुरमधील राजकीय हिंसाचाराविषयी त्यांना प्रश्न विचारला गेला, ’’तेव्हा ते म्हणाले की, आम्ही मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षापुढे शांततेसाठी हात पुढे केला आहे.’’ तुम्ही कल्पना करु शकता? की रा. स्व. संघाची सर्वोच्च पदावरील व्यक्ती ही बाब सांगत आहे. मोहनजी असे म्हणाले कारण त्यांना माहिती आहे की, येथील परिस्थिती किती गंभीर आहे ते. पण विद्यमान मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन यांनी मात्र त्याच जुन्या मुजोर पद्धतीने उत्तर दिले की, ’’मोहन भागवत यांची इच्छा असेल तर सर्व हिंसाचाराचा शेवट होईल.’’
साप्ताहिक केसरीच्या संपादकाच्या नात्याने आमच्या संघटनेच्या वरिष्ठांशी कोणतीही चर्चा न करता आम्ही हिंसाचाराच्या समाप्तीसाठी आवाहन करणारा एक लेख प्रकाशित केला. मी यामध्ये इतिहासातील घटनांचे कोणतेही छिद्रान्वेषण न करता किंवा हे सर्व कोणी सुरु केले याचा कोणावरही आरोप न करता अथवा कोणाच्या किती कार्यकर्त्यांची हत्या झाली हे न मांडता, सकारात्मक भूमिका घेतली तसेच याच लेखातून हिंसेच्या समाप्तीसाठी तातडीचे आवाहन केले. पण मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची यावरील प्रतिक्रिया फारच निराशाजनक आणि शांततेच्या आवाहनाची थट्टा करणारी होती. असे असले तरी रा. स्व. संघ मात्र नेहमीच शांततेच्या बाजूने उभा राहिल, हे नक्की.
दिल्लीमध्ये सध्या संघ विचारांचे सरकार सत्तेवर आहे, तर या विरोधात सरकारने काही हस्तक्षेप केला आहे का? आणि जर तसे नसेल तर, भविष्यात न्याय मागण्यासाठी काही योजना आहेत का?
आम्ही न्यायासाठी गेल्या अर्धशतकापासून अथक प्रयत्न करीत आहोत. रा. स्व. संघ-भाजप आणि अन्य राष्ट्रवादी संघटनांच्या कार्यकर्त्यांचे केरळमध्ये गेली अनेक दशके घटनात्मक अधिकार नाकारण्यात आले. आम्ही कायदा आणि घटनेच्या कार्यकक्षेत राहून जे काही शक्य होईल त्या सर्व कायमस्वरूपी आणि पर्यायी उपायांच्या शोधात आहोत. राज्य सरकारवर मात्र आमचा काहीही विश्वास नाही, कारण त्यांनी या प्रायोजित दहशतवादाच्या प्रसारासाठी नेहमीच सहकार्य केले आहे. केंद्र सरकारव्यतिरिक्त देशाच्या अन्य भागांत जे घटक मानवाधिकाराच्या हननानंतर पालकत्वाची भूमिका घेतात, अशा मुख्य प्रवाहातील माध्यमे आणि नागरिकांनी मात्र जेथे एका व्यक्तीवर हत्येचा आरोप ठेवला जाऊ शकत नाही, अशा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या या हिडीस आणि अमानुष कृत्यांमागील पाशवी चेहरा उघडा पाडण्यासाठी पुढे आले पाहिजे.

पोलीस आणि न्यायपालिका या विषयांकडे कशाप्रकारे पाहते?
आमची न्यायपालिकेवर पूर्ण श्रद्धा आहे. मतभेद असले तरी आम्ही न्यायपालिका राजकारणापासून स्वतंत्र आहे, यावर विश्वास ठेवतो. आम्ही आमचे मूलभूत आणि घटनात्मक अधिकार पुन्हा प्राप्त करू इच्छितो. भारतीय संविधानानेच स्वातंत्र्याची आणि सांस्कृतिक हक्काची हमी दिलेली आहे. असे असले तरी, कन्नूरमधील राजकारणाचा विचार करता, केरळ पोलिसांनाच मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाची भीती वाटते आणि त्यामुळेच ते या दर पाच वर्षांनी सत्तेत येणार्याक खुनशी पक्षाशी दोन हात करण्यास उत्सुक नसतात. तसेच पोलीस यंत्रणेतही सीपीएमचे कार्यकर्ते पसरलेले आहेत. उलट मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे कार्यकर्ते एखाद्या गुन्ह्यामध्ये तुरुंगात गेले तर त्यांना येथे व्हीआयपी वागणूक दिली जाते. विधानसभा निवडणुका जिंकल्यानंतर तर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्यातील प्रमुख पुढारीही कन्नूर येथील मध्यवर्ती कारागृहाच्या ब्लॉक-आठमध्ये पूर्वीपासून जे सीपीएमचे कार्यकर्ते आहेत आणि गुन्हेगार म्हणून कैदेत आहेत, त्यांच्या भेटीसाठी आले. सीपीएमच्या गुन्हेगारांना एलडीएफच्या राजवटीत गुन्ह्यांतून मुक्त करण्यात आले. कॉंग्रेस पक्षाचीदेखील सीपीएमच्या या कृत्यांना मूक संमती आहे, कारण दोघेही भाजपला आपला मुख्य शत्रू समजतात. तर पोलीस संघ स्वयंसेवकांना बेकायदेशीरपणे तुरुंगात डांबतात आणि सीपीएमला अनुकूल अशा साक्षी-पुरावे द्यायला भाग पाडतात. नजीकच्या भूतकाळात अशा प्रकारच्या अनेक घटना घडल्या आहेत, ज्यात पोलिसांनी स्वयंसेवकांचा क्रूरपणे छळ केला आणि नंतर त्याच पोलिसांना निष्पाप घोषित केले गेले. अशी ही तेथील प्रचलित परिस्थिती आहे, अशावेळी आम्ही पोलिसांकडून न्यायाची काय अपेक्षा करणार?
गेल्या काही दिवसांत केरळमधील अनेक युवकांनी इसिसमध्ये प्रवेश केला आहे. यामागे मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचा हात असू शकेल का?
युवकांच्या इसिसमधील प्रवेशाच्या वाढत्या घटनांकडे खरे तर केंद्र आणि राज्य दोन्ही सरकारांनी गंभीरपणे पाहणे आवश्यक आहे. केरळमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून राष्ट्रवादी विचारांचे सरकार नसल्याने दहशतवादी संघटनांच्या प्रचारासाठी हे राज्य सुपीक जमीन असल्यासारखेच झाले आहे. आता तर, केरळमध्ये विशेषत्वाने सीपीएमची सत्ता आल्यानंतर अनेक घटनांमध्ये दहशतवादाचा संबंध असल्याचे नोंदले गेले आहे. येथे मुस्लीमयुवकांच्या मनात कट्टर-धर्मांधतेची बीजे सर्रास रोवली जात आहेत. इंग्लंडमधील दैनिक ’द गार्डियन’ने यासंदर्भात एक लेख प्रकाशित केला होता, इसिसमध्ये भरती करणार्यां ना केरळची भूमी सुपीक का आहे? (How Isis recruiters found fertile ground in Kerala?) या नावाने. इस्लामी अतिरेकवादाची येथे जोमदार वाढ होते आहे, त्यामुळे कित्येक आंतरराष्ट्रीय माध्यमांनीदेखील आपले लक्ष केरळकडे वळवले आहे. कित्येक इस्लामी संस्था आणि संघटनांनी सलाफी विचारसरणीच्या प्रचार-प्रसारासाठी राज्य सरकार व कॉंग्रेस आणि मुस्लीमलीगसारख्या राजकीय पक्षांशी संगनमत केले आहे. सलाफी विचारसरणीच्या संस्था भूछत्रासारख्या चौकाचौकात आणि नाक्यानाक्यांवर उगवल्या आहेत. आता हे सिद्ध झाले आहे की, हे छोटे राज्य कितीतरी दहशतवाद्यांच्या इसिसमध्ये भरतीसाठी कारणीभूत ठरले आहे. पण अजूनही राज्य सरकारने या परिस्थितीकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले आणि हा धोका कमी करण्यासाठी कोणतीही कारवाई न करता, अशा संस्था अथवा लोकांवर मेहेरनजरच केली. राज्य सरकार आणि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने या जहालमतवादी घटकांना सोयी-सुविधा उपलब्ध करून दिल्या आणि आपली कट्टर धर्मांध इस्लामी मतपेटी जपण्यासाठी रा. स्व. संघासारख्या राष्ट्रवादी संघटनांना लक्ष्य केले. रा. स्व. संघावर कम्युनिस्टांकडून होणार्याे हल्ल्यांमागे हे एक मुख्य कारण आहे की, त्यांचा मतदार हा मोठ्या प्रमाणात एकगठ्ठा असलेला मुस्लीम समाज आहे. सीपीएमद्वारे संघावर केलेल्या हल्ल्यांचा बडेजाव करण्यासाठी आणि मूलतत्त्ववाद्यांची मते मिळविण्यासाठी सार्वजनिकपणे बीफ फेस्टिव्हलसारख्या कार्यक्रमांचेही आयोजन केले जाते. याची माहिती आधीही देण्यात आली होती की, येथे लाल-जिहादी त्रिकूट कार्यरत आहे. देशभरातील राष्ट्रविरोधी आणि जनविरोधी अनेक घटनांमध्ये त्यांचा हात असल्याचेही याआधी स्पष्ट झाले आहे.



- महेश पुराणिक

उदारवादी इराणी नेतृत्व हाशमी रफसंजानी

दि. १५ जानेवारीच्या दै. 'मुंबई तरुण भारत'मधील माझा लेख...!
***

१९८९ ते १९९७ या काळात अकबर हाशमी रफसंजानी इराणचे राष्ट्राध्यक्ष होते. इराणमध्ये अमेरिकेचा पाठिंबा असलेली मोहम्मद रझा शाह पहलवी यांची सत्ता उलथविण्यासाठी १९७९ मध्ये अयातुल्ला खोमेनी यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या इस्लामिक क्रांतीत रफसंजानी यांचे महत्त्वपूर्ण योगदान होते. यानंतरच इराणमध्ये इस्लामिक प्रजासत्ताक स्थापन करण्यात आले. असे असले तरी हाशमी रफसंजानी यांच्यावर त्यांच्या कडव्या राजवटीबद्दल भरपूर टीकाही झाली, याचमुळे कदाचित त्यांनी पुढे उदारमतवादी धोरण स्वीकारले.

इराणमधील इस्लामिक क्रांतीनंतर रफसंजानी इराणी राजकारणाचे बडे खिलाडी झाले, तरीही त्यांची कारकीर्द नेहमीच कधी लोकांच्या समर्थनाने गाजली, तर कधी विरोधाने भरलेली राहिली. कारण त्यांचे राजकारण वैयक्तिक विचारांवर आधारित नव्हे, तर ते उदारवादी विचारधारेवर आधारित होते. त्यांच्या राजकारणाचा हा एक महत्त्वाचा पैलू होता.

इराणी क्रांतीच्या यशस्वीतेनंतर सुरुवातीच्या दिवसांत रफसंजानी ‘इस्लामिक कॅन्सलटेटिव ऍसेम्ब्ली’चे अध्यक्ष झाले. या काळात त्यांनी सामाजिक आणि राजकीय जीवनात डाव्या विचारसरणीचा खंदा पुरस्कार केला. त्यामुळे इराणमध्ये डाव्या चळवळीच्या प्रसारात त्यांचा हात असल्याचे दिसते. यासंदर्भातील काही उदाहरणेदेखील देता येतील, जसे की, रफसंजानी यांनी ‘क्रांती मुजाहिदी’ संघटना आणि विशेषत्वाने डावा इराणी नेता बहजाद नबवी यांचे समर्थन केल्याचे प्रकरण असो किंवा १९८९ मध्ये इमामखुमैने यांनी एका पत्रात उपाध्यक्षाचे पद समाप्त करण्याची घोषणा केली होती, तसेच त्यामागचे कारणही उघड केले होते. मात्र रफसंजानी यांनी ते पत्र कधीही प्रकाशित केले नाही. याबाबत असेही म्हणता येईल की, ते पत्र प्रकाशित करण्याविषयी त्यांनी निभावलेली भूमिका संदिग्ध होती. त्याचबरोबर अंतरिमसरकारचे राष्ट्राध्यक्ष म्हणून बाजरगानच्या निवडणुकीत प्राध्यापक महदी बाजरगान यांच्यासोबत असलेले विशेष संबंध, तसेच इराणी क्रांतीत असलेली या दोघांची संदिग्ध भूमिका असो, या सर्वच वेळी रफसंजानी यांनी डाव्यांना पूरक अशीच भूमिका घेतली.
इमाम खुमैने यांच्या राजकीय कारकीर्दीत रफसंजानी डाव्या चळवळीचेे मोठे समर्थक होते, मात्र इमामखुमैने यांच्या मृत्यूनंतर रफसंजानी यांनी आपल्या भूमिकेत १८० अंशाचे परिवर्तन केले. याचवेळी रफसंजानी यांना त्यांच्या राजकीय, सामाजिक आणि विशेषत्वाने आर्थिक नीतीला टीकाकार आणि सरकारी संस्थांकडून विरोधाचा सामना करावा लागला. या काळात डाव्यांचा पूर्ण जोर रफसंजानी यांच्या आर्थिक विकासाच्या नीती आणि खाजगी क्षेत्राला दिल्या जात असलेल्या सवलतींना ज्या कोणत्याही प्रकारे शक्य असेल त्या प्रकारे विरोध करणे यावरच होता. या विरोधामागे डाव्यांचे म्हणणे होते की, खाजगी क्षेत्रामुळे सरकारी क्षेत्र संपुष्टात येईल.

परंतु, कोणत्याही टीकेपुढे न डगमगता रफसंजानी यांनी आपल्या व्यक्तिमत्त्वाच्या नव्या पैलूंना आणि आपल्या नव्या विचारांना समाजात प्रस्थापित करण्यासाठी सर्वप्रकारच्या टीकेचा चतुराईने आणि कठोरतेने समाचार घेतला. रफसंजानी यांच्या या खेळीने इराणमधील जे खुशमस्करे टीकाकार आणि राजकीय विश्लेषक होते, ज्यांचे धोरण केवळ एक तर आमच्या समर्थनात अथवा विरोधात भूमिका घ्यावी असेच होते आणि ज्यांना मध्यममार्ग पसंत नव्हता, अशांना त्यांची जागा दाखवून दिली.

रफसंजानी यांचा राष्ट्राध्यक्षपदाचा कार्यकाळ इराणच्या राजकीय युगातील प्रचंड उलथापालथीचा होता. ते राष्ट्राध्यक्ष असताना, शाहरूख फरीदून, अताउल्लाह मोहाजेरानी, अब्दुल्लाह नूरी या त्यांच्या जवळच्या लोकांनी देशाच्या संविधानातील कलम११४ हटविण्याचा जोरदार प्रयत्न केला. कारण या कलमानुसार एका राष्ट्राध्यक्षाचा कार्यकाळ चार वर्षांचा होता, तसेच राष्ट्राध्यक्षपदाच्या दोन कार्यकाळानंतर त्याला निवडणूक लढविण्याचा अधिकार नसेल. वरील सर्व लोकांची इच्छा होती की, हे कलमरद्द करून राष्ट्राध्यक्षाच्या मृत्यूपर्यंत त्यांनी त्या पदावर राहायला हवे; परंतु त्यांचा हा डाव देशाचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला खोमेनी यांच्या दूरगामी विचार आणि डावपेचांमुळे यशस्वी होऊ शकला नाही. खोमेनी यांनी स्पष्ट शब्दांत याचा विरोध केला. खोमेनी यांच्या विरोधाच्या पार्श्वभूमीवर ‘इस्लामिक कॅन्सलटेटिव ऍसेम्ब्ली’चे अध्यक्ष असलेल्या अब्दुल्ला नूरी यांनी आपल्या भाषणात अयातुल्ला खोमेनी यांच्या भूमिकेविषयी वक्तव्य केले की, ’’अयातुल्ला खोमेनी यांनी सांगितल्याप्रमाणे राष्ट्राध्यक्ष पदासाठी हाशमी रफसंजानी यांच्या दुसर्याल कार्यकाळानंतर अन्य कोणाही व्यक्तीने राष्ट्राध्यक्ष व्हावे. त्यांच्या या भूमिकेनंतर आता आणखी काही बोलण्याची आवश्यकता नाही आणि अशी कोणतीही आणीबाणीसदृश्य परिस्थिती नाही की, एक्स्पिजीएन्सी कौन्सिलला राष्ट्राध्यक्षांचा कार्यकाळ वाढवावा लागेल.’’ यानंतर राष्ट्राध्यक्ष हसन रुहानी आणि अन्य काही लोकांनी रफसंजानी यांच्या समर्थनार्थ भाषणेही दिली.

राष्ट्राध्यक्ष असताना रफसंजानी यांनी अर्थव्यवस्थेच्या सक्षमीकरणाला प्राधान्य दिले. त्यांनी खाजगीकरणाचा पुरस्कार केला. रफसंजानी यांच्या प्रशासनाचे वर्णन आर्थिकदृष्ट्या उदारमतवादी, राजकीयदृष्ट्या हुकूमशहा आणि तत्त्वज्ञानाने पारंपरिक अशा प्रकारे केले जाते. रफसंजानी त्यांच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात उच्च आणि मध्यमवर्गात लोकप्रिय होते. यामागे त्यांनी स्वीकारलेली आर्थिक उदारीकरणाची नीती आणि मानवाधिकारांच्या रक्षणासाठी दिलेला पाठिंबा (खोमेनी राजवटीशी तुलना करता) हे घटक कारणीभूत होते.

१९८० ते १९८८ मध्ये झालेल्या इराण-इराक युद्धानंतर त्यांनी युद्धप्रभावित क्षेत्राच्या पुनर्उभारणीसाठी प्रयत्न केले. मात्र, देशाच्या ग्रामीण आणि युद्धग्रस्त भागात ज्या सोयी-सुविधा उभारण्याची नितांत आवश्यकता होती, तिथपर्यंत त्यांचे प्रशासन पोहोचू न शकल्याने रफसंजानी यांचे हे प्रयत्न अयशस्वी ठरले. त्यामुळे ग्रामीण इराणी जनता, ज्येष्ठ नागरिक आणि कामगार वर्गात रफसंजानी यांची लोकप्रियता घसरली.

खोमेनी सरकारच्या राजवटीत इराणच्या परराष्ट्र संबंधात शिथिलता आली होती. मात्र, रफसंजानी यांनी सत्ता हाती घेताच अरब राष्ट्रे आणि मध्य आशिया, कॉकेशस, अझरबैजान, तुर्कमेनिस्तान आणि कझाकस्तान यांच्याशी संबंध सुधारण्यावर भर दिला. परंतु, त्यांचे प्रशासन चांगले आणि अंतर्गत शांततेसाठी प्रयत्न करणारे असले तरीही युरोपीय देश आणि अमेरिकेसोबतच्या संबंधांत मात्र त्यांना मोठ्या प्रमाणात सुधारणा करता आली नाही.

१९९१ साली झालेल्या पर्शियन गल्फ युद्धात त्यांनी इराक आणि अमेरिका या दोन्ही देशांना दोष दिला. असे असले तरी युद्धानंतर त्यांनी पश्चिमी देशांशी जवळीक साधण्याचा प्रयत्न केला. युद्धानंतर त्यांनी निर्वासितांना मदतदेखील केली. तसेच, इराकच्या युद्धग्रस्त भागात त्यांनी मदत म्हणून अन्न-धान्य, खाद्यपदार्थांची पाकिटे आणि औषधे पाठविली, तसेच कुवेतमधील निर्वासितांना इराणमध्ये राहण्यासाठी छावण्यांची उभारणी केली.

पुढे राष्ट्राध्यक्षपदाचा कार्यकाळ संपल्यानंतरही म्हणजे १९९७ पासून ते २००५ पर्यंत महमूद अहमदी नेजाद इराणच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची निवडणूक जिंकेपर्यंत रफसंजानी यांनी आपल्या शक्ती, राजकीय पकड आणि नेतृत्व क्षमतेला अशाप्रकारे शाबूत ठेवले की, त्यामुळे त्यांना राजकारणाचे पितामह समजले जाऊ लागले. याचदरम्यान एक्स्पिजीएन्सी कौन्सिल ज्याचे स्वतः त्यांच्या राष्ट्राध्यक्षपदाच्या कार्यकाळात कोणी नावही ऐकले नव्हते आणि ज्याला माध्यमांतही कधी स्थान नव्हते, अशा घटकाचे अचानक सैन्याच्या तिन्ही विभागांच्या बरोबरीने एक स्वतंत्र स्थान निर्माण झाले. तसेच या माध्यमातून रफसंजानी इराणी जनतेसमोर पुन्हा एकदा देशाच्या सर्वोच्च अधिकार्याचच्या रूपात प्रकट झाले.

ही तीच वेळ होती, ज्यावेळी रफसंजानी यांचे डाव्या आणि उजव्या विचारधारांना सोबत घेऊन पुढे जाणारे राजकारण विफल झाले होते. जे डावे आतापर्यंत रफसंजानी यांच्या चेहर्याढकडे डोळे लावून असत आणि ज्यांचे पालन रफसंजानी यांनीच केले होते, त्याच डाव्यांनी रफसंजानी यांच्याविरुद्ध चळवळ सुरू केली. या चळवळीतून डाव्यांनी रफसंजानी यांना असेही सांगितले की, त्यांनी एकदा स्पष्ट करावे की, ते नक्की कोणाच्या बाजूने आहेत. डाव्यांच्या की, उजव्यांच्या? डाव्यांच्या या धोरणामुळे रफसंजानी यांचा एकप्रकारे राजकीय पराभवच झाला होता.

आठ वर्षांपर्यंत एक्स्पिजीएन्सी कौन्सिलचे अध्यक्षपद भूषविल्यानंतर आणि खातमी सरकारच्या राजवटीनंतर रफसंजानी यांनी लगेचच राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीत उतरण्याचा निर्णय घेतला. पहिल्या टप्प्यात कोणाचाही विजय न झाल्याने आणि अहमदी नेजाद व रफसंजानी यांच्यादरम्यान दुसर्या टप्प्यातील स्थिती स्पष्ट झाल्यानंतरच दोन्ही खुर्दादी गटांच्या सर्व सदस्यांनी खुलेपणाने रफसंजानी यांचे समर्थन करणे सुरू केले.

दुसर्याा टप्प्यातील निवडणुकीत रफसंजानी यांची भूमिका आणि दुसर्याे बाजूला दोन्ही खुर्दाद गटांचे त्यांच्याप्रती जवळीक दाखविणे एवढे वाढले की, रफसंजानी आपल्या बोलण्यात अशा प्रकारचे शब्दप्रयोग करू लागले की, ज्यामुळे कोणालाही सहज समजेल की, दोन्ही खुर्दाद गट आणि स्वतः राष्ट्राध्यक्ष खातेमी हे रफसंजानींचीच भाषा बोलत आहेत. जे दोन खुर्दाद गट कालपर्यंत रफसंजानी यांच्याशी असलेल्या शत्रुत्वालाच आपला सर्वात मोठा मुद्दा मानत होते, ते आता त्यांना आपले होडके वाचविणारा नाविक समजू लागले; परंतु रफसंजानी यांच्या अशा भूमिकेमुळे त्यांचे समर्थकच त्यांच्यापासून दुरावले आणि त्यांनी मेहमूद अहमदी नेजाद यांच्यासोबत जाण्याचा निर्णय घेतला.

निवडणुकीत मेहमूद अहमदी नेजाद यांच्याकडून पराभूत झाल्यानंतरच्या काळात रफसंजानी यांनी पुन्हा दोन्ही डाव्या आणि उजव्या विचारांवर पाय ठेवत राजकारण सुरू केले. पराभवानंतर कोणत्याही गटांशी संबंध नसल्याचा रफसंजानी यांनी दावा केला. त्यांची अशी इच्छा होती की, अहमदी नेजाद यांच्या सरकारमध्येही त्यांचे स्थान राजकारणातील पितामहाचेच असावे, पण निवडणुकीच्या काळात नेजाद यांचा त्यांनी केलेला विरोध या नव्या खेळीमध्ये मुख्य अडथळा होता. तरीही या खेळीमुळे रफसंजानी नेहमीच माध्यमांतील चर्चांच्या केंद्रस्थानी राहिले.

दरम्यानच्या काळात, रफसंजानींच्या एक्स्पिडीएन्सी कौन्सिलने सरकारच्या कामात अडथळा निर्माण केल्यामुळे सरकारमधील प्रमुखांनी कौन्सिलच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकण्याचा एकमुखी निर्णय घेतला. याचे कारण म्हणजे, एक्स्पिडीएन्सी कौन्सिलच्या माध्यमातून सैन्याच्या तिन्ही विभागांची हेरगिरी केली जाऊ लागली. तसेच कौन्सिलने कार्यकारी समितीच्या विरोधात एक कायदादेखील मंजूर केला व त्याचे समर्थनही केले. त्याचबरोबर सरकारवर टीकादेखील केली. या सर्वच गोष्टींमुळे एक्स्पिडीएन्सी कौन्सिल आणि सरकारचे संबंध अंधकारमय झाले. यानंतरही रफसंजानी यांनी इराणमधील अनेकानेक महत्त्वाच्या संस्थांचे प्रमुखपद भूषविले. इराणच्या अशा या उदारमतवादी नेत्याच्या मृत्यूनंतर मात्र तेहरानमधील रस्ते त्यांच्या अंतिमप्रवासात त्यांच्यावरील निष्ठेपायी गर्दीने फुलून गेले होते, हे नक्की.

पाकिस्तान म्हणजे अण्वस्त्रांचे दुकान

‘‘पाकिस्ताननेच इराणला अण्वस्त्र तंत्रज्ञानाची विक्री केली असून पाकचे अणुशास्त्रज्ञ ए. क्यू. खान यांची भेट घेण्याचा मी दोन वेळा प्रयत्न केला, पण भेट झाली नाही. मात्र, पाकिस्ताननेच इराणला अणुबॉम्ब तयार करण्याचे तंत्रज्ञान विकले,’’ असे हाशमी रफसंजानी यांनी एका मुलाखतीदरम्यान सांगितले होते. त्यांच्या या वक्तव्याने बरीच खळबळ उडाली होती. तसेच त्यांनी या संदर्भात ज्या तारखा सांगितल्या, त्या पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष झिया उल हक यांच्या सत्ताकाळातील होत्या. ए. क्यू. खान यांनी १९८६ मध्ये इराणच्या अणू प्रकल्पाचा दौरादेखील केला होता.

हाशमी रफसंजानी यांच्या आयुष्यातील घटनाक्रम

. अयातुल्ला हाशमी रफसंजानी यांचा जन्म २५ ऑगस्ट, १९३४ रोजी इराणच्या रफसंजान प्रांतातील बहरमान जिल्ह्यात एका श्रीमंत कुटुंबात झाला.
. १४ वर्षांच्या वयात ते कुमयेथील धार्मिक केंद्रात शिक्षण घेण्यासाठी गेले.
. येथेच त्यांचा परिचय अयातुल्ला बुरुजर्दी, अयातुल्ला अमामखामेनी आणि अयातुल्ला सय्यद मोक्किक मीर दामाद, अयातुल्ला मोहम्मद रेजा गुलपाएनागी आणि अयातुल्ला अयातुल्ला मोहम्मद हुसैन तबातबाई यासारख्या प्रसिद्ध आणि ख्यातीप्राप्त उलेमांच्या वर्गात प्रवेश घेतला.
. रफसंजानी यांनी इस्लामिक क्रांतीच्या सर्वच क्षेत्रात नेहमीच पुढाकार घेतला. त्यामुळे त्यांना सात वेळा तुरुंगातही जावे लागले. याच दरम्यान त्यांना तब्बल साडे चार वर्षांचा तुरुंगवास भोगावा लागला. तरीही तत्कालीन सत्तेविरुद्ध त्यांचा तीव्र संघर्ष सुरुच राहिला.
. हाशमी रफसंजानी यांनी अनेकदा इराणच्या संसदेचे म्हणजेच ‘मजलिस-ए-शुरा-ए-इस्लामी’चे सभापतीपद भूषविले. (२८ जुलै १९८० ते ३ ऑगस्ट १९८९) तसेच ते दोन वेळा इराणच्या राष्ट्राध्यक्षपदी राहिले.
. रफसंजानी याचबरोबर लीडरशीप कौन्सिलचे सदस्य निवडण्यासाठी गठित केल्या जाणार्या९ विशेषज्ज्ञांच्या परिषदेचेही अध्यक्ष राहिले. (२५ जुलै २००७ ते ८ मार्च २०११)
. राष्ट्रीय हित समिक्षा परिषदेचे अध्यक्षपदही रफसंजानी यांनी भूषविले. (६ फेब्रुवारी १९८९ ते ८ जानेवारी २०१७)
. रफसंजानी यांनी देशात विविध सामाजिक सेवा उभारण्यातही महत्त्वाची भूमिका निभावली. जसे की, आझाद इस्लामिक विद्यापीठाची स्थापना.
. राष्ट्राध्यक्षाच्या रुपात त्यांनी इराणमध्ये राजकीय विकासापेक्षा अधिक आर्थिक विकासावर जोर दिला. रफसंजानी यांनी अनेक धार्मिक पुस्तके लिहिली, ज्यात ‘तफसीर-ए-रहनुमा’ या २० खंडातील प्रसिद्ध पुस्तकाचा समावेश आहे.

- महेश पुराणिक

प्लास्टिक रस्ते

दि. ०२ जानेवारी २०१७च्या दै. मुंबई तरुण भारत'मधील माझा वेध...!
***

संपूर्ण देशात आणि जगभरात सध्या प्लास्टिक कचर्याची विल्हेवाट कशी लावायची हा जटिल प्रश्न निर्माण झाला आहे, असे असतानाच दुसरीकडे स्वीडन नामक देशावर मात्र कचरा आयात करण्याची वेळ आली. परंतु याच प्लास्टिकची विल्हेवाट लावण्यासाठी आपल्याजवळील नवी मुंबई महापालिकेच्या अभियांत्रिकी विभागाने नामी उपाय शोधला. महापालिकेने कचर्यातील प्लास्टिकचा वापर रस्तेनिर्मितीसाठी करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत पर्यावरण संवर्धनाच्या दृष्टीने एक पाऊल पुढे टाकले आहे.
शहरात जमा होणारा कचरा आणि तो टाकण्याची क्षेपणभूमी, तसेच पर्यावरण रक्षणासाठी आवाज उठविणारे स्वयंसेवी हा कायमचर्चेत राहणारा मुद्दा सर्वांनाच माहिती आहे. यावरून अनेकदा शहराशहरांत, लगतच्या गावागावांत वाद झाल्याचेही पाहायला मिळते. मात्र, नवी मुंबई पालिकेच्या प्लास्टिक कचर्यावरील उपायाप्रमाणे सर्वत्रच कचर्याचा पुनर्वापर झाल्यास हे वाद मिटण्याचीही शक्यता आहे. अर्थात त्यासाठी प्रभावी अंमलबजावणीसह सगळीकडेच जोमाने प्रयत्नही व्हायला हवेत. नवी मुंबई महापालिकेत सध्या रस्तेनिर्मितीत प्लास्टिकचा वापर करण्यासाठी त्याचे रूपांतर प्रथमतः यंत्राच्या साहय्याने दाणेदार ग्रॅन्युल्समध्ये केले जाईल. त्यानंतर हे ग्रॅन्युल्स डांबरामध्ये एकत्र करून त्यापासून रस्ते बांधण्यात येतील. सुरुवातीला प्रायोगिक तत्त्वावर राबविल्या जाणार्या या प्रकल्पामुळे प्लास्टिकची समस्या काही अंशी तरी सुटण्याची आशा आहे. आपल्या शहरात, परिसरात, आजूबाजूला आपल्याला नेहमीच खड्ड्यांत हरविलेले, तुटलेले, खराब, झीज झालेले रस्ते दिसतात. परंतु प्लास्टिकचा वापर करून बांधले जाणारे रस्ते टिकाऊ असतील. प्लास्टिकच्या वापरामुळे रस्त्यांची लवचिकता वाढते, त्याला भेगा पडत नाहीत, तसेच पावसाळ्यात पडणारे पावसाचे पाणीही त्यातून खाली झिरपत नाही. त्यामुळे रस्त्यांची झीज न होता त्यांचे आयुष्यमान वाढते. याचमुळे वारंवार रस्त्यांच्या कामासाठी काढली जाणारी कंत्राटे, त्यांचा अव्वाच्या सव्वा खर्च, वेळ आणि नागरिकांना होणारा त्रासही वाचू शकेल. या वाचलेल्या घटकांचा इतरत्र विधायक कामासाठीही वापर करता येईल. परंतु, कचर्याच्या विल्हेवाटीसाठी केवळ रस्तेनिर्मिती एवढा एकच मार्ग न अवलंबता महापालिका, नगरपालिका क्षेत्रात त्यापासून खतनिर्मिती, वीजनिर्मिती तसेच फ्युएल पॅलेट्स तयार करण्याची प्रक्रियादेखील उभारणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे कचर्याच्या या अजस्त्र अशा प्रश्नापासून मुक्ती मिळेल. भविष्यात कदाचित यामुळेच भारतही कचरा आयात करणारा देश ठरेल.

- महेश पुराणिक

Sunday, 25 December 2016

बंगालमधील दंगल

दि. २६ डिसेंबरच्या दै. 'मुंबई तरुण भारत'मधील माझा वेध...!
***
बंगालमधील दंगल


पश्चिम बंगालमध्ये दंगल भडकल्याची, कट्टर धर्मांधतेची बातमी तर नेहमीच येत असते. त्यातून तेथील भयानक परिस्थितीचा भीतीदायक अंदाजही लावता येतो. आताची घटना ही बंगालची राजधानी कोलकातापासून केवळ २८ किमी दूर असलेल्या धुलागड येथील बालीजीपोर गावातील आहे. या गावात ईद--मिलादच्या दिवशी धर्मांधांनी आपल्या माजोर्या वृत्तीचे दर्शन घडवत शिवमंदिर उद्ध्वस्त केले. त्यानंतर गावात दंगल भडकली, ज्यात हिंदूंच्या घरांना आगी लावल्या गेल्या, दगडविटांचा मारा करण्यात आला, घरात घुसून लुटालूट-तोडफोड केली. एवढेच नव्हे तर हिंदूंच्या घरांवर देशी बॉम्ब फेकण्यापर्यंत या धर्मपिसाटांची मजल गेली. मात्र एवढे होऊनही नोटाबंदीवर गल्ली ते दिल्ली कल्ला करणार्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या तोंडातून याविषयी चकार शब्दही निघाला नाही किंवा सरकारमधील कोणा मंत्र्यानेही याप्रकरणी तोंड उघडले नाही. उलट मतांच्या आणि तुष्टीकरणाच्या लाळघोट्या राजकारणाची सवय लागलेल्या ममता बॅनर्जी आणि तृणमूल कॉंग्रेसचा गुलशन मलिक नामक स्थानिक नेताच यामागे असल्याचे चव्हाट्यावर आले. दंगलीमुळे असुरक्षित झालेल्या हिंदूंनी जेथे आश्रय घेतला ती मंदिरे आणि हिंदू समहटी संस्था नष्ट करण्याची धमकीही त्याने दिली. देशभरातील गळाकाढू पुरोगामी आणि अहिंदूंवर अन्याय झाल्याच्या कंड्या पिकवून फक्त तेव्हाच बाहेर पडणारी सेक्युलर वटवाघुळेही या घटनेनंतर चिडीचूप झाली. नोटाबंदीमुळे हिंदूंना त्रास झाल्याची भंपकबाजी करणारे केजरीवाल, जेएनयु-हैदराबादमध्ये पर्यटन करणारे राहुल, जातीय राजकारणावर आपल्या स्वार्थाची पोळी भाजणारे माया-मुलायम, ओवेसी आणि पुरस्कारवापसी करणारा कथित बुद्धिवाद्यांचा चमको कंपूही या घटनेनंतर चिडीचूप बसला. बालीजीपोर घटनेत तब्बल ६० पेक्षा अधिक परिवारांनी आपल्या गावातून पलायन केले. तरी देशात असहिष्णुता वाढल्याची बतावणी करणारे चंदेरी दुनियेतील कचकडे आणि राईचा पर्वत करणारे बोलघेवडे यावर कोणतीही प्रतिक्रिया द्यायला राजी नाहीत. एरवी अहिंदूंना खरचटले तरी ऊर बडवून घेणारे पोपट आता साधी टिवटिव करतानाही दिसले नाहीत. त्यामुळे आता तरी या सर्व हिंदूविरोधकांचा खरा चेहरा सर्वांनीच ओळखणे आवश्यक आहे. तसेच ज्यांच्यावर कायदा व सुव्यवस्था राखण्याची जबाबदारी आहे, त्या पोलिसांनीही दंगलखोरांवर ताबडतोब कारवाई न केल्याने धर्मांधांचे मनोबल वाढले, अशा अधिकार्यांवरही आता कारवाई व्हायला हवी, हीच सामान्य हिंदूंची अपेक्षा आहे.


वाली कोण?

बालीजीपोर येथील घटनेनंतर दंगलीचे लोण इतरत्रही पसरले पण याची कोणाला खबरही नाही. गुजरात, मुझफ्फरनगर आणि दादरीतील दंगल आणि हिंदूंविरोधात आघाडी उघडणारे बोलभांड बंगालमधील दंगलीनंतर कुठल्या मातीत चोच खुपसून बसले आहेत? हेही जनतेसमोर आले पाहिजे. बिहारमधील लालूप्रसादांच्या राजवटीला जंगलराज म्हटले जायचे, तसेच ममता सरकारचेही दंगलराज नामकरण व्हायला हवे, पण दंगल करणारे धर्मांध मुस्लीमआणि दंगलग्रस्त हिंदू असल्याने तमामपुरोगामी मुखंडांना सगळे काही मंगलच मंगल भासत असावे, त्यामुळेच ही जमातअगा काही घडलेचि नाहीच्या आविर्भावात मूग गिळून बसली आहे. कोलकाता उच्च न्यायालयाने तर याआधीच ममता सरकारच्या दाढी कुरवाळू राजकारणाला फटकारले होते, मात्र तरीही त्यातून धडा न घेणार्या हेकेखोर ममता नोटाबंदीवर मात्र हाहाकार करतात. हे कुठले लक्षण मानायचे? यातून केवळ पश्चिमबंगालच नव्हे तर देशभरात चुकीचा संदेश जात असून हिंदूंना हा देश सुरक्षित नसल्याची भावना निर्माण होण्याचा धोका आहे. ज्याला तृणमूल कॉंग्रेससारख्या पक्षांच्या वर्तणुकीने खतपाणीच मिळत आहे.
तृणमूल कॉंग्रेस पक्षाच्या अनेक इस्लामी मूलतत्त्ववादी संघटना आणि बांगलादेशी घुसखोरांशी जिव्हाळ्याचे संबंध असल्याचे आरोप याआधी झाले, आता तर अशा घटनांतून हे आरोप सिद्धच होतात. बांगलादेशींची मतपेटी सुरक्षित करण्याची तर ममता बॅनर्जी आणि तृणमूलची ही चाल नाही ना याचीही आता चौकशी व्हायला हवी. याच घटनेचा तपास करण्यासाठी भाजप खासदारांचे प्रतिनिधी मंडळ बालीजीपोर गावी गेले, मात्र त्यांना तेथे जाण्यास पोलिसांकडून मज्जाव करण्यात आला. देशातील खासदारांना पीडितांना भेटू दिले जात नसेल आणि राज्य सरकारही हिंदूंना लाथाडत असेल तर त्यांनी कोणाकडे पाहावे? पश्चिमबंगाल सरकार यालाच लोकशाही म्हणते का?
हिंदूंवर आणि त्यांच्या नेत्यांवर हल्ल्याच्या घटना केवळ बंगालमध्येच नव्हे तर केरळ आणि उत्तर प्रदेशातही घडल्या. केरळात तर कित्येकांची हत्या करण्यात आली. येथील कम्युनिस्ट सरकारही हिंदूविरोधाची भूमिका कायम ठेवते. मात्र धर्मनिरपेक्षतेची जपमाळ ओढणारे मानवाधिकाराचे म्होरके याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष करतात. या सर्व गोष्टींमुळे हिंदूंनी एकाच छत्राखाली एक होण्याची आवश्यकता असल्याचे स्पष्ट होते.

- महेश पुराणिक

Sunday, 4 December 2016

ममतांचा थयथयाट

दि. ५ डिसेंबर २०१६च्या दै. 'मुंबई तरुण भारत'मधील माझा वेध...!
***
ममतांचा थयथयाट

पाचशे आणि एक हजार रुपयांच्या जुन्या नोटा बंद करण्याचा निर्णय पंतप्रधान मोदींनी घेतला आणि सुरुवातीला पाठिंब्याची की समर्थनाची भूमिका घ्यावी, या गोंधळात हरवलेल्या विरोधकांत मात्र नंतर याविरोधात जणू काही आरोप करण्याची स्पर्धाच लागली. संपूर्ण दिल्लीत चिकनगुनिया, डेंग्यूच्या साथीने आणि नंतर वायुप्रदूषणाने धुमाकूळ घातलेला असताना दिल्लीबाहेर भटकणारे आणि न्यायालयाने खडसावल्यानंतर जागे झालेले केजरीवाल मग या राष्ट्रीय प्रश्नावर भलतेसलते बरळले तर केजरीवालांची दुसरी आवृत्ती म्हणाव्या अशा ममता बॅनर्जीही मोदींविरोधातल्या स्वार्थी मैदानात उतरल्या. नोटाबंदीनंतर या निर्णयाला पहिला विरोधही ममतांनीच केला होता. शारदा चिट फंड घोटाळ्याच्या चिखलात ज्यांचे हात बरबटल्याचा आरोप आहे, त्या गरीबांच्या नावाने थयथयाट करू लागल्या. प. बंगालमध्ये महामार्गावर, टोलनाक्यांवर चाललेल्या लष्कराच्या नैमित्तिक कार्यावर त्यांनी आक्षेप घेतला, यात त्या एवढ्या पुढे गेल्या की, त्यांनी थेट लष्करावर राज्य सरकार उलथवून टाकण्याचा अश्लाघ्य आरोप केला. जे लष्कर आपल्या स्थापनेपासून सीमेवरच नव्हे तर कोणत्याही आपत्तीत देशातील नागरिक आणि लोकशाहीच्या रक्षणाची भूमिका आपल्या प्राणांचे बलिदान देऊनही पार पाडत आले त्यावर असला बिनबुडाचा आणि घाणेरडा आरोप करून ममतांनी लष्कर आणि लोकशाही व्यवस्थेत वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत देशात मोहोळ उठवून दिले. याप्रकरणी लष्करानेच स्पष्टीकरण दिल्यानंतर मात्र ममता चांगल्याच तोंडावर आपटल्या. नोटाबंदीच्या विरोधात ममता बॅनर्जींचा प्रत्येक आरोप त्यांच्याविषयी लोकांच्या मनात संशय निर्माण करणारा ठरला. नोटाबंदीमुळे खरे तर पाकिस्तान, बांग्लादेश येथून येणारा बनावट नोटांचा खजिना मातीमोल झाला. यामुळे दहशतवाद्यांची आणि नक्षलवाद्यांची चांगलीच आर्थिक कोंडी झाली. परंतु, या चांगल्या आणि देशहितकारक परिणामांकडे न पाहता ममता अधिकच आक्रमक होत गेल्या, त्यातूनच त्यांनी राष्ट्रपतींचीही भेट घेतली, ज्याला शिवसेनेनेही अविचारी साथ दिली. ममतांच्या या रोषामागे मात्र दुसरेच एखादे कारण असण्याचीही दाट शक्यता आहे. बंगालमध्ये बेकायदेशीरपणे राहणार्‍या आणि ममतांची व्होटबँक असणार्‍या हजारो बांगलादेशींच्या मुळावर तर हा निर्णय आला नसेल ना? बांगलादेशातून येणार्‍या बनावट नोटा केवळ कागदाचा तुकडा झाल्याने तर हा तडफडाट होत नसेल ना? याआधी बंगाल राज्य सरकारच्या आणि तृणमूल कॉंग्रेसच्या काही नेते आणि आमदार-खासदारांवर बनावट नोटांच्या व्यापारात हात असल्याचे आरोप झालेले आहेत, त्यामुळे गरीबांच्या नावाखाली या बनावट पैशाने आपल्या ज्या सहकार्‍यांचे हात माखले होते, त्यांच्यासाठी तर ममतांचा हा आक्रोश नसेल ना? साधी राहणी अशी ओळख असलेल्या ममतांच्या राज्यात जिहादी विचारसरणीच्या घुसखोरांकडील पैशाचा ओघ आटल्याने तर ही आगपाखड नसेल ना? असे अनेक प्रश्न त्यांच्या आरोपांमुळे निर्माण होतात. त्यामुळेच सर्वसामान्य नागरिकांनी ममतांचे खरे रूप कळल्याने त्यांच्या आरोपांना काडीचीही किंमत दिली नाही.

एकीकडे मोदीद्वेषाने फणफणलेल्या ममता बॅनर्जी तर दुसरीकडे कॉंग्रेससह अन्य लोक नोटाबंदीच्या विरोधात ’कार्यकर्ता आक्रोश’ करत रस्त्यावर उतरले, मात्र त्यांना जनपाठिंबा काही मिळाला नाही, उलट त्यांचे चांगलेच हसेही झाले. नोटाबंदीच्या निर्णयानंतर मोदींचे सर्वच विरोधक इमानेइतबारे आपली राजकीय मक्तेदारी बचावण्यासाठी विचार वगैरे खुंटीवर टांगून एकत्र आले आणि आरोपांचे सत्र सुरू झाले. मात्र या निर्णयाने भविष्यात देशाला आणि पर्यायाने देशातील नागरिकांना फायदा होणार असल्याचे ते सोयीस्कररित्या विसरले. मोदींच्या ध्येयातील कॅशलेस-डिजिटल अर्थव्यवस्था साकारल्यानंतर अनेक अवैध धंदे, भ्रष्टाचार, लाचखोरी थांबणार असल्याने देशातील नागरिक-मतदार पुन्हा पुन्हा मोदी आणि भाजपलाच मते देणार. त्यामुळे मग आपली पिढ्यान्‌पिढ्यांची राजकीय दुकानदारी मोडीत निघण्याचा धसका या लोकांनी घेतल्याचे त्यांच्या प्रत्येक कृत्यावरून स्पष्ट होत आहे. तसेच मोदींचा हा नोटाबंदीचा निर्णय यशस्वी झाल्यास आपल्याला कायमचेच विरोधात बसावे लागेल आणि मग आपल्या अनेक पिढ्यांचे भवितव्य अंधारात जाईल, यामुळेही हा गरीबांच्या नावाने मगरीचे अश्रू ढाळण्याचा प्रकार होत असेल. एवढेच नव्हे तर ३ वर्षांपूर्वी अण्णा हजारेंनी भ्रष्टाचाराविरुद्ध छेडलेल्या आंदोलनात भ्रष्टाचार्‍यांच्या विरोधात पोटतिडकीने बोलणारे आज या दांभिकांची तोंड फाटेस्तोवर वकिली करताना दिसले. अर्थात मोदीद्वेषाची लागण झाल्यानेच त्यांच्या मुखातून अशी मळमळ बाहेर पडली. या सर्वात बिहारचे मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधान मोदींचे राजकीय विरोधक असलेल्या नितीशकुमार यांनी मात्र नोटाबंदीच्या निर्णयाचे जाहीर समर्थन करत सर्वांनाच धक्का दिला आणि ज्यांना याचा त्रास झाला त्यांनी फुकाचा कल्लोळ केला. नोटाबंदीनंतर नागरिकांना नव्या नोटा मिळण्यात, व्यवहार करण्यात, खरेदीसाठी जरी अडचणी येत असल्या तरी त्यांचा मोदींना पूर्ण पाठिंबा असल्याचे आतापर्यंत दिसले आणि यापुढेही तो पाठिंबा तसाच राहिल हे नक्की. देशातील नागरिक सुज्ञ असल्याने आणि त्यांच्याकडे अजस्त्र असा काळा पैसा नसल्यानेच ते मोदींचे समर्थन करत आहेत आणि ज्यांच्याकडे काळ्या पैशाच्या राशीच्या राशी आहेत ते मात्र मोदींना शिव्याशाप देत आहेत.
 
- महेश पुराणिक

Sunday, 27 November 2016

कॅशलेस होणे सोपे

दि. २८ नोव्हेंबरच्या दै. 'मुंबई तरुण भारत'मधील माझा वेध...!
***

कॅशलेस होणे सोपे
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्यास्वच्छ भारत मोहिमेला म्हणजेच काळ्या पैशाविरुद्धच्या लढ्याला देशभरातील करंट्यांनी सामान्य जनतेचा कळवळा आल्याचे दाखवत विरोध केला. त्याचीच पुढची लंगडी उडी म्हणजे याच टाळूवरचे लोणी खाणार्या लोकांनीभारत बंदचे आवाहन केले. परंतु, संपूर्ण भारतात सर्वसामान्य नागरिक, व्यावसायिक, विविध सर्वेक्षणे, समाजमाध्यमातील नेटकरी या सर्वांकडून नोटाबंदीला समर्थन मिळत असल्याने हा बंद फुसका बारच ठरेल, यात तीळमात्र शंका नाही. पंतप्रधान मोदींच्या निर्णयाचा एक फार मोठा परिणाममात्र आता सगळीकडेच दिसत असून रोख व्यवहारांऐवजी कॅशलेस होण्याकडे सर्वांचा कल वाढत आहे. ’’जसे व्हॉटसऍप वापरायला शिकलात तसेच कॅशलेस व्यवहारही शिका,’’ असे आवाहन मोदींने केले होते. याचाच प्रत्यय आता आपल्याला केवळ मोठ्या शहरातच नव्हे तर छोट्या गावातही येत आहे. देशातील छोटे राज्य असलेले गोवा ३१ डिसेंबरअखेर पूर्णपणे कॅशलेस होईल, असा दावाही राज्याच्या मुख्य सचिवांकडून करण्यात आला तर रायगडमधील धसई गावदेखील पूर्णपणे कॅशलेस व्यवहाराच्या दिशेने मोठी झेप घेत आहे. त्याचप्रमाणे नागपूर, लखनऊ, अहमदाबाद, दिल्लीसह इतरत्र चहा टपरी, पानटपरी आदी छोट्या दुकानात, भाजीविक्रेते, मांसविक्रेते, किराणा दुकान, दुधविक्रेते सर्वच ठिकाणी कार्ड स्वाईप मशीन, मोबाईल बँकिंग, मोबाईल वॉलेट याचा वापर करीत आहेत. यामुळे डिजिटल इकॉनॉमी ही संकल्पना तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचत आहे. त्याचवेळी आपल्या पैशाची रद्दी झालेल्या विरोधकांचे मतलबी राजकारण एका बाजूला तर एका चहाविक्रेता पंतप्रधानाचे डिजिटल भारताचे ध्येय दुसर्या बाजूला अशी परिस्थिती देशात निर्माण झालेली दिसते. तसेच एका आयआयटी उत्तीर्ण व्यक्तीच्या विरोधी मर्कटलीलांनी जनतेला विदूषकी आनंदही मिळत आहे. मात्र, देशाला जगाच्या बरोबरीत किंवा त्यापुढेही घेऊन जायचे असेल तर डिजिटल इकॉनॉमीचा स्वीकार करावाच लागेल, हे सत्य जेवढ्या लवकर विरोधकांना समजेल तेवढे उत्तम! शेवटी देशहिताच्या आड येणार्या लोकांनी हेकेखोरपणे ठरविलेल्याबंदला प्रतिसाद देण्याचा छंद ठेवायला,आम्ही सामान्य असलो तरीबेबंदनाही हे दाखवून देण्याची हीच योग्य वेळ आहे, त्यामुळे सर्वांनीच पंतप्रधानांच्या आवाहनाला पाठिंबा, प्रतिसाद देत डिजिटल इंडियाच्या दिशेने वाटचाल करणे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य ठरते.
***
फायदा सर्वांना

कॅलेस व्यवहाराचा मुद्दा आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आपल्यामन की बातया कार्यक्रमातही मांडला. यावेळी त्यांनी याची सांगड डिजिटल इंडियाशी घातली. कॅशलेस होण्यात सध्या तरुणाई आणि शहरी जनता आघाडीवर असली तरी यात ज्येष्ठ आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांचा सहभाग वाढविण्यावरही भर द्यायला हवा. आज मोबाईल प्रत्येकाकडे आहे. इंटरनेट, वायफाय या सुविधाही उपलब्ध आहेत, पण त्यातील वॉलेट, नेटबँकिंग, आयएमपीएस, एनईएफटी, युपीआय या विविध पर्यायांची ओळख ज्यांना या गोष्टींची माहिती नाही, अशा आपल्या ओळखीतल्या, शेजार्यांना, व्यावसायिकांना करुन देणेही अत्यावश्यक आहे. तसेच याव्यतिरिक्त आणखी सोपी प्रणाली निर्माण करणेही गरजेचे आहे. याबाबत भाजपशासित गोवा राज्याचे उदाहरण पुरेसे ठरेल. गोव्यात कोणत्याही नागरिकाने आपल्या दैनंदिन व्यवहारांसाठी मोबाईलवरून केवळ *९९# हा क्रमांक फिरवला की कॅशलेस बँकिंगचे पर्याय येतात आणि व्यवहार सुरू होतात. यातील महत्त्वाची बाब म्हणजे याचा वापर करण्यासाठी स्मार्टफोन असण्याचे बंधन नाही, म्हणजेच फिचर फोनवरूनही असे व्यवहार करण्याची सुविधा यात उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. या सोप्या पर्यायामुळे ज्यांना स्मार्टफोन वापरणे शक्य नाही तेसुद्धा कॅशलेस व्यवहार करू शकणार आहेत.
भारताची अजूनही निम्मी लोकसंख्या शेतीवर अवलंबून आहे, त्यामुळे शेतकर्यांना बी-बियाणे, खते यांची खरेदी आणि त्यानंतर तयार माल विक्रीसाठी कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, तेथील हमाल, आडते, ग्रामीण भागातील आठवडी बाजार या ठिकाणी कॅशलेस व्यवहार होण्यासाठी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पुढाकार घेतल्यास शेतकरीही या व्यवस्थेशी मोठ्या प्रमाणात जोडला जाईल.    
कॅशलेस व्यवस्थेचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे कोणत्याही व्यवहारांच्या पाऊलखुणा निर्माण होतील, बँकांमध्ये सर्व नोंदी ठेवल्या जातील ज्यातून नागरिकांचे सरासरी उत्पन्न किती हे समजेल. यातून करप्रणाली आणखी बळकट होईल. अधिकाधिक नागरिक कररचनेत येतील. यातून सरकारचे उत्पन्न वाढल्याने विधायक कामांना अधिक पैसा उपलब्ध होईल. देशात सध्या केवळ साडेचार टक्के जनता कर भरते त्यामुळे करांची टक्केवारी किंवा ज्याला करांचे ओझे म्हटले जाते ते जास्त आहे, परंतु अधिकाधिक नागरिक जसे यात सहभागी होतील तसे कर जास्त जमा झाल्याने कदाचित करांची टक्केवारीही कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे कॅशलेस व्यवहार हे उपयुक्त आहेत. बाकी विरोधकांनी कितीही शिमगा केला तरी त्यांच्या उलट्या बोंबांकडे लक्ष न दिलेलेच बरे.

- महेश पुराणिक

Sunday, 20 November 2016

'हिंदू' शब्दाचा बागुलबुवा

दि. २१ नोव्हेंबरच्या दै. 'मुंबई तरुण भारत'मधील माझा वेध...!
***

हिंदू हा शब्द उच्चारला तर आपल्यावर जातीयवादाचा शिक्का बसेल, अशी भीतीच काहीजणांना वाटते. मात्र, आपल्या देशाला हिंदुस्थान म्हणतात. हा हिंदुस्थान आहे आणि तो पाकिस्तान आहे, हे लक्षात घ्यावे,’’ असे विधान व्यंकय्या नायडू यांनी नुकतेच केले.
 आपल्याकडे लहान मुलांना भीती दाखवण्यासाठी एका अक्राळ-विक्राळ, भीतीदायक पण काल्पनिक पात्राचे वर्णन केले जाते, यालाच बागुलबुवा म्हणतात. तर असाच हिंदू धर्म म्हणजे काहीतरी भयंकर प्रकार असल्याचा बागुलबुवा आपल्या देशात हिंदू विरोध हा ज्यांचा आपद्धर्मच आहे अशा पुरोगामी, धर्मनिरपेक्ष, बुद्धिवादी-बुद्धिजीवी, उदार, म्हणवून घेणार्या बुद्धिभेद्यांनी केला. यामुळेच नायडूंना असे विधान का करावे लागले किंवा एकूणच हिंदुत्व विचार करणार्यांना का असे बदनामकेले जाते, याचा विचार करता याला विरोधकांची हिटलर नीतिच कारणीभूत असल्याचे स्पष्ट होते.
एकदा हिटलरला विचारण्यात आले की, ’’ज्यू लोकांचा संपूर्ण खात्मा केला जावा असेच तुझे मत आहे का?’’ त्यावर त्याने दिलेले उत्तर खरोखर डोळ्यात अंजन घालणारेच आहे. तो म्हणाला, ’’नाही, अजिबात नाही, ज्यू नावाचा कोणताही प्रकार अस्तित्त्वात नसेल तर तो अस्तित्वात आहे असे दाखवावे लागेल. खरा ज्यू नसेल तर काल्पनिक ज्यू तरी हवाच. चळवळ उभी करायची तर ज्याचा द्वेष करावासा वाटेल, ज्याच्या नावाने द्वेषाची चिथावणी देता येईल, असा कोणीतरी हाडामासाचा, खराखुरा शत्रू आवश्यक असतो. असा शत्रू नसेल तर लोकांना चिथावता येत नाही. केवळ अमूर्त कल्पना पुढे करून ही गोष्ट साध्य होत नाही.’’ यातून हिटलरने हेच सांगितले की, चळवळ उभी करण्यासाठी किंवा आपले राजकीय वा अन्य कोणतेही हितसंबंध जपण्यासाठी कोणीतरी आपला विरोधक असून त्याचे जिवंत राहणे आपल्या विनाशाला कारणीभूत आहे, असा काल्पनिक शत्रू उभा करावा लागतो आणि त्याच्या अनुषंगाने सामान्य जनतेला चिथवावे लागते, भ्रमित करावे लागते. तरच त्या चळवळीचे अस्तित्व टिकून राहू शकते. याच हिटलरनीतिचा वापर आपल्याकडील ढोंगी पुरोगामी चळवळी आणि त्यांच्या भणंग विचारांनी सदोदित केला. हिंदू नावाचा काल्पनिक शत्रू निर्माण करून हिंदूंंना लक्ष्य केले. यातूनच देशात हिंदू म्हणजे कोणीतरी भीतीदायक प्रकार असल्याचा प्रचार याच लोकांनी आपल्या ताब्यातील संस्था, संघटना, शैक्षणिक आस्थापने, प्रकाशने यातून केला. या राष्ट्रातील नागरिकांची हिंदू ही ओळख पुसण्याचे प्रयास करण्यात आले, कारण ही ओळख पुसली की, या बुद्धीभेद्यांचे हित नक्कीच फावणार होते.
  परंतु, भारतातच नव्हे तर संपूर्ण जगात सहिष्णु आणि उदार असा धर्म, समाज म्हणजे हिंदूच असल्याचे हिंदूंंच्या इतिहास आणि वर्तमानावरूनही होणारे आकलन या बुद्धिभेद्यांकडून सोयीस्कररित्या विसरले, नाकारले जाते. मध्य-पूर्वेत, यूरोपात ख्रिश्चन आणि मुस्लिमांच्या क्रुसेडचा रक्तलांछित आणि भारतातही मुस्लीमराज्यकर्त्यांच्या अत्याचाराने कळस गाठलेला इतिहास ताजा असताना ही मंडळी बदनाममात्र हिंदूंनाच करतात. मेंदूला मुस्लीमप्रेमाचा गंज चढलेल्या काही अभ्यासकांच्या मते तर अकबर, औरंगजेब, टिपू सुलतान धर्मनिरपेक्ष आणि सहिष्णु असतात, पण जे आपल्या राष्ट्र आणि धर्मासाठी प्रसंगी बलिदानही देतात त्या हिंदूंची किंमत शून्य असते.
भारतातील अगदी स्वातंत्र्यानंतरचा एकूण काळ तपासला असता हिंदू समाज नेहमीच सहिष्णु वर्तन करत आल्याचे दाखले प्रत्येकवेळी मिळतात. भले एखाद्याने आगळीक केली तरी ती सहन केली गेली. मात्र तरीही हिंदूंनाच दूषणे देण्याचे महत्कार्य या बुद्धिभेद्यांनी इमानेइतबारे केले आणि हिंदूंनी प्रत्युत्तर देण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यांनाच जातीयवादी, धर्मांध ठरवण्यापर्यंत मजल मारली. यातून हिंदूंनाच खलनायक ठरवले गेले. या ठिकाणी हेही सांगणे आवश्यक आहे की, हिंदू समाज सहिष्णु जरी असला तरी ते त्याचे दौर्बल्य नसून या राष्ट्रातील प्रत्येक व्यक्ती या भारतमातेचीच मुले असून आपले बांधव आहे, असे तो मानतो आणि तसेच वागतोही. पण तरीही नेहमीच हिंदूद्वेषाची पोटदुखी असणार्यांनी हिंदूद्रोहाचेच फुत्कार सोडले. त्याचमुळे देशात हिंदुत्व विचार मांडला तर त्यावर जातीयवादाचा, भयंकरपणाचा शिक्का मारला गेला.
इतिहासातील उदाहरणे तसेच याचवर्षी कैराना येथे मुस्लिमांच्या अत्याचारांनी त्रस्त झालेल्या हिंदूंनी घरदार सोडून स्थलांतर केल्याचे प्रकरण घडले, तरीही यात हिंदूंच्याच माथी दोष देण्याचा प्रयत्न आणि मुस्लिमांच्या मनी निरागसता दाखवण्याचा सोयीस्कर प्रकार बुद्धीभेद्यांकडून झाला. या सर्व घटना पाहता हिंदूंनी संघटित होणे, हिंदुत्वाचा अभिमान वाटणे आवश्यक झाले आहे. कारण जो स्वतःची ओळखच विसरतो तो सर्वस्व गमावतो.

याचसोबत भंपक पुरोगामी लोकांनी गेल्या काही दिवसांतील घटना पाहता, पाकिस्तानप्रति जास्तच सहानुभूति दाखवल्याचे दिसले. आपण ज्या देशात राहतो त्याच्यावरच प्रश्नचिन्हही लावले गेले, त्याला विचारस्वातंत्र्य, प्रश्न विचारण्याचा अधिकार वगैरे लेबलेही लावली गेली, त्याचमुळे नायडुंनी केलेले, हा हिंदुस्तान आहे, पाकिस्तान नाही हे विधान महत्त्वाचे ठरते.

- महेश पुराणिक