समान नागरी कायदा आणि मुस्लीम मानसिकता

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील केंद्र सरकारने देशात समान नागरी कायद्याप्रकरणी विधी आयोगाकडे सल्ला मागितला आहे. समान नागरी कायद्यासाठी विधी आयोगाकडून अशाप्रकारे पहिल्यांदाच अहवाल मागविण्यात आला आहे. याचदरम्यान ‘‘समान नागरी कायद्यामुळे देश मजबूत होईल आणि नागरिकांमध्ये एकीची भावना वाढीस लागेल,’’ असे सांगून प्रभावशाली कॅथलिक समुदायाच्या सायरो-मालाबार चर्चने यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांना रविवारी पाठिंबा जाहीर केला. दुसरीकडे, एमआयएमपक्षाचे नेते आणि खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी मात्र कट्टरतावादी भूमिका घेत समान नागरी कायद्याला विरोध केला आहे. ‘‘या कायद्याद्वारे हिंदूंचा कायदा सर्वधर्मियांवर लागू करण्यात येईल व यामुळे मुस्लिमांच्या हक्कांवर गदा येईल,’’ असा काहीसा अजब दावा त्यांनी केला आहे. ओवेसींची ही भूमिका म्हणजे देशातील मुस्लीमस्त्रियांनी कायमदास्यातच राहावे, या गोष्टीला खतपाणी घालणारीच आहे. यातून मुस्लीमसमाजाला मागसलेले ठेवून भावनिक राजकारण करून आपले हितसंबंध जोपासण्याचाच हा ‘हैदराबादी कावा’ म्हणावा लागेल.

समान नागरी कायदा म्हणजे देशातल्या सर्व नागरिकांसाठी एकच कायदा. देशात सध्या हिंदू, मुसलमान आणि ख्रिश्चनांसाठी वेगवेगळे नागरी कायदे आहेत. संपत्ती, लग्न, घटस्फोट, वारसा हक्क यासंबंधीचे सर्व निर्णय हे धर्माधारित कायद्यान्वये होतात. देशात वारंवार समान नागरी कायद्याबाबत राजकीय चर्चा झाल्या आहेत आणि प्रत्येकवेळी याचा संदर्भ प्रामुख्याने मुस्लीमधर्मीय आणि धर्मनिरपेक्षतेशी जोडला गेला आहे. देशातले बहुसंख्य लोक समान नागरी कायद्याच्या बाजूने आहेत, तर मुस्लीमसमाज आणि काही राजकारणी राजकीय फायद्यासाठी दाढ्या कुरवाळण्यात धन्यता मानताहेत. समान नागरी कायद्याचे भारतीय जनता पक्षाने कायमसमर्थन केले आहे, तसेच हा मुद्दा भाजपच्या अजेंड्यावर प्रथमपासूनच होता आणि आजही आहे. कॉंग्रेस, समाजवादी, कम्युनिस्ट यांनी मात्र नेहमीप्रमाणे याचा विरोध करत मुस्लिमांच्या लांगुलचालनाची खेळी खेळत समान नागरी कायद्याच्या विरोधाचा सूर आलापला. त्यामुळे, देशात समान नागरी कायद्याच्या दृष्टीने हालचाली सुरू झाल्याने देशातील राजकीय, सामाजिक आणि धार्मिक क्षेत्रात मोठे वादळ निर्माण होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. समान नागरी कायदा लागू करणे नेहमीच धर्मविषयक बाब समजली गेली आहे आणि यामुळे घटनेतील धर्मस्वातंत्र्य या तत्त्वाला हरताळ फासला जाईल, असा काहींचा आक्षेप आहे. यासाठी आपण आधी घटनेतील धर्मस्वातंत्र्य म्हणजे काय, हे समजून घ्यायला हवे.

भारतीय राज्यघटनेतील धर्मस्वातंत्र्य

जनतेच्या नावे घोषित झालेले भारतीय संविधान परंपरेने चालत आलेले भारत हे राष्ट्र, नव्या लोकशाहीत घोषित करीत असताना समान नागरिकत्वाच्या आधारे ते घोषित करते. भारतीय संविधानाने घोषित केलेली सर्व नागरिकांच्या समान नागरिकत्वाची कल्पना हा भारतीय लोकशाहीचाही आणि सेक्युलॅरिझमचाही मूळ आधार आहे. पण सेक्युलर्सना हे मान्य करवत नाही. कारण तसे केल्यास त्यांची विद्वेषाची दुकानदारी बंद होण्याची भीतीच अधिक आहे. धर्मनिरपेक्षता आणि धर्मस्वातंत्र्य याबाबत बहुसंख्य भारतीयांची आणि राजकारण्यांची सर्वसामान्यपणे अशी समजूत आहे की, भारतीय संविधानाने सर्व धर्मांना स्वातंत्र्य जाहीर केलेले आहे. मात्र, सर्वसामान्य लोकांची ही समजूत घटनाकारांना, घटनेचे स्पष्टीकरण करणार्‍या कायदेपंडितांना आणि घटनेचा अधिकृत अर्थ करणार्‍या न्यायालयांना मान्य नाही. भारतीय संविधानाने नागरिकांना धर्मस्वातंत्र्य दिलेले आहे, मात्र धर्मांना स्वातंत्र्य दिलेले नाही. धर्मांना स्वातंत्र्य असले, म्हणजे धर्म आपले म्हणणे काय आहे, हे स्पष्ट करू शकतो. संविधानाने धर्म म्हणजे काय, हे ठरविण्याचा अधिकार धर्माला दिलेला नाही, तर याबाबत सर्व अधिकार नागरिकांना दिलेले आहेत. आपण कोणत्या धर्माचे अनुयायी आहोत, हे नागरिकांनी ठरवायचे आहे. नागरिकांना धर्म बदलण्याचा जसा हक्क आहे, तसाच कोणत्याच धर्माचे पालन, पूजन, उपासना न करण्याचा देखील हक्क आहे. नागरिकांनी कोणत्या धर्मावर श्रद्धा ठेवावी आणि धर्माच्या कोणत्या भागावर श्रद्धा ठेवावी, याचे व ‘धर्म’ या कल्पनेचा कोणता अर्थ स्वीकारार्ह समजावा, याचे स्वातंत्र्य भारतीय संविधानाने भारतीय नागरिकांना दिलेले आहे. स्वतंत्र कायदा करून भिन्नधर्मीय पतीपत्नींना आपापले धर्म न सोडता कायदेशीर पतिपत्नी म्हणून राहण्याचा हक्क यामुळेच प्राप्त झालेला आहे. या नागरिकांच्या धर्मविषयक पूर्ण स्वातंत्र्यावर भारतीय संविधान उभे आहे. हे पूर्ण स्वातंत्र्य देऊन सर्वच नागरिकांना समान हक्क, समान अधिकार देणारे समान नागरिकत्व दिले जाऊ शकते, तसे दिलेले आहे. या समान नागरिकत्वाने हिंदूंची जातीव्यवस्था कायदेशीररित्या अवैध ठरवून बाद केली आहे. तसेच, मुस्लिमांच्या ‘शरियत’ कायद्याला देखील रद्दबातल ठरवून सर्वांना समान अधिकार दिलेले आहेत. याच समान नागरी कायद्याबाबत राज्यघटनेत ४४ व्या कलमात निर्देश दिलेले आहेत, ते आपण पाहूया.
भारतीय राज्यघटनेतील कलम४४

भारतीय राज्यघटनेतील कलम४४ नुसार, ‘‘सर्व भारतीय नागरिकांना समान नागरी व गुन्ह्यांचा कायदा निर्माण करणे हा संविधानाचा हेतू मार्गदर्शक तत्त्व म्हणून स्वीकारण्यात आला आहे, तसेच भारतात समान नागरी कायदा लागू करणे सरकारसाठी बंधनकारक करण्यात आले आहे.’’ भारताच्या राज्यघटनेनुसार, "The State shall 
endeavour to secure for the citizens a uniform civil code throughout the territory of India,'' 
हे स्पष्ट केले आहे. हे ४४ वे कलमहिंदू अगर मुस्लीमकिंवा कोणताही धर्म यांच्या धार्मिक कायद्यात हस्तक्षेप करण्याचा संसदेचा अधिकार-हक्कच घोषित करीत नाही, तर असा हस्तक्षेप करणे, लवकरात लवकर करणे हे सरकारचे व संसदेचे कर्तव्य घोषित करते. परंतु, आतापर्यंतच्या सरकारांनी याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत तुष्टीकरणाचेच धोरण अवलंबल्याचे आपल्याला दिसते.
समान नागरी कायदा म्हणजे काय?

सध्याचे हिंदू कोड बिल ज्यात हिंदूंसह शीख, जैन, बौद्ध धर्मीय सामील आहेत, मुस्लीमव्यक्तिगत कायदा, ख्रिश्चन विवाह कायदा, पारशी विवाह व घटस्फोट कायदा आणि स्पेशल मॅरेज कायदा एवढ्या कायद्यांना रद्द करीत सर्वच धर्मातील नागरिकांना समान अधिकार मिळावेत, यासाठी समान नागरी कायद्याचा राज्यघटनेत निर्देश करण्यात आला आहे. वरील सर्व कायदे हे विवाह, वारसा हक्क, पोटग्या, दत्तकविधान याच्याशी संबंधित आहेत. भारतात प्रत्येक जात, जमात, वर्ण आणि धर्मात वेगवेगळे नियमआहेत किंवा धार्मिक परंपरेने चालत आलेले कायदे आहेत, तर ‘मुस्लीमपर्सनल लॉ’नुसार मुस्लीमपुरुष चार विवाह करू शकतात आणि पुरुष तीन वेळा ‘तलाक’ म्हणून बायकोला सोडू शकतो, पण स्त्रीला घटस्फोट घ्यायचा असेल तर ती प्रक्रिया मात्र किचकट आहे. हे सुलभीकरण नसल्याने व ‘कुराण की शरियत?’ हा गोंधळ असल्याने मुस्लीमस्त्रियांवर अन्याय होतो हे वास्तव आहे, परंतु हे स्वीकारण्याची हिंमत आतापर्यंतच्या कोणत्याही सरकारने दाखवलेली नाही. त्याचबरोबर, हिंदू वारसा कायद्यातदेखील गडबड आहे. म्हणजे, स्त्रीला नवर्‍याच्या मृत्युनंतर मुलांएवढाच संपत्तीत समान अधिकार मिळतो, परंतु विवाहित मुलगी वारल्यास आईला तिच्या संपत्तीतील सर्वात शेवटचा वाटा मिळतो. ख्रिस्ती घटस्फोटविषयक कायदे नियमदेखील हिंदू कायद्यांपेक्षा अधिक किचकट आहेत. देशातील सर्व नागरिकांना विवाहापासून विभक्तीपर्यंत एकच कायदा लागू असायला कोणाची हरकत असण्याचे खरे तर कारण नाही. कायदेशीर प्रक्रिया त्यामुळे सोपी होऊ शकते, पण ज्यांना यातून आपल्या स्वार्थी राजकारणाची पोळी भाजायची आहे, ते याला विरोध करणारच.

समान नागरी कायद्याचा इतिहास
समान नागरी कायद्यावर सन १९४९ साली लोकसभेत बरीच चर्चा झाली होती. त्यावेळेस मुस्लीमसदस्यांनी याला जोरदार विरोध केला. त्यांच्या मतानुसार समान नागरी कायदा म्हणजे ‘मुस्लीमपर्सनल लॉ’ संपवायचा कट आहे. या चर्चेच्या वेळी मुस्लीमसदस्यांना उत्तर देताना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले होते की, ‘‘मुस्लिमांनी एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे ती म्हणजे, मुस्लीमपर्सनल लॉ लागू होऊन केवळ १२ वर्ष (१९३७ साली लागू) झाली आहेत. त्यापूर्वी देशात जे परंपरागत कायदे लागू होते, त्यांचेच पालन मुस्लीमसमाज करीत होता आणि मुस्लीमसमाजाचे अस्तित्व अजूनही टिकून आहेच, तर सर्व समाजाच्या कायद्यातील चांगल्या तेवढ्या गोष्टी घेऊन तयार केलेला समान नागरी कायदा मुस्लिमांच्या अस्तित्वाला धोकादायक कसा ठरेल? सरदार पटेल या चर्चेच्या वेळी म्हणाले होते की, ‘‘इतिहासाचा प्रवाह बदलण्याच्या कामात मला सर्व अल्पसंख्याकांच्या सहकार्याची अपेक्षा आहे. द्विराष्ट्रवादाच्या सिद्धांतावर विश्वास ठेवणार्‍यांना माझी एवढीच विनंती आहे की, त्यांनी तिकडेच जाऊन आपले नव्याने मिळालेले स्वातंत्र्य उपभोगावे आणि आम्हाला इथे शांतपणे राहू द्यावे.’’ समान नागरी कायद्याबाबत बोलताना मुस्लीमसत्यशोधक मंडळाचे संस्थापक हमीद दलवाई म्हणाले होते की, ‘‘आता यापुढे हिंदू-मुस्लीमप्रश्नावर चर्चा नको, तर समान नागरी कायद्यावर चर्चा व्हावी, त्यासाठी आंदोलने करण्यात यावीत.

गोषा (बुरखा) 

पद्धती बंद करावी, कुटुंब नियोजन सगळ्यांना सक्तीचे करण्यात यावे, ज्या मुसलमानांना असे करायचे नसेल त्यांना दुय्यमनागरिकत्व देण्यात यावे, त्यांचा मतदानाचा अधिकार काढून टाकण्यात यावा, ज्यांना शरियत कायदा हवा आहे त्यांना संपूर्ण शरियत कायदा लागू करण्यात यावा, म्हणजे चोरी केल्यास हात तोडावे व खोटे बोलल्यास फटके मारावे.’’ भारतात समान नागरी कायदा लागू करण्यात मुख्य अडथळा हा मुस्लीमसमाज, मुस्लीममुल्ला-मौलवी आणि धर्मांध मुस्लीमराजकारणी यांचाच आहे. त्यामुळे समान नागरी कायद्याला मुस्लिमांचा विरोध कशामुळे आहे, हे समजून घेण्यासाठी आधी आपण मुस्लीमसमाजाविषयी थोडक्यात माहिती घेऊ.
मुस्लीमअसणे म्हणजे काय?
मुसलमान असण्याची किंवा इस्लामस्वीकारण्याची मूलभूत अट काय आहे, तर ती म्हणजे श्रद्धा! ईश्वर एकमेव आहे, तो म्हणजे अल्लाह आहे आणि महंमद पैगंबर हे त्याचे शेवटचे आणि सर्वश्रेष्ठ प्रेषित. हे जर एखाद्या व्यक्तीने मान्य केले, तर तो मुसलमान झाला. माणूस मुसलमान कधीही आणि कुठेही होऊ शकतो. आता मी हे वाक्य उच्चारले आणि जर मला ते मान्य असेल, तर मी या क्षणाला मुसलमान झालो. म्हणजे ‘मुसलमान असणे’ ही पारलौकिक गोष्ट झाली. परंतु, मुसलमान झाल्यानंतर दिवसातून पाच वेळा नमाज पढावा लागतो, आयुष्यातून एकदा हज यात्रा करावी लागते, ‘जिहाद’ची तयारी हवी, जिझिया कर वसूल करायचा असतो,’ अशी ही इस्लामची मूलभूत तत्त्वे इहलोकात येतात.

भारतीय मुस्लिमांची मानसिकता

आपण जेते असल्याची, एकमेव वरिष्ठ संस्कृतीचे पाईक असल्याची प्रखर जाणीव भारतीय मुस्लिमांमध्ये आहे. मुसलमान स्वतःला जगातील सर्वोच्च, सर्वश्रेष्ठ धर्माचा पाईक मानतो. म्हणून तो स्वतःची संस्कृती सर्वोच्च व आदर्श मानतो. आपल्या समाजात कोणत्याही सुधारणेला वाव नाही, असे त्याला वाटते. समान नागरी कायदा लागू झाल्यास या आपल्या धर्म, संस्कृतीचे इतरांपेक्षा वेगळे असलेले श्रेष्ठत्व संपेल आणि आपण ’समान’ म्हणून गणले जाऊ, ही यामागची भावना आहे, जे त्याला नको आहे. काल्पनिक श्रेष्ठत्वाच्या अहंगंडात रमणे त्याला आवश्यक वाटते. याचमुळे मुस्लिमांचा समान नागरी कायद्याला कायमविरोध असतो. अगदी ‘जमियत-ए-उलेमा-हिंद’पासून ते एमआयएमच्या ओवेसीपर्यंत सर्वांची हीच मानसिकता असल्याने त्यांना समान नागरी कायदा नको आहे. तसेच मुस्लिमांच्या याच मानसिकतेवर फुंकर घालून आपली मुस्लीममतपेढी जपायची ही कॉंग्रेस, समाजवादी, डावे आणि सेक्युलर्सची व पुरोगाम्यांची रणनीती आहे.

समान नागरी कायद्याची गरज

भारतात स्वातंत्र्यपूर्व काळात वेगवेगळ्या संस्थानात वेगवेगळे कायदे लागू होते. हे कायदे थोड्याफार प्रमाणात सगळ्याच धर्मांसाठी समान होते (अर्थात याला अपवाद आहेच). पुढे ब्रिटिशांच्या राज्यात प्रत्येक धर्मासाठी वेगवेगळे कायदे लागू करण्यात आले. याची सुरुवात १८६९ साली भारतीय ‘ख्रिस्ती घटस्फोट कायदा’ हा नवीन कायदा लागू करून झाली. या कायद्याचा पुढचाच भाग म्हणजे १९३७ साली मुसलमानांच्या ‘शरियत’वर आधारित ‘मुस्लीमपर्सनल लॉ’ लागू करण्यात आला. या कायद्यामधील निकाह (विवाह) आणि तलाक (घटस्फोट) विषयक तरतुदींमुळे मुस्लीमस्त्रीचे आयुष्य खिळखिळे, अन्यायकारक झाले. या कायद्यानुसार मुस्लीमपुरुषास चार बायका नांदवायची परवानगी मिळाली. म्हणजेच, मुस्लीमपुरुष ‘तलाक, तलाक, तलाक’ असे म्हणून सरळ आपल्या चारही बायकांना तलाक देऊन नवीन चार लग्न करायला मोकळा झाला! याबाबत १९८५ सालचे शहाबानो प्रकरण हे एक बोलके उदाहरण आहे. त्यावेळी दिवंगत पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी मुस्लीमसमाजासमोर सपशेल लोटांगण घालत सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश धाब्यावर बसवून घटनादुरुस्ती केली आणि समान नागरी कायदा लागू करण्याची संधी गमावली. आताही शायरा बानो प्रकरणामुळे पुन्हा एकदा समान नागरी कायदा लागू करण्याची मागणी जोर धरू लागली आहे. मुस्लीमस्त्रियांनीदेखील तीन वेळा तलाकच्या पद्धतीला विरोध करण्यासाठी आघाडी उघडली आहे, अशा वेळी नरेंद्र मोदी सरकारला देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याची मोठी संधी प्राप्त झाली आहे. भारतात केवळ मुस्लीमच नव्हे तर ख्रिस्ती, पारशी समाजाचेही वेगवेगळे पर्सनल लॉ आहेत, त्यामुळे घटनेत असलेली एक भारतीयत्वाची भावना नष्ट होते. याचमुळे देशात समान नागरी कायदा लागू करण्याची गरज आहे.

समान नागरी कायदा आणि ढोंगी सेक्युलर

समान नागरी कायद्याला केवळ मुस्लीमच विरोध करतात असे नाही, तर तथाकथित सेक्युलरदेखील याला विरोध करतात. म्हणजे एकीकडे धर्मनिरपेक्षतेचा जप करायचा आणि समान नागरी कायद्याचा विषय आला की, ‘‘अल्पसंख्याक समाजाच्या हक्कांवर हे अतिक्रमण आहे,’’ असे म्हणत गळे काढायचे, असे हे धोरण. परंतु, जेव्हा जम्मू-काश्मीरविषयक कलम३७० चा विषय येतो, तेव्हा हेच ढोंगी लोक घटनेचे पावित्र्य उर बडवत सांगतात. अर्थात, हे सेक्युलर असेच घटनाविरोधी, जातीयवादी वा धर्मांध आहेत. त्यांना हिंदू माणसाचे धर्मप्रेमहा सेक्युलर विचारांना धोका वाटतो, पण अन्य धर्मातला कडवेपणा मात्र धर्मश्रद्धा वा धर्मप्रेमवाटते. म्हणून ही मंडळी कधीही मुस्लीमसमाजातील अनिष्ट प्रथा, परंपरा यावर बोलत नाहीत. आताही शायरा बानो प्रकरणात हे ढोंगी लोक मूग गिळून गप्प बसले आहेत. त्यामुळे जोवर मुस्लीमसमाजाची तयारी नाही, तोवर समान नागरी कायदा आणायची अशा लोकांना गरज वाटत नाही. मग तोच निवाडा हिंदू समाजाला का लावला जात नाही, असे जर विचारले तर पुन्हा आपल्याला धर्मांध ठरवायला ही मंडळी तयार असतात. अशा ढोंगी लोकांमुळेच सर्व भारतीयांच्या कल्याणाचा समान नागरी कायदा पारित होण्यात याआधीही अडथळे आले आहेत, तरी मोदी सरकारने अशा विरोधाला भीक न घालता हा कायदा लवकरात लवकर कसा लागू करता येईल, या दृष्टीने प्रयत्न करायला हवेत. सध्या केंद्र सरकारने या दिशेने उचललेले पाऊल निश्चितच स्वागतार्ह आहे, याला सामान्य भारतीयांनी पाठबळ देणे देखील अत्यावश्यक आहे. 

***महेश पुराणिक***

घर सोडता का घर...

जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांच्या घटस्फोटित पत्नी पायल अब्दुल्ला यांनी नवी दिल्लीतील अकबर रोडवरील मुख्यमंत्र्यांसाठी असणारा सरकारी बंगला सोडणार नाही, असे म्हणत प्रशासनाला चांगलेच वेठीस धरले आहे. काश्मीरच्या वर्तमान मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनी पायल यांना बंगला खाली करण्याची नोटीस पाठवली होती, मात्र गुळाला चिकटलेल्या मुंगळ्याप्रमाणे पायलबाई काही हा बंगला सोडण्यास तयार नाहीत. बंगला खाली न करण्यासाठी त्यांनी दिलेले तर्कदेखील अगदी विचित्र आहेत. ‘‘आपण शेख अब्दुल्ला घराण्याच्या सून आहोत आणि आपली मुले त्यांची पणतू आहेत, तसेच आपल्या सासर्‍याने काश्मीरच्या भारतातील विलिनीकरणात मोठी भूमिका बजावली होती, त्यामुळे आपल्याला या बंगल्यात राहू द्यावे,’’ असा एक तर्क त्यांनी मांडला. तसेच हा बंगला केवळ मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या अधिकार्‍यांसाठी राखीव असताना पायल यांनी आडमुठेपणा दाखवत आपण अतिमहत्त्वाच्या व्यक्ती असल्याने आपल्याला या बंगल्यात राहू द्यावे, अशीही ठामभूमिका मांडली आहे. यावरून पायल यांची हटवादी मानसिकता स्पष्ट होते, आयता मिळालेला घरोबा कसा सोडावा अशी सध्या त्यांची मनस्थिती झाल्याचेही यातून दिसते. पायल किंवा काही राजकारणी नेहमीच, आपण सार्वजनिक जीवनात कसेही वागलो तरी आपल्याला कोणीही काहीही करु शकत नाही या अहंगंडात वावरत असतात, त्याचे हा ताजे उदाहरण आहे. सरकारी बंगला असल्याने हा बंगला सोडल्यास तिथे मिळणारी राजेशाही वागणूक, सेवा-सुविधा, सुरक्षा यांचा पुरेपूर उपभोग घेता येणार नाही, याची जाणीव असल्याने पायल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचादेखील सोयीस्कर अर्थ लावून बंगल्यावर जणू काही आपला मालकी हक्कच सांगितला आहे. घटस्फोटित पत्नीला पतीच्या मालमत्तेत वाटा मिळतो, या निर्णयाचा आधार घेत पायल यांनी या बंगल्यावर कब्जा करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे पण जिथे त्यांचे घटस्फोटीत पतीच आता ’माजी मुख्यमंत्री’ झालेत, तिथे तो पती मुख्यमंत्री असताना दिलेला बंगला कसा ताब्यात ठेवणार? याचेही भान पायल यांना राहिलेले दिसत नाही.

सरकारी बंगल्यामागेही घराणेशाही

पायल अब्दुल्ला यांच्या प्रकरणावरून राजकारणी लोकांना सत्ता गेली तरी सत्तेचे लाभ आपल्यालाच मिळावेत, याची असलेली हाव लक्षात येते. प्रशासनाने आपल्या तालावर नाचावे आणि आपल्या तथाकथित प्रतिष्ठेला जपावे, ही भावना देखील यामागे आहे. सगळे सरकारी लाभ आपल्यालाच कसे मिळतील, यासाठी काही स्वार्थी राजकारणी मंडळी नेहमी नाना खटपटी-लटपटी करताना दिसतात. अशा प्रकारची अनेक उदाहरणेही आपल्यासमोर नेहमीच येत असतात. माजी केंद्रीय मंत्री अजित सिंह यांचे याबाबतचे उदाहरण खूपच बोलके आहे. सत्ता गेल्यानंतर या महाशयांनी नवी दिल्ली महापालिकेला अगदी जेरीस आणले होते. महापालिकेने बंगला ताब्यात घेण्यासाठी कित्येकदा नोटीस पाठवल्यानंतर यांनी बंगला तर सोडला, पण नंतर अजित सिंहांच्या समर्थक गुंडांनी बंगल्यात धिंगाणा घातला. अजित सिंह यांना या सरकारी बंगल्यात आपल्या पिताश्रींच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ स्मारक बांधायचे होते. आजही अजित सिंह या बंगल्याच्या मागे लागलेले आहेत. अशीच गत पायल अब्दुल्ला यांची झाली आहे. या प्रकरणात त्यांच्या माजी पतीने फटकारल्यानंतरही पायलबाई काही बंगला रिकामा करण्याच्या तयारीत नाहीत. प्रशासनाने वेळोवेळी पाठविलेल्या नोटिसांनाही या बाईंनी चक्क केराची टोपली दाखविली. सामान्य काश्मिरी नागरिकांसाठी या पायलबाईंनी नेमके काय कामकेले आहे, हेदेखील समोर आले पाहिजे, केवळ सासर्‍याच्या पुण्याईवर आपल्याला बंगला मिळावा, हे म्हणजे सारे काही ओरबाडून खाण्याची वृत्तीच दाखवते. आता खरे तर प्रशासनाने अशा लोकांवर कठोर कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे. अशा पदमुक्त लोकांमुळे सामान्य नागरिकांना लाभ तर काहीच होत नाही, पण विनाकारण या पांढर्‍या हत्तींना कररूपाने पोसावे लागते, सेवा-सुविधा, सुरक्षा पुरवावी लागते. भाजप वगळता इतर राजकीय पक्षात बोकाळलेली वारसदारांची घराणेशाही आता अशा प्रकारे जणूकाही देशाला लुटण्याच्या मानसिकतेत परावर्तित झाल्याचेही यातून उघड होत आहे. तरी प्रशासनाने लवकरात लवकर अशा आडमुठ्या राजकारण्यांना सरकारी बंगल्यातून बाहेर काढण्याची आवश्यकता आहे.महेश पुराणिक

चीन-तैवानमधील कटुता आणि भारतापुढील संधी

***महेश पुराणिक***

ज्यावेळी चीनमध्ये शी जिनपिंग यांच्या उपस्थितीत चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या ९५व्या वर्धापन दिनाचा कार्यक्रमहोत होता, त्याचवेळी तैवानच्या नौसेनेकडून चीनच्या दिशेने स्वदेशी बनावटीचे क्षेपणास्त्र डागण्यात आले. अर्थात त्यानंतर तैवानी प्रशासनाने हे क्षेपणास्त्र तांत्रिक त्रुटींमुळे चीनच्या दिशेने गेल्याचे सांगितले. याआधी गेल्याच आठवड्यात चीनने तैवानसोबतचे सर्व पातळ्यांवरील संबंध तोडून टाकले आहेत. अशा परिस्थितीत दोन्ही देशांतील संबंध आणखी बिघडण्याची शक्यता आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर भारतानेही दक्षिण पूर्व आशियातील चीनविरोधी देशांना सोबत घेत तैवान, व्हिएतनाम, जपान, कोरिया व ऑस्ट्रेलियाची मदत घेऊन चीनविरुद्ध एक मित्रराष्ट्रांची फळी निर्माण करण्याची गरज आहे.

चीन आणि तैवानमधील संबंध अधिकाधिक कटू होत चालले असून, चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या ९५व्या वर्धापनदिनी राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी आपल्या भाषणात तैवानचा प्रामुख्याने उल्लेख केला. या वेळी त्यांनी तैवानच्या स्वातंत्र्याला जोरदार विरोध केला व तैवान हा चीनचाच भाग असल्याचे म्हटले. ज्या वेळी चीनमध्ये शी जिनपिंग यांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रमहोत होता, त्याचवेळी तैवानच्या नौसेनेकडून चीनच्या दिशेने स्वदेशी बनावटीचे क्षेपणास्त्र डागण्यात आले. अर्थात, त्यानंतर तैवानी प्रशासनाने हे क्षेपणास्त्र तांत्रिक त्रुटींमुळे चीनच्या दिशेने गेल्याचे सांगितले. याआधी गेल्याच आठवड्यात चीनने तैवानसोबतचे सर्व पातळ्यांवरील संबंध तोडून टाकलेले आहेत. अशा परिस्थितीत दोन्ही देशांतील संबंध आणखी बिघडण्याची शक्यता आहे. याचबरोबर चीनकडून तैवानच्या दिशेने शेकडो क्षेपणास्त्रे नेहमीच तैनात असतात, ही बाबदेखील लक्षात घेण्यासारखी आहे.

तैवान हा पूर्व चिनी समुद्रातील छोटासा आणि वादग्रस्त सार्वभौमदेश आहे. तसेच तैवान हा औद्योगिक आणि तांत्रिक विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक तंत्रज्ञानात पुढारलेला देश आहे. चीन हा तैवानला स्वतःचाच एक भाग समजतो, तर तैवानमधील सत्ताधारी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव्ह पक्ष तैवानला स्वतंत्र आणि सार्वभौमदेश मानणारा आहे. त्साई इंग-वेन यांनी यावर्षी तैवानच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर दोन्ही देशांतील तणाव वाढला आहे. त्साई यांनी राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतरच्या आपल्या पहिल्या भाषणात चीनच्या ‘एक चीन‘ (तैवान हा चीनचाच भाग असल्याचा) तत्त्वाचा कोणताही उल्लेख केला नाही. त्यामुळे त्साई या तैवानच्या स्वातंत्र्याची मागणी करू शकतात, असा संशय चीनला आहे. या पार्श्वभूमीवर चीनने तैवानसोबतचे दळणवळण आणि इतर संबंध तोडले आहेत. चीनचा आरोप आहे की, १९९२ साली दोन्ही देशांत ज्या मुद्द्यांवर सहमती झाली होती, त्याला आता तैवान नाकारत आहे. परंतु, दोन्ही देशांतील संबंध बिघडण्याचे केवळ हे एकमेव कारण नाही, तर कंबोडियाने २५ तैवानी नागरिकांना (गुन्हेगारांना) चीनकडे प्रत्यार्पित केल्यामुळे त्याला तैवानने जोरदार आक्षेप घेतला. कारण, तैवान स्वतःला चीनचा भाग समजत नाही आणि याचनंतर चीनने तैवानसोबतचे संबंध तोडल्याचे जाहीर केले.

‘एक चीन’ म्हणजे काय?

‘पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना’ म्हणजे चीन आणि ‘रिपब्लिक ऑफ चायना’ म्हणजेच तैवान. चीन तैवानला आपला स्वायत्त प्रांत मानतो, तर तैवानी प्रशासन स्वतःला स्वतंत्र देश समजते. ‘पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना’ आणि ‘रिपब्लिक ऑफ चायना’ हे दोन्ही देश स्वतःला चीनच्या मुख्य भूमीचे वैध प्रतिनिधी समजतात. असे असले तरी चीन आणि तैवान या दोन्ही देशांचे राष्ट्रध्वज आणि राष्ट्रगीत वेगवेगळे आहे. १९९२ साली दोन्ही देशांत एक करार करण्यात आला, ज्यात दोन्ही देश किंवा तैवान हा स्वतंत्र देश नसून चीनच्याच मुख्य भूमीचा एक भाग असल्याचे सांगितले गेले. मात्र, तैवानमधील डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव्ह पक्षाला हे मान्य नसून, दोन्ही देश स्वतंत्र आणि सार्वभौमआहेत, असे या पक्षाच्या सर्वोच्च नेत्यांचे म्हणणे आहे. तैवानमधील जनतेचादेखील तैवानच्या सार्वभौमत्वाला आणि स्वातंत्र्याला पाठिंबा असल्याचे सांगितले जाते आणि याच मुद्द्यावरून आता दोन्ही देशांतील संबंध कमालीचे ताणले गेले आहेत. तैवानमध्ये लोकशाही आहे, तर चीनमध्ये कम्युनिस्ट राजवट आहे, त्यामुळेही तैवानला चीनपासून स्वतंत्र होण्याची इच्छा आहे.

तैवानचे सागरी आणि सामरिकदृष्ट्या महत्त्व

आशियाच्या पूर्वेला पूर्व चिनी समुद्रात वसलेला तैवान सागरी आणि सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचा देश आहे. तैवानच्या पश्चिमेला चीन, पूर्वोत्तर दिशेला जपान आणि दक्षिणेला फिलीपिन्स हे देश आहेत. तैवानच्या सभोवती पूर्व चीन समुद्र, फिलीपिन्सचा समुद्र, दक्षिण चीन समुद्र, तसेच प्रशांत महासागर आहे. बेट असल्यामुळे तैवानचे दळणवळण आणि व्यापारी दृष्टीने, तसेच लष्करी दृष्टीने महत्त्वाचे स्थान आहे. याचमुळे भारताने तैवानसोबत अधिकाधिक दृढ संबंध निर्माण करण्यावर भर दिला आहे. सध्या चीन दक्षिण चिनी समुद्रात अनेक ठिकाणी कृत्रिमबेटे तयार करत असून त्याद्वारे दक्षिण चीन समुद्रावर वर्चस्व निर्माण करण्याच्या प्रयत्नात आहे. परंतु, चीनच्या या वाढत्या विस्तारवादी धोरणाला तैवान, जपान, फिलीपिन्स आणि अमेरिकेसह भारतही विरोध करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत तैवानशी भारताने मजबूत संबंध प्रस्थापित करणे आवश्यक आहे.

चीनची वाढती दादागिरी आणि तैवान

दक्षिण चीन समुद्रातील बेटांवरून चीन, कोरिया, तैवान आणि इतर दक्षिण पूर्व आशियाई देशांमध्ये वादविवाद सुरू आहेत. चीनकडून येथे कृत्रिमबेटे तयार केली जात असून संपूर्ण दक्षिण चिनी समुद्रावर चीन आपला मालकी हक्क सांगत आहे; परंतु, तैवानसह इतर देशांना चीनचे हे विस्तारवादी धोरण अजिबात मान्य नाही. चीनची दादागिरी वाढत चालल्यामुळे आता ही सगळी राष्ट्रे भारत, जपान आणि अमेरिकेकडे मदतीच्या अपेक्षेने पाहत आहेत. या पार्श्वभूमीवर जपान, कोरिया, तैवान, फिलिपाईन्स, व्हिएतनामआणि इतर दक्षिण पूर्व आशियाई देशांसाठी चीनची ही दादागिरी धोकादायक असल्याने या देशांशी मैत्री करून चीनविरोधी मोठी फळी तयार करण्याची संधी भारताला आहे.

भारत-तैवान व्यापारी संबंध

भारत आणि तैवानमध्ये सध्या औद्योगिक, व्यापारी आणि लष्करीदृष्ट्या महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. ‘मेक इन इंडिया,’ ‘स्कील इंडिया,’ ‘डिजिटल इंडिया’ या महत्त्वाकांक्षी योजनांतही तैवानचे सहकार्य महत्त्वपूर्ण आहे. भारत आणि तैवानमधील व्यापार सन २०१४ मध्ये ५.९ अब्ज डॉलर्स इतका होता. भारताचे सॉफ्टवेअर क्षेत्रातील तंत्रज्ञान आणि तैवानचे हार्डवेअर क्षेत्रातील तंत्रज्ञान यांची सांगड घातली, तर दोन्ही देशांची प्रगती होऊ शकते. तैवानकडे अत्याधुनिक कृषी तंत्रज्ञान आहे, त्याचा फायदा आपण आपल्या देशातील शेतीसाठी करून घेऊ शकतो.

भारत-तैवान सामरिक संबंध

यावर्षीच्या जानेवारी महिन्यात भारताच्या नेतृत्वाखाली मलबारमध्ये झालेल्या आंतरराष्ट्रीय नाविक संचालनात तैवानसह दक्षिण पूर्व आशियाई देशांनी सहभाग घेतला होता. आपल्या नौदलाचे महत्त्व, दहशतवाद, सागरी चाचे, समुद्री सीमांवर बळजबरीने अतिक्रमण, तसेच प्रामुख्याने दक्षिण चीन समुद्रात चीनची वाढती दादागिरी ही पार्श्वभूमीदेखील या संचलनाला होती. या सैन्य अभ्यासातील तैवानच्या उपस्थितीवर चीनने नाराजी व्यक्त केली होती; परंतु, आपण तैवानसह सैन्य अभ्यास सुरूच ठेवला होता.

चीन-तैवान आणि भारतीय आघाडी

चीन आणि तैवान या दोन्ही देशांत सध्या कटुता निर्माण झाली आहे. तसेच, चीनचे शेजारी देश व्हिएतनाम, मंगोलिया, जपान, फिलीपिन्स यांच्याशीही तणावाचे संबंध आहेत. भारतानेही या चीनवर नाराज असेलेल्या देशांशी चांगले संबंध निर्माण करण्यावर भर दिला अहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगोलियाचा दौरा केला, तर आताच भारताने व्हिएतनामला ‘ब्राह्मोस’ क्षेपणास्त्रे विक्री करण्याचे ठरवले आहे. जपानशीही आपले राजकीय, आर्थिक आणि सांस्कृतिक संबंध आहेत. याआधीच्या सरकारच्या चीनविषयक अनिश्चित धोरणामुळे हे देश आपल्यापासून दूरच होते. मात्र, आता पंतप्रधान मोदींच्या धोरणानुसार ‘शत्रुचा शत्रू तो आपला मित्र’ या नियमाने आपण या देशांना जवळ करत आहोत. भारताच्या अणुपुरवठादार राष्ट्रांच्या गटातील (एनएसजी) प्रवेशाला चीनने विरोध केल्याने आपल्याला हे सदस्यत्व मिळाले नाही. आता भारतानेही दक्षिण पूर्व आशियातील चीनविरोधी देशांना सोबत घेत तैवान, व्हिएतनाम, जपान, कोरिया व ऑस्ट्रेलियाची मदत घेऊन चीनविरुद्ध एक मित्रराष्ट्रांची फळी निर्माण करण्याची गरज आहे. ही राष्ट्रे छोटी असली तरी त्यांची आर्थिक ताकद खूप मोठी आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात आपला प्रभाव वाढवण्याच्या प्रयत्नांच्या दृष्टीने या राष्ट्रांचे सहकार्य आपल्यासाठी महत्त्वाचे आहे. तसेच त्यांच्या एकत्रित लष्करी ताकदीचाही आपल्याला उपयोग होऊ शकतो. चीनला भारताची भूमिका कळण्यासाठी आपल्याला या राष्ट्रांची नक्कीच मदत होऊ शकते.