Monday, 8 August 2016

अन्नालाही असतो धर्म?

दि. ८ ऑगस्ट २०१६ च्या दै. 'मुंबई तरुण भारत'च्या अंकातील माझा वेध...!!!
***
मध्य प्रदेशच्या उज्जैनमधील ५६ मदरशांनी राज्य सरकारतर्फे दिले जाणारे माध्यान्ह भोजन नाकारण्याचा आगाऊपणा केला. ’’मदरशांतील किंवा शाळांतील विद्यार्थ्यांना दिले जाणारे अन्न आधी हिंदू देवांना नैवेद्य म्हणून दाखवले जाते, त्यामुळे पूजाअर्चा करून दिले जाणारे अन्न आम्ही खाणार नाही,’’ असा पवित्रा तेथील मदरसा प्रशासनाने घेतला. तर हे अन्न हिंदू लोक बनवत असल्यामुळे मदरशांनी ते खाण्यास नकार दिल्याचा तर्क स्थानिक प्रशासनाने लावला. माध्यान्ह पोषण आहार हा शासनाकडून मुलांची आवश्यक अन्न घटकांची गरज भागली जावी म्हणून दिला जातो. मात्र, या पोषण आहारातही आता धर्माचा मुद्दा घुसडला गेला. दहशतवादाचा धर्म ठरवणे अजून ज्या मुल्ला-मौलवींना शक्य झाले नाही, त्यांनी अन्नाला मात्र धर्माचे लेबल लावले, हे खरे तर दुर्दैवीच! उदरभरणासाठी प्रत्येक सजीवाला आवश्यक असे अन्न, त्यातही धर्माची बाब आणणे कितपत योग्य आहे? शाळा असो किंवा मदरसा यांतील मुलांचे वय पाहता त्यांना या वयातूनच धर्माधर्मात भेदभाव करायला शिकवणे सर्वथा चुकीचेच होय. आपण सर्व भारतमातेची लेकरे आहोत, आपण सर्व राष्ट्रबंधू आहोत ही भावना अजूनही काही लोकांत रुजली नसल्याचेही यातून दिसते. देशात आतापर्यंत कित्येकांनी ’हिंदू-मुस्लीमभाई भाई’ची घोषणा दिली, पण ती घोषणाही हवेतच विरल्याचे यातून स्पष्ट होते. मुस्लिमांकडून नेहमीच कोणत्या ना कोणत्या कारणावरून आगळीक केली जाते, त्यामुळे मदरशांची ही भूमिका म्हणजे ’हमनही सुधरेंगे’चा उत्तमनमुनाच समजला पाहिजे. ’’माध्यान्ह पोषण आहारात दिले जाणारे भोजन चांगल्या प्रतीचे नसते,’’ असाही आरोप मदरसा प्रशासनाने केला. परंतु, जर तसे असेल तर मग इतर शाळांनी, त्यातील विद्यार्थ्यांनी, त्यांच्या पालकांनीही या आहाराला नकार द्यायला हवा होता, मात्र तसे झाले नाही. याचाच अर्थ या मदरसा प्रशासनाला हिंदूंनी शिजवलेला आहार नको, हेच स्पष्ट होते. त्याचबरोबर मुस्लीमधर्मियांचे भोजन वेगळ्या प्रकारचे असते, असेही बोलले जाते. पण, हे वेगळ्या प्रकारचे भोजन म्हणजे मांसाहार का? महाराष्ट्रात पुर्णान्न म्हणून विद्यार्थ्यांना अंडी दिली गेली. अंडी आता मांसाहरी समजली जात नसली तरी, मग या मुलांना नेमके काय हवे? की त्यांचा रोख बीफ वगैरेकडे आहे? हे स्पष्ट व्हायला हवे. जर तसेच असेल तर शासनाने त्याची तजवीज करावी का? तुर्तास तरी संबंधित जिल्हाधिकार्‍यांनी याबाबत बैठक बोलावली आहे, त्यात निश्चित काय तो निर्णय होईल.
***
यादवांची बडबड
"देशातील वाढत्या बेरोजगारीमुळे विशेष करून उत्तर भारतात श्रावण महिन्यात रस्त्यावर दिसणार्‍या कावडियांच्या संख्येत वाढ झाली,’’ असा अजब तर्क संयुक्त जनता दलाचे नेते शरद यादव यांनी लावला. देशातील काही तथाकथित धर्मनिरपेक्ष लोकांना हिंदूंच्या सण, उत्सव, प्रथा, परंपरांवर अधूनमधून टीका करण्याची उबळच येते, त्याचाच एक नमुना म्हणजे शरद यादवांचे हे विधान म्हणावे लागेल. ज्या देशात आपण जन्माला आलो त्या देशाच्या संस्कृतीला आणि आपल्या धर्मालाही नावे ठेवणार्‍या लोकांच्या मुखातून दुसरी काही अपेक्षा करता येत नाही हेही खरेच! मात्र आपण कशाबद्दल बोलत आहोत याचेही भान नसणारे राजकारणी या देशात आहेत, याची जाणीव लोकांना व्हावी म्हणून तर हे लोक असे बोलत नसतील ना, अशीही शंका यामुळे निर्माण होते. ’’जर देशात रोजगार उपलब्ध असता तर एवढ्या मोठ्या संख्येत कावडिए रस्त्यावर दिसले नसते,’’ अशी अक्कलही या महाशयांनी पाजळली. मोठ्या प्रमाणात रोजगार उपलब्ध करून देण्याचे आश्वासन देत मोदी सरकार सत्तेत आले परंतु, सरकारला हे आश्वासन पूर्ण करता आले नाही आणि सध्या रस्त्यावर असलेले लाखो कावडिए त्याचेच उदाहरण असल्याचे शरद यादव बडबडले. श्रावण महिन्यात हजारो हिंदू भाविक महादेवाच्या दर्शनाच्या ओढीने आपले कामधामसोडून कावड घेऊन पायपीट करतात, ते काय बेरोजगार म्हणून नव्हे. तसेच जे भाविक या कावडी घेऊन जातात तेही स्व:च्या खर्चानेच जातात. कसली सबसिडी घेऊन नाही, हेही शरद यादव विसरले असावेत. परंतु इतरांच्या धार्मिक बाबींवर बोलती बंद होणार्‍या शरदरावांनी इथे आपली मातीत खुपसलेली चोच बाहेर काढली आणि शिवभक्तांच्या श्रद्धेचा अपमानही केला. श्रावण महिन्यात उत्तर भारतातच नव्हे तर अगदी महाराष्ट्रातही असंख्य शिवभक्त शिवपिंडीला जलाभिषेक करण्यासाठी निघतात. अनेक वर्षांपासून ही परंपरा सुरू आहे. यामध्ये सर्व प्रकारच्या नोकरदार, छोटे व्यावसायिक, तरुण, शिवभक्तांचा समावेश असतो. परंतु जसे काविळ झालेल्या व्यक्तीला सगळ्या गोष्टी पिवळ्याच दिसतात, तसे हिंदूविरोधी लोकांना हिंदूंच्या सण-उत्सवात काहीतरी खोटच दिसते आणि आपली बेगडी धर्मनिरपेक्षतेची खुंटी पक्की करण्याची हुक्कीच येते. आता शिवभक्तांना बेरोजगार ठरविल्यामुळे शरद यादव यांच्यावर टीकेची झोड उठविण्यात येत आहे. शिवभक्त हिंदू विविध माध्यमातून, सोशल मीडियातून शरद यादवांचा निषेध करत आहेत. पण, अजूनही त्यांनी आपले शब्द मागे घेण्याचे सौजन्य दाखवलेले नाही. इतर धर्मियांच्या बाबतीत त्यांनी असे विधान करणे शक्य नाही आणि जरी केले असते तरी शरद यादवांची पळता भुर्ई थोडी झाली असती हे मात्र नक्की. अशावेळी हिंदुंनीच संघटीतपणे आपल्या ताकदीच्या जोरावर सनदशीर मार्गाने या लोकांना त्यांची जागा दाखवून द्यायला हवी.

देशविरोधकांना इशारा

दि. १ ऑगस्टच्या दै. 'मुंबई तरुण भारत'च्या अंकातील माझा वेध...!!!
***
श्रीनगर किंवा दिल्लीत बसून देशाविरोधात, देशाचा अपमान होईल, असे बोलण्याची काही लोक हिंमत करतात. अशा लोकांना कोणाचे तरी पाठबळ असल्याशिवाय हे शक्य नाही, असे सुनावत देशाविरोधात बोलणार्‍यांना एखाद्या अभिनेता वा ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनीप्रमाणेच धडा शिकवायला हवा, असे स्पष्ट मत संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी शनिवारी व्यक्त केले. खरे म्हणजे अशा प्रकारे देशाविरोधात बोलणार्‍यांना कडक शब्दांत खडसावण्याची नितांत आवश्यकता होती. संरक्षणमंत्र्यांनी तेच केले आहे.
बुरहान वानी या अतिरेक्याला लष्कराने कंठस्नान घातल्यानंतर काश्मिरात हिंसाचार उसळला होता. यावेळी लष्कराने बुरहानचे समर्थन करणार्‍या आंदोलकांवर पेलेट गन्सचा वापर केला होता. यावरही अनेकांनी टीका केली होती. याचादेखील समाचार घेत पर्रिकरांनी, देशाच्या एखाद्या भागात लष्कराला कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्यासाठी नेमले असताना त्यामध्ये इतरांनी लुडबुड करण्याची आवश्यकता नसल्याचे स्पष्ट केले. तसेच शस्त्रे कशी वापरावीत हे भारतीय सैन्याला शिकविण्याची गरज नसल्याचे सांगत जशास तसे उत्तर देण्याचा आपला इरादाही स्पष्ट केला. संरक्षणमंत्र्यांनी लष्कराचे मनोबल वाढवत, आपल्या देशाचे सैन्यदल बलशाली असून प्रत्येक भारतीयाला त्याचा अभिमान असल्याचे सांगितले. सैन्यातील जवानांना केवळ सरकारचे नोकर समजणार्‍यांना आणि जवान केवळ मरण्यासाठीच सीमेवर तैनात असल्याचे निर्लज्ज विधान करणार्‍यांना चपराक लगावत सैनिक हे देशाचे रक्षणकर्ते असल्याचेही त्यांनी सांगितले. लष्कर कार्यरत असताना सैनिकांवर कोणी हल्ला केल्यास त्याला प्रत्त्युतर द्यावेच लागेल, याला विरोध करण्याची आवश्यकता नाही, असे म्हणत देशविघातक शक्तींचा पुळका आलेल्या तथाकथित मानवतावाद्यांनाही ठणकावले. त्याचबरोबर
गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये आमिर खानने देशातील वाढत्या असहिष्णुतेचा उल्लेख करत आपल्या पत्नीच्या मनात देश सोडण्याचे विचार घोळत असल्याचे वक्तव्य केले होते. त्यावरही टीकेची झोड उठली होती. तसेच तो ज्या ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनीची जाहिरात करत होता, त्या कंपनीवरही अनेकांनी बहिष्कार टाकला होता. पर्रिकरांनी आमिर आणि स्नॅपडील या ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनीचा नामोल्लेख टाळत देशाविरोधात बोलणार्‍यांना धडा शिकवण्याचा इशारा दिला, हेही चांगले झाले. आपण प्रसिद्ध व्यक्ती झालो म्हणजे आपल्याला काहीही बरळण्याचा अधिकार प्राप्त झाला असे समजणार्‍यांना त्यांची जागा दाखवून देणेही आवश्यक होते, तेच यातून साधले आहे.
****
समरसतेचा सूर
प्रसिद्ध कर्नाटकी शास्त्रीय गायक थोडूर कृष्णा व सफाई कामगारांच्या हक्कांसाठी चळवळ उभारणारे बेजवाडा विल्सन यांना नुकताच प्रतिष्ठेचा रॅमन मॅगसेसे पुरस्कार जाहीर झाला. बेजवाडा विल्सन यांनी देशाच्य अनेक भागात डोक्यावरून मैला वाहून नेण्याच्या कुप्रथेविरोधात लढा देत चळवळ उभारली होती. त्यांच्या याच कार्याची दखल घेत ’मॅगसेसे’साठी त्यांची निवड झाली. ’प्रत्येक व्यक्तीच्या प्रतिष्ठेने जगण्याच्या अधिकारासाठी लढणारा कार्यकर्ता’ अशा शब्दांत ’मॅगसेसे’ने विल्सन यांचा गौरव केला.विल्सन यांच्याव्यतिरिक्त १९७६ साली चेन्नईत जन्मलेल्या आणि शास्त्रीय संगीतात रमलेल्या, गायक थोडूर कृष्णा यांनी संगीतक्षेत्रात दिलेल्या योगदानाची दखलही या पुरस्कार समितीने घेतली. कृष्णा यांनी शास्त्रीय संगीताला केवळ गानमैफिलींपुरते मर्यादित न ठेवता त्या माध्यमातून सामाजिक विषमता दूर करत सामाजिक समरसतेसाठी उल्लेखनीय कार्य केले. आपल्या गायनकलेच्या सामर्थ्यातून त्यांनी शास्त्रीय संगीत तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचवले. देशातील अभिजात संगीतामध्ये हिंदूस्थानी शास्त्रीय संगीत व कर्नाटकी शास्त्रीय संगीत असे दोन महत्त्वाचे प्रकार आहेत. याच संगीत प्रकार परंपरेतील कर्नाटकी शास्त्रीय संगीत शिकून त्याद्वारे आपले आणि इतरांचे आयुष्य बदलवण्याचे, सुरमय करण्याचे ध्येय त्यांनी ठेवले. अर्थशास्त्राची पदवी प्राप्त केलेली असूनही कृष्णा यांनी संगीतक्षेत्रातच कारकीर्द करायची खूणगाठ मनाशी बांधली. वयाच्या विसाव्या वर्षीच कृष्णा हे पूर्णवेळ गायकीच्या क्षेत्रात उतरले. दमदार आवाज लाभलेला हा गायक अल्पावधीतच लोकप्रिय झाला. शास्त्रीय संगीतही अतिशय सुगमपणे सादर करण्याची कलाही त्यांना अवगत झाली. म्हणूनच, त्यांचे गाणे हे केवळ उच्चभूंच्या दिवाणखान्यापुरते मर्यादित न राहता समाजाच्या सर्व थरांत पोहोचले. या गाण्याने समाजातील विषमता दूर होण्यास मदत झाली. त्यांच्या याच संगीतसेवेचा गौरव करताना मॅगसेसेने नेमकी हीच बाब अधोरेखित केली. संगीताकडे अनेकजण केवळ श्रवणानंदाची बाब म्हणुन पाहतात. परंतू, संगीताकडे सामाजिक वास्तवाची बाब म्हणुनही पाहायला हवे, हे कृष्णा यांनी प्रत्यक्ष आपल्या कृतीतून आणि गायकीतून दाखवून दिले. त्यांच्या ’ए सदर्न म्युझिक, द कर्नाटक स्टोरी’ या पुस्तकातही याचा उहापोह करण्यात आला आहे. कृष्णा यांनी संगीतक्षेत्राला एका वेगळ्या उंचीवर नेऊन ठेवले, ही बाब अत्यंत स्पृहणीय अशीच म्हणावी लागेल. यातून समरसतेचा स्वर नेहमीच ऐकू येईल हे नक्की. या दोघांचेही अभिनंदन.
- महेश पुराणिक

जान्हवीचा निर्धार


काश्मीरमधील लाल चौकात येत्या स्वातंत्र्यदिनी भारताचा राष्ट्रध्वज तिरंगा फडकविणार असल्याचा निर्धार लुधियानातील जान्हवी बहल या १५ वर्षीय विद्यार्थिनीने शनिवारी व्यक्त केला. ‘‘हिंमत असेल तर मला रोखण्याचे धाडस करावे,’’ असे आव्हान तिने फुटीरतावादी गट व पाकिस्तानला दिले आहे. अर्थात काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे आणि तेथे भारतीय राष्ट्रध्वज फडकाविण्यास कोणीही कोणाला मज्जाव करू शकत नाही. परंतु, काही दिवसांपूर्वी काश्मीर खोर्‍यातील याच परिसरात फुटीरतावाद्यांनी राष्ट्रध्वजाचा अपमान केला होता. त्यामुळे या फुटीरतावाद्यांना सडेतोड उत्तर देण्याचे जान्हवीने ठरवले आहे. नुकताच भारतीय लष्कराने बुरहान वाणी या अतिरेक्याचा खात्मा केला. त्यानंतर काश्मिरमधील स्थिती बिघडली व हिंसाचार झाला. काश्मीर खोर्‍यातील अशांततेला पाकिस्तान जेवढा जबाबदार आहे तेवढाच वाटा काश्मिरी तरुणांची माथी भडकविण्याचा उद्योग करणार्‍या फुटीरतावाद्यांचाही आहे. पाकिस्तानदेखील याच लोकांना हाताशी धरून काश्मिरातील अंतर्गत स्थिती खिळखिळी करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करीत असतो. याच पाकड्या आणि फुटीरतावादी लोकांमुळे काश्मिरमधील काही लोक उन्मादी, उन्मत्त, उद्दामहोत इसिस किंवा पाकिस्तानचा झेंडा घेऊन भारतविरोधी कारवाया करीत असतात. सामान्य काश्मिरींना मात्र हे नको असते. अशा वेळी त्यांना उर्वरित भारतातील जनतेने विश्वास आणि आपुलकी देण्याची गरज आहे, तसेच आम्ही सर्व तुमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहोत, हे प्रत्यक्ष कृतीतून दाखवून देण्याची आवश्यकता आहे. याच प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून जान्हवीच्या या निर्धाराकडे पाहायला हवे. जान्हवीने याआधी देशद्रोही घोषणा दिल्याचा आरोप असलेल्या जेएनयु विद्यार्थी संघटनेचा नेता कन्हैयाकुमार यालादेखील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर चर्चेचे आव्हान दिले होते. नरेंद्र मोदींना देशातील जनतेने पंतप्रधानपदी निवडलेले आहे, त्यामुळे मोदींवर आरोप करत तोंडाची वाफ दवडण्यापेक्षा काहीतरी विधायक कामकरण्याचा सल्लाही तिने कन्हैयाला दिला होता. परंतु कुठल्याही समस्येचे मूळ जाणून न घेता केवळ बेछूट आरोप करण्याचा धंदा असलेल्या साम्यवादी कन्हैयाने ते आव्हान स्वीकारले नव्हते. यातून जान्हवीचा देश व लोकशाहीप्रति असलेला विश्वास तर दिसलाच पण कन्हैयाकुमारचा पळपुटेपणादेखील उघड झाला. आता तिने लाल चौकात तिरंगा फडकविण्याचे ठरवले आहे, आपण सर्वांनी तिला पाठिंबा द्यायला हवा.
***
आर्थिक समावेशकतेत सर्वोत्तम
पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची महत्त्वाकांक्षी योजना असलेल्या जन-धन योजनेची दखल जागतिक स्तरावरील संस्थांनीदेखील घेतली असून बीसीजी या संस्थेने नुकताच याच संदर्भातला आपला अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. बँक अथवा कोणत्याही वित्तीय सेवेशी कसलाही संबंध नसलेल्या तब्बल २० कोटी भारतीयांना या प्रवाहात सामील करून आर्थिक समावेशकतेची जोरदार कामगिरी करून भारताने या आघाडीवर सर्वोत्तम परिणाम दाखवून दिले आहेत, असे मत बोस्टन कन्सल्टिंग ग्रुप (बीसीजी) या जागतिक सल्लागार संस्थेच्या ताज्या अहवालाने व्यक्त केले आहे. देशाच्या आर्थिक प्रगतीत तळागाळातल्या नागरिकांच्या उत्कर्षाला तितकेच महत्त्व देणारी भारताने केलेली कामगिरी ही अनेक देशांसाठी पथदर्शी ठरणारी आहे, असा शाबासकीचा सूरही या अहवालाचा आहे. बीसीजीच्या २०१६ सालच्या शाश्वत आर्थिक विकास मूल्यांकन अहवालात विविध १६३ देशांच्या वेगवेगळ्या १० निकषांवर लोकांच्या आर्थिक कल्याणाच्या कामगिरीचे मूल्यांकन केले गेले आहे. वित्तीय सर्वसमावेशकतेसह, आर्थिक स्थिरता, आरोग्य, प्रशासन आणि पर्यावरण या निकषांवर तळाच्या नागरिकांच्या हित व कल्याणाला किती महत्त्व दिले गेले याचा या अहवालातून आढावा घेतला गेला आहे. भारताला स्वातंत्र्य मिळून आता ७० वर्षे पूर्ण होतील, परंतु एवढ्या वर्षात ज्यांनी बँकेचे तोंडही पाहिले नाही त्यांना बँकेच्या सेवा उपलब्ध करून देणे आणि त्यांना आर्थिक सुरक्षा प्रदान करणे हा मुख्य हेतू जन-धन योजनेमागे होता. बीसीजीचा अहवालदेखील हेच अधोरेखित करतो की, नरेंद्र मोदींच्या सत्ताकाळातच येथील गरिबातील गरिबांनाही आर्थिकदृष्ट्या सक्षमकरण्याचे काममोठ्या प्रमाणात होत आहे. मात्र, असे असतानाही विरोधक केवळ विरोधासाठी विरोध करत सरकारवर आरोप करताना दिसतात. यातून त्यांच्या हाती काही लागणार नाही हे खरेच, कारण सामान्य माणसाला जे हवे होते ते याच सरकारकडून मिळत आहे, मिळणार आहे. बीसीजीचा हा अहवाल या विरोधकांना खरे तर चपराकच म्हणायला हवा, परंतु ज्यांनी डोळ्यांची झापडे बंद करून सत्य नाकारण्याचा प्रयत्न चालवला आहे, ते अशा अहवालांकडे पाहणार नाहीत. सामान्य जनता मात्र केंद्र सरकारच्या या योजनांना भरभरून प्रतिसाद देत आहे, हे नक्की.
- महेश पुराणिक

क्रौर्याची परिसीमा

नगर जिल्ह्याच्या कर्जत तालुक्यातील कोपर्डी गावात ’अमानुष’, ’अमानवी’, ’माणुसकीला काळिमा फासणारी’ हे शब्द सुद्धा जिथे तोकडे पडतील अशी बलात्काराची नृशंस घटना १३ जुलैच्या रात्री घडली असून त्यामुळे खळबळ माजली आहे. नववीत शिकणार्‍या श्रद्धा या अल्पवयीन मुलीवर जितेंद्र उर्फ पप्पू शिंदे व इतरांनी अगणित अत्याचार करत संपूर्ण शरीराला रानटी कुत्र्यासारखे चावे घेत, लचके तोडत गुप्तांग व शरीराची विटंबना केली. तिचे दोन्ही हात मोडून, मान पिरगळून बलात्कार करून तिची हत्या केली. आता यातील दोन आरोपींना अटकही झाली आहे, हे ठीकच. पण, अंगाचा थरकाप उडवणारी ही घटना केवळ कर्जतसारख्या लहान तालुक्यातील खेड्यात घडली म्हणून याकडे दुर्लक्ष करणार्‍यांनी आणि या घटनेला जातीच्या दृष्टीकोनातून पाहणार्‍या महाभागांनी खरे तर आपली बुद्धी तपासून घेतली पाहिजे. हा अत्याचार एका मुलीवर झाला आहे, हे या ठिकाणी महत्त्वाचे नाही का? या घटनेनंतर उठसूट कुठल्याही फुटकळ गोष्टीवर राजकीय फायद्यासाठी आंदोलन करणारे फुले, शाहू, आंबेडकरांचे वारस म्हणवणारे लोक मात्र गिळून गप्प बसले आहेत. अर्थात येथे पीडित आणि आरोपीची जात-धर्म वेगळा असला असता तर हा राष्ट्रीय प्रश्न झाला असता, साहित्यिकांनी पुरस्कार वगैरे परत केले असते, कोणीतरी असहिष्णुता वगैरेची भंकसगिरी केली असती, कोणीतरी माझे कुटुंबीय देश सोडण्याची गोष्ट करत आहे, असे म्हणाले असते. येथे जात-धर्माचा विचार करुन मृत्यूनंतरही पीडितेची विटंबना करणे घृणास्पद नाही का, याचाही विचार करणे आवश्यक झाले आहे. तसेच या घटनेची म्हणावी तशी तत्काळ दखल कोणत्याही मुख्य प्रवाहातील माध्यमांनी घेतली नाही, हेही खेदजनक आहे.
सदर घटनेची सोशल मीडियात प्रचंड चर्चा होत असताना एका असहाय्य मुलीवर अमानुष अत्याचार झाला, तिला न्याय देण्याची गरज आहे, अशी भूमिका घेणे यावेळी गरजेचे झाले आहे. केवळ निषेधाचे खलिते आणि बोलघेवडेपणा सोडून ठोस कृती करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. अन्यथा सामान्य नागरिकांच्या भावनांचा आगडोंब उसळून त्या वणव्यात सर्व यंत्रणा अस्ताव्यस्त होण्याची शक्यता आहे. या घटनेनंतर नगर, बीडसह ठिकठिकाणी बंद पाळण्यात येत आहे, आंदोलन केले जात आहे. पालकमंत्री रामशिंदे यांनीही घटनेची माहिती घेत पीडितेच्या घरी जाऊन कुटुंबियांचे सांत्वन केले आणि गृहराज्यमंत्र्यांनीही पीडित कुटुंबाची भेट घेतली. आता याचा राजकीय फायदा घेण्यासाठी इतर राजकारणीही तिकडे जात आहेत. परंतु, यामुळे स्त्रियांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आणि या घटनेला जातीयवादाची किनारही लाभली. त्याचबरोबर, आतापर्यंत जवखेडा, नेवासे, येथील व्यक्तींवर अत्याचार झाल्यावर त्याला दलित विरुद्ध सवर्ण असा जो जातीयवादी रंग दिला गेला, ते अतिशय वाईट होतेे. अशा प्रकारे एखादा गुन्हा जातीच्या चष्म्यातून पाहणे, त्यावर जातीविरुद्ध जाती अशी चर्चा घडवून आणणे, हे खरे तर दुर्दैवी आहे. कायद्याचे राज्य या संकल्पनेचे आतापर्यंतच्या राजवटींनी कसे तीनतेरा वाजवले आहेत तेही यातून लक्षात येत आहे. कारण केवळ कठोर कायदे करून प्रश्न, समस्या निकाली निघत नसतात. मुलीवर ती असहाय आहे म्हणून बलात्कार होत नाही तर तिचे संरक्षण करण्याची हमी दिलेला कायदा तोकडा पडला म्हणून त्या समाजातल्या महिलांना बलात्काराचे बळी व्हावे लागत असते. शारीरिक इजा महिलेला-मुलीला होते. पण त्याहीपेक्षा मोठी हानी कायद्यावरील विश्वासाला होत असते, हेही लक्षात घेण्याची गरज आहे.
निर्भयाकांडातील आरोपींचे ज्याप्रकारे अल्पवयीन वगैरे म्हणत फाजील लाड केले गेले, मानवाधिकाराचे नाव घेत शिक्षेविरोधात मत मांडले गेले, ते अत्यंत चुकीचे आणि निर्दयी होते, तसे यावेळी तरी होऊ नये हीच अपेक्षा. ज्या व्यक्तीवर एखादा अत्याचाराचा प्रसंग गुदरला त्या व्यक्तीलाही मानवाधिकार असतो हे विसरून आरोपीच्या बचावासाठी मानवाधिकार उभा राहतो त्यावेळी कायद्याचा धाक, त्याची अंमलबजावणी, न्यायाची मागणी या गोष्टींना कसलाही अर्थ राहत नाही. त्याचवेळी या घटनेतील गुन्हेगाराच्या क्रूर आणि अमानुष मानसिकतेचा विचार केल्यास मी पुरुष आहे आणि माझ्या सुखासाठी मी काहीही करू शकतो ही जी प्रवृत्ती दिसून आली ती खरे तर विकृती आहे. स्त्री ही केवळ उपभोग्य वस्तू आहे, असे समजण्याची जी विकृत प्रवृत्ती आहे, त्यातून या अशा घटना घडत असतात, स्त्रीया बळी पडत असतात. ही विकृती एखाद्या पुरुषाला कोणत्याही वयाच्या स्त्रीवर अत्याचार करण्यास प्रवृत्त करते. गुन्हा करताना ही पुरुषी मानसिकता विकृत रूपात वावरत असते. तर ही मानसिक विकृती कशी कृतीशून्य करता येईल, याचाही विचार करणे अगत्याचे झाले आहे. यामुळे मानवाधिकार वगैरे गोष्टींचा बाऊ न करता कठोरातील कठोर निर्णय घेण्याची, बलात्कारासारख्या गुन्ह्यातील आरोपींना लवकरात लवकर शिक्षा देण्याची गरज निर्माण झाली आहे..!!
- महेश पुराणिक

...यांना आवरा


‘हिजबुल मुजाहिदीन‘ या कुख्यात दहशतवादी संघटनेचा ’पोस्टर बॉय’ म्हणून ओळखला जाणारा अतिरेकी बुरहान मुझफ्फर वानी याला भारतीय जवानांनी कंठस्नान घातल्याने खोर्यातील वातावरण कमालीचे तापले आहे. वानीच्या अंत्ययात्रेत सहभागी झालेल्या बेफामतरुणांनी ‘इसिस‘चे झेंडे फडकावत सुरक्षा चौक्या, पोलीस ठाणी, सरकारी कार्यालये आणि भाजप कार्यालयाला लक्ष्य केले. उसळलेल्या जमावामुळे झालेल्या हिंसाचारात २० जण ठार, तर शेकडोजण जखमी झाले, ज्यामुळे खोर्यात संचारबंदी लागू करण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर नागरिकांना अतिरेक्यांप्रति वाटत असलेली सहानुभूती हा चिंतेचा विषय झाला आहे. कारण बुरहान वानी हा काही कोणी फार मोठा समाजसेवक किंवा राजकीय नेता नव्हता, तर दहशतवादी कृत्यात बुडालेला, कित्येक निरपराध नागरिकांची हत्या करणारा क्रूरकर्मा होता. तरीही त्याच्या अंत्ययात्रेला तब्बल ४० हजार नागरिकांनी गर्दी करत सहानुभूती दाखवली, ही दुर्दैवी गोष्ट आहे. काश्मीरमधील तरुणांची माथी भडकावणे, त्यांना भारताविरुद्ध चिथावणे असले उद्योग करणार्या फुटीरतावाद्यांमुळे अशा घटना घडत आहेत, त्याचबरोबर ‘इसिस‘चा खोर्यात प्रवेश झाल्याचेही यातून दिसत आहे. सय्यद गिलानी, मिरवाईज फारुख, मोहम्मद यासीन मलिक, या लोकांमुळे काश्मिरी तरुण विधायक कार्याऐवजी देशविरोधी कारवायात सहभागी होत आहेत, याला आळा घालणे अत्यावश्यक बनले आहे. पाकिस्ताननेदेखील बुरहान वानीच्या खात्म्यानंतर भारत काश्मिरी लोकांवर अन्याय करत असून ही हत्या न्यायालयाच्या अधिकार कक्षेबाहेरील असल्याचे म्हणत काश्मिरी नागरिकांना भडकाविण्याचा उद्योग केला आहे. काश्मीर खोर्यात कधी, कोणत्या कारणाने तणाव निर्माण होऊन त्याचे पर्यवसान दगडफेक, जाळपोळीत होईल, हे सांगणे नेहमीच अवघड असते. मात्र, फुटीरतावादी शक्ती व सीमेपलीकडून सोशल मीडियावरून चालणारा देशविरोधी प्रचार तरुणांच्या अस्वस्थ मानसिकतेला खतपाणी घालतो, ज्यामुळे कित्येक काश्मिरी तरुणांचे घोळके घोषणाबाजी करत खुलेआमसुरक्षा दले व सामान्य नागरिकांना लक्ष्य करतात. परंतु, आताचा हा धुडगूस, अंत्ययात्रेतील गर्दी, हिंसाचार हा प्रकार पाहता काश्मिरी तरुणांच्या मनात देशविरोधी शक्तींनी कसले विष कालवले आहे, हे दिसून येते. यामुळे दहशतवाद्यांविरुद्ध केल्या जाणार्या कारवाईत अडथळे निर्माण होत आहेत, यासाठी अशा प्रकारांना वेळीच आवर घालण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.
***
स्थानिकांशी मैत्री
भारतीय लष्कर आणि केंद्र व राज्य सरकार आपापल्या परीने जम्मू-काश्मीरमधील स्थानिक जनतेशी सौहार्दाचे व मैत्रीचे संबंध दृढ करण्यावर भर देत आहेत. भाजप-पीडीपी सरकारमुळे स्थानिक क्षेत्राचा विकासही होत आहे. सरकारचे प्रयत्न सुरूच आहेत, मात्र याचवेळी कोणत्याही स्थितीचा गैरफायदा घेणार्या सीमेपलीकडील शक्ती, ‘इसिस,‘ फुटीरतावादी गट आणि त्यांच्या नेत्यांना वेसण घालणेदेखील गरजेचे झाले आहे. काश्मीरातील हिंसाचारानंतर परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्रीय पातळीवरूनही हालचाली करण्यात आल्या. केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनीदेखील या हिंसाचारानंतर स्थानिक नागरिकांना संयमबाळगण्याचे आणि शांतता राखण्याचे आवाहन केलेले आहे. तसेच हिंसेमध्ये सहभागी होऊ नये, असेही म्हटले आहे. हिंसाचारानंतर पवित्र अमरनाथ यात्रादेखील थांबवण्यात आली आहे. संपूर्ण देशभरात दहशतवादी आणि फुटीरतावादी शक्तींविरुद्ध सामान्य नागरिकांत रोषाचे वातावरण असताना मात्र राजदीप सरदेसाई या पत्रकाराने बुरहान वानीची तुलना थोर क्रांतिकारक भगतसिंग यांच्याशी केली, तर जेएनयुतील देशद्रोही घोषणांच्या आरोपात अडकलेल्या उमर खालिदने वानीचे समर्थन करत त्याला क्रांतिकारक म्हटले, तसेच स्वतंत्र काश्मीरचा रागही आळवला. या दोघांनीही वानीला हुतात्मा ठरविण्याचा जो अश्लाघ्य प्रकार केला, तो निश्चितच संतापजनक असून शेकडो हुतात्म्यांचा आणि भारतीय जवानांचा अपमान करणारा आहे, त्यामुळे अशा प्रवृत्तींचा तातडीने बिमोड करणे आवश्यक आहे. साम्यवादी विचारसरणीत वाढलेल्या उमरसाख्यांना देशाप्रती प्रेमाची भावना असण्यापेक्षा आगीत तेल ओतून ती जास्त भडकावणेच महत्त्वाचे वाटत असावे. अशा प्रकारच्या विषवल्ली देशात वाढत असताना यांना ठेचायलाच हवे. अशा लोकांमुळे स्थानिक नागरिक आणि उर्वरित देशातील नागरिक यांच्यातील विश्वास कमी होऊ शकतो. त्याचवेळी केवळ सहानुभूतीच नाही, तर दहशतवाद्यांच्या समर्थनार्थ लढण्यास जी मंडळी पुढे सरसावत आहेत, त्यामुळे स्थानिक नागरिकांशी मैत्रीसंबंध दृढ करण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांना मात्र धक्का लागता कामा नये, हेदेखील लक्षात घेणे तेवढेच आवश्यक आहे. तसेच काश्मीरला प्रगतीच्या शिखरावर नेण्यासाठी सरकारने दहशतवादाशी तडजोड न करता आपला लढा सुरूच ठेवण्याचीही गरज आहे. या सर्व प्रयत्नात उर्वरित देशवासीयही काश्मिरी जनता आणि लष्कराबरोबरच असतील, हे नक्की.