घर सोडता का घर...

जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांच्या घटस्फोटित पत्नी पायल अब्दुल्ला यांनी नवी दिल्लीतील अकबर रोडवरील मुख्यमंत्र्यांसाठी असणारा सरकारी बंगला सोडणार नाही, असे म्हणत प्रशासनाला चांगलेच वेठीस धरले आहे. काश्मीरच्या वर्तमान मुख्यमंत्री मेहबूबा मुफ्ती यांनी पायल यांना बंगला खाली करण्याची नोटीस पाठवली होती, मात्र गुळाला चिकटलेल्या मुंगळ्याप्रमाणे पायलबाई काही हा बंगला सोडण्यास तयार नाहीत. बंगला खाली न करण्यासाठी त्यांनी दिलेले तर्कदेखील अगदी विचित्र आहेत. ‘‘आपण शेख अब्दुल्ला घराण्याच्या सून आहोत आणि आपली मुले त्यांची पणतू आहेत, तसेच आपल्या सासर्‍याने काश्मीरच्या भारतातील विलिनीकरणात मोठी भूमिका बजावली होती, त्यामुळे आपल्याला या बंगल्यात राहू द्यावे,’’ असा एक तर्क त्यांनी मांडला. तसेच हा बंगला केवळ मुख्यमंत्री आणि त्यांच्या अधिकार्‍यांसाठी राखीव असताना पायल यांनी आडमुठेपणा दाखवत आपण अतिमहत्त्वाच्या व्यक्ती असल्याने आपल्याला या बंगल्यात राहू द्यावे, अशीही ठामभूमिका मांडली आहे. यावरून पायल यांची हटवादी मानसिकता स्पष्ट होते, आयता मिळालेला घरोबा कसा सोडावा अशी सध्या त्यांची मनस्थिती झाल्याचेही यातून दिसते. पायल किंवा काही राजकारणी नेहमीच, आपण सार्वजनिक जीवनात कसेही वागलो तरी आपल्याला कोणीही काहीही करु शकत नाही या अहंगंडात वावरत असतात, त्याचे हा ताजे उदाहरण आहे. सरकारी बंगला असल्याने हा बंगला सोडल्यास तिथे मिळणारी राजेशाही वागणूक, सेवा-सुविधा, सुरक्षा यांचा पुरेपूर उपभोग घेता येणार नाही, याची जाणीव असल्याने पायल यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचादेखील सोयीस्कर अर्थ लावून बंगल्यावर जणू काही आपला मालकी हक्कच सांगितला आहे. घटस्फोटित पत्नीला पतीच्या मालमत्तेत वाटा मिळतो, या निर्णयाचा आधार घेत पायल यांनी या बंगल्यावर कब्जा करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे पण जिथे त्यांचे घटस्फोटीत पतीच आता ’माजी मुख्यमंत्री’ झालेत, तिथे तो पती मुख्यमंत्री असताना दिलेला बंगला कसा ताब्यात ठेवणार? याचेही भान पायल यांना राहिलेले दिसत नाही.

सरकारी बंगल्यामागेही घराणेशाही

पायल अब्दुल्ला यांच्या प्रकरणावरून राजकारणी लोकांना सत्ता गेली तरी सत्तेचे लाभ आपल्यालाच मिळावेत, याची असलेली हाव लक्षात येते. प्रशासनाने आपल्या तालावर नाचावे आणि आपल्या तथाकथित प्रतिष्ठेला जपावे, ही भावना देखील यामागे आहे. सगळे सरकारी लाभ आपल्यालाच कसे मिळतील, यासाठी काही स्वार्थी राजकारणी मंडळी नेहमी नाना खटपटी-लटपटी करताना दिसतात. अशा प्रकारची अनेक उदाहरणेही आपल्यासमोर नेहमीच येत असतात. माजी केंद्रीय मंत्री अजित सिंह यांचे याबाबतचे उदाहरण खूपच बोलके आहे. सत्ता गेल्यानंतर या महाशयांनी नवी दिल्ली महापालिकेला अगदी जेरीस आणले होते. महापालिकेने बंगला ताब्यात घेण्यासाठी कित्येकदा नोटीस पाठवल्यानंतर यांनी बंगला तर सोडला, पण नंतर अजित सिंहांच्या समर्थक गुंडांनी बंगल्यात धिंगाणा घातला. अजित सिंह यांना या सरकारी बंगल्यात आपल्या पिताश्रींच्या स्मृतिप्रीत्यर्थ स्मारक बांधायचे होते. आजही अजित सिंह या बंगल्याच्या मागे लागलेले आहेत. अशीच गत पायल अब्दुल्ला यांची झाली आहे. या प्रकरणात त्यांच्या माजी पतीने फटकारल्यानंतरही पायलबाई काही बंगला रिकामा करण्याच्या तयारीत नाहीत. प्रशासनाने वेळोवेळी पाठविलेल्या नोटिसांनाही या बाईंनी चक्क केराची टोपली दाखविली. सामान्य काश्मिरी नागरिकांसाठी या पायलबाईंनी नेमके काय कामकेले आहे, हेदेखील समोर आले पाहिजे, केवळ सासर्‍याच्या पुण्याईवर आपल्याला बंगला मिळावा, हे म्हणजे सारे काही ओरबाडून खाण्याची वृत्तीच दाखवते. आता खरे तर प्रशासनाने अशा लोकांवर कठोर कारवाई करण्याची आवश्यकता आहे. अशा पदमुक्त लोकांमुळे सामान्य नागरिकांना लाभ तर काहीच होत नाही, पण विनाकारण या पांढर्‍या हत्तींना कररूपाने पोसावे लागते, सेवा-सुविधा, सुरक्षा पुरवावी लागते. भाजप वगळता इतर राजकीय पक्षात बोकाळलेली वारसदारांची घराणेशाही आता अशा प्रकारे जणूकाही देशाला लुटण्याच्या मानसिकतेत परावर्तित झाल्याचेही यातून उघड होत आहे. तरी प्रशासनाने लवकरात लवकर अशा आडमुठ्या राजकारण्यांना सरकारी बंगल्यातून बाहेर काढण्याची आवश्यकता आहे.महेश पुराणिक