चीन-तैवानमधील कटुता आणि भारतापुढील संधी

***महेश पुराणिक***

ज्यावेळी चीनमध्ये शी जिनपिंग यांच्या उपस्थितीत चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या ९५व्या वर्धापन दिनाचा कार्यक्रमहोत होता, त्याचवेळी तैवानच्या नौसेनेकडून चीनच्या दिशेने स्वदेशी बनावटीचे क्षेपणास्त्र डागण्यात आले. अर्थात त्यानंतर तैवानी प्रशासनाने हे क्षेपणास्त्र तांत्रिक त्रुटींमुळे चीनच्या दिशेने गेल्याचे सांगितले. याआधी गेल्याच आठवड्यात चीनने तैवानसोबतचे सर्व पातळ्यांवरील संबंध तोडून टाकले आहेत. अशा परिस्थितीत दोन्ही देशांतील संबंध आणखी बिघडण्याची शक्यता आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर भारतानेही दक्षिण पूर्व आशियातील चीनविरोधी देशांना सोबत घेत तैवान, व्हिएतनाम, जपान, कोरिया व ऑस्ट्रेलियाची मदत घेऊन चीनविरुद्ध एक मित्रराष्ट्रांची फळी निर्माण करण्याची गरज आहे.

चीन आणि तैवानमधील संबंध अधिकाधिक कटू होत चालले असून, चिनी कम्युनिस्ट पक्षाच्या ९५व्या वर्धापनदिनी राष्ट्राध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी आपल्या भाषणात तैवानचा प्रामुख्याने उल्लेख केला. या वेळी त्यांनी तैवानच्या स्वातंत्र्याला जोरदार विरोध केला व तैवान हा चीनचाच भाग असल्याचे म्हटले. ज्या वेळी चीनमध्ये शी जिनपिंग यांच्या उपस्थितीत हा कार्यक्रमहोत होता, त्याचवेळी तैवानच्या नौसेनेकडून चीनच्या दिशेने स्वदेशी बनावटीचे क्षेपणास्त्र डागण्यात आले. अर्थात, त्यानंतर तैवानी प्रशासनाने हे क्षेपणास्त्र तांत्रिक त्रुटींमुळे चीनच्या दिशेने गेल्याचे सांगितले. याआधी गेल्याच आठवड्यात चीनने तैवानसोबतचे सर्व पातळ्यांवरील संबंध तोडून टाकलेले आहेत. अशा परिस्थितीत दोन्ही देशांतील संबंध आणखी बिघडण्याची शक्यता आहे. याचबरोबर चीनकडून तैवानच्या दिशेने शेकडो क्षेपणास्त्रे नेहमीच तैनात असतात, ही बाबदेखील लक्षात घेण्यासारखी आहे.

तैवान हा पूर्व चिनी समुद्रातील छोटासा आणि वादग्रस्त सार्वभौमदेश आहे. तसेच तैवान हा औद्योगिक आणि तांत्रिक विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक तंत्रज्ञानात पुढारलेला देश आहे. चीन हा तैवानला स्वतःचाच एक भाग समजतो, तर तैवानमधील सत्ताधारी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव्ह पक्ष तैवानला स्वतंत्र आणि सार्वभौमदेश मानणारा आहे. त्साई इंग-वेन यांनी यावर्षी तैवानच्या राष्ट्राध्यक्षपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर दोन्ही देशांतील तणाव वाढला आहे. त्साई यांनी राष्ट्राध्यक्ष झाल्यानंतरच्या आपल्या पहिल्या भाषणात चीनच्या ‘एक चीन‘ (तैवान हा चीनचाच भाग असल्याचा) तत्त्वाचा कोणताही उल्लेख केला नाही. त्यामुळे त्साई या तैवानच्या स्वातंत्र्याची मागणी करू शकतात, असा संशय चीनला आहे. या पार्श्वभूमीवर चीनने तैवानसोबतचे दळणवळण आणि इतर संबंध तोडले आहेत. चीनचा आरोप आहे की, १९९२ साली दोन्ही देशांत ज्या मुद्द्यांवर सहमती झाली होती, त्याला आता तैवान नाकारत आहे. परंतु, दोन्ही देशांतील संबंध बिघडण्याचे केवळ हे एकमेव कारण नाही, तर कंबोडियाने २५ तैवानी नागरिकांना (गुन्हेगारांना) चीनकडे प्रत्यार्पित केल्यामुळे त्याला तैवानने जोरदार आक्षेप घेतला. कारण, तैवान स्वतःला चीनचा भाग समजत नाही आणि याचनंतर चीनने तैवानसोबतचे संबंध तोडल्याचे जाहीर केले.

‘एक चीन’ म्हणजे काय?

‘पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना’ म्हणजे चीन आणि ‘रिपब्लिक ऑफ चायना’ म्हणजेच तैवान. चीन तैवानला आपला स्वायत्त प्रांत मानतो, तर तैवानी प्रशासन स्वतःला स्वतंत्र देश समजते. ‘पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चायना’ आणि ‘रिपब्लिक ऑफ चायना’ हे दोन्ही देश स्वतःला चीनच्या मुख्य भूमीचे वैध प्रतिनिधी समजतात. असे असले तरी चीन आणि तैवान या दोन्ही देशांचे राष्ट्रध्वज आणि राष्ट्रगीत वेगवेगळे आहे. १९९२ साली दोन्ही देशांत एक करार करण्यात आला, ज्यात दोन्ही देश किंवा तैवान हा स्वतंत्र देश नसून चीनच्याच मुख्य भूमीचा एक भाग असल्याचे सांगितले गेले. मात्र, तैवानमधील डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव्ह पक्षाला हे मान्य नसून, दोन्ही देश स्वतंत्र आणि सार्वभौमआहेत, असे या पक्षाच्या सर्वोच्च नेत्यांचे म्हणणे आहे. तैवानमधील जनतेचादेखील तैवानच्या सार्वभौमत्वाला आणि स्वातंत्र्याला पाठिंबा असल्याचे सांगितले जाते आणि याच मुद्द्यावरून आता दोन्ही देशांतील संबंध कमालीचे ताणले गेले आहेत. तैवानमध्ये लोकशाही आहे, तर चीनमध्ये कम्युनिस्ट राजवट आहे, त्यामुळेही तैवानला चीनपासून स्वतंत्र होण्याची इच्छा आहे.

तैवानचे सागरी आणि सामरिकदृष्ट्या महत्त्व

आशियाच्या पूर्वेला पूर्व चिनी समुद्रात वसलेला तैवान सागरी आणि सामरिकदृष्ट्या महत्त्वाचा देश आहे. तैवानच्या पश्चिमेला चीन, पूर्वोत्तर दिशेला जपान आणि दक्षिणेला फिलीपिन्स हे देश आहेत. तैवानच्या सभोवती पूर्व चीन समुद्र, फिलीपिन्सचा समुद्र, दक्षिण चीन समुद्र, तसेच प्रशांत महासागर आहे. बेट असल्यामुळे तैवानचे दळणवळण आणि व्यापारी दृष्टीने, तसेच लष्करी दृष्टीने महत्त्वाचे स्थान आहे. याचमुळे भारताने तैवानसोबत अधिकाधिक दृढ संबंध निर्माण करण्यावर भर दिला आहे. सध्या चीन दक्षिण चिनी समुद्रात अनेक ठिकाणी कृत्रिमबेटे तयार करत असून त्याद्वारे दक्षिण चीन समुद्रावर वर्चस्व निर्माण करण्याच्या प्रयत्नात आहे. परंतु, चीनच्या या वाढत्या विस्तारवादी धोरणाला तैवान, जपान, फिलीपिन्स आणि अमेरिकेसह भारतही विरोध करत आहेत. या पार्श्वभूमीवर तांत्रिकदृष्ट्या प्रगत तैवानशी भारताने मजबूत संबंध प्रस्थापित करणे आवश्यक आहे.

चीनची वाढती दादागिरी आणि तैवान

दक्षिण चीन समुद्रातील बेटांवरून चीन, कोरिया, तैवान आणि इतर दक्षिण पूर्व आशियाई देशांमध्ये वादविवाद सुरू आहेत. चीनकडून येथे कृत्रिमबेटे तयार केली जात असून संपूर्ण दक्षिण चिनी समुद्रावर चीन आपला मालकी हक्क सांगत आहे; परंतु, तैवानसह इतर देशांना चीनचे हे विस्तारवादी धोरण अजिबात मान्य नाही. चीनची दादागिरी वाढत चालल्यामुळे आता ही सगळी राष्ट्रे भारत, जपान आणि अमेरिकेकडे मदतीच्या अपेक्षेने पाहत आहेत. या पार्श्वभूमीवर जपान, कोरिया, तैवान, फिलिपाईन्स, व्हिएतनामआणि इतर दक्षिण पूर्व आशियाई देशांसाठी चीनची ही दादागिरी धोकादायक असल्याने या देशांशी मैत्री करून चीनविरोधी मोठी फळी तयार करण्याची संधी भारताला आहे.

भारत-तैवान व्यापारी संबंध

भारत आणि तैवानमध्ये सध्या औद्योगिक, व्यापारी आणि लष्करीदृष्ट्या महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. ‘मेक इन इंडिया,’ ‘स्कील इंडिया,’ ‘डिजिटल इंडिया’ या महत्त्वाकांक्षी योजनांतही तैवानचे सहकार्य महत्त्वपूर्ण आहे. भारत आणि तैवानमधील व्यापार सन २०१४ मध्ये ५.९ अब्ज डॉलर्स इतका होता. भारताचे सॉफ्टवेअर क्षेत्रातील तंत्रज्ञान आणि तैवानचे हार्डवेअर क्षेत्रातील तंत्रज्ञान यांची सांगड घातली, तर दोन्ही देशांची प्रगती होऊ शकते. तैवानकडे अत्याधुनिक कृषी तंत्रज्ञान आहे, त्याचा फायदा आपण आपल्या देशातील शेतीसाठी करून घेऊ शकतो.

भारत-तैवान सामरिक संबंध

यावर्षीच्या जानेवारी महिन्यात भारताच्या नेतृत्वाखाली मलबारमध्ये झालेल्या आंतरराष्ट्रीय नाविक संचालनात तैवानसह दक्षिण पूर्व आशियाई देशांनी सहभाग घेतला होता. आपल्या नौदलाचे महत्त्व, दहशतवाद, सागरी चाचे, समुद्री सीमांवर बळजबरीने अतिक्रमण, तसेच प्रामुख्याने दक्षिण चीन समुद्रात चीनची वाढती दादागिरी ही पार्श्वभूमीदेखील या संचलनाला होती. या सैन्य अभ्यासातील तैवानच्या उपस्थितीवर चीनने नाराजी व्यक्त केली होती; परंतु, आपण तैवानसह सैन्य अभ्यास सुरूच ठेवला होता.

चीन-तैवान आणि भारतीय आघाडी

चीन आणि तैवान या दोन्ही देशांत सध्या कटुता निर्माण झाली आहे. तसेच, चीनचे शेजारी देश व्हिएतनाम, मंगोलिया, जपान, फिलीपिन्स यांच्याशीही तणावाचे संबंध आहेत. भारतानेही या चीनवर नाराज असेलेल्या देशांशी चांगले संबंध निर्माण करण्यावर भर दिला अहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगोलियाचा दौरा केला, तर आताच भारताने व्हिएतनामला ‘ब्राह्मोस’ क्षेपणास्त्रे विक्री करण्याचे ठरवले आहे. जपानशीही आपले राजकीय, आर्थिक आणि सांस्कृतिक संबंध आहेत. याआधीच्या सरकारच्या चीनविषयक अनिश्चित धोरणामुळे हे देश आपल्यापासून दूरच होते. मात्र, आता पंतप्रधान मोदींच्या धोरणानुसार ‘शत्रुचा शत्रू तो आपला मित्र’ या नियमाने आपण या देशांना जवळ करत आहोत. भारताच्या अणुपुरवठादार राष्ट्रांच्या गटातील (एनएसजी) प्रवेशाला चीनने विरोध केल्याने आपल्याला हे सदस्यत्व मिळाले नाही. आता भारतानेही दक्षिण पूर्व आशियातील चीनविरोधी देशांना सोबत घेत तैवान, व्हिएतनाम, जपान, कोरिया व ऑस्ट्रेलियाची मदत घेऊन चीनविरुद्ध एक मित्रराष्ट्रांची फळी निर्माण करण्याची गरज आहे. ही राष्ट्रे छोटी असली तरी त्यांची आर्थिक ताकद खूप मोठी आहे. आंतरराष्ट्रीय राजकारणात आपला प्रभाव वाढवण्याच्या प्रयत्नांच्या दृष्टीने या राष्ट्रांचे सहकार्य आपल्यासाठी महत्त्वाचे आहे. तसेच त्यांच्या एकत्रित लष्करी ताकदीचाही आपल्याला उपयोग होऊ शकतो. चीनला भारताची भूमिका कळण्यासाठी आपल्याला या राष्ट्रांची नक्कीच मदत होऊ शकते.