जान्हवीचा निर्धार

काश्मीरमधील लाल चौकात येत्या स्वातंत्र्यदिनी भारताचा राष्ट्रध्वज तिरंगा फडकविणार असल्याचा निर्धार लुधियानातील जान्हवी बहल या १५ वर्षीय विद्यार्थिनीने शनिवारी व्यक्त केला. ‘‘हिंमत असेल तर मला रोखण्याचे धाडस करावे,’’ असे आव्हान तिने फुटीरतावादी गट व पाकिस्तानला दिले आहे. अर्थात काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे आणि तेथे भारतीय राष्ट्रध्वज फडकाविण्यास कोणीही कोणाला मज्जाव करू शकत नाही. परंतु, काही दिवसांपूर्वी काश्मीर खोर्‍यातील याच परिसरात फुटीरतावाद्यांनी राष्ट्रध्वजाचा अपमान केला होता. त्यामुळे या फुटीरतावाद्यांना सडेतोड उत्तर देण्याचे जान्हवीने ठरवले आहे. नुकताच भारतीय लष्कराने बुरहान वाणी या अतिरेक्याचा खात्मा केला. त्यानंतर काश्मिरमधील स्थिती बिघडली व हिंसाचार झाला. काश्मीर खोर्‍यातील अशांततेला पाकिस्तान जेवढा जबाबदार आहे तेवढाच वाटा काश्मिरी तरुणांची माथी भडकविण्याचा उद्योग करणार्‍या फुटीरतावाद्यांचाही आहे. पाकिस्तानदेखील याच लोकांना हाताशी धरून काश्मिरातील अंतर्गत स्थिती खिळखिळी करण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करीत असतो. याच पाकड्या आणि फुटीरतावादी लोकांमुळे काश्मिरमधील काही लोक उन्मादी, उन्मत्त, उद्दामहोत इसिस किंवा पाकिस्तानचा झेंडा घेऊन भारतविरोधी कारवाया करीत असतात. सामान्य काश्मिरींना मात्र हे नको असते. अशा वेळी त्यांना उर्वरित भारतातील जनतेने विश्वास आणि आपुलकी देण्याची गरज आहे, तसेच आम्ही सर्व तुमच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहोत, हे प्रत्यक्ष कृतीतून दाखवून देण्याची आवश्यकता आहे. याच प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून जान्हवीच्या या निर्धाराकडे पाहायला हवे. जान्हवीने याआधी देशद्रोही घोषणा दिल्याचा आरोप असलेल्या जेएनयु विद्यार्थी संघटनेचा नेता कन्हैयाकुमार यालादेखील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर चर्चेचे आव्हान दिले होते. नरेंद्र मोदींना देशातील जनतेने पंतप्रधानपदी निवडलेले आहे, त्यामुळे मोदींवर आरोप करत तोंडाची वाफ दवडण्यापेक्षा काहीतरी विधायक कामकरण्याचा सल्लाही तिने कन्हैयाला दिला होता. परंतु कुठल्याही समस्येचे मूळ जाणून न घेता केवळ बेछूट आरोप करण्याचा धंदा असलेल्या साम्यवादी कन्हैयाने ते आव्हान स्वीकारले नव्हते. यातून जान्हवीचा देश व लोकशाहीप्रति असलेला विश्वास तर दिसलाच पण कन्हैयाकुमारचा पळपुटेपणादेखील उघड झाला. आता तिने लाल चौकात तिरंगा फडकविण्याचे ठरवले आहे, आपण सर्वांनी तिला पाठिंबा द्यायला हवा.
***
आर्थिक समावेशकतेत सर्वोत्तम

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची महत्त्वाकांक्षी योजना असलेल्या जन-धन योजनेची दखल जागतिक स्तरावरील संस्थांनीदेखील घेतली असून बीसीजी या संस्थेने नुकताच याच संदर्भातला आपला अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. बँक अथवा कोणत्याही वित्तीय सेवेशी कसलाही संबंध नसलेल्या तब्बल २० कोटी भारतीयांना या प्रवाहात सामील करून आर्थिक समावेशकतेची जोरदार कामगिरी करून भारताने या आघाडीवर सर्वोत्तम परिणाम दाखवून दिले आहेत, असे मत बोस्टन कन्सल्टिंग ग्रुप (बीसीजी) या जागतिक सल्लागार संस्थेच्या ताज्या अहवालाने व्यक्त केले आहे. देशाच्या आर्थिक प्रगतीत तळागाळातल्या नागरिकांच्या उत्कर्षाला तितकेच महत्त्व देणारी भारताने केलेली कामगिरी ही अनेक देशांसाठी पथदर्शी ठरणारी आहे, असा शाबासकीचा सूरही या अहवालाचा आहे. बीसीजीच्या २०१६ सालच्या शाश्वत आर्थिक विकास मूल्यांकन अहवालात विविध १६३ देशांच्या वेगवेगळ्या १० निकषांवर लोकांच्या आर्थिक कल्याणाच्या कामगिरीचे मूल्यांकन केले गेले आहे. वित्तीय सर्वसमावेशकतेसह, आर्थिक स्थिरता, आरोग्य, प्रशासन आणि पर्यावरण या निकषांवर तळाच्या नागरिकांच्या हित व कल्याणाला किती महत्त्व दिले गेले याचा या अहवालातून आढावा घेतला गेला आहे. भारताला स्वातंत्र्य मिळून आता ७० वर्षे पूर्ण होतील, परंतु एवढ्या वर्षात ज्यांनी बँकेचे तोंडही पाहिले नाही त्यांना बँकेच्या सेवा उपलब्ध करून देणे आणि त्यांना आर्थिक सुरक्षा प्रदान करणे हा मुख्य हेतू जन-धन योजनेमागे होता. बीसीजीचा अहवालदेखील हेच अधोरेखित करतो की, नरेंद्र मोदींच्या सत्ताकाळातच येथील गरिबातील गरिबांनाही आर्थिकदृष्ट्या सक्षमकरण्याचे काममोठ्या प्रमाणात होत आहे. मात्र, असे असतानाही विरोधक केवळ विरोधासाठी विरोध करत सरकारवर आरोप करताना दिसतात. यातून त्यांच्या हाती काही लागणार नाही हे खरेच, कारण सामान्य माणसाला जे हवे होते ते याच सरकारकडून मिळत आहे, मिळणार आहे. बीसीजीचा हा अहवाल या विरोधकांना खरे तर चपराकच म्हणायला हवा, परंतु ज्यांनी डोळ्यांची झापडे बंद करून सत्य नाकारण्याचा प्रयत्न चालवला आहे, ते अशा अहवालांकडे पाहणार नाहीत. सामान्य जनता मात्र केंद्र सरकारच्या या योजनांना भरभरून प्रतिसाद देत आहे, हे नक्की.

- महेश पुराणिक