सामान्यांतील असामान्यांनाही 'पद्म'

दि. १२ सप्टेंबरच्या दै. 'मुंबई तरुण भारत'मधील माझा वेध...!
***

केंद्र सरकारने प्रथमच प्रतिष्ठित अशा पद्म पुरस्कारांसाठी सर्वसामान्य नागरिकांना संधी दिली असून देशातील सामान्य नागरिकही यांसाठी शिफारस करू शकतील. या पुरस्कार वितरणात पारदर्शकता येण्यासाठी व होणार्या लॉबिंगला रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. खरे तर कोणताही पुरस्कार दिला जातो तो, त्या त्या क्षेत्रात उल्लेखनीय आणि असामान्य कार्य करणार्या व्यक्तींना. मात्र, आपल्याकडे सर्वच गोष्टींचे जसे राजकारण केले जाते तसेच या पुरस्कारांचेही झाले. याआधी सत्तेत असणार्या लोकांनी आपल्या खुशमस्कर्यांना खिरापतीसारखे या पुरस्कारांचे वितरण केले आणि कित्येक कर्तृत्ववान व्यक्तीमत्त्वे दुर्लक्षित ठेवली. केवळ विशिष्ट वर्ग अथवा विचारधारेतील व्यक्तींपुरतेच पुरस्कार मर्यादित केले गेले. परंतु, आता सरकारने सामान्यातील सामान्य व्यक्ती ज्याने देशासाठी, समाजासाठी, महत्त्वाचे कार्य केले आहे अशा व्यक्तींनाही हे पुरस्कार मिळावेत, तसेच यात सामान्य नागरिकांचाही सहभाग असावा हे ठरवले आहे, जे अभिनंदनीय आहे. ज्यामुळे अनेक अपरिचित, अज्ञात व्यक्ती आणि त्यांचे कार्य समाजासमोर येईल. पद्म पुरस्कार, वाद आणि त्यानंतर होणारी करमणुक हेही आपल्याला नेहमीचेच झाले आहे. कित्येकदा ज्यांनी क्षुल्लक कामकेले आहे त्यांना, थिल्लर बॉलिवुड कलाकारांना हे पुरस्कार देण्यात आले. एका राष्ट्रपतींनी तर केवळ प्रवासादरम्यान आपली किरकोळ देखभाल केलेल्या नर्सलाही पद्म पुरस्काराने सन्मानित केले, तर पी. साईनाथ, दत्तोपंत ठेंगडी यांसारख्या अनेक कर्तृत्ववान व्यक्तींनी हे पुरस्कार स्वत:हून नाकारलेदेखील आहेत. तसेच, आपल्या क्षेत्रातील एखाद्या कनिष्ठ व्यक्तीला आपल्याआधी पुरस्कार दिल्याने अनेकांनी नाराजीही दर्शवली आहे. पद्म पुरस्कारांची सर्व जबाबदारी राज्य सरकार आणि गृहमंत्रालयावरच असते, मात्र यातही कोणीतरी वजनदार राजकीय असामी हस्तक्षेप करुन आपल्या मर्जीतील व्यक्तीलाच हे पुरस्कार कसे मिळतील याची तजवीज करते. परंतु, आता मात्र केंद्र सरकारने या पुरस्कारांच्या निवडीत सामान्य माणसालाही सहभागी करुन घेतल्याने अधिकाधिक योग्य व्यक्तींना सदर पुरस्कार मिळण्याची खात्री निर्माण झाली आहे.
***
पुरस्कारांचे निकष

जागतिक पातळीवरील जे पुरस्कार आपण मोठे मानतो ते मॅगसेसे, बुकर, नोबेल किंवा ऑस्कर पुरस्कार असो, ते निखळ वादातीत नसतील, पण तिथे निदान किमान निकषांची तरी काळजी घेतली जातेच जाते, काही गोष्टीत तडजोड केली जात नाही म्हणजे नाही. त्यांच्या निवड पद्धतीतील जे चांगले मापदंड आहेत तेदेखील आपण घ्यायला हवेत. तसेच आपल्याकडे या पुरस्कारांसाठी लायक व्यक्तींची नावे सुचवणारेही राजकारणीच असल्याने जो कुणी त्यांच्यापर्यंत पोहोचू शकतो, त्यांचे नाव यादीत समाविष्ट केले जाते. याआधीच्या सरकारांनी अनेकदा निकष आणि नियमडावलून या पुरस्कारांची खैरात वाटलेली दिसते. जनता पक्षाच्या सरकारच्या कार्यकाळात आणि १९९३ ते ९७ या काळात तर सदर पुरस्कार देणेच बंद केले होते. मात्र, पुरस्कार बंद करणे हे त्यावरील उत्तर नक्कीच नाही. २०१३ साली दक्षिणेतील प्रसिद्ध गायिका एस. जानकी यांनी त्यांना मिळालेला पद्म पुरस्कार नाकारला त्यावेळीही वाद उद्भवला होता. आपल्यापेक्षा कनिष्ठ व्यक्तींना आपल्याआधी हा पुरस्कार दिला गेल्याचे त्यांचे म्हणणे होते. आपल्याकडे असे अनेकदा घडले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या पुरस्कारासंबंधी समितीदेखील स्थापन केली होती. पण त्यातही राजकीय व्यक्तींचे सगेसोयरेच असल्याने त्यातील फोलपणाही सर्वांच्या लक्षात आला होता. पद्म पुरस्कारांबाबत आणखीही महत्त्वाची पण दुर्लक्षित केली गेलेली बाब म्हणजे, या पुरस्कारांना पदवीसारखे आपल्या नावामागे किंवा पुढे लावू नये किंवा लेटरहेडवर, व्हिजिटिंग कार्डसवरही तसे लिहू नये असा नियमआहे. मात्र, हा नियमपाळण्याची कोणाचीच मनिषा नसते. काही लोक तर आपल्या गाड्यांवरही ’पद्मश्री’, ’पद्मभूषण’, ’पद्मविभूषण’ अशा पाट्या लावून मिरवत असतात. अनेकांनी तर आपल्या शिक्षण संस्था, महाविद्यालये यावर या पुरस्कारांना टांगलेले दिसते. त्यामुळे मागच्याच महिन्यात न्यायालयाने यावर आक्षेप नोंदवत अशी नावे काढण्यास सांगितले होते. अशा प्रकारे सगळाच राजकीय शिफारसींचा, नियमडावलण्याचा गोंधळ असलेला हा पुरस्कार योग्य व्यक्तींना मिळण्याच्या दृष्टीने सरकारने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. तसेच, राष्ट्रपतींच्या नावे दिले जाणारे हे पुरस्कार निष्कलंक आणि निष्पक्ष असावेत, असेही सर्वांना वाटते, ती अपेक्षाही आता पूर्ण होईल, हे नक्की.

- महेश पुराणिक