मानवाधिकाराचे पाखंडी हस्तक…!!!

दि. २३ ऑगस्ट २०१६ च्या दै. 'मुंबई तरुण भारत'मधील माझा लेख...!
***

मानवाधिकाराच्या नावाखाली देशाच्या एकात्मता आणि अखंडतेला सुरूंग लावणार्या संस्थांचे सध्या देशात पेव फुटले आहे. देशविघातक संस्थांची शिखर संस्था म्हणता येईल आणि जागतिक दहशतवाद्यांचा अड्डा झालेल्या ’ऍम्नेस्टी इंटरनॅशनल’. १० देशांमध्ये कार्यरत असलेल्या संस्थेने नुकतीच कॉंग्रेसशासित कर्नाटकातील बंगळुरू येथील काश्मीर मिल्लर्स रोडवरील थिऑसॉफिकल कॉलेजच्या प्रांगणात ’ब्रोकन फॅमिलीज’ नावाचा कार्यक्रम आयोजित केला होता. जम्मू-काश्मीरमध्ये तथाकथित लष्करी दंडुकेशाहीने (की दहशतवादाने?) विस्थापित झालेल्या नागरिकांच्या व्यथा मांडणे, हा म्हणे कार्यक्रमाचा उद्देश. काश्मीरमध्ये संशयास्पदरित्या मृत्युमुखी पडलेल्या मन्सूर अहमद मीर, शहजाद अहमद खान या दोन तरुणांच्या कुटुंबीयांनी त्यांच्या व्यथा (?) मांडल्या. त्याचवेळी बंगळुरूतील काश्मिरी पंडितांचे नेते आर. के. मट्टू यांनीही प्रातिनिधिक मते मांडली. यावेळी शिक्षणासाठी जम्मू-काश्मीरमधून बंगळुरूला आलेल्या आणि तिथे उपस्थित असलेल्या काश्मिरी तरुणांनी आरडाओरडा केला. ’भारतीय सैनिकांनो काश्मीरमधून चालते व्हा’, ’काश्मीर पाकिस्तानला द्या’, अशा घोषणा त्यांनी दिल्या. स्वातंत्र्य दिनाच्या दोन दिवस आधी काश्मीरच्या ‘आझादी’साठी घोषणाबाजी करून काश्मीर खोर्यात दहशतवादी संघटनांनी चालविलेल्या हिंसाचाराची पाठराखण करण्याचा खोडसाळ प्रकार ‘ऍम्नेस्टी’ संस्थेने केला. पाकपुरस्कृत हिंसाचार मोडून काढण्यासाठी प्राणपणाने लढणार्या भारतीय जवानांच्या हौतात्म्याचा अपमान करून काश्मीरमधील हिंसाचार देशभरात पोहोचविण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे या देशविरोधी घोषणांचे कर्नाटकसह देशभरात तीव्र पडसाद उमटले. देशाविरुद्ध घोषणाबाजी करणार्यांंना तत्काळ अटक करण्याची मागणी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेसह अनेक राष्ट्रवादी संघटनांनी केली. मात्र, अशी मागणी करणार्या कार्यकर्त्यांवरच कर्नाटक पोलिसांनी लाठीमार केला. तसेच ‘ऍम्नेस्टी’ संस्थेने सुरुवातीला ’’या कार्यक्रमात अशा घोषणा दिल्याच नाहीत,’’ असा कांगावाही केला. मात्र, जसजसे या घोषणांचे सत्य बाहेर आले तसतसे ‘ऍम्नेस्टी’ने घोषणा दिल्या गेल्याचे मान्य केले आणि वाढत्या विरोधामुळे भारतातील आपली कार्यालये तात्पुरत्या स्वरूपात बंद केली. दरम्यान, ‘ऍम्नेस्टी इंटरनॅशनल’ संस्थेविरुद्ध बंगळुरू पोलिसांनी एफआयआर दाखल करून नोटीसही बजावली. मात्र, जेएनयु प्रकरणात देशद्रोही घोषणा देणार्यांच्या मागे उभ्या राहिलेल्या कॉंग्रेस पक्षाने ’’ऍम्नेस्टी संस्था व या कार्यक्रमातील लोकांना कोणत्याही परिस्थितीत अटक करू नये,’’ अशी सूचना राज्य सरकारला दिली. जेएनयु प्रकरणात कॉंग्रेसच्या युवराज राहुल गांधी यांनी कन्हैय्याकुमारला पाठिंबा दिला होता. देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्याच्या विरोधात कॉंग्रेसने भूमिका घेतली होती. आताही कर्नाटकात कॉंग्रेसचीच राजवट आहे. ’’ऍम्नेस्टी संस्थेविरुद्ध एफआयआर दाखल झाला म्हणून काय झाले? देशद्रोहाचा गुन्हा प्रथमदर्शनी तरी सिद्ध होईपर्यंत धरपकड नको,’’ असे फर्मान राज्य सरकारने काढले. यावरून कॉंग्रेसला केवळ देशविरोधकांचाच पुळका असल्याचे सिद्ध होते.
’’आमच्याविरोधात दाखल केलेली तक्रार निराधार आहे. तो कार्यक्रमसर्वांसाठी खुला होता. घोषणाबाजी करणार्यांमध्ये संस्थेचा कोणताही सदस्य सहभागी नव्हता. जम्मू-काश्मीरमध्ये मानवी हक्कांचे उल्लंघन होत आहे आणि पीडित कुटुंबांना त्यांची कथा सांगण्यापासून रोखले जात आहे. त्यांना कायदेशीर हक्क मिळवून देण्यासाठी मदत करणार्या संस्थांनाही रोखले जात आहे,’’ असा आरोप ‘ऍम्नेस्टी इंटरनॅशनल’च्या भारतातील प्रवक्त्या हिमांशी दत्ता यांनी केला. हिमांशी दत्ता यांनी अशाप्रकारे आपल्या संस्थेचा लंगडा बचाव करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, ऍम्नेस्टीच्या कार्यक्रमातून देशविघातक कारवायांचे समर्थन केले गेले आणि खरोखरीच असे काही घडले नसेल तर या संस्थेने आपली कार्यालये तातडीने बंद का केली? याउलट सदर आरोप खोडून काढून ते सिद्ध करण्याचे आव्हान द्यायला हवे होते, पण तसे घडले नाही. राज्ययंत्रणेकडून होत असलेल्या मानवाधिकारभंगाबद्दल अभ्यासपूर्ण पद्धतीने आवाज उठविणे, ही या संस्थेची कार्यमर्यादा असल्याचे म्हटले जाते. मग, ‘ऍम्नेस्टी’ संस्थेला अशाप्रकारे कार्यमर्यादा ओलांडून दहशतवादाला हातभार लागेल असा कार्यक्रमआयोजित करण्याचा अधिकार कोणी दिला? कार्यक्रमसर्वांसाठी खुला होता, तर तिथे येणार्या लोकांची चौकशी करण्याची जबाबदारी कोणाची? तसेच पोलिसांनी अशी चौकशी करण्याचा प्रयत्न केला असता तर ‘ऍम्नेस्टी’ने अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाने गळा काढला नसता याची काय खात्री? जे लोक ‘आझादी’च्या घोषणा देत आहेत त्यांच्या कोणत्या मानवी हक्कांची गोष्ट ‘ऍम्नेस्टी’ करीत आहे? या आणि अशा अनेक प्रश्नांची उत्तरे ‘ऍम्नेस्टी’ने द्यायला हवीत. परंतु, त्यांच्याकडून कसलीही उत्तरे मिळणार नाहीत हेही खरे. खरे म्हणजे मानवी हक्क संरक्षणासाठी व जागतिक शांतीसाठी सुरू झालेल्या ‘ऍम्नेस्टी’ या संस्थेला आता पुरती अवकळा आली आहे. जिथे म्हणून दहशतवादाचे कंबरडे मोडण्याची वेळ येते, तिथे धाव घेऊन त्या दहशतवादी गटाला संरक्षण देणे आणि त्यांना पुन्हा सावरण्यास हातभार लावणे, असेच या संस्थेचे स्वरूप बनलेले आहे. कारण, या संस्थेची स्थापनाच मुळी जगभरातील देशांच्या देशभक्ती, अखंडता आणि राष्ट्रीयतेला नेस्तनाबूत करून मानवाधिकाराच्या नावाखाली देशविघातक, अतिरेकी शक्तींची तळी उचलण्यासाठी झाली आहे आणि हे या संस्थेच्या आतापर्यंतच्या कार्याची कुंडली मांडल्यावर सहज लक्षात येऊ शकते. कारण सन २०१० मध्ये याच संस्थेने इंग्लंडमधील ’केजप्रिझनर्स’ या दहशतवाद्यांना पाठिंबा देणार्या आणि तालिबानचा समर्थक म्हणून ओळखल्या जाणार्या मुअझ्झमबेग याच्या संघटनेशी हातमिळवणी केली होती. यावरूनच या संस्थेची नियत सहज लक्षात येते.

आता ऍम्नेस्टी इंटरनॅशनल काश्मीरमधील आंदोलानावर भाष्य करून भारतीय जवानांवरच नव्हे तर देशावरदेखील टीका करीत आहे. देशविघातक शक्तींना जरा काही झाले की या तथाकथित संस्था मानवाधिकाराच्या नावे बोंब मारतात. परंतु, याच काश्मीरमध्ये लाखो हिंदूंच्या हत्या झाल्या, लाखो लोकांना स्वतःची घरेदार सोडून जावे लागले, तेव्हा ही संस्था आणि तिचे म्होरके कोठे गायब होते? या विस्थापित पंडितांसाठी ऍम्नेस्टीने कुठला ’व्यथाप्रदर्शन’ कार्यक्रम आयोजित केला होता का? बांगलादेशमध्ये लाखो हिंदूंच्या हत्या झाल्या तेव्हा यांनी आरोळ्या ठोकल्या का? पाकिस्तानी सैन्य राजरोस करत असलेले अत्याचार या संस्थेला दिसले नाहीत का? मूळचे काश्मिरी पंडित आणि आता बंगळूरुत पत्रकार असलेले आर. के. मट्टू याबाबत म्हणाले की, ’’काश्मिरी पंडितांवर अन्याय आणि अत्याचार करुन काश्मिरमधून हाकलून लावण्यात आले. आता ते आपल्याच देशात निर्वासितांचे जिणे जगत आहेत, ऍम्नेस्टीने याविरुद्ध का कधी आवाज उठवला नाही?’’ भारतीय सैन्याबद्दल बोलताना ते म्हणाले की, ’’ज्या लोकांनी आपले मित्र आणि नातेवाईक गमावलेत, त्यांच्यासोबत माझ्या संवेदना आहेत. परंतु, मी हेही सांगू इच्छितो की, भारतीय लष्कर हे सर्वाधिक शिस्तबद्ध असून ते क्रुर नाही तर जिवीतासाठी निर्माण केलेली संस्था आहे.’’

आपल्या बुद्धीला जे झेपत नाही त्या गोष्टींतही ढवळाढवळ करण्याची लाटच सध्या देशातील तथाकथित बुद्धिमंतांमध्ये आली आहे. कोणत्याही विषयावर आणि चुकीच्या व्यक्तींसाठी सहानुभूती निर्माण करायची, विषय चिघळत ठेवायचा, मानवाधिकार, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य याच्या नावे पैसे कमवायचे असे यांचे धोरण झाले आहे. त्यामुळे आता खरोखरच या लोकांची अक्कल ठिकाणावर आणण्याची गरज निर्माण झाली आहे. मागे ’ऍम्नेस्टी’ने मुंबई दहशतवादी हल्ल्यातील मुख्य आरोपी अजमल कसाब आणि याकुब मेमन यांच्या फाशीला घाई झाल्याचा आरोप केला होता. आता हेच लोक काश्मीरमध्ये दगडफेककरणार्या लोकांची बाजू घेऊन उर बडवित आहेत. स्वतःला ‘स्वयंसेवी संस्था’ म्हणवून घेणार्या या संस्थेने आतापर्यंत दहशतवादी कारवाईत हुतात्मा झालेल्या पोलिसांची, जवानांची, त्यांच्या निराधार कुटुंबाची बाजू घेतल्याचे कधी ऐकिवात आले नाही. त्यामुळे या अतिरेकीप्रेमी ढोंगी संस्थेला भारतातून हद्दपार करण्याची आवश्यकता निर्माण झाली आहे.

दहशतवाद्यांना आपण कधीही लष्करी जवानांसमोर टिकाव धरू शकत नाहीत हे समजत असतेच. त्यामुळेच ते आपले सुरक्षाकवच म्हणून सामान्य जनतेचा वापर करून घेतात. त्यामुळे हे लोक नेहमी नागरी वस्त्यांमध्ये लपतात. अशावेळी दहशतवादविरोधी ऑपरेशन राबविल्यास त्यात विनाकारण सामान्य नागरिकांना जीव गमवावा लागतो. मग त्या मृत्युमुखी पडलेल्या नागरिकांच्या व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या आड ‘ऍम्नेस्टी’सारख्या संस्था, त्यांचे कार्यकर्ते सरकारच्या विरोधात मानवाधिकारांची पायमल्ली झाल्याची आदळआपट करत जवानांच्या उत्साहावर पाणी फेरतात. अशाप्रकारच्या कुबुद्धीबळाच्या पटावरील प्यादे म्हणून नेहरू विद्यापीठातला कन्हैया, उमर खालीद, बंगळुरूत ‘आझादी’च्या घोषणा देणार्यांचाही यथेच्छ वापर करून घेतला जातो. त्यांना ‘ऍम्नेस्टी’ एकत्र करते, प्रोत्साहन देते. मात्र, जगातल्या कुठल्याही देशात विनाकारण मारल्या जाणार्या सामान्यजनांसाठी ‘ऍम्नेस्टी’चे कार्यकर्ते कधीही पुढे येत नाहीत. पण जिथे जिथे दहशतवाद्यांचा बिमोड करण्याचे कामप्रगतीपथावर असेल तिथे तिथे हे लोक पुढे येतात आणि मानवाधिकाराचे पाखंड माजवतात. राज्य आणि व्यक्तीचे अधिकार यातील द्वंद्वाचा मुद्दा असल्याचेही हे लोक हिरिरीने मांडतात. परंतु, ज्या कोणत्या मानवाधिकाराच्या गप्पा हे लोक शहाजोगपणे मारतात, ज्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे हे लोक गोडवे गातात, ते सर्व अधिकार केवळ लोकशाही आणि घटनात्मक देशातच उपभोगू शकतो याची जाणीव या लोकांना नाही का? दहशतवादी देशाची लोकशाही आणि घटनाच डावलून, पायदळी तुडवून देशाविरुद्ध युद्धच पुकारत असतात, अशा लोकांसाठी कलमांचे पावित्र्य कशाला सांगायला हवे? हे या लोकांना कळत नाही का? तर कळत असूनही केवळ आपल्या तुंबड्या भरण्यासाठीच ही मंडळी या थराला जातात.

परवाच्या ‘ऍम्नेस्टी’ संस्थेच्या कारवायांवर सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती संतोष हेगडे यांनीही टीका केली असून संस्थेच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. ‘ऍम्नेस्टी’ संस्थेवर देशद्रोहाचा आरोप ठेवणे योग्यच असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. याविषयी बोलताना न्या. हेगडे यांनी सरकारने केलेल्या कारवाईचे समर्थन करत, ’’देशविरोधी घोषणा देणार्यांमध्ये आपल्या संस्थेचा कोणताही कार्यकर्ता नव्हता, असे सांगत ‘ऍम्नेस्टी’ आपल्या जबाबदारीपासून दूर जाऊ शकत नाही,’’ असे म्हटले आहे. ’’देशाविरोधात बोलू शकणार्या लोकांना तुम्ही बोलावून त्यांना हवे ते बोलू देता आणि मग हे आम्ही नाही म्हटले असा बचाव करता, हे योग्य नाही,’’ अशा शब्दांत त्यांनी ‘ऍम्नेस्टी’ला सुनावले. केंद्रीय गृहमंत्रालयानेदेखील ‘ऍम्नेस्टी’ची आतापर्यंतची देशविरोधी कारकीर्द पाहता संस्थेच्या भारतात सुरू करण्यात येणार्या दक्षिण आशिया केंद्राला परवानगी नाकारली आहे, तसेच संस्थेला मिळत असलेल्या परकीय निधीतून कायदे-नियममोडले नाहीत ना याचीही चौकशी सुरू केली आहे. जगभरात थैमान घातलेल्या दहशतवादाला संपवायचे असेल, तर ‘ऍम्नेस्टी’सारख्या संस्थांना वेळीच देशातून पिटाळून लावले पाहिजे. कारण आतापर्यंत गेल्या चार दशकात केवळ श्रीलंकेला दहशतवाद संपवणे शक्य झाले आणि तेही त्याने ‘ऍम्नेस्टी’ संस्थेला आपल्या देशात प्रतिबंध घातला म्हणून. श्रीलंकेने कोणत्याही फुटकळ मानवाधिकारापुढे न झुकता यशस्वीरित्या तामिळ वाघांच्या दहशतवादाचा बिमोड केला आणि त्यात अडथळे आणणार्या ‘ऍम्नेस्टी’ला हाकलून लावले. भारतातही आता ‘ऍम्नेस्टी’च्याविरोधात वादळ उठलेले आहे आणि तीच संधी साधून तिच्यावर कायमचा प्रतिबंध लागू करायला हवा, तर भारताला दहशतवादाशी समर्थपणे लढता येईल.

- महेश पुराणिक