सध्या अनेक लोक हिंदू धर्म आणि त्यातील उत्सवांना विरोध करत आहेत. त्यातीलच एक म्हणजे कुंभमेळा. कुंभमेळा उत्सवाला शासन देत असलेल्या अर्थसाहाय्याला हि मंडळी विरोध करताना हा जनतेच्या पैशाचा अपव्यय आहे असे वाटते. मात्र या उत्सवातून शासनाला किती आर्थिक प्राप्ती होते याचा विचार केला तर हा विरोध अनाठायी असल्याचे जाणवते.
२०१३ साली उत्तर प्रदेश येथे झालेल्या कुंभाला सुमारे १० कोटी हिंदूंनी उपस्थिती लावली ज्यात १० लाख विदेशी नागरिकसुद्धा होते.
या कुंभमेळ्यासाठी UP सरकारने सुमारे १५५२ कोटी रुपये इतक्या रकमेची तरतूद केली होती, ज्यात ६०.५३ कोटी रुपये PWD विभागाला, ७.२३ कोटी सिंचन विभागाला, १२.२९ कोटी UPSTRC विभागाला, ११.२५ कोटी माहिती विभागाला, १.५७ कोटी वन विभागाला, ५५.३० कोटी UP जल निगमला, २.६९ कोटी पर्यटन क्षेत्राला, १०२३ कोटी पोलिस दलाला व उर्वरित रक्कम इतर विभागांना विभागून देण्यात आली.
या कुंभमेळ्यातून उत्तर प्रदेश सरकारला सुमारे १२००० कोटी इतका रेव्हेन्यू मिळाला आहे, जो केलेल्या खर्चापेक्षा सुमारे १०४४८ कोटी इतका जास्त आहे. उत्तर प्रदेश सरकारने दिलेले १५५२ कोटी रुपये जर गुंतवणूक आहेत असे धरून चालल्यास, या गुंतवणुकीच्या ६७० % इतका फायदा उत्तर प्रदेश सरकारला झालेला आहे. (यात रेल्वे विभागाला किती फायदा झाला याचा समावेश नाही)
मग अजूनही कुंभमेळा म्हणजे पैशाचा अपव्यय आहे असे म्हणता येईल काय? अजून पुढे जाउन, जर हा फायदा महाराष्ट्र सरकारला झाला आहे असे धरून चालल्यास, या फायद्याच्या रकमेतून किती गड-किल्याचे संवर्धन करता येऊ शकते, किती लोकोपयोगी कामे करता येऊ शकतात, शैक्षणिक, पायाभूत सुविधांवर किती रक्कम खरच येईल याचा विचार ज्याचा त्याने करावा.
महाराष्ट्र सरकारच्या बाबतीत विचार करायचा झाल्यास, सरकारने मंजूर केलेल्या २३८० कोटी रुपयांच्या १०० % इतका जरी फायदा महाराष्ट्र सरकारला होणार असेल, तर तो गुंतवणुकीइतकाच सुमारे २३८० रुपये आहे. आता यातून प्राप्त झालेला पैसा लोकोपयोगी कामातच खर्च करण्याची सरकारची मानसिकता हवी. कारण कितीही निधी दिला तरी राजकारणी मंडळी त्याचा पुरेपूर वापर केवळ जनतेच्या हितासाठीच करतील याची खात्री नाही.
मात्र या सरकारी निधीवरून जे काहूर उठले आहे, ते अजिबात योग्य नसून यातून जरा "अर्थ" विचार देखील करायला हवा.
No comments:
Post a Comment