दि. ७ नोव्हेंबरच्या दै. 'मुंबई तरुण भारत'मधील माझा वेध...!
***
कर्नाटकी अत्याचार
कर्नाटक सरकारच्या दडपशाहीला झुगारून दरवर्षीप्रमाणे यंदाही बेळगावसह सीमाभागातील मराठी जनतेने १ नोव्हेंबर रोजी काळा दिन पाळला. मात्र ज्या कन्नड रक्षक वेदिका संघटनेच्या कार्यकर्त्यांच्या मनात पिढ्यान्पिढ्यांपासून केवळ मराठी द्वेषाचेच बीजारोपण झाले आहे, त्यांना सीमावासीयांनी लोकशाही मार्गाने केलेले हे आंदोलनही रुचले नाही. १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाल्यापासूनच सीमाभागातील मराठीजनांची महाराष्ट्रात सामील होण्याची इच्छा आणि मागणी आहे. येथील बहुसंख्य लोकसंख्या ही मराठीच आहे, तरीही गेल्या ५५-५६ वर्षांपासून कर्नाटक शासनाने येथील जनतेची नेहमीच गळचेपी केली. सामान्य मराठी माणूस या कानडी जुलमी अत्याचाराला सदैव बळी पडला, मात्र कोणाही सरकारला या भागातील जनतेच्या मागण्यांची साधी दखलही घ्यावीशी वाटली नाही. असे असले तरी हा प्रश्न सामोपचाराच्या मार्गाने सुटणेही आवश्यक आहे. त्याचबरोबर उर्वरित महाराष्ट्रातील जनतेनेही याकडे कधी भावनिक मुद्द्याच्या पलीकडे पाहिले नाही, हे उल्लेखनीय. अचानक एखादी अशी गंभीर घटना घडते आणि मग मराठी माणसाचे तिकडे लक्ष जाते, येथील मराठीजनांना आपले कोणी भावंडं तिकडे राहत असल्याचे आठवते. थोड्या काळापुरता गदारोळ उठतो आणि पुन्हा सर्व काही विरून जाते, प्रश्न जसाच्या तसाच राहतो. हा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी ठोस उपाययोजना मात्र कोणीही करीत नाही. आताही या संदर्भातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. असे असताना तेथील जनतेने लोकशाही मार्गाने आपल्या मागण्या मांडण्यासाठी केलेले आंदोलनही न्याय्य नाही का, असा प्रश्न येथे निर्माण होतो. दुसरी गोष्ट म्हणजे महाराष्ट्र सरकारनेही या प्रकरणी नेहमीच सहकार्याची-सौजन्याची भूमिका घेतली. आतापर्यंत महाराष्ट्र सरकारने कानडी प्रशासन आणि शासनयंत्रणा जशी अन्यायी भूमिका घेते तशी कोणतीही भूमिका न घेता कायदेशीर मार्गानेच आपले म्हणणे मांडले आणि सीमाभागातील मराठी जनतेच्या मागण्यांना पाठिंबाही दिला परंतु, कर्नाटकी शासन यंत्रणेने महाराष्ट्र सरकारची तसेच येथील जनतेची भूमिका आणि मागणी समजून न घेता केवळ मराठीजनांची गळचेपी करण्याचेच धोरण स्वीकारले, जे निषेधार्हच होय.
***
निकाल लागावा
सध्या भारत-पाकिस्तान सीमेवर तणावपूर्ण शांतता आहे. पाकिस्तानकडून अतिरेक्यांच्या घुसखोरीसाठी गोळीबारही करण्यात येत आहे. मात्र महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाभागातील मराठीजनांवर जे अन्याय आणि अत्याचार जुलूम-जबरदस्ती करण्यात येत आहे, ते पाहता ही काही भारत-पाकिस्तान सीमारेषेसारखी समस्या आहे का, हा प्रश्नदेखील उपस्थित होतो. खरे म्हणजे, बेळगावसह सीमाभाग असो वा कर्नाटक, दोन्ही भागातील जनता ही एकाच भारतमातेचे सुपुत्र आहेत, त्यामुळे कर्नाटक सरकारकडून होणारी दडपशाही अयोग्यच. बेळगाव शहरातील जनतेने निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधीदेखील कर्नाटकी संघटनांपासून आणि शासकीय यंत्रणांच्या जुलूमापासून वाचलेले नाहीत, हेही एक निखळ सत्य आहे. आताही शहराचे प्रथमनागरिक महापौर आणि उपमहापौरांच्या फलकाला काळे फासणे, प्रतिकात्मक पुतळ्यांचे दहन करणे असले प्रकार कानडी कार्यकर्त्यांनी केले. पोलिसांनी देखील बघ्याची भूमिका घेत त्यांचे लाड करत किरकोळ गुन्हे नोंदवून त्यांना सोडून दिले. काळ्या दिनाच्या कार्यक्रमात सामील झालेल्या सीमावासीय मराठी कार्यकर्त्यांवर मात्र जबर गुन्ह्यांची नोंद करत मारहाणही केली. एवढे सर्व प्रकार दिवसा-ढवळ्या होतात, याचाच अर्थ यामागे कर्नाटक सरकारचाही हात आहे, अन्यथा एखादी संघटना असे करण्याची शक्यता नाही. आणखी एक बाब म्हणजे या भागातील मराठी शाळांवर, मराठी पाट्यांवरही नेहमीच कारवाई करण्यात येते. एकमेकांचे हाडवैरी असल्यासारख्या घटनाही भाषेवरून सीमाभागात नेहमी होतात. या मराठी माणसाच्या आक्रोशाकडे सर्वांनीच लक्ष देणे गरजेचे आहे. नुकताच गेल्या कित्येक वर्षांपासून लोंबकळलेला भारत-बांग्लादेश सीमेवरील गावांचा प्रश्न केंद्र सरकारने यशस्वीपणे सोडवला आणि गावांची अदलाबदल केली. बेळगावसह निपाणी, भालकी, कारवार या सीमा भागातील नागरिकांच्याही समस्या गेल्या कित्येक वर्षांच्या आहेत आणि ते या समस्या सुटण्याची आशा बाळगून आहेत. जर दोन देशांतील सीमा प्रश्न सामोपचाराने आणि चर्चेने सुटत असतील तर दोन राज्यांतील प्रश्नही नक्कीच सुटतील. परंतु, हा प्रश्न सोडविण्यासाठी कायदा व सुव्यवस्थेला वेठीस धरून सामान्य नागरिकांना त्रासही व्हायला नको, याचाही विचार दोन्ही भागातील कार्यकर्ते-नागरिकांनी करायला हवा. आताच्या कन्नड रक्षक वेदिकेच्या कार्यकर्त्यांनी केलेल्या आंदोलनाने मात्र येथील मराठी जनतेच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. त्यामुळे यावर तातडीने सकारात्मक पावले टाकण्याची गरज आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने सीमाभागातील मराठी जनतेची महाराष्ट्रात सामील होण्याची मागणी मान्य करून ही भळभळती जखम कायमची बंद करण्याची आवश्यकता आहे.
- महेश पुराणिक
—***
कर्नाटकी अत्याचार
कर्नाटक सरकारच्या दडपशाहीला झुगारून दरवर्षीप्रमाणे यंदाही बेळगावसह सीमाभागातील मराठी जनतेने १ नोव्हेंबर रोजी काळा दिन पाळला. मात्र ज्या कन्नड रक्षक वेदिका संघटनेच्या कार्यकर्त्यांच्या मनात पिढ्यान्पिढ्यांपासून केवळ मराठी द्वेषाचेच बीजारोपण झाले आहे, त्यांना सीमावासीयांनी लोकशाही मार्गाने केलेले हे आंदोलनही रुचले नाही. १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाल्यापासूनच सीमाभागातील मराठीजनांची महाराष्ट्रात सामील होण्याची इच्छा आणि मागणी आहे. येथील बहुसंख्य लोकसंख्या ही मराठीच आहे, तरीही गेल्या ५५-५६ वर्षांपासून कर्नाटक शासनाने येथील जनतेची नेहमीच गळचेपी केली. सामान्य मराठी माणूस या कानडी जुलमी अत्याचाराला सदैव बळी पडला, मात्र कोणाही सरकारला या भागातील जनतेच्या मागण्यांची साधी दखलही घ्यावीशी वाटली नाही. असे असले तरी हा प्रश्न सामोपचाराच्या मार्गाने सुटणेही आवश्यक आहे. त्याचबरोबर उर्वरित महाराष्ट्रातील जनतेनेही याकडे कधी भावनिक मुद्द्याच्या पलीकडे पाहिले नाही, हे उल्लेखनीय. अचानक एखादी अशी गंभीर घटना घडते आणि मग मराठी माणसाचे तिकडे लक्ष जाते, येथील मराठीजनांना आपले कोणी भावंडं तिकडे राहत असल्याचे आठवते. थोड्या काळापुरता गदारोळ उठतो आणि पुन्हा सर्व काही विरून जाते, प्रश्न जसाच्या तसाच राहतो. हा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडविण्यासाठी ठोस उपाययोजना मात्र कोणीही करीत नाही. आताही या संदर्भातील याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. असे असताना तेथील जनतेने लोकशाही मार्गाने आपल्या मागण्या मांडण्यासाठी केलेले आंदोलनही न्याय्य नाही का, असा प्रश्न येथे निर्माण होतो. दुसरी गोष्ट म्हणजे महाराष्ट्र सरकारनेही या प्रकरणी नेहमीच सहकार्याची-सौजन्याची भूमिका घेतली. आतापर्यंत महाराष्ट्र सरकारने कानडी प्रशासन आणि शासनयंत्रणा जशी अन्यायी भूमिका घेते तशी कोणतीही भूमिका न घेता कायदेशीर मार्गानेच आपले म्हणणे मांडले आणि सीमाभागातील मराठी जनतेच्या मागण्यांना पाठिंबाही दिला परंतु, कर्नाटकी शासन यंत्रणेने महाराष्ट्र सरकारची तसेच येथील जनतेची भूमिका आणि मागणी समजून न घेता केवळ मराठीजनांची गळचेपी करण्याचेच धोरण स्वीकारले, जे निषेधार्हच होय.
***
निकाल लागावा
सध्या भारत-पाकिस्तान सीमेवर तणावपूर्ण शांतता आहे. पाकिस्तानकडून अतिरेक्यांच्या घुसखोरीसाठी गोळीबारही करण्यात येत आहे. मात्र महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमाभागातील मराठीजनांवर जे अन्याय आणि अत्याचार जुलूम-जबरदस्ती करण्यात येत आहे, ते पाहता ही काही भारत-पाकिस्तान सीमारेषेसारखी समस्या आहे का, हा प्रश्नदेखील उपस्थित होतो. खरे म्हणजे, बेळगावसह सीमाभाग असो वा कर्नाटक, दोन्ही भागातील जनता ही एकाच भारतमातेचे सुपुत्र आहेत, त्यामुळे कर्नाटक सरकारकडून होणारी दडपशाही अयोग्यच. बेळगाव शहरातील जनतेने निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधीदेखील कर्नाटकी संघटनांपासून आणि शासकीय यंत्रणांच्या जुलूमापासून वाचलेले नाहीत, हेही एक निखळ सत्य आहे. आताही शहराचे प्रथमनागरिक महापौर आणि उपमहापौरांच्या फलकाला काळे फासणे, प्रतिकात्मक पुतळ्यांचे दहन करणे असले प्रकार कानडी कार्यकर्त्यांनी केले. पोलिसांनी देखील बघ्याची भूमिका घेत त्यांचे लाड करत किरकोळ गुन्हे नोंदवून त्यांना सोडून दिले. काळ्या दिनाच्या कार्यक्रमात सामील झालेल्या सीमावासीय मराठी कार्यकर्त्यांवर मात्र जबर गुन्ह्यांची नोंद करत मारहाणही केली. एवढे सर्व प्रकार दिवसा-ढवळ्या होतात, याचाच अर्थ यामागे कर्नाटक सरकारचाही हात आहे, अन्यथा एखादी संघटना असे करण्याची शक्यता नाही. आणखी एक बाब म्हणजे या भागातील मराठी शाळांवर, मराठी पाट्यांवरही नेहमीच कारवाई करण्यात येते. एकमेकांचे हाडवैरी असल्यासारख्या घटनाही भाषेवरून सीमाभागात नेहमी होतात. या मराठी माणसाच्या आक्रोशाकडे सर्वांनीच लक्ष देणे गरजेचे आहे. नुकताच गेल्या कित्येक वर्षांपासून लोंबकळलेला भारत-बांग्लादेश सीमेवरील गावांचा प्रश्न केंद्र सरकारने यशस्वीपणे सोडवला आणि गावांची अदलाबदल केली. बेळगावसह निपाणी, भालकी, कारवार या सीमा भागातील नागरिकांच्याही समस्या गेल्या कित्येक वर्षांच्या आहेत आणि ते या समस्या सुटण्याची आशा बाळगून आहेत. जर दोन देशांतील सीमा प्रश्न सामोपचाराने आणि चर्चेने सुटत असतील तर दोन राज्यांतील प्रश्नही नक्कीच सुटतील. परंतु, हा प्रश्न सोडविण्यासाठी कायदा व सुव्यवस्थेला वेठीस धरून सामान्य नागरिकांना त्रासही व्हायला नको, याचाही विचार दोन्ही भागातील कार्यकर्ते-नागरिकांनी करायला हवा. आताच्या कन्नड रक्षक वेदिकेच्या कार्यकर्त्यांनी केलेल्या आंदोलनाने मात्र येथील मराठी जनतेच्या सुरक्षेचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. त्यामुळे यावर तातडीने सकारात्मक पावले टाकण्याची गरज आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाने सीमाभागातील मराठी जनतेची महाराष्ट्रात सामील होण्याची मागणी मान्य करून ही भळभळती जखम कायमची बंद करण्याची आवश्यकता आहे.
- महेश पुराणिक
No comments:
Post a Comment