दि. १७ ऑक्टोबरच्या दै. 'मुंबई तरुण भारत'मधील माझा पॅरिस करारावर लेख...!!!
***
.
पॅरिस कराराची फलश्रुती...!!!
.
पावसाळा संपला की सगळीकडे चर्चा होते ती, ऑक्टोबर हिटची! यंदा जरा जास्तच उकडतेय नाही, मागच्या वर्षी एवढी नव्हती हां गर्मी... हं, आत्ता तर काहीच नाही, उन्हाळ्यात पाहा किती हाल होतील ते... असे संवादही आपल्या कानावर पडतात. त्याचबरोबर बर्याचदा पावसाळ्यात पाऊसच पडत नाही, दुष्काळी परिस्थिती निर्माण होते तर नंतर हिवाळा सुरू होऊनही कुडकुडायला लावणारी गुलाबी थंडी काही गोठवत नाही. त्यामुळे निसर्गातील या बदललेल्या, प्रदूषणामुळे बिघडलेल्या निसर्गचक्राचे फक्त मानवजातीवरच नाही तर निसर्गावर, पिकांवर, पशु-पक्ष्यांवरही विपरीत परिणामहोताना दिसतात. हवामानात होणार्या बदलांमुळे खरे तर तापमानात चढ-उतार, पावसाचे प्रमाण कमी-अधिक होतच असते, पण या सर्व बदलाला केवळ एवढे एकच कारण नसून यामागे माणूसही आहे. हो! तोच माणूस जो निसर्गाला आपल्या फायद्यासाठी ओरबाडतो, बोचकारतो अन् वापर झाला की त्याचा विध्वंस करतो! पण मग यातून सुटका तरी कोण करणार? तर याचेही उत्तर अर्थातच माणसाने शोधून काढले. म्हणजे, निसर्गावर अतिक्रमण करणारेही आपणच आणि त्याच्या संवर्धनासाठी झटणारेही आपलेच हात...
हवामान बदल आणि तापमानवाढीला मुख्यत: कारणीभूत असणारा वायू म्हणजे कार्बन डायऑक्साईड. वाढते यांत्रिकीकरण, उद्योगधंदे आणि कारखान्यांची अनियंत्रित मनमानी वाढ, जंगलांची कत्तल, नैसर्गिक स्रोतांचा बेसुमार वापर, वाहनांची वाढणारी भलीमोठी संख्या आणि त्यामुळे प्रदूषणाचे घोंगावणारे काळे ढग... ही यामागची प्रमुख कारणे. तेव्हा हवामान बदल आणि तापमानवाढीला पायबंद घालण्यासाठी १९९० मध्ये जपानच्या क्योटो शहरात यावर काय उपाययोजना करता येईल याचा ऊहापोह करणारी परिषद आयोजित करण्यात आली होती. त्यानंतर १९९७ चा क्योटो प्रोटोकॉल ते आताचा पॅरिस करार येथपर्यंतचा हा प्रवास आहे. पण पॅरिस करारावर भारताने स्वाक्षरी केली, म्हणजे नक्की कुठल्या जागतिक अटी मान्य केल्या? भारतासारख्या विकसनशील देशाच्या दृष्टीने याचे महत्त्व तरी काय, याचा आढावा घेऊया.
.
काय आहे पॅरिस करार?
.
गेल्या वर्षी १२ डिसेंबरला ‘युनायटेड नेशन्स कन्व्हेन्शन ऑन क्लायमेट चेंज’च्या पॅरिस येथे झालेल्या १९५ देशांच्या परिषदेत अन्नधान्य उत्पादनावर कोणताही विपरीत परिणामन होऊ देता २०२० पर्यंत हरितगृह वायूच्या उत्सर्जनात दोन टक्के कपात करण्याचे उद्दिष्ट असलेला हा करार संमत केला गेला. १९५ पैकी १९१ देशांनी या कराराला मान्यता दिल्यानंतर हा करार २२ एप्रिल २०१६ रोजी पहिल्यांदा जगासमोर मांडण्यात आला. मात्र यात दोन प्रकारच्या मान्यता असतात, एक म्हणजे या जागतिक परिषदेमध्ये स्वाक्षरी करून मान्यता देणे आणि त्यानंतर दुसर्या पुष्टीसाठी त्या त्या देशांनी आपापल्या देशातील पद्धतीनुसार आपल्या देशात मान्यता मिळवणे. भारताचा विचार करता या कराराला मंत्रिमंडळाची आणि लोकसभेची मंजुरी आवश्यक होती.
जगातील किमान ५५ टक्के हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन करणार्या ५५ देशांनी मान्यता दिल्यावरच या कराराला खरा अर्थ प्राप्त होणार होता. तशी स्वाक्षरी त्या देशांनीही केली. यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांसाठी संबंधित राष्ट्रांनी आर्थिक तरतूद करावी असेही या करारात नमूद करण्यात आले आहे. दर पाच वर्षांनी आपण यासाठी नेमके काय केले त्याचा अहवालही यातील प्रत्येक देशाला सादर करावा लागेल. चीन, अमेरिका, भारत, ब्राझील, कॅनडा, रशिया, इंडोनेशिया, सौदी अरेबिया, दक्षिण कोरिया, जपान, जर्मनी, इराण आणि ऑस्ट्रेलिया ही उच्चस्तरीय प्रदूषक राष्ट्रे आहेत. त्यांनी प्रामुख्याने कोणताही कार्बन कर लादण्याची तरतूद करण्यास भाग न पाडता आपापल्या देशातील कार्बनचे उत्सर्जन स्वयंस्फूर्तीने कमी करावे, असे आवाहनही संयुक्त राष्ट्रसंघाने याद्वारे केले आहे.
.
नियम आणि उद्दीष्टे
.
जागतिक तापमान वाढ रोखण्यासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या या करारामध्ये कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याबाबत सर्वमान्य तोडगा काढण्यात आला आहे. मुख्य म्हणजे, हे उत्सर्जन किती कमी करायचे, हे त्या त्या देशांनी स्वतःच ठरवायचे आहे. यालाच ’ऍप्रोच ऑफ बॉटम’ असे म्हटले जाते. कोणत्याही ठोस उपाययोजना न सुचवणारा केवळ प्रोत्साहनात्मक करार असल्याची टीकाही या करारावर होत आहे. मात्र तरीही आपण मान्यता दिली, तर ते उद्दिष्ट पार पाडणे ही आपली नैतिक जबाबदारी असल्याचे मानून त्या दृष्टीने पावले टाकणे गरजेचे आहे. या करारानुसार वरिष्ठ पातळीवरून एखाद्या देशाने अथवा देशांच्या गटाने, समितीने कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याबाबत काहीनिर्देश घालून दिलेले नाहीत किंवा निर्देश देणारी अशी कोणतीही व्यवस्था निर्माण करण्यात आलेली नाही. त्या-त्या देशाने आपली गरज, क्षमता पाहून आपले उद्दिष्ट ठरवायचे आहे. जे देश उद्दिष्ट साध्य करतील, त्यांना त्याचे लाभ मिळतील. यासाठी ’नेमऍण्ड एन्करेजमेंट’ नामक धोरण अवलंबिण्यात आले असून या धोरणानुसार उद्दिष्ट साध्य करणार्या सदस्य देशाला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. यासाठी या करारांतर्गत १०० दशलक्ष डॉलर्सचा ग्रीन फंड उभारण्यात येईल. या निधीचा लाभ कार्बनची पातळी कमी करण्यासाठी प्रयत्न करणार्या देशांना मिळेल.
कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी करारावर स्वाक्षरी केलेल्या देशांनी सौरऊर्जा, पवनऊर्जा या अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांचा वापर करून सध्याच्या स्रोतांत सुधारणा करून त्यांची कार्यक्षमता वाढवणे अपेक्षित आहे. त्यातून कमीत कमी कार्बन उत्सर्जन होईल, याकडे लक्ष द्यावे लागेल. या कराराचे आणखी एक उद्दिष्ट म्हणजे स्वाक्षरी केलेल्या देशांनी त्यांचा आर्थिक ताळेबंद मांडताना, आर्थिक तरतुदी करताना हवामानबदलांना आणि तापमानवाढ कमी करण्याला प्राधान्य दिले पाहिजे.
.
भारत आणि पॅरिस करार
.
भारताने २ ऑक्टोबर रोजी महात्मा गांधींच्या जयंतीदिनाचे औचित्य साधून पॅरिस करारावर स्वाक्षरी केली. या करारामुळे कार्बनचे उत्सर्जन कमी करणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे भारतासारख्या विकसनशील देशावर विपरित परिणामहोतील, उद्योगधंद्यांची वाढ मंदावेल अशी अफवाही पसरवली जात आहे परंतु, हे असत्यच आहे. कारण या करारानुसार १९९२ साली असलेल्या कार्बन उत्सर्जनाच्या प्रमाणापर्यंत कार्बनचे उत्सर्जन कमी करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. पण, भारताचे सध्याचेच जगातील एकूण कार्बन उत्सर्जनातील प्रमाण केवळ ४ टक्के आहे. भारत १९९२ साली कार्बन उत्सर्जनाच्या बाबतीत खिजगणतीतही नव्हता, त्यामुळे या करारातून भारतावर कोणतेही बंधन आले नसून भारत प्रगतीच्या दिशेने घोडदौड करण्यास पूर्णपणे मोकळा आहे. मात्र, ज्या विकसित देशांनी याआधी भरमसाट कार्बनचे उत्सर्जन केले आणि अजूनही करत आहेत, त्यांच्यावर या करारान्वये मोठी जबाबदारी आली आहे. त्यामुळे या करारातून भारताचा फायदाच होणार, जगात आता प्रदूषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी जे नवे संशोधन, तंत्रज्ञान विकसित केले जाईल, त्याचा लाभ भारतालाही मिळेल. तांत्रिक, आर्थिक सहकार्यामुळे आपले ऊर्जास्रोत कमी प्रदूषणकारी होतील.
पॅरिस करारानुसार भारताला आपल्या वन किंवा हरितक्षेत्रही वाढवावे लागणार आहे. जवळपास ५ दशलक्ष हेक्टर क्षेत्र भारताने वनाच्छादित करणे यामध्ये अपेक्षित आहे.
.
करार कधी अंमलात येणार?
.
हवामानविषयक बदलांचा सामना करण्यासाठी अनेक देशांनी स्वाक्षरी केलेला पॅरिस करार येत्या ४ नोव्हेंबरपासून अंमलात येणार असल्याचे संयुक्त राष्ट्राचे महासचिव बान की मून यांनी म्हटले आहे. भारताने या करारावर स्वाक्षरी केल्यानंतर ५ ऑक्टोबर रोजी ऑस्ट्रिया, बोलिव्हिया, कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, हंगेरी, माल्टा, नेपाळ, पोर्तुगाल, स्लोव्हाकिया या देशांनीही कराराला मंजुरी दिली. त्यामुळे हा करार लागू करण्यास कोणतीही अडचण नाहीये.
- महेश पुराणिक
***
.
पॅरिस कराराची फलश्रुती...!!!
.
पावसाळा संपला की सगळीकडे चर्चा होते ती, ऑक्टोबर हिटची! यंदा जरा जास्तच उकडतेय नाही, मागच्या वर्षी एवढी नव्हती हां गर्मी... हं, आत्ता तर काहीच नाही, उन्हाळ्यात पाहा किती हाल होतील ते... असे संवादही आपल्या कानावर पडतात. त्याचबरोबर बर्याचदा पावसाळ्यात पाऊसच पडत नाही, दुष्काळी परिस्थिती निर्माण होते तर नंतर हिवाळा सुरू होऊनही कुडकुडायला लावणारी गुलाबी थंडी काही गोठवत नाही. त्यामुळे निसर्गातील या बदललेल्या, प्रदूषणामुळे बिघडलेल्या निसर्गचक्राचे फक्त मानवजातीवरच नाही तर निसर्गावर, पिकांवर, पशु-पक्ष्यांवरही विपरीत परिणामहोताना दिसतात. हवामानात होणार्या बदलांमुळे खरे तर तापमानात चढ-उतार, पावसाचे प्रमाण कमी-अधिक होतच असते, पण या सर्व बदलाला केवळ एवढे एकच कारण नसून यामागे माणूसही आहे. हो! तोच माणूस जो निसर्गाला आपल्या फायद्यासाठी ओरबाडतो, बोचकारतो अन् वापर झाला की त्याचा विध्वंस करतो! पण मग यातून सुटका तरी कोण करणार? तर याचेही उत्तर अर्थातच माणसाने शोधून काढले. म्हणजे, निसर्गावर अतिक्रमण करणारेही आपणच आणि त्याच्या संवर्धनासाठी झटणारेही आपलेच हात...
हवामान बदल आणि तापमानवाढीला मुख्यत: कारणीभूत असणारा वायू म्हणजे कार्बन डायऑक्साईड. वाढते यांत्रिकीकरण, उद्योगधंदे आणि कारखान्यांची अनियंत्रित मनमानी वाढ, जंगलांची कत्तल, नैसर्गिक स्रोतांचा बेसुमार वापर, वाहनांची वाढणारी भलीमोठी संख्या आणि त्यामुळे प्रदूषणाचे घोंगावणारे काळे ढग... ही यामागची प्रमुख कारणे. तेव्हा हवामान बदल आणि तापमानवाढीला पायबंद घालण्यासाठी १९९० मध्ये जपानच्या क्योटो शहरात यावर काय उपाययोजना करता येईल याचा ऊहापोह करणारी परिषद आयोजित करण्यात आली होती. त्यानंतर १९९७ चा क्योटो प्रोटोकॉल ते आताचा पॅरिस करार येथपर्यंतचा हा प्रवास आहे. पण पॅरिस करारावर भारताने स्वाक्षरी केली, म्हणजे नक्की कुठल्या जागतिक अटी मान्य केल्या? भारतासारख्या विकसनशील देशाच्या दृष्टीने याचे महत्त्व तरी काय, याचा आढावा घेऊया.
.
काय आहे पॅरिस करार?
.
गेल्या वर्षी १२ डिसेंबरला ‘युनायटेड नेशन्स कन्व्हेन्शन ऑन क्लायमेट चेंज’च्या पॅरिस येथे झालेल्या १९५ देशांच्या परिषदेत अन्नधान्य उत्पादनावर कोणताही विपरीत परिणामन होऊ देता २०२० पर्यंत हरितगृह वायूच्या उत्सर्जनात दोन टक्के कपात करण्याचे उद्दिष्ट असलेला हा करार संमत केला गेला. १९५ पैकी १९१ देशांनी या कराराला मान्यता दिल्यानंतर हा करार २२ एप्रिल २०१६ रोजी पहिल्यांदा जगासमोर मांडण्यात आला. मात्र यात दोन प्रकारच्या मान्यता असतात, एक म्हणजे या जागतिक परिषदेमध्ये स्वाक्षरी करून मान्यता देणे आणि त्यानंतर दुसर्या पुष्टीसाठी त्या त्या देशांनी आपापल्या देशातील पद्धतीनुसार आपल्या देशात मान्यता मिळवणे. भारताचा विचार करता या कराराला मंत्रिमंडळाची आणि लोकसभेची मंजुरी आवश्यक होती.
जगातील किमान ५५ टक्के हरितगृह वायूंचे उत्सर्जन करणार्या ५५ देशांनी मान्यता दिल्यावरच या कराराला खरा अर्थ प्राप्त होणार होता. तशी स्वाक्षरी त्या देशांनीही केली. यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांसाठी संबंधित राष्ट्रांनी आर्थिक तरतूद करावी असेही या करारात नमूद करण्यात आले आहे. दर पाच वर्षांनी आपण यासाठी नेमके काय केले त्याचा अहवालही यातील प्रत्येक देशाला सादर करावा लागेल. चीन, अमेरिका, भारत, ब्राझील, कॅनडा, रशिया, इंडोनेशिया, सौदी अरेबिया, दक्षिण कोरिया, जपान, जर्मनी, इराण आणि ऑस्ट्रेलिया ही उच्चस्तरीय प्रदूषक राष्ट्रे आहेत. त्यांनी प्रामुख्याने कोणताही कार्बन कर लादण्याची तरतूद करण्यास भाग न पाडता आपापल्या देशातील कार्बनचे उत्सर्जन स्वयंस्फूर्तीने कमी करावे, असे आवाहनही संयुक्त राष्ट्रसंघाने याद्वारे केले आहे.
.
नियम आणि उद्दीष्टे
.
जागतिक तापमान वाढ रोखण्यासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या या करारामध्ये कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याबाबत सर्वमान्य तोडगा काढण्यात आला आहे. मुख्य म्हणजे, हे उत्सर्जन किती कमी करायचे, हे त्या त्या देशांनी स्वतःच ठरवायचे आहे. यालाच ’ऍप्रोच ऑफ बॉटम’ असे म्हटले जाते. कोणत्याही ठोस उपाययोजना न सुचवणारा केवळ प्रोत्साहनात्मक करार असल्याची टीकाही या करारावर होत आहे. मात्र तरीही आपण मान्यता दिली, तर ते उद्दिष्ट पार पाडणे ही आपली नैतिक जबाबदारी असल्याचे मानून त्या दृष्टीने पावले टाकणे गरजेचे आहे. या करारानुसार वरिष्ठ पातळीवरून एखाद्या देशाने अथवा देशांच्या गटाने, समितीने कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याबाबत काहीनिर्देश घालून दिलेले नाहीत किंवा निर्देश देणारी अशी कोणतीही व्यवस्था निर्माण करण्यात आलेली नाही. त्या-त्या देशाने आपली गरज, क्षमता पाहून आपले उद्दिष्ट ठरवायचे आहे. जे देश उद्दिष्ट साध्य करतील, त्यांना त्याचे लाभ मिळतील. यासाठी ’नेमऍण्ड एन्करेजमेंट’ नामक धोरण अवलंबिण्यात आले असून या धोरणानुसार उद्दिष्ट साध्य करणार्या सदस्य देशाला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. यासाठी या करारांतर्गत १०० दशलक्ष डॉलर्सचा ग्रीन फंड उभारण्यात येईल. या निधीचा लाभ कार्बनची पातळी कमी करण्यासाठी प्रयत्न करणार्या देशांना मिळेल.
कार्बन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी करारावर स्वाक्षरी केलेल्या देशांनी सौरऊर्जा, पवनऊर्जा या अपारंपरिक ऊर्जास्रोतांचा वापर करून सध्याच्या स्रोतांत सुधारणा करून त्यांची कार्यक्षमता वाढवणे अपेक्षित आहे. त्यातून कमीत कमी कार्बन उत्सर्जन होईल, याकडे लक्ष द्यावे लागेल. या कराराचे आणखी एक उद्दिष्ट म्हणजे स्वाक्षरी केलेल्या देशांनी त्यांचा आर्थिक ताळेबंद मांडताना, आर्थिक तरतुदी करताना हवामानबदलांना आणि तापमानवाढ कमी करण्याला प्राधान्य दिले पाहिजे.
.
भारत आणि पॅरिस करार
.
भारताने २ ऑक्टोबर रोजी महात्मा गांधींच्या जयंतीदिनाचे औचित्य साधून पॅरिस करारावर स्वाक्षरी केली. या करारामुळे कार्बनचे उत्सर्जन कमी करणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे भारतासारख्या विकसनशील देशावर विपरित परिणामहोतील, उद्योगधंद्यांची वाढ मंदावेल अशी अफवाही पसरवली जात आहे परंतु, हे असत्यच आहे. कारण या करारानुसार १९९२ साली असलेल्या कार्बन उत्सर्जनाच्या प्रमाणापर्यंत कार्बनचे उत्सर्जन कमी करण्याचे उद्दिष्ट निश्चित करण्यात आले आहे. पण, भारताचे सध्याचेच जगातील एकूण कार्बन उत्सर्जनातील प्रमाण केवळ ४ टक्के आहे. भारत १९९२ साली कार्बन उत्सर्जनाच्या बाबतीत खिजगणतीतही नव्हता, त्यामुळे या करारातून भारतावर कोणतेही बंधन आले नसून भारत प्रगतीच्या दिशेने घोडदौड करण्यास पूर्णपणे मोकळा आहे. मात्र, ज्या विकसित देशांनी याआधी भरमसाट कार्बनचे उत्सर्जन केले आणि अजूनही करत आहेत, त्यांच्यावर या करारान्वये मोठी जबाबदारी आली आहे. त्यामुळे या करारातून भारताचा फायदाच होणार, जगात आता प्रदूषणाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी जे नवे संशोधन, तंत्रज्ञान विकसित केले जाईल, त्याचा लाभ भारतालाही मिळेल. तांत्रिक, आर्थिक सहकार्यामुळे आपले ऊर्जास्रोत कमी प्रदूषणकारी होतील.
पॅरिस करारानुसार भारताला आपल्या वन किंवा हरितक्षेत्रही वाढवावे लागणार आहे. जवळपास ५ दशलक्ष हेक्टर क्षेत्र भारताने वनाच्छादित करणे यामध्ये अपेक्षित आहे.
.
करार कधी अंमलात येणार?
.
हवामानविषयक बदलांचा सामना करण्यासाठी अनेक देशांनी स्वाक्षरी केलेला पॅरिस करार येत्या ४ नोव्हेंबरपासून अंमलात येणार असल्याचे संयुक्त राष्ट्राचे महासचिव बान की मून यांनी म्हटले आहे. भारताने या करारावर स्वाक्षरी केल्यानंतर ५ ऑक्टोबर रोजी ऑस्ट्रिया, बोलिव्हिया, कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी, हंगेरी, माल्टा, नेपाळ, पोर्तुगाल, स्लोव्हाकिया या देशांनीही कराराला मंजुरी दिली. त्यामुळे हा करार लागू करण्यास कोणतीही अडचण नाहीये.
- महेश पुराणिक
No comments:
Post a Comment