नौटंकीबाज राहुल

दि. १४ नोव्हेंबरच्या दै. 'मुंबई तरुण भारत'मधील माझा वेध...!

***

नौटंकीबाज राहुल

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी ८ नोव्हेंबरला ५०० आणि हजार रुपयांच्या नोटा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आणि तेव्हापासून माया-ममता-मुलायम-ओवेसी-केजरीवाल या मंडळींनी या निर्णयाला विरोध करण्याचे प्रामाणिक कर्तव्य पार पाडले. अर्थात या सर्वांनी केलेला टोकाचा विरोध तसेच उद्धव ठाकरे यांनी या निर्णयाला टोकाचा विरोध केला नसला तरी केलेल्या टीकेची कारणे काय आहेत, हे मात्र जनता पक्की ओळखून आहे. यातच ’’मी चार हजार रुपये बदलून घ्यायला बँकेत आलो आहे,’’ असे म्हणत आलिशान गाडीतून सुरक्षारक्षकांच्या गोतावळ्यात गरीबांचे कैवारी असल्याचा आव आणत पोहोचलेल्या राहुल गांधी यांनी आपल्या नौटंकीबाजपणाचे पुन्हा एकदा जाहीर प्रदर्शन मांडले. संपुआ सरकारचा अध्यादेश सर्वांसमोर फाडण्यापासून ते काल-परवा भारताने केलेल्या सर्जिकल स्ट्राईकला ’खून की दलाली’ म्हणून आपल्या मठ्ठपणाचे दाखले त्यांनी वेळोवेळी देशासमोर ठेवले आहेतच, त्याचीच पुनरावृत्ती त्यांनी आताही केली. देश सध्या एका फार मोठ्या आर्थिक बदलाला सामोरा जात आहे, जवळपास सहा लाख २५ हजार कोटींची अर्थव्यवस्था या नोटा रद्द करण्याच्या निर्णयाने प्रभावित झाली. त्यामुळे सर्वसामान्यांची तारांबळ उडाली, हे जरी खरे असले तरी देशभरात माजलेली काळ्या पैशाची बजबजपुरी मोडून काढण्यासाठी हे धाडसी पाऊल उचलणे आवश्यकच होते. मात्र, केवळ आपल्या मतलबी कारवायांसाठी जनतेचा वापर करणार्यांच्या पायाखालची वाळू या निर्णयामुळे सरकल्याने ही मंडळी जीव तोडून याचा विरोध करीत आहेत. एका राष्ट्रीय पक्षाचे उपाध्यक्ष आणि त्याचवेळी अध्यक्षपदासाठी तसेच देशाच्या पंतप्रधानपदासाठी गुडघ्याला बाशिंग बांधून उभ्या असलेल्या राहुल गांधींच्या या कृतीतून त्यांची बौद्धिक कुवत आणि अपरिपक्वपणा मात्र सर्वांसमोर आला. अर्थात चार आणे आणि आठ आणे बंद करण्याचे कर्तृत्व नावावर असलेल्या पक्षाच्या वारसाने यापेक्षा वेगळे काही करणे शक्य नाहीच. सामान्य माणसाची जरी या निर्णयामुळे तारांबळ होत असली तरी तो पंतप्रधानांच्या मागे खंबीरपणे उभा असल्याचेही या निर्णयानंतर लगेच दिसून आले. नेहमी गरिबांच्या घरात किंवा वस्तीत जाऊन गरिबांच्या कळवळ्याचा बाजार मांडणार्या राहुलना मात्र ही गोष्ट समजणार नाही. त्यामुळेच समाजमाध्यमांसह देशभरात नेहमीप्रमाणे त्यांची खिल्लीही उडवली गेलीच. गेल्या ७० वर्षांत ज्याप्रमाणे भ्रष्टाचार झाला आणि पैसा किंवा नोटा हे विनिमयाचे साधन समाजाच्या मालकीचे न राहता मूठभर लोकांच्या हातचे बटीक झाले, ते पाहता त्याला खणून काढण्यास वेळ हा लागेलच, तोही केवळ ५० दिवस! त्यामुळे कितीही तारांबळ झाली तरी सामान्य माणूस हा मोदींच्या या निर्णयाचे समर्थन करत राहणारच आणि आपण जमवलेला काळा पैसा उघडा होऊ नये, अशी कुइच्छा बाळगणारी धेंडं याला विरोध करणारच!

***

अर्थव्यवस्थेतील बदल

काळ्या पैशावरील सर्जिकल स्ट्राईक अर्थात ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा रद्द केल्याने अचानक बँकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गंगाजळीचा ओघ सुरू झाला. कित्येक लोकांनी आपल्या घरी आपल्या मालकीची वस्तू समजून जमा करून ठेवलेल्या नोटा बाहेर काढल्या, तर अनेक वर्षे स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे विविध कर बुडवलेल्यांनी ते कर भरले. हा एक महत्त्वाचा परिणामया निर्णयाने झाला. आपल्या देशात रोखीने व्यवहार करणार्यांचे प्रमाण हे सर्वाधिक असून कर भरणार्यांचे प्रमाण मात्र सर्वात कमी असल्याचे सर्वांनाच माहिती आहे. परंतु, जनधन योजनेपासून सुरू झालेली आर्थिक बदलाची वाटचाल आता एका क्रांतीत परावर्तित झाली असून येणारा काळ हा कॅशलेस व्यवहारांचा असेल. तसेच बँकिंग वाढल्याने प्रत्येक व्यवहाराच्या पाऊलखुणा तयार होतील ज्यातून कोणाला काही गफलत करण्याची संधी मिळणार नाही. हा महत्त्वाचा बदल होण्यास यामुळे सुरुवात झाली आहे. लोकांकडील पैसा हा समाजाच्या मालकीचा असल्याने तो एखाद्या व्यक्तीने बँकेशिवाय आपल्या घरात साठवून ठेवल्याने त्याला त्याचा काही फायदा होत नाही, मात्र ज्या गरजवंताला पैशाची आवश्यकता आहे त्यालाही तो पैसा उपलब्ध होत नाही. यामुळे बँकांकडे गरजवंताला देण्यास पैसेच उपलब्ध होत नाहीत आणि विविध कर्जांचे व्याजदर नेहमी चढेच राहतात. यातूनच महागाई, भाववाढ या गोष्टींची मालिका सुरू होते. नागरिकांकडे लॉकरमध्ये, घरात पडून असलेला पैसा जर बँकांकडे उपलब्ध झाला तर त्या अधिक वित्तपुरवठा तोही कमी व्याजदराने करू शकतील. हा महत्त्वाचा परिणामया निर्णयाने होण्याची शक्यतादेखील निर्माण झाली आहे.

आणखी एक बाब म्हणजे मोदींनी मोठ्या नोटा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला पण नव्या २००० रुपयांच्या नोटा आणल्याने त्यावरही टीका झाली. येथे एक बाब सांगणे महत्त्वाचे आहे की, जवळपास ८० टक्क्यांपेक्षा जास्त मोठ्या मूल्यांच्या नोटा चलनात असलेली सव्वासहा लाख कोटी रु. एवढ्या मूल्याची भारतीय अर्थव्यवस्था नोटा रद्दचा धक्का कमी मूल्यांच्या नोटांनी झेलणे शक्य नव्हते. त्यामुळे मोठ्या नोटांचे वितरण करण्यात आले. मात्र त्यांची संख्या किती असावी, त्या किती प्रमाणात वितरित केल्या जाव्या यावरही मर्यादा घातली जाऊ शकते आणि त्यांची उपलब्धताच कमी केली की, आपोआपच त्यांच्या साठवणुकीवरही मर्यादा येईल आणि भ्रष्टाचारावरही अंकुश बसेल. अर्थात काही लोक केवळ बँकांसमोरील रांगांचे कवित्व आपल्या मुखातून आणि लेखणीतून गाणारे असल्याने ते या चांगल्या बाजू ज्याचे श्रेय सर्वस्वी नरेंद्र मोदींनाच मिळणार आहे, ते लोकांपासून दडवण्याचाच प्रयत्न करतील.

- महेश पुराणिक