सार्कचा बदलता परिघ

दि. १६ ऑक्टोबरच्या दै. ’मुंबई तरुण भारत’च्या अंकातील माझा भारत, पाकिस्तान, सार्क आणि आंतरराष्ट्रीय घडामोडींवरील दीर्घ लेख...!
***
सार्कचा बदलता परिघ

सध्या आठ देशांचा सहभाग असलेल्या ‘सार्क‘ संघटनेत चहुबाजूंनी एकाकी पडल्याने धाबे दणाणलेल्या पाकिस्तानने भारताच्या वर्चस्वाला शह देण्यासाठी मध्य आशियातील काही देशांना सोबत घेऊन ‘महासार्क’ची स्थापना करण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. मात्र, दहशतवादाचे पालकत्व असणार्‍या पाकिस्तानच्या या ’पाक’(?) प्रयत्नांना यश मिळणे तसे दुरापास्तच. कारण पाकिस्तानने ‘महासार्क’साठी ज्या देशांना साद घातली त्यापैकी कोणताही देश आपल्या हाताने दहशतवादाच्या विखारी आगीशी खेळण्याची सुतरामशक्यता नाही. त्यातच पाकिस्तानात सरकार कोणाचे? आदेश कोण देते? निर्णय कोण घेते? याबाबतही प्रचंड अनागोंदी आहे. नेमके कोणाचे ऐकायचे, अशा संभ्रमात तेथील सामान्य नागरिक, लष्कर, दहशतवादी आणि खुद्द सरकारही असते. तेथे कोणताही मूलतत्त्ववादी गरळओक्या दहशतवादी येतो, चिथावणीची भाषा करतो. हाच माथेफिरू मग मानवतेचा खून करण्याचा नंगा नाच सुरू करतो. त्यामुळे अशा देशाशी सहकार्य करण्यापेक्षा त्यापासून चार हात लांब राहणे किंवा हित असेल तोपर्यंत संबंध ठेवणेच कोणत्याही देशाला श्रेयस्कर.
भारतीय लष्कराच्या बटालियन मुख्यालयावर पाकपुरस्कृत दहशतवाद्यांनी केलेल्या हल्ल्यानंतर तर जागतिक परिस्थिती झपाट्याने बदलली. पाकिस्तानचा चहुबाजूंनी निषेध करण्यात आला. याचा बदला घेण्यासाठी भारताने नियंत्रण रेषा ओलांडून केलेल्या ‘सर्जिकल स्ट्राईक‘मुळे, तर पाकिस्तानच्या पायाखाची मातीच सरकली. एवढेच नव्हे, तर आतापर्यंत भारताला शांततेची कबुतरे उडवण्याचा सल्ला देणार्‍या जागतिक महासत्तांनीही भारताला समर्थन दिले. त्याचबरोबर आखाती देश, भारताचा पारंपरिक मित्र रशिया, जर्मनीसारख्या देशांनीही भारताला पाठिंबा दिला आणि पाकला दहशतवाद्यांवर कारवाई करण्याची तंबीही दिली. आखाती देशांच्या पाठिंब्यामागे आणखी एक कारण आहे. २०१७ पर्यंत अमेरिकेने तेलाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होणार असल्याचे जाहीर केले, त्यामुळे आखाती देशांतील तेलाची मागणी आपोआप मोठ्या प्रमाणात कमी होईल. नव्या बाजाराची गरज त्यांना भासू लागेल आणि ती गरज भारत भागवू शकतो. आताही ‘सार्क‘ परिषद रद्द झाल्याच्या माध्यमातून दक्षिण आशियाई देशांत पाकिस्तानला एकटे पाडण्यात भारताला यश तर आले, पण त्याचबरोबर आपण एकटे पडलो असून संपूर्ण जगात आपला (मतलबी) चिनी ‘ड्रॅगन‘शिवाय दुसरा कोणी दोस्त नसल्याची जाणीवही पाकिस्तानला झाली. यात सर्वात महत्त्वाची भूमिका भारताची आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचीच होती. मोदींच्या कुटनीतीमुळे दक्षिण आशियाचे नेतृत्व भारताकडे आले आणि मग पाकिस्तान वगळून ‘सार्क‘ची चर्चाही सुरू झाली. महत्त्वाचे म्हणजे, ‘सार्क‘चे अन्य सदस्य देशही भारताच्या खांद्याला खांदा लावत प्रथमच पाकविरोधात एका सुरात बोलू लागले.
खरे तर याची सुरुवात २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदींनी पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली त्या वेळीच झाली होती. आपल्या शपथविधी सोहळ्याला सर्वच शेजारी देशांच्या प्रमुखांना आमंत्रित करून मोदींनी आपणच या भौगोलिक क्षेत्रात मोठ्या भावाची भूमिका निभावू शकतो हे दाखवून दिले होते. दक्षिण आशिया किंवा भारतीय उपखंडातील देशांचा विचार करता भारत भूप्रदेश, लोकसंख्या, आर्थिक क्षमता, नैसर्गिक साधन-संपत्ती, लष्कर या सर्वच दृष्टीने प्रबळ आहे; परंतु, मोदींनी आपल्या कृतीतून भारताचे सामर्थ्य या क्षेत्रातील देशांवर दहशत निर्माण करण्यासाठी नव्हे, तर सौहार्दाचे वातावरण निर्माण करणे, सहकार्य वाढवणे, स्वत:बरोबर शेजार्‍यांचाही विकास करणे यासाठीच वापरले जाईल, असेही दाखवून दिले. यामुळे जेव्हा भारताने ‘सार्क‘ परिषदेला दहशतवादाच्या मुद्द्यावर उपस्थित राहणार नसल्याचे सांगितले तेव्हा बांगलादेश, अफगाणिस्तान, भूतान, नेपाळ आणि श्रीलंकेनेही परिषदेवर बहिष्कार टाकला. ‘सार्क’ देशातील मोदींच्या आणि भारताच्या वाढत्या प्रभावाच्या परिणामांचाच हा परिपाक होय.
उठसुट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या परदेश दौर्‍यांवर जहरी टीका करणार्‍या विरोधकांनी ही गोष्ट मात्र कधी अभ्यासण्याचा प्रयत्न केला नाही. पण मोदींच्या परदेश दौर्‍यातून होणार्‍या परिणामांकडे पाहता पूर्वी ज्या भारताकडे दुर्लक्षित देश म्हणून पाहिले जाई त्यात फार मोठा बदल झाल्याचे सिद्ध होते. मोदींनी केलेल्या दौर्‍यांमुळे, घेतलेल्या भूमिकांमुळे, निर्णयांमुळे भारताची ताकद जगासमोर आली आणि आज जागतिक पातळीवर एखादा निर्णय घेतेवेळी भारताची दखल घ्यावीच लागेल, असे वातावरणही त्यांनी निर्माण केले. याचमुळे दक्षिण आशियातील देशांसह अनेक लहान-मोठे देश भारताकडे आशेने पाहू लागले. व्यापाराच्या, मनुष्यबळाच्या दृष्टीनेही भारत एकमेव आशा असल्याचे या देशांच्या कृतींतून स्पष्ट झाले.
‘सार्क‘ संघटनेचा विचार करता पंतप्रधानांनी यातील सर्वच देशांशी व्यापारी, सांस्कृतिक, लष्करी संबंध वृद्धिंगत करण्याचे प्रयत्न केले. मोदींनी या देशांना दिलेल्या भेटीत, केलेल्या द्विपक्षीय करारांमुळे त्या त्या देशांतील अनेक योजनांचा विकास कसा होईल आणि सामान्य नागरिकांना कशी मदत करता येईल याचाही विचार केला. भारताने केलेली मदत ही कशी त्या देशांच्या विकासासाठी आणि प्रगतीसाठी अत्यावश्यक आहे, हे ठसवण्यातही मोदी यशस्वी झाले.

भारत-भूतान मैत्री

मोदींनी आपल्या पहिल्याच परदेश दौर्‍यासाठी भूतानची निवड केली, तेव्हाच शेजारी देशांशी संबंध सुधारणे आणि चीनचा प्रभाव कमी करणे या बाबींचा त्यात प्रामुख्याने अंतर्भाव होता. या दौर्‍यात मोदींनी भूतानला दरवर्षी सहा हजार कोटींची मदत करण्याचे जाहीर केले, तसेच ६०० मेगावॅट क्षमतेच्या जलविद्युत प्रकल्पाची पायाभरणी केली. दूध पावडर, गहू, खाद्यतेल, राळ आणि तांदळाच्या निर्यातीवर भूतानसाठी कोणतेही नियमन लावण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयाचा सकारात्मक परिणामही झाला आणि भारत दबावाचे राजकारण करून आपल्यावर प्रभाव टाकू इच्छित नसल्याचे, सहअस्तित्वातून, सहकार्यातून शेजारी देशांचाही विकास साधण्यास उत्सुक असल्याचे विश्वासाचे वातावरण भूतानच्या मनात निर्माण करण्यात भारताने यश मिळवले. भारतातील मागील सत्ताधार्‍यांच्या उदासीन धोरणांमुळे भूतानमध्ये चीनशी मैत्री वाढविण्याची मागणी जोर धरू लागली होती. मात्र, मोदींच्या या दौर्‍यामुळे ती शक्यतादेखील मावळली आणि चीनचा कावाही फसला. याचा फायदा भारताला वर्तमानात आणि भविष्यात केवळ व्यापारी, पर्यटन, सांस्कृतिकबाबतीतच नव्हे, तर सामरिकदृष्ट्या भूतानच्या भूमीचा वापर करण्यातही होण्याची शक्यता आहे.

अफगाणिस्तानचा भारताला पाठिंबा

आपल्या दोन वर्षांच्या कार्यकाळात पंतप्रधान मोदींनी दोनवेळा अफगाणिस्तानचा दौरा केला. भारताद्वारे निर्मिती करण्यात आलेल्या अफगाणी संसद भवनाचे आणि १,७०० कोटी रुपये खर्चून उभारलेल्या सलमा धरणाचे त्यांनी उद्घाटन केले. यामुळे अफगाणिस्तानातील कृषी क्षेत्राचा मोठ्या प्रमाणावर विकास होणार आहे. त्याचबरोबर दहशतवाद्यांशी दोन हात करण्यासाठी अफगाणिस्तानला ‘एमआय २५‘ ही अत्याधुनिक हेलिकॉप्टर्स देण्याचीही भारताने तयारी दाखविली आहे. यातून अनेक महत्त्वाच्या गोष्टी साधल्या गेल्या. अफगाणिस्तान भारताच्या आणखी जवळ आला आणि भारताचा घनिष्ठ मित्र असल्याचेही लवकरच सिद्ध झाले. पाकमार्गे अफगाण-भारत व्यापारामध्येही पाकने आडकाठी घालण्याचा खोडसाळपणा केला आणि पाकच्या या भूमिकेला अफगाणिस्तानेही आव्हान दिले आणि दहशतवादाच्या मुद्द्यावरही पाकिस्तानला ठणकावले. आता अफगाणिस्तानच्या काबुल नदीचे पाकिस्तानात जाणारे पाणी अडवून त्यावर धरण बांधावे व पाकला शह देण्याची योजना पुढे आली आहे. यातून भारत आणि अफगाणिस्तानच्या मध्यात असलेल्या पाकिस्तानला घेरण्याची मोदींची रणनीतीही यशस्वी होताना दिसली.

श्रीलंकाही भारतासोबत

श्रीलंका या आपल्या पारंपरिक शेजारी आणि मित्र देशाच्या दौर्‍यात पंतप्रधान मोदींनी महत्त्वपूर्ण असा दोन्ही देशांदरम्यान चुकून सागरी हद्द ओलांडणार्‍या मच्छीमारांना मानवतेच्या दृष्टिकोनातून सोडून देण्याचे मान्य करणारा करार केला. श्रीलंकेच्या रेल्वे विकास योजनांसाठी ३१८ दशलक्ष डॉलरचे कर्ज देण्याचे भारताने जाहीर केले. नुकतेच श्रीलंकेचे पंतप्रधान रानिल विक्रमसिंघे यांनी भारताला भेट दिली, यातही दहशतवादाच्या मुद्द्यावर त्यांनी भारताचे समर्थन केले. मोदींच्या नाराजीनंतर श्रीलंकेने महिंद्रा राजपक्षे यांच्या काळात चीनशी कोलंबो पोर्ट सिटी विकसित करण्यासाठी केलेल्या करारालाही रद्द केले, हे मोठेच यश मानावे लागेल. कारण या जागेचा मनमानी वापर करून भारतावर अंकुश ठेवण्याचा चीनचा मनसुबा होता. तसेच हिंदी महासागरी क्षेत्रात भारताच्या वर्चस्वाला शह देण्यासाठीही चीनने या पोर्ट सिटीचा सामरिक वापर केला असता. मात्र, भारताने तो डाव हाणून पाडला आणि दक्षिण आशियाई क्षेत्रात असलेले आपले महत्त्व पुन्हा एकदा अधोरेखित केले.

बांगलादेशला मदत

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या बांगलादेश दौर्‍यामुळे दोन्ही देशांतील संबंध एका नव्या वळणावर आले. या दौर्‍यात दोन्ही देशांदरम्यान ’लॅण्ड बाऊंड्री ऍग्रीमेंट’ हा कोणत्याही दोन देशांत शांततेच्या मार्गाने सीमावाद निकाली काढला गेलेला महत्त्वपूर्ण करार करण्यात आला. यामुळे बांगलादेशबरोबरच्या ४१ वर्षांच्या संबंधांत टोचणारा काटा निघाला. पंतप्रधान मोदींनी बांगलादेशाला २० कोटी डॉलरची मदत आणि दोन अब्जांची क्रेडिट लाईन सुरू करण्याचेही जाहीर केले. बांगलादेशशी संबंध सुधारण्याच्या धोरणामुळे बांगलादेश आता भारताला ‘सार्क‘ संघटनेत आणि दहशतवादाच्या मुद्द्यावर पाकिस्तानविरोधात खुलेपणाने समर्थन देत पाकिस्तानचा विरोध करत आहे. बांगलादेशशी सहकार्य वाढवताना भारताने तेथे ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे शेतीवर होत असलेल्या परिणामांचा, तसेच गरिबीचा सामना करण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचेही सांगितले. आता तिस्ता पाणीवाटप कराराचा प्रश्न मार्गी लागावा, अशी बांगलादेशची इच्छा आहे. बांगलादेशच्या पंतप्रधान शेख हसिना यांनी पाकिस्तानकडून वारंवार होत असलेल्या दहशतवादाच्या निर्यातीमुळे आपण निराश झाल्याचे सांगितले. तसेच १९७१ च्या युद्धातील पाकिस्तानचा व्यवहार आणि युद्धात सहभागी व्यक्तींना दिलेली वागणूकही विचित्र असल्याचे म्हटले.

नेपाळी भूमीचा भारताविरोधात उपयोग नाही

नरेंद्र मोदींनी पारंपरिक मित्र देश नेपाळलाही गेल्या दोन वर्षांत दोन वेळा भेट दिली. या दौर्‍यात भारताने नेपाळला एक अब्ज डॉलरचे कर्ज देण्यास सहमती दर्शवली. भारताने माकाली नदीवर वाहनांच्या येण्या-जाण्यासाठी पुलाच्या निर्मितीत सहकार्य करण्याचे वचनही दिले होते. भारताने सांगितले की, ’’भारत बौद्ध सर्किटच्या अंतर्गत जनकपूर-लुम्बिनीच्या विकासात सहकार्य करेल.’’ पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या धोरणामुळे नेपाळने या वेळी हे आश्वासनही दिले की, ’’नेपाळी भूमीचा कोणत्याही प्रकारे भारतीय हितांच्या विरोधात वापर करू दिला जाणार नाही.’’ हे आश्वासन नेपाळविषयक चिनी नीतीचा विचार करता महत्त्वपूर्ण मानले पाहिजे. गेल्या काही वर्षांत नेपाळी राज्यकर्ते चीनकडे झुकल्याचे दिसत होते. मात्र पंतप्रधान मोदींच्या दौर्‍यामुळे आणि नैसर्गिक आपत्तीकाळात भारताने नेपाळला केलेल्या मदतीमुळे नेपाळ चीनच्या आमिषाला बळी पडणार नाही, हेदेखील नेपाळने आपल्या कृतीतून सांगितले. यातून नेपाळला आपल्या गोटात ओढण्यासाठी गळ टाकून बसलेल्या चीनला चांगलीच चपराक बसली. त्याचवेळी नेपाळने ‘सार्क’ परिषदेत भारताचे समर्थन करत दहशतवादाचा आणि पाकिस्तानचाही विरोधही केला.

मालदीव आणि भारत

मालदीव हा भारताच्या दक्षिणेला असलेला छोटासा आणि ‘सार्क‘ संघटनेचा सदस्य असलेला देश. इस्लामी कट्टरतावाद आणि दहशतवादामुळे समास्यांच्या गर्तेत सापडलेल्या मालदीवसोबतही भारताने शिक्षण, आरोग्य, पर्यटनाच्या क्षेत्रात मदत करण्याचे मान्य केले. मालदीवनेही आपल्या ‘इंडिया फर्स्ट’ (चीनऐवजी भारताला प्राधान्य) धोरणात बदल करणार नसल्याचे स्पष्ट करत भारताशी आपले सहकार्य वृद्धिंगत करण्यावर भर देणार असल्याचे सांगितले. यामुळे दक्षिण आशियाई देशांत भारताला एकटे पाडण्याचे पाकिस्तानचे नापाक स्वप्न, तर धुळीस मिळालेच. (स्वत:वरच बुमरँग झाले) पण चीनदेखील यात अयशस्वी झाला. नुकतेच मालदीवने आपल्याला राष्ट्रकूल देशांच्या गटात अपमानास्पद वागणूक मिळत असल्याच्या कारणावरून त्यातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. याचाही भारत, सार्क संघटन, युरोपीय देश आणि चीनच्या राजकारणावर होणारा परिणामभविष्यात समोर येईलच.
‘सार्क‘ सदस्य देशांशी भारताचे असलेले संबंध गेल्या दोन वर्षांत अधिक दृढ आणि मैत्रीपूर्ण झाले आहेत; परंतु यातील एकमेव देश म्हणजे पाकिस्तान, जो की दहशतवादाला पोसत असल्याचे जगासमोर आले आणि अन्य ‘सार्क‘ सदस्य देशांनी भारताच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला. भारताची ‘सार्क‘ देशांशी असलेली भूमिका आणि धोरणांमुळे त्या देशांच्या मनात भारताबाबत विश्वास निर्माण झाला. तसेच भारतासोबत राहूनच आपले हित असल्याचेही त्यांच्या लक्षात आले. कारण पाकिस्तानसोबत गेल्यास फक्त दहशतवाद, अनागोंदी आणि विकासाची कुठलीही दिशा नसलेली धोरणेच पदरी पडतील याची जाणीव त्यांना झाली. पाकिस्तानचा अजेंडा हा नेहमीच दहशतवादाचा, तर भारताचा विकासाचा असल्याचेही मोदी सरकारच्या कृतीतून त्यांच्यासमोर आले. पंतप्रधान मोदींची महत्त्वाकांक्षी योजना असलेल्या ‘स्किल इंडिया’चा विचार करता, या योजनेच्या माध्यमातून भारत युरोपीय आणि अमेरिकन देशांत उद्योग-व्यवसायांसाठी मनुष्यबळ पुरवणारे केंद्र म्हणून आगामी काळात विकसित होणार असल्याची जाणीव शेजारी देशांनाही आहे. त्यामुळे ‘स्किल इंडिया’च्या आधारे भारतासोबतच आपल्या देशातील युवकांना रोजगार कसा मिळेल, नाविन्यपूर्ण शिक्षण कसे उपलब्ध होईल आणि यातून आपल्या देशाचा विकास कसा होईल हा विचारही शेजारी देशांच्या निर्णयांमागे होता. या सर्वात खरे तर पंतप्रधान मोदींचाच सिंहाचा वाटा आहे. आपल्या शपथविधीला शेजारी देशांच्या प्रमुखांना बोलावून आपणच या क्षेत्राचे नेतृत्व करण्यास सक्षमअसल्याचे त्यांनी दाखवून दिले होते आणि आता पाकिस्तानला एकाकी पाडून ते सिद्धही केले. अर्थात, मोदींनी दक्षिण आशियातीलच नव्हे, तर जगातील इतरही देशांसोबत पुढाकार घेऊन प्रस्थापित केलेल्या मैत्रिपूर्ण संबंधांमुळे हे होणारच होते.

पाकला वगळून सहकार्य गट

पाकिस्तान वगळून दक्षिण आशियाई क्षेत्रातील देशांची मोट बांधण्याच्या प्रयत्नांच्या दृष्टीने भारताने यंदा गोवा येथे होत असलेल्या ब्रिक्स परिषदेत ‘बिमस्टेक-बे ऑफ बेंगॉल इनिशिएटिव्ह फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल ऍण्ड इकॉनॉमिक को-ऑपरेशन संघटने’च्या सदस्य देशांना निमंत्रित केले आहे. यातील म्यानमार आणि थायलंड हे देश ‘सार्क‘चे सदस्य नाहीत, त्यामुळे भारताने आता आपले संबंध ‘सार्क‘सोबतच इतर देशांशीही दृढ करण्यावर भर तर दिलाच, पण पाकिस्तानलाही योग्य तो संदेश दिला.
बिमस्टेकबरोबरच भारताचे लक्ष्य बीबीआयएन-बांगलादेश, भूतान, इंडिया आणि नेपाळ या गटाला सशक्त करण्याबरोबरच परस्पर सहकार्य व व्यापारात वृद्धी आणि नागरिकांच्या दळवळणासाठी सुकर बंधमुक्त सुविधा उभारण्यावर आहे. भारताने मेकॉंग गटातील देश म्हणजेच कंबोडिया, लाओ पीडीआर, म्यानमार, थायलंड, व्हिएतनामयांच्याशीही विकासाचे प्रकल्प, व्यापार या गोष्टींवर लक्ष केंद्रित केले आहे. केवळ दक्षिण आशियाई देशच नव्हे, तर भारत-अफगाणिस्तान-इराण असा त्रिकोणी पर्यायदेखील भारताने निर्माण केला. इराणच्या चाबहार बंदर प्रकल्पाने या क्षेत्रातील भारताच्या भूमिकेला महत्त्वाचे स्थान मिळाले. त्यामुळे चीन आणि पाकिस्तानच्या संयुक्त ग्वादार बंदर प्रकल्पावरही त्याचा प्रभाव पडला. या सर्वच गटात पाकिस्तानचा समावेश नसल्याने हे गट प्रबळ प्रादेशिक संघटन म्हणून पुढे आणणे, यातील देशांनी भारताचे नेतृत्व मान्य करणे, चीनच्या खेळीला शह देणे अशा अनेक चाली यशस्वी होत आहेत.
पंतप्रधान मोदी हे जसे सक्षमआणि धोरणी नेते आहेत, तसेच चतुर राजकारणीही. त्यांच्या प्रत्येक कृतीतून याची प्रचिती नेहमीच येत असते. चीनचा प्रभाव कमी करण्यासाठी अमेरिकेशी सहकार्य वाढवणे आणि ‘मेक इन इंडिया’च्या माध्यमातून भारताला जगाचे निर्मिती केंद्र तर ‘स्किल इंडिया’च्या माध्यमातून जगाला मनुष्यबळ पुरवण्याचे केंद्र म्हणून विकसित करण्याचे मोदींचे ध्येय आहे. यातून चीनचा निर्मिती क्षेत्रातील प्रभाव मोदींना कमी करायचा आहे. तसेच सुरुवातीला आपल्या शेजारी देशांशी संबंध दृढ करणे आणि त्यांना मदत करण्याची नीती अंगीकारणे असे हे दीर्घकालिक धोरण आहे, ज्यातून भारतासोबतच अन्य देशांचीही प्रगती होईल. त्यामुळे पाकिस्तानने ‘महासार्क’ वगैरे स्थापन करण्याचे कितीही प्रयत्न केले, तरी त्याच्या नीतीला यश मिळण्याची शक्यता नसल्यातच जमा आहे. आताही तो देश जगात एकटा पडला असून त्याच्या जम्मू-काश्मीरविषयक मागणीला संयुक्त राष्ट्रांसह महासत्तांनीही केराची टोपली दाखविली आहे. त्यामुळे पाकिस्तानने स्वत:चे घोडे कितीही पुढे दामटवले, तरी दहशतवादाची पेंड खाणार्‍या त्या घोड्याची गाडी पलटीच होणार हे निश्चित!
- महेश पुराणिक