दि. २६ सप्टेंबरच्या दै. 'मुंबई तरुण भारत'मधील माझा वेध...!
***
शुभ्र कोळसा
केंद्रीय कोळसामंत्री पीयूष गोयल यांनी देशातील कोळशाचा साठा वाढला असल्याने विदेशातून होणार्या कोळसा आयातीवरील मदार पूर्णपणे संपुष्टात आणण्यासाठी सरकार प्रयत्नरत असल्याचे नुकतेच सांगितले. आपल्याकडे ’कोळसा जितका उगाळावा तितका काळाच’, ही म्हण प्रसिद्ध असली तरी आता मात्र हा काळा कोळसा जितका उगाळाल तितका शुभ्र प्रकाश संपूर्ण देशाला पुरवत आहे. याच कोळशामुळे देशातील लाखो घरांत प्रकाशज्योती उजळत आहेत. यामागे असलेले महत्त्वाचे कारण म्हणजे देशांतर्गत कोळसा उत्पादन वाढावे यासाठी केंद्रातील मोदी सरकारने सत्तेत आल्यापासून कंबर कसून केलेले प्रयत्न होय. २०१४ मध्ये जेव्हा मोदी सरकार केंद्रात सत्तेत आले तेव्हा अपुर्या इंधन पुरवठ्याचे आव्हान त्यांच्यापुढे होते. आता मात्र सर्व प्रकारच्या अडचणींवर मात करत केवळ दोनच वर्षांनंतर हे चित्र पूर्णपणे पालटले असून, आज मागणीपेक्षा अधिक कोळशाचा पुरवठा देशात उपलब्ध झाला आहे. एवढेच नव्हे तर हा अतिरिक्त कोळसा विकला कसा जाणार हे सध्याचे आव्हान आहे. आज कोळशाचा तुटवडा असलेला देशात एकही वीजनिर्मिती प्रकल्प नाही आणि जवळपास २० दिवस पुरेल इतका कोळसा प्रत्येकाकडे उपलब्ध आहे. याला कारणीभूत असलेली गोष्ट म्हणजे सध्याच्या सरकारची कामकरण्याची धडाकेबाज वृत्ती, धोरणांतील सातत्य, भ्रष्टाचाराचा मागमूस नसलेले मंत्री आणि तात्काळ घेतले जाणारे निर्णय हे होय. याआधी कॉंग्रेस सरकारच्या काळात मात्र कोळसा मंत्रालय गाजले ते केवळ यातील गैरव्यवहार, घोटाळा आणि भ्रष्टाचारामुळे. कॉंग्रेसच्या काळात कोळसा आयात थांबवण्याचा विचार करणे तर दूरच मात्र देशांतील कोळसा उत्पादनही घोरण लकव्यामुळे गलीतगात्र झाले होते. याच काळात कोळसा मंत्रायलयातून आणि खाण गैरव्यवहारातून तब्बल १ लाख ८६ हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे उघडकीस आले होते. यातून कोळसा उत्पादक कंपन्या, प्रशासनातील अधिकारी आणि मुख्य म्हणजे राजकारण्यांनी आपले उखळ पांढरे केले. याच सरकारच्या काळात अपुर्या वीजेमुळे शहरांत, गावांत नेहमी भारनियमन हा शब्द ऐकायला मिळायचा. आता मात्र भारनियमन नावाचा प्रकार देशात अस्तित्वात होता यावरही कोणाचा विश्वास बसत नाही, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात देशात वीजेचे उत्पादन घेतले जात आहे, यासाठी खरे तर नरेंद्र मोदी सरकारचे अभिनंदनच करायला हवे. यातून २०१४ साली देशांतील जनतेने भाजपवर टाकलेला विश्वास आणि तो विश्वास सार्थ असल्याचे सरकारने दाखवून दिल्याचे स्पष्ट होते.
***
व्यसनांशी लढा
गुटखाबंदीतून पळवाट काढण्यासाठी पानमसाला विकतानाच त्याच्यासोबत तंबाखूचे छोटे पॅकेट विकण्याचा काही कंपन्यांचा दुटप्पी व्यवहारसर्वोच्च न्यायालयाने रोखत चघळता येईल अशा सर्व तर्हेच्या तंबाखू आणि निकोटिनच्या विक्रीवर बंदी घातली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेल्या या निर्णयाचे खरे तर सर्व स्तरांतून स्वागतच व्हायला हवे. कारण आज देशांतील तरुण पिढीच नव्हे तर शाळकरी मुले, तरुण-तरुणी, वृद्ध नागरिक व्यसनांच्या विळख्यात अडकलेले आपल्याला पाहायला मिळतात. मोठ्या मोठ्या शहरांत तर व्यसनांचे कित्येक नवनवीन प्रकार आपल्याला दिसतात. मात्र व्यसनांमुळे आपल्या आरोग्याला, जीवनाला, कुटुंबाला किती नुकसान होते, याची खंत व्यसन करणार्यांना असल्याचे तर अजिबात दिसत नाही. उलट त्या व्यसनांच्या नशेत झिंगणारी आणि त्यालाच स्टेटस असे संबोधणारी मंडळी मोठ्या प्रमाणात देशांत आढळतात. बर्याचदा तर मित्रमंडळींत किंवा सहकार्यांत एखादा व्यसन न करणारा आढळला तर त्याला मागास समजले जाते परंतु, जे लोक व्यसने करतात ते यामुळे स्वत:च्या पैशाबरोबरच इतरांनाही पैसा आणि आरोग्याचे वाटोळे करण्याला प्रोत्साहन देत असतात. २०१० साली याच संदर्भात करण्यात आलेल्या एका पाहणीत भारतातील ३५ टक्के प्रौढ नागरिक तंबाखूच्या आहारी गेल्याचे स्पष्ट झाले होते, जी सर्वाधिक युवकांचा देश म्हणून मिरवणार्या देशाला निश्चितच भूषणास्पद बाब नाही. देशात तंबाखू खाणार्यांची संख्या १६ कोटी ३७ लाख असल्याचे आणि धूम्रपान करणार्यांचे प्रमाण ६ कोटी ९ लाख तर दोन्हींंचे व्यसन असलेले ४ कोटी २३ लाख लोक असल्याचेही यातून निष्पन्न झाले होते. तंबाखूपायी झालेल्या रोगांच्या उपचारांसाठी २०११ मध्ये भारतीय नागरिकांकडून तब्बल १ लाख कोटी रुपये खर्च झाल्याची आकडेवारीही समोर आली होती. देशात व्यसनीबहाद्दरांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असली तरीही व्यसनांना नाही म्हणणारे नागरिकही आपल्या आजूबाजूला आहेत. अनेक सामाजिक संस्था, स्वयंसेवी संस्था, काही धार्मिक संस्था वाढती व्यसनाधिनता रोखण्यासाठी, त्याला पायबंद घालण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. मात्र व्यसनांची ही कीड नष्ट करण्यासाठी नागरिक, सामाजिक संस्था, न्यायसंस्था यांच्या जोडीला प्रशासन आणि सरकारनेही कामकरायला हवे, तरच देशाचे अमूल्य असे मनुष्यबळ गिळंकृत करणारा हा व्यसनांचा राक्षस मुळापासून संपेल.
- महेश पुराणिक
***
शुभ्र कोळसा
केंद्रीय कोळसामंत्री पीयूष गोयल यांनी देशातील कोळशाचा साठा वाढला असल्याने विदेशातून होणार्या कोळसा आयातीवरील मदार पूर्णपणे संपुष्टात आणण्यासाठी सरकार प्रयत्नरत असल्याचे नुकतेच सांगितले. आपल्याकडे ’कोळसा जितका उगाळावा तितका काळाच’, ही म्हण प्रसिद्ध असली तरी आता मात्र हा काळा कोळसा जितका उगाळाल तितका शुभ्र प्रकाश संपूर्ण देशाला पुरवत आहे. याच कोळशामुळे देशातील लाखो घरांत प्रकाशज्योती उजळत आहेत. यामागे असलेले महत्त्वाचे कारण म्हणजे देशांतर्गत कोळसा उत्पादन वाढावे यासाठी केंद्रातील मोदी सरकारने सत्तेत आल्यापासून कंबर कसून केलेले प्रयत्न होय. २०१४ मध्ये जेव्हा मोदी सरकार केंद्रात सत्तेत आले तेव्हा अपुर्या इंधन पुरवठ्याचे आव्हान त्यांच्यापुढे होते. आता मात्र सर्व प्रकारच्या अडचणींवर मात करत केवळ दोनच वर्षांनंतर हे चित्र पूर्णपणे पालटले असून, आज मागणीपेक्षा अधिक कोळशाचा पुरवठा देशात उपलब्ध झाला आहे. एवढेच नव्हे तर हा अतिरिक्त कोळसा विकला कसा जाणार हे सध्याचे आव्हान आहे. आज कोळशाचा तुटवडा असलेला देशात एकही वीजनिर्मिती प्रकल्प नाही आणि जवळपास २० दिवस पुरेल इतका कोळसा प्रत्येकाकडे उपलब्ध आहे. याला कारणीभूत असलेली गोष्ट म्हणजे सध्याच्या सरकारची कामकरण्याची धडाकेबाज वृत्ती, धोरणांतील सातत्य, भ्रष्टाचाराचा मागमूस नसलेले मंत्री आणि तात्काळ घेतले जाणारे निर्णय हे होय. याआधी कॉंग्रेस सरकारच्या काळात मात्र कोळसा मंत्रालय गाजले ते केवळ यातील गैरव्यवहार, घोटाळा आणि भ्रष्टाचारामुळे. कॉंग्रेसच्या काळात कोळसा आयात थांबवण्याचा विचार करणे तर दूरच मात्र देशांतील कोळसा उत्पादनही घोरण लकव्यामुळे गलीतगात्र झाले होते. याच काळात कोळसा मंत्रायलयातून आणि खाण गैरव्यवहारातून तब्बल १ लाख ८६ हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचे उघडकीस आले होते. यातून कोळसा उत्पादक कंपन्या, प्रशासनातील अधिकारी आणि मुख्य म्हणजे राजकारण्यांनी आपले उखळ पांढरे केले. याच सरकारच्या काळात अपुर्या वीजेमुळे शहरांत, गावांत नेहमी भारनियमन हा शब्द ऐकायला मिळायचा. आता मात्र भारनियमन नावाचा प्रकार देशात अस्तित्वात होता यावरही कोणाचा विश्वास बसत नाही, एवढ्या मोठ्या प्रमाणात देशात वीजेचे उत्पादन घेतले जात आहे, यासाठी खरे तर नरेंद्र मोदी सरकारचे अभिनंदनच करायला हवे. यातून २०१४ साली देशांतील जनतेने भाजपवर टाकलेला विश्वास आणि तो विश्वास सार्थ असल्याचे सरकारने दाखवून दिल्याचे स्पष्ट होते.
***
व्यसनांशी लढा
गुटखाबंदीतून पळवाट काढण्यासाठी पानमसाला विकतानाच त्याच्यासोबत तंबाखूचे छोटे पॅकेट विकण्याचा काही कंपन्यांचा दुटप्पी व्यवहारसर्वोच्च न्यायालयाने रोखत चघळता येईल अशा सर्व तर्हेच्या तंबाखू आणि निकोटिनच्या विक्रीवर बंदी घातली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने घेतलेल्या या निर्णयाचे खरे तर सर्व स्तरांतून स्वागतच व्हायला हवे. कारण आज देशांतील तरुण पिढीच नव्हे तर शाळकरी मुले, तरुण-तरुणी, वृद्ध नागरिक व्यसनांच्या विळख्यात अडकलेले आपल्याला पाहायला मिळतात. मोठ्या मोठ्या शहरांत तर व्यसनांचे कित्येक नवनवीन प्रकार आपल्याला दिसतात. मात्र व्यसनांमुळे आपल्या आरोग्याला, जीवनाला, कुटुंबाला किती नुकसान होते, याची खंत व्यसन करणार्यांना असल्याचे तर अजिबात दिसत नाही. उलट त्या व्यसनांच्या नशेत झिंगणारी आणि त्यालाच स्टेटस असे संबोधणारी मंडळी मोठ्या प्रमाणात देशांत आढळतात. बर्याचदा तर मित्रमंडळींत किंवा सहकार्यांत एखादा व्यसन न करणारा आढळला तर त्याला मागास समजले जाते परंतु, जे लोक व्यसने करतात ते यामुळे स्वत:च्या पैशाबरोबरच इतरांनाही पैसा आणि आरोग्याचे वाटोळे करण्याला प्रोत्साहन देत असतात. २०१० साली याच संदर्भात करण्यात आलेल्या एका पाहणीत भारतातील ३५ टक्के प्रौढ नागरिक तंबाखूच्या आहारी गेल्याचे स्पष्ट झाले होते, जी सर्वाधिक युवकांचा देश म्हणून मिरवणार्या देशाला निश्चितच भूषणास्पद बाब नाही. देशात तंबाखू खाणार्यांची संख्या १६ कोटी ३७ लाख असल्याचे आणि धूम्रपान करणार्यांचे प्रमाण ६ कोटी ९ लाख तर दोन्हींंचे व्यसन असलेले ४ कोटी २३ लाख लोक असल्याचेही यातून निष्पन्न झाले होते. तंबाखूपायी झालेल्या रोगांच्या उपचारांसाठी २०११ मध्ये भारतीय नागरिकांकडून तब्बल १ लाख कोटी रुपये खर्च झाल्याची आकडेवारीही समोर आली होती. देशात व्यसनीबहाद्दरांची संख्या मोठ्या प्रमाणात असली तरीही व्यसनांना नाही म्हणणारे नागरिकही आपल्या आजूबाजूला आहेत. अनेक सामाजिक संस्था, स्वयंसेवी संस्था, काही धार्मिक संस्था वाढती व्यसनाधिनता रोखण्यासाठी, त्याला पायबंद घालण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. मात्र व्यसनांची ही कीड नष्ट करण्यासाठी नागरिक, सामाजिक संस्था, न्यायसंस्था यांच्या जोडीला प्रशासन आणि सरकारनेही कामकरायला हवे, तरच देशाचे अमूल्य असे मनुष्यबळ गिळंकृत करणारा हा व्यसनांचा राक्षस मुळापासून संपेल.
- महेश पुराणिक
No comments:
Post a Comment